प्रा. ज्ञानेश्वर जाधव
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
भारताला प्रामुख्याने नैसर्गिक सीमा लाभली आहे, तरीदेखील काही बाजूंनी भारत हा इतर राष्ट्रांशी जमिनी सीमा राखून आहे. भारत सात राष्ट्रांना १५ हजार २०० किलोमीटरच्या भूसीमेने जोडला गेला आहे. तसेच भारताची सागरी सीमा ही ७५१७ किलोमीटर इतकी लांब आहे. भारत आणि चीनच्या दरम्यान मॅकमोहन रेषा तर भूतान, नेपाळ आणि म्यानमार यांच्याशी लागून असलेली सीमा हिमालयाच्या पर्वत रागांनी विभागलेली आहे. त्याचवेळी भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्यात डुरंड रेषा आणि पाकिस्तान तसेच आताचे बांगलादेश यांच्यात १९४७ च्या फाळणीनंतर रॅडक्लिप रेषा सीमा निर्धारित करते.
इतक्या प्रचंड प्रमाणात असलेल्या सीमेचे संरक्षण करणे हे भारतीय संरक्षण यंत्रणेच्या समोरील मोठे आव्हान आहे. भारतीय सीमेला लागून असलेले राष्ट्रे, त्यांची विस्तारवादी धोरणे, तसेच सीमापार दहशतवादी कृती यातून सीमा व्यवस्थापन हा भारत सरकारच्या समोरील एक आव्हानाचा मुद्दा ठरला आहे. या अनुषंगाने सीमा व्यवस्थापनासाठी भारत सरकार बहुआयामी प्रयत्न करत आहे.
सीमा व्यवस्थापनाची उद्दिष्टे
कोणत्याही देशाचे सीमा व्यवस्थापन हे त्या देशाच्या सार्वभौमत्वाच्या रक्षणासाठी महत्त्वाचे आहे. कारण देशाच्या सार्वभौमत्वाला त्याच्या सीमेशी जोडून बघितले जाते. दुसऱ्या देशाच्या सोबत असलेल्या सीमेतून जर काही घुसखोरी झाली किंवा अवैध व्यापार चालला तर त्याचा भारताच्या संरक्षण यंत्रणेवर तसेच एकंदरीत समाज स्वास्थ्यावर विपरीत असा परिणाम संभवतो. त्यामुळे सीमा व्यवस्थापन हे एक महत्त्वाचे कार्य भारत सरकार पार पाडत असते. सीमापार होणारे दहशतवादी हल्ले, अवैध व्यापार, मानवी तस्करी, अमली पदार्थ तस्करी रोखणे, अमली पदार्थांच्या अवैध व्यापाराला आळा घालणे, आंतरराष्ट्रीय सीमेच्या नजीक असलेल्या लोकांच्या जीविताचे संरक्षण करणे, तसेच एकंदरीत सीमा भागातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवणे इत्यादी उद्दिष्टे सीमा संरक्षणाच्या अनुषंगाने पूर्व निर्धारित असतात.
भारतीय सीमेचे व्यवस्थापन आणि संबंधित सुरक्षा दल
भारत सरकारने विविध देशांशी असलेल्या सीमांचे वैशिष्ट्य लक्षात घेऊन तेथील परिस्थितीला पूरक ठरतील असे विशेषीकृत सुरक्षा दल निर्माण केले आहेत. त्यामुळे भारताच्या सर्व सीमेला संरक्षित करण्याचे कार्य कोण्या एकाच दलाकडे नसून ते स्थान वैशिष्ट्यानुसार विभाजित करण्यात आले आहे. जसे की बांगलादेश आणि पाकिस्तान या राष्ट्रांच्या सीमेचे संरक्षण करणे हे सीमा सुरक्षा दलाचे (बीएसएफ) काम आहे. तर चीनशी लागून असलेल्या सीमेचे संरक्षण करण्याकरिता इंडो तिबेटियन बॉर्डर पोलीसांची स्थापना करण्यात आली आहे. याचप्रमाणे नेपाळ आणि भूतान यांच्याशी लागून असलेल्या सीमेचे संरक्षण करण्याकरिता सशस्त्र सीमा बल नियुक्त केले जाते. म्यानमारशी असलेल्या भारतीय सीमेचे संरक्षण करण्यासाठी आसाम रायफलचे सहाय्य घेतले जाते. तसेच संपूर्ण भारतीय किनारपट्टीची सुरक्षा करण्याची जबाबदारी भारतीय नौदलाकडे सोपवण्यात आली आहे, तसेच किनारपट्टीच्या सुरक्षेसाठी भारतीय तटरक्षक दलाची नेमणूक करण्यात आली आहे. या लेखात आपला प्रामुख्याने भूसीमेशी निगडित बाबींचा विचार करणार आहोत.
