वृषाली धोंगडी
मागील लेखातून आपण अंतर्गत सुरक्षा आव्हानांबाबत माहिती घेतली. या लेखातून आपण मनी लॉंडरिंग म्हणजे काय? याबाबत जाणून घेऊ या. सद्य:स्थितीत मनी लॉंडरिंग हे अंतर्गत सुरक्षेसाठी सर्वांत मोठे आव्हान आहे. मनी लॉंडरिंगद्वारे काळा पैसा कायदेशीर केला जातो. या पैशांचा वापर देशांतर्गत अस्थिरता निर्माण करण्यासाठी केला जाऊ शकतो.
मनी लाँडरिंग म्हणजे काय?
मनी लाँडरिंग (Money Laundering) हा शब्द प्रथम अमेरिकेत वापरला गेला. प्राप्त झालेला बेकायदा निधी लपवण्याच्या वर्णनासाठी मनी लॉंडरिंग हा शब्द वापरला जातो. मनी लाँडरिंग म्हणजे बेकायदा पैसा कायदेशीर करणे आणि वापरात आणणे. कायद्यानुसार काळा पैसा कायदेशीर करण्यासाठी वापरात आणला गेला किंवा अर्थव्यवस्थेत किंवा बाजारात आणला गेला, तर त्याला ‘मनी लेअरिंग’ किंवा ‘मनी लाँडरिंग’ असे म्हणतात. मनी लॉंडरिंग करण्याचे अनेक मार्ग असू शकतात. त्यापैकी सर्वांत महत्त्वाचा मार्ग म्हणजे बनावट कंपन्या तयार करणे, त्यालाच ‘शेल कंपन्या’ (Shell Corporation), असेही म्हणतात. ‘शेल कंपनी’ ही वास्तविक कंपनीसारखी कंपनी असते; परंतु प्रत्यक्षात कोणतीही मालमत्ता त्यात गुंतलेली नसते किंवा त्यांच्याकडे प्रत्यक्ष उत्पादनही होत नाही.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : अंतर्गत सुरक्षा : नक्षलवादाबाबत सरकारची भूमिका
शेल कंपन्या उभ्या करणे, अनेक कंपन्यांमध्ये पैसे गुंतवले आहेत, असे दाखवणे, नफ्याचे पैसे नसताना तसे दाखवणे, खोटे व्यवहार दाखवणे अशा अनेक पद्धतींनी मनी लाँडरिंग केले जाते. मनी लॉंडरिंग होते, तेव्हा ‘लॉंडर’ आपले पैसे विविध देशांद्वारे अशा देशांच्या बँकांमध्ये जमा करतो, जिथे इतर कोणत्याही देशाच्या सरकारला त्याचे खाते तपासण्याचा अधिकार नसतो. याचे सर्वांत मोठे उदाहरण म्हणजे स्वित्झर्लंड.
PMLA कायदा म्हणजे काय?
मनी लाँडरिंग रोखण्यासाठी सरकारने काही कायदेशीर पावले उचलली आहेत. त्याच उद्देशाने एमएलए कायदा तयार करण्यात आला आहे. PMLA म्हणजेच Prevention of Money Laundering Act त्यालाच मराठीत आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायदा, असेही म्हणतात. पीएमएलए हा एक फौजदारी गुन्ह्यांबाबतचा कायदा आहे. या कायद्याद्वारे संपत्ती जप्त करणे, हस्तांतर, रूपांतर आणि विक्री यांच्यावर बंदी घालणे, अशी कारवाई केली जाऊ शकते. ED (Enforcement Directorate) म्हणजेच अंमलबजावणी संचालनालय PMLA या कायद्यानुसार तपास करते. गेल्या काही वर्षांत या कायद्यात अनेकदा सुधारणा करण्यात आल्या आहेत.