भारतीय सीमांच्या व्यवस्थापना समोरील आव्हाने
भारतीय सीमांच्या व्यवस्थापनात अनेक भौगोलिक तसेच ऐतिहासिक घटक जबाबदार आहेत. त्यांचा आढावा आता आपण घेऊया. जसे की पाकिस्तान आणि बांगलादेश ला लागून असलेल्या भारतीय सीमेत वाळवंटी प्रदेश, दलदलीचे मैदानी प्रदेश, पर्वतीय प्रदेश इत्यादी भौगोलिक दृष्ट्या अडचणीचे भूरूपे असल्या कारणाने, या सीमांचे व्यवस्थापन करणे जिकिरीचे ठरते. ऐतिहासिक दृष्ट्या चीन, पाकिस्तान यांच्याशी असलेला भारताचा सीमा विवाद यावर अजूनही हवा असा तोडगा काढता आला नाही. त्यामुळे देखील भारतीय सीमांचे व्यवस्थापन आव्हानात्मक ठरत चालले आहे. यादृष्टीने सहकार्य आणि चर्चेचा मुद्दा हाती घेऊन योग्य तो तोडगा काढणे देखील गरजेचे आहे. सीमा व्यवस्थापन करताना केंद्र आणि संबंधित राज्य सरकारे, स्थानिक प्रशासन, लष्करी दल, पोलीस दले, गुप्तचर यंत्रणा, राज्यांची गुप्तचर यंत्रणा या सर्वांमध्ये समन्वय साधने देखील अडचणीचे ठरते. त्यामुळे प्रशासकीय सुसूत्रता हे देखील भारतीय सीमा व्यवस्थापना समोरील एक महत्त्वाचे आव्हान आहे. सीमावर्ती भागात झालेला अत्यल्प विकास बेकायदेशीर स्थलांतर देखील या समस्येत भर घालते. मनुष्यबळ विकासात निर्माण झालेल्या कमतरता, तसेच अस्थिर राजकीय परिस्थिती, यामुळे भारतीय सीमांच्या संरक्षणात आणि व्यवस्थापनात अडचणी निर्माण होतात.
भूसीमा व्यवस्थापनाच्या संदर्भातील शासकीय उपाययोजना
स्वातंत्र्यानंतर मूलभूत प्रश्नांना मार्गी लावल्यानंतर भारतीय सीमांचे संरक्षण करणे हे तत्कालीन केंद्र सरकारच्या कार्यक्रम पत्रिकेवर अग्रस्थानी आले. याचाच एक भाग म्हणून 1960 साली तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी बॉर्डर रोड ऑर्गनायझेशनची पायाभरणी केली. ज्या अंतर्गत सीमावर्ती भागातील रस्ते, पूल, महामार्ग, विमानतळे, बोगदे, इमारती इत्यादी महत्त्वाच्या संरचना उभ्या करण्याचा निर्धार करण्यात आला. बेकायदेशीर वस्तूंची तस्करी, मानवी तस्करी इत्यादी गोष्टींवर निर्बंध घालण्यासाठी केंद्र सरकारने एकात्मिक सीमा व्यवस्थापन प्रणालीची सुरुवात केली आहे. ज्या अंतर्गत आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून २४ तास, सर्व हवामानात ई-निग्राणी करण्याची सोय करण्यात आली आहे. ज्यामुळे सीमापार घुसखोरी बऱ्यापैकी नियंत्रणात आली आहे.
या योजनेच्या अंतर्गत भारत-बांगलादेश सीमेवर बोल्ड-क्यूआयटीचा वापर करण्यात आला आहे. सीमावर्ती भागातील एकंदरीत पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यासाठी सीमा क्षेत्र विकास प्रकल्प हाती घेण्यात आला असून, यात सीमावर्ती भागातील दुर्गम स्थानांचा सर्वांगीण विकास करणे महत्त्वाचे ध्येय आहे. पंधराव्या वित्त आयोग अंतर्गत बॉर्डर इन्फ्रास्ट्रक्चर अँड मॅनेजमेंट या केंद्रीय योजनेला सुरू ठेवण्यास सरकारने मान्यता दिली असून, त्यासाठी १३०२० कोटी रुपये निधी देण्यात आला आहे. विरळ लोकसंख्या मर्यादित कनेक्टिव्हिटी आणि पायाभूत सुविधांचा अभाव असलेल्या सीमावर्ती भागातील गावे अनेकदा विकासाच्या योजनेपासून दूरावले जातात, त्यासाठी व्हायब्रंट व्हिलेज प्रोग्राम या योजनेची २०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पात घोषणा करण्यात आली आहे.
उत्तम भूसीमा व्यवस्थापनासाठीच्या उपाययोजना
वादग्रस्त भागात बफर झोन तसेच असैन्य क्षेत्र तयार केले जाऊ शकते, ज्यातून दोन्ही देशात परस्पर विश्वासाचे वातावरण निर्माण होण्यास मदत होईल. विविध देशांसोबत असलेल्या सीमाविवादांवर शास्त्रीय दृष्ट्या तसेच ऐतिहासिक संदर्भाच्या अनुषंगाने योग्य ते सीमांकन करून घेणे गरजेचे आहे. सीमावर्ती भागात पायाभूत सुविधांना तीव्र गतीने वाढवून अंतर्गत दळणवळण व्यवस्था सक्षम करणे गरजेचे आहे. सीमावर्ती भागात होणारे अवैध बनावटीच्या भारतीय चलनांचे व्यवहार, मनी लॉन्ड्री तसेच अमली पदार्थांची तस्करी यांच्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सक्षम यंत्रणा उभारणे गरजेचे आहे. भविष्यात होऊ घातलेल्या धोक्यांचा विचार करून सक्षम अशी गुप्तचर यंत्रणा, तसेच सुरक्षा दलांची अंतर्गत संवाद संरचना निर्माण करणे गरजेचे आहे. मधबोले समितीने केलेल्या शिफारस नुसार शेजारी राष्ट्रांशी सीमा विवाद सोडवावे. तसेच मधुकर गुप्ता समितीच्या शिफारशी प्रमाणे बिकट भूभाग असलेल्या प्रदेशात भूसीमा व्यवस्थापनासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यावर भर देण्यात यावा.
अशाप्रकारे आजच्या लेखात आपण भूसीमा व्यवस्थापनाची उद्दिष्टे, तिच्यासमोरील आव्हाने, तसेच भारत सरकारच्या योजना आणि भविष्यातील उपाय या संदर्भात विस्तृत चर्चा केली आहे. पुढील लेखात आपण तटीय सुरक्षेच्या अनुषंगाने चर्चा करणार आहोत.
भारताला प्रामुख्याने नैसर्गिक सीमा लाभली आहे, तरीदेखील काही बाजूंनी भारत हा इतर राष्ट्रांशी जमिनी सीमा राखून आहे. भारत सात राष्ट्रांना १५ हजार २०० किलोमीटरच्या भूसीमेने जोडला गेला आहे. तसेच भारताची सागरी सीमा ही ७५१७ किलोमीटर इतकी लांब आहे. भारत आणि चीनच्या दरम्यान मॅकमोहन रेषा तर भूतान, नेपाळ आणि म्यानमार यांच्याशी लागून असलेली सीमा हिमालयाच्या पर्वत रागांनी विभागलेली आहे. त्याचवेळी भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्यात डुरंड रेषा आणि पाकिस्तान तसेच आताचे बांगलादेश यांच्यात १९४७ च्या फाळणीनंतर रॅडक्लिप रेषा सीमा निर्धारित करते.
इतक्या प्रचंड प्रमाणात असलेल्या सीमेचे संरक्षण करणे हे भारतीय संरक्षण यंत्रणेच्या समोरील मोठे आव्हान आहे. भारतीय सीमेला लागून असलेले राष्ट्रे, त्यांची विस्तारवादी धोरणे, तसेच सीमापार दहशतवादी कृती यातून सीमा व्यवस्थापन हा भारत सरकारच्या समोरील एक आव्हानाचा मुद्दा ठरला आहे. या अनुषंगाने सीमा व्यवस्थापनासाठी भारत सरकार बहुआयामी प्रयत्न करत आहे.
सीमा व्यवस्थापनाची उद्दिष्टे
कोणत्याही देशाचे सीमा व्यवस्थापन हे त्या देशाच्या सार्वभौमत्वाच्या रक्षणासाठी महत्त्वाचे आहे. कारण देशाच्या सार्वभौमत्वाला त्याच्या सीमेशी जोडून बघितले जाते. दुसऱ्या देशाच्या सोबत असलेल्या सीमेतून जर काही घुसखोरी झाली किंवा अवैध व्यापार चालला तर त्याचा भारताच्या संरक्षण यंत्रणेवर तसेच एकंदरीत समाज स्वास्थ्यावर विपरीत असा परिणाम संभवतो. त्यामुळे सीमा व्यवस्थापन हे एक महत्त्वाचे कार्य भारत सरकार पार पाडत असते. सीमापार होणारे दहशतवादी हल्ले, अवैध व्यापार, मानवी तस्करी, अमली पदार्थ तस्करी रोखणे, अमली पदार्थांच्या अवैध व्यापाराला आळा घालणे, आंतरराष्ट्रीय सीमेच्या नजीक असलेल्या लोकांच्या जीविताचे संरक्षण करणे, तसेच एकंदरीत सीमा भागातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवणे इत्यादी उद्दिष्टे सीमा संरक्षणाच्या अनुषंगाने पूर्व निर्धारित असतात.