अंमलबजावणी संचालनालयाची (ED) स्थापना १ मे १९५६ रोजी करण्यात आली. भारतात आर्थिक गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी या संस्थेची स्थापना करण्यात आली. ही संस्था देशात आर्थिक कायद्याचे व्यवस्थापन करणारी संस्था आहे. अंमलबजावणी संचालनालय ही संस्था अर्थ मंत्रालयाच्या महसूल विभागांतर्गत येते. मनी लाँडरिंगवर प्रतिबंध आणणे, काळा पैसा वापरणाऱ्यांवर कारवाई करणे, काळा पैसा वापरलेली मालमत्ता जप्त करणे आणि संबंधित प्रकरणाचा तपास करण्याचे काम ‘ईडी’ संस्थेद्वारे केले जाते. देशातील हवाला, मनी लाँडरिंग, आर्थिक भ्रष्टाचार यांसारख्या गोष्टींवर ‘ईडी’ नजर ठेवते. संबंधित पैसा कुठून आला? आर्थिक व्यवहार कसा झाला? या संदर्भात ‘ईडी’ समन्स पाठवून चौकशी सुरू करते किंवा स्पष्टीकरण विचारते.
संबंधित आरोपीने दिलेली माहिती समाधानकारक नसेल, तर ‘ईडी’ संबंधित मालमत्ता जप्त करू शकते. या प्रकरणांची सुनावणी विशेष न्यायालयात होते. केंद्र सरकारच्या प्राधिकरणाला PMLA अंतर्गत अशा प्रकरणांच्या चौकशीसाठी कायदेशीर अधिकार देण्यात आले आहेत. एखाद्याविरोधात PMLA अंतर्गत चौकशी सुरू झाल्यास संबंधित व्यक्तीला मी दोषी नाही हे सिद्ध करावे लागते.
या प्रकरणात आरोपीला जामीन मिळण्यासाठी दोन अटी आहेत. त्याला कायदेशीर भाषेत ट्वीन कंडिशन (TWIN CONDITION) असे म्हटले जाते. एक म्हणजे जामीन मिळवण्यासाठी तुम्हाला सिद्ध करावे लागते की, तुम्ही दोषी नाही. दुसरे म्हणजे मी भविष्यातही असा कुठलाही गुन्हा करणार नाही, असेही न्यायालयाला पटवून द्यावे लागते. PMLA अंतर्गत दोषींना तीन ते सात वर्षांपर्यंतच्या तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते. तसेच संबंधित प्रकरणात आरोपी इतरही कायद्यांतर्गत दोषी आढळल्यास १० वर्षांपर्यंतची शिक्षा होऊ शकते. या प्रकरणाशी संबंधित संपत्ती, पैसा, ‘ईडी’कडून ताब्यात घेतला जातो.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : भारताच्या अंतर्गत सुरक्षेसमोरील आव्हाने
मनी लाँडरिंग आणि आंतरिक सुरक्षा संबंध
अमली पदार्थांची तस्करी आणि दहशतवादी कारवाया यांच्या अंमलबजावणीसाठी मनी लाँडरिंग हा महत्त्वाचा टप्पा आहे. मनी लाँडरिंग आणि दहशतवाद यांचा संबंध काहीसा गुंतागुंतीचा आहे; पण दहशतवादी संघटनांचे स्वरूप टिकवण्यासाठी मनी लाँडरिंग महत्त्वाची भूमिका बजावते. दहशतवादी संघटनांना आर्थिक मदत करणाऱ्या व्यक्ती फिरत्या मार्गाने पैसा त्यांच्याकडे पोहोचवितात. त्याशिवाय शस्त्र, दारूगोळा खरेदी करण्यासाठी मनी लाँडरिंगचा उपयोग होतो; जेणेकरून सरकारी संघटनांना या पैशांचा स्रोत समजणार नाही आणि या संघटना त्यांच्या कारवाया संपुष्टात आणू शकणार नाही. मनी लाँडरिंगची प्रक्रिया थांबल्यास दहशतवादी कारवायांच्या उत्पन्नाचे स्रोत थांबू शकतात.
मागील लेखातून आपण अंतर्गत सुरक्षा आव्हानांबाबत माहिती घेतली. या लेखातून आपण मनी लॉंडरिंग म्हणजे काय? याबाबत जाणून घेऊ या. सद्य:स्थितीत मनी लॉंडरिंग हे अंतर्गत सुरक्षेसाठी सर्वांत मोठे आव्हान आहे. मनी लॉंडरिंगद्वारे काळा पैसा कायदेशीर केला जातो. या पैशांचा वापर देशांतर्गत अस्थिरता निर्माण करण्यासाठी केला जाऊ शकतो.
मनी लाँडरिंग म्हणजे काय?
मनी लाँडरिंग (Money Laundering) हा शब्द प्रथम अमेरिकेत वापरला गेला. प्राप्त झालेला बेकायदा निधी लपवण्याच्या वर्णनासाठी मनी लॉंडरिंग हा शब्द वापरला जातो. मनी लाँडरिंग म्हणजे बेकायदा पैसा कायदेशीर करणे आणि वापरात आणणे. कायद्यानुसार काळा पैसा कायदेशीर करण्यासाठी वापरात आणला गेला किंवा अर्थव्यवस्थेत किंवा बाजारात आणला गेला, तर त्याला ‘मनी लेअरिंग’ किंवा ‘मनी लाँडरिंग’ असे म्हणतात. मनी लॉंडरिंग करण्याचे अनेक मार्ग असू शकतात. त्यापैकी सर्वांत महत्त्वाचा मार्ग म्हणजे बनावट कंपन्या तयार करणे, त्यालाच ‘शेल कंपन्या’ (Shell Corporation), असेही म्हणतात. ‘शेल कंपनी’ ही वास्तविक कंपनीसारखी कंपनी असते; परंतु प्रत्यक्षात कोणतीही मालमत्ता त्यात गुंतलेली नसते किंवा त्यांच्याकडे प्रत्यक्ष उत्पादनही होत नाही.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : अंतर्गत सुरक्षा : नक्षलवादाबाबत सरकारची भूमिका
शेल कंपन्या उभ्या करणे, अनेक कंपन्यांमध्ये पैसे गुंतवले आहेत, असे दाखवणे, नफ्याचे पैसे नसताना तसे दाखवणे, खोटे व्यवहार दाखवणे अशा अनेक पद्धतींनी मनी लाँडरिंग केले जाते. मनी लॉंडरिंग होते, तेव्हा ‘लॉंडर’ आपले पैसे विविध देशांद्वारे अशा देशांच्या बँकांमध्ये जमा करतो, जिथे इतर कोणत्याही देशाच्या सरकारला त्याचे खाते तपासण्याचा अधिकार नसतो. याचे सर्वांत मोठे उदाहरण म्हणजे स्वित्झर्लंड.
PMLA कायदा म्हणजे काय?
मनी लाँडरिंग रोखण्यासाठी सरकारने काही कायदेशीर पावले उचलली आहेत. त्याच उद्देशाने एमएलए कायदा तयार करण्यात आला आहे. PMLA म्हणजेच Prevention of Money Laundering Act त्यालाच मराठीत आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायदा, असेही म्हणतात. पीएमएलए हा एक फौजदारी गुन्ह्यांबाबतचा कायदा आहे. या कायद्याद्वारे संपत्ती जप्त करणे, हस्तांतर, रूपांतर आणि विक्री यांच्यावर बंदी घालणे, अशी कारवाई केली जाऊ शकते. ED (Enforcement Directorate) म्हणजेच अंमलबजावणी संचालनालय PMLA या कायद्यानुसार तपास करते. गेल्या काही वर्षांत या कायद्यात अनेकदा सुधारणा करण्यात आल्या आहेत.