भारतीय सीमेचे व्यवस्थापन आणि संबंधित सुरक्षा दल
भारत सरकारने विविध देशांशी असलेल्या सीमांचे वैशिष्ट्य लक्षात घेऊन तेथील परिस्थितीला पूरक ठरतील असे विशेषीकृत सुरक्षा दल निर्माण केले आहेत. त्यामुळे भारताच्या सर्व सीमेला संरक्षित करण्याचे कार्य कोण्या एकाच दलाकडे नसून ते स्थान वैशिष्ट्यानुसार विभाजित करण्यात आले आहे. जसे की बांगलादेश आणि पाकिस्तान या राष्ट्रांच्या सीमेचे संरक्षण करणे हे सीमा सुरक्षा दलाचे (बीएसएफ) काम आहे. तर चीनशी लागून असलेल्या सीमेचे संरक्षण करण्याकरिता इंडो तिबेटियन बॉर्डर पोलीसांची स्थापना करण्यात आली आहे. याचप्रमाणे नेपाळ आणि भूतान यांच्याशी लागून असलेल्या सीमेचे संरक्षण करण्याकरिता सशस्त्र सीमा बल नियुक्त केले जाते. म्यानमारशी असलेल्या भारतीय सीमेचे संरक्षण करण्यासाठी आसाम रायफलचे सहाय्य घेतले जाते. तसेच संपूर्ण भारतीय किनारपट्टीची सुरक्षा करण्याची जबाबदारी भारतीय नौदलाकडे सोपवण्यात आली आहे, तसेच किनारपट्टीच्या सुरक्षेसाठी भारतीय तटरक्षक दलाची नेमणूक करण्यात आली आहे. या लेखात आपला प्रामुख्याने भूसीमेशी निगडित बाबींचा विचार करणार आहोत.
भारतीय सीमांच्या व्यवस्थापना समोरील आव्हाने
भारतीय सीमांच्या व्यवस्थापनात अनेक भौगोलिक तसेच ऐतिहासिक घटक जबाबदार आहेत. त्यांचा आढावा आता आपण घेऊया. जसे की पाकिस्तान आणि बांगलादेश ला लागून असलेल्या भारतीय सीमेत वाळवंटी प्रदेश, दलदलीचे मैदानी प्रदेश, पर्वतीय प्रदेश इत्यादी भौगोलिक दृष्ट्या अडचणीचे भूरूपे असल्या कारणाने, या सीमांचे व्यवस्थापन करणे जिकिरीचे ठरते. ऐतिहासिक दृष्ट्या चीन, पाकिस्तान यांच्याशी असलेला भारताचा सीमा विवाद यावर अजूनही हवा असा तोडगा काढता आला नाही. त्यामुळे देखील भारतीय सीमांचे व्यवस्थापन आव्हानात्मक ठरत चालले आहे. यादृष्टीने सहकार्य आणि चर्चेचा मुद्दा हाती घेऊन योग्य तो तोडगा काढणे देखील गरजेचे आहे. सीमा व्यवस्थापन करताना केंद्र आणि संबंधित राज्य सरकारे, स्थानिक प्रशासन, लष्करी दल, पोलीस दले, गुप्तचर यंत्रणा, राज्यांची गुप्तचर यंत्रणा या सर्वांमध्ये समन्वय साधने देखील अडचणीचे ठरते. त्यामुळे प्रशासकीय सुसूत्रता हे देखील भारतीय सीमा व्यवस्थापना समोरील एक महत्त्वाचे आव्हान आहे. सीमावर्ती भागात झालेला अत्यल्प विकास बेकायदेशीर स्थलांतर देखील या समस्येत भर घालते. मनुष्यबळ विकासात निर्माण झालेल्या कमतरता, तसेच अस्थिर राजकीय परिस्थिती, यामुळे भारतीय सीमांच्या संरक्षणात आणि व्यवस्थापनात अडचणी निर्माण होतात.