अंमलबजावणी संचालनालयाची (ED) स्थापना १ मे १९५६ रोजी करण्यात आली. भारतात आर्थिक गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी या संस्थेची स्थापना करण्यात आली. ही संस्था देशात आर्थिक कायद्याचे व्यवस्थापन करणारी संस्था आहे. अंमलबजावणी संचालनालय ही संस्था अर्थ मंत्रालयाच्या महसूल विभागांतर्गत येते. मनी लाँडरिंगवर प्रतिबंध आणणे, काळा पैसा वापरणाऱ्यांवर कारवाई करणे, काळा पैसा वापरलेली मालमत्ता जप्त करणे आणि संबंधित प्रकरणाचा तपास करण्याचे काम ‘ईडी’ संस्थेद्वारे केले जाते. देशातील हवाला, मनी लाँडरिंग, आर्थिक भ्रष्टाचार यांसारख्या गोष्टींवर ‘ईडी’ नजर ठेवते. संबंधित पैसा कुठून आला? आर्थिक व्यवहार कसा झाला? या संदर्भात ‘ईडी’ समन्स पाठवून चौकशी सुरू करते किंवा स्पष्टीकरण विचारते.
संबंधित आरोपीने दिलेली माहिती समाधानकारक नसेल, तर ‘ईडी’ संबंधित मालमत्ता जप्त करू शकते. या प्रकरणांची सुनावणी विशेष न्यायालयात होते. केंद्र सरकारच्या प्राधिकरणाला PMLA अंतर्गत अशा प्रकरणांच्या चौकशीसाठी कायदेशीर अधिकार देण्यात आले आहेत. एखाद्याविरोधात PMLA अंतर्गत चौकशी सुरू झाल्यास संबंधित व्यक्तीला मी दोषी नाही हे सिद्ध करावे लागते.
या प्रकरणात आरोपीला जामीन मिळण्यासाठी दोन अटी आहेत. त्याला कायदेशीर भाषेत ट्वीन कंडिशन (TWIN CONDITION) असे म्हटले जाते. एक म्हणजे जामीन मिळवण्यासाठी तुम्हाला सिद्ध करावे लागते की, तुम्ही दोषी नाही. दुसरे म्हणजे मी भविष्यातही असा कुठलाही गुन्हा करणार नाही, असेही न्यायालयाला पटवून द्यावे लागते. PMLA अंतर्गत दोषींना तीन ते सात वर्षांपर्यंतच्या तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते. तसेच संबंधित प्रकरणात आरोपी इतरही कायद्यांतर्गत दोषी आढळल्यास १० वर्षांपर्यंतची शिक्षा होऊ शकते. या प्रकरणाशी संबंधित संपत्ती, पैसा, ‘ईडी’कडून ताब्यात घेतला जातो.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : भारताच्या अंतर्गत सुरक्षेसमोरील आव्हाने
मनी लाँडरिंग आणि आंतरिक सुरक्षा संबंध
अमली पदार्थांची तस्करी आणि दहशतवादी कारवाया यांच्या अंमलबजावणीसाठी मनी लाँडरिंग हा महत्त्वाचा टप्पा आहे. मनी लाँडरिंग आणि दहशतवाद यांचा संबंध काहीसा गुंतागुंतीचा आहे; पण दहशतवादी संघटनांचे स्वरूप टिकवण्यासाठी मनी लाँडरिंग महत्त्वाची भूमिका बजावते. दहशतवादी संघटनांना आर्थिक मदत करणाऱ्या व्यक्ती फिरत्या मार्गाने पैसा त्यांच्याकडे पोहोचवितात. त्याशिवाय शस्त्र, दारूगोळा खरेदी करण्यासाठी मनी लाँडरिंगचा उपयोग होतो; जेणेकरून सरकारी संघटनांना या पैशांचा स्रोत समजणार नाही आणि या संघटना त्यांच्या कारवाया संपुष्टात आणू शकणार नाही. मनी लाँडरिंगची प्रक्रिया थांबल्यास दहशतवादी कारवायांच्या उत्पन्नाचे स्रोत थांबू शकतात.