भूसीमा व्यवस्थापनाच्या संदर्भातील शासकीय उपाययोजना
स्वातंत्र्यानंतर मूलभूत प्रश्नांना मार्गी लावल्यानंतर भारतीय सीमांचे संरक्षण करणे हे तत्कालीन केंद्र सरकारच्या कार्यक्रम पत्रिकेवर अग्रस्थानी आले. याचाच एक भाग म्हणून 1960 साली तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी बॉर्डर रोड ऑर्गनायझेशनची पायाभरणी केली. ज्या अंतर्गत सीमावर्ती भागातील रस्ते, पूल, महामार्ग, विमानतळे, बोगदे, इमारती इत्यादी महत्त्वाच्या संरचना उभ्या करण्याचा निर्धार करण्यात आला. बेकायदेशीर वस्तूंची तस्करी, मानवी तस्करी इत्यादी गोष्टींवर निर्बंध घालण्यासाठी केंद्र सरकारने एकात्मिक सीमा व्यवस्थापन प्रणालीची सुरुवात केली आहे. ज्या अंतर्गत आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून २४ तास, सर्व हवामानात ई-निग्राणी करण्याची सोय करण्यात आली आहे. ज्यामुळे सीमापार घुसखोरी बऱ्यापैकी नियंत्रणात आली आहे.
या योजनेच्या अंतर्गत भारत-बांगलादेश सीमेवर बोल्ड-क्यूआयटीचा वापर करण्यात आला आहे. सीमावर्ती भागातील एकंदरीत पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यासाठी सीमा क्षेत्र विकास प्रकल्प हाती घेण्यात आला असून, यात सीमावर्ती भागातील दुर्गम स्थानांचा सर्वांगीण विकास करणे महत्त्वाचे ध्येय आहे. पंधराव्या वित्त आयोग अंतर्गत बॉर्डर इन्फ्रास्ट्रक्चर अँड मॅनेजमेंट या केंद्रीय योजनेला सुरू ठेवण्यास सरकारने मान्यता दिली असून, त्यासाठी १३०२० कोटी रुपये निधी देण्यात आला आहे. विरळ लोकसंख्या मर्यादित कनेक्टिव्हिटी आणि पायाभूत सुविधांचा अभाव असलेल्या सीमावर्ती भागातील गावे अनेकदा विकासाच्या योजनेपासून दूरावले जातात, त्यासाठी व्हायब्रंट व्हिलेज प्रोग्राम या योजनेची २०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पात घोषणा करण्यात आली आहे.
उत्तम भूसीमा व्यवस्थापनासाठीच्या उपाययोजना
वादग्रस्त भागात बफर झोन तसेच असैन्य क्षेत्र तयार केले जाऊ शकते, ज्यातून दोन्ही देशात परस्पर विश्वासाचे वातावरण निर्माण होण्यास मदत होईल. विविध देशांसोबत असलेल्या सीमाविवादांवर शास्त्रीय दृष्ट्या तसेच ऐतिहासिक संदर्भाच्या अनुषंगाने योग्य ते सीमांकन करून घेणे गरजेचे आहे. सीमावर्ती भागात पायाभूत सुविधांना तीव्र गतीने वाढवून अंतर्गत दळणवळण व्यवस्था सक्षम करणे गरजेचे आहे. सीमावर्ती भागात होणारे अवैध बनावटीच्या भारतीय चलनांचे व्यवहार, मनी लॉन्ड्री तसेच अमली पदार्थांची तस्करी यांच्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सक्षम यंत्रणा उभारणे गरजेचे आहे. भविष्यात होऊ घातलेल्या धोक्यांचा विचार करून सक्षम अशी गुप्तचर यंत्रणा, तसेच सुरक्षा दलांची अंतर्गत संवाद संरचना निर्माण करणे गरजेचे आहे. मधबोले समितीने केलेल्या शिफारस नुसार शेजारी राष्ट्रांशी सीमा विवाद सोडवावे. तसेच मधुकर गुप्ता समितीच्या शिफारशी प्रमाणे बिकट भूभाग असलेल्या प्रदेशात भूसीमा व्यवस्थापनासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यावर भर देण्यात यावा.
अशाप्रकारे आजच्या लेखात आपण भूसीमा व्यवस्थापनाची उद्दिष्टे, तिच्यासमोरील आव्हाने, तसेच भारत सरकारच्या योजना आणि भविष्यातील उपाय या संदर्भात विस्तृत चर्चा केली आहे. पुढील लेखात आपण तटीय सुरक्षेच्या अनुषंगाने चर्चा करणार आहोत.
