सागर भस्मे
मागील लेखातून आपण भारत आणि ब्रिटन या दोन देशांमधील संबंधांबाबत माहिती घेतली. या लेखातून आपण भारत आणि अमेरिका या दोन देशांमधील संबंधांबाबत जाणून घेऊया. भारत आणि अमेरिका देशांदरम्यानचे द्विपक्षीय संबंध लोकशाही मूल्यांवर तसेच प्रादेशिक आणि आंतरराष्ट्रीय मुद्द्यांच्या आधारावर विकसित झाली आहेत. आज भारत-अमेरिका द्विपक्षीय सहकार्य हे व्यापक आणि बहु-क्षेत्रीय आहे, ज्यामध्ये व्यापार व गुंतवणूक, संरक्षण आणि सुरक्षा, शिक्षण, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, सायबर सुरक्षा, उच्च-तंत्रज्ञान, अणुऊर्जा, अंतराळ तंत्रज्ञान, पर्यावरण, कृषी आणि आरोग्य यांचा समावेश होतो. गेल्या काही वर्षांत या द्विपक्षीय सहकार्याला गती मिळाली आहे. भारत आणि अमेरिका यांच्यातील संबंधांमध्ये गेल्या काही दशकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात बदल झाल्याचं बघायला मिळतं.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : भारत आणि मध्य आशिया; सहकार्याची क्षेत्रे आणि सुरक्षा आव्हाने
१९४७ ते १९९१ च्या काळातील संबंध :
भारत स्वतंत्र झाला त्याच काळात अमेरिका आणि तत्कालीन सोव्हिएत संघ यांच्यात शीतयुद्धाची सुरुवात झाली होती. त्यामुळे जग दोन गटात विभागले गेले. एक अमेरिकेच्या बाजूने असलेले मित्र राष्ट्र आणि काही सोव्हिएत संघाच्या बाजूने असलेले राष्ट्र. भारत स्वतंत्र झाला त्या काळात अनेक अशा वसाहती ब्रिटिशांपासून, फ्रान्सपासून स्वतंत्र होऊन सार्वभौम देश तयार झाले. अशावेळी भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी परराष्ट्र धोरणाबाबत ‘असंलग्नतेचे धोरण’ (Non Alignment policy) स्वीकारले. त्यामुळे भारताने ना कोणाची बाजू घेतली ना कोणाचा विरोध केला. त्यांनी आपले अलिप्ततेचे परराष्ट्र धोरण चालू ठेवून जे भारतीय नागरिकांच्या हितांचे आहे, त्याचे राजकारण केले व जागतिक स्तरावर संबंधात समतोल राखण्याचा प्रयत्न केला.
पंडित नेहरू यांचे समाजवादी धोरण, इंदिरा गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली झालेली १९७५ ची अणुचाचणी व भारताची आर्थिक स्थिती मजबूत नसणे अशा अनेक कारणांनी भारत -अमेरिका संबंधात तेवढी जवळीकता आली नाही. परंतु, १९९० च्या दशकात भारताने आणलेले आर्थिक उदारीकरण – खासगीकरण आणि याच काळात शीतयुद्धाची समाप्ती ही जागतिक भू-राजकारणात बदल करण्यास महत्त्वपूर्ण ठरली. भारत-अमेरिका संबंधांमध्ये महत्त्वाचे वळण आले ते १९९० च्या दशकात. अमेरिकेने एक उदयोन्मुख आर्थिक शक्त्ती म्हणून भारताची क्षमता ओळखली आणि वर्ष २००० मध्ये भारताला “प्रमुख संरक्षण भागीदार” (Major defense partner) म्हणून दर्जा दिला. यामुळे दोन्ही देशांतील संरक्षण क्षेत्रातील सहयोग वाढीला लागला.
आर्थिक सहकार्याची क्षेत्रे :
भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापार आणि गुंतवणूक भागीदारी हे जागतिक वाढीसाठी एक इंजिन आहे. दोन्ही देशांदरम्यानचा द्विपक्षीय व्यापार २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात ७.६५% ने वाढून १२८.५५ अब्ज डॉलरवर पोहोचला. भारत अमेरिकेदरम्यान जो व्यापार होतो, त्यात भारताला अधिशेष (भारत अमेरिकेकडून तुलनेने आयात कमी करतो, तर अमेरिकेला वस्तू व सेवांची निर्यात जास्त करतो) प्राप्त होते. २०२०-२१ मध्ये अमेरिका भारताचा सर्वात मोठा निर्यातदार आणि दुसरा सर्वात मोठे व्यापारी भागीदार देश होता.
दोन्ही देशांदरम्यान मोती आणि मौल्यवान खडे, औषधी, यंत्रसामग्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपडे, वाहने, रसायने आणि मत्स्य उत्पादने, ऑप्टिकल, फोटो, वैद्यकीय उपकरणे आणि ॲल्युमिनियम यांचा सर्वाधिक व्यापार केला जातो. आर्थिक आणि व्यापारी मुद्द्यांवर द्विपक्षीय प्रतिबद्धता मजबूत करण्यासाठी अनेक संवाद यंत्रणा आहेत. भारत आणि अमेरिकेने २०१४ मध्ये द्विपक्षीय गुंतवणूक उपक्रमाची स्थापना केली, ज्यामध्ये थेट परकीय गुंतवणूक, भांडवली बाजार विकास आणि पायाभूत सुविधांसाठी वित्तपुरवठा सुलभ करण्यावर विशेष लक्ष केंद्रित केले गेले.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : भारत-इराण संबंध; द्विपक्षीय व्यापार आणि सहकार्याची क्षेत्रे
संरक्षण क्षेत्रातील सहकार्य :
संरक्षण संबंध हा भारत-अमेरिका यांच्यातील प्रमुख आधारस्तंभ म्हणून उदयास आला आहे. सागरी आणि उड्डाण कौशल्ये बळकट करण्यासाठी तसेच अमेरिका आणि भारताच्या सशस्त्र दलांमधील सहकार्य वाढवण्यासाठी दोन्ही देशांतील लष्करादरम्यान युद्धअभ्यास केला जातो. त्यात वज्रप्रहार युद्ध अभ्यास, मलबार युद्ध सराव आणि Tiger Triumph या युद्धसरावांचा समावेश आहे.
भारत अमेरिकेकडून दरवर्षी अंदाजे १५ अब्ज डॉलर मुल्यांची संरक्षण सामग्री खरेदी करतो. २०१६ मध्ये, अमेरिकेने भारताला “प्रमुख संरक्षण भागीदार” म्हणून मान्यता दिली. तसेच २०१८ मध्ये दोन्ही देशांदरम्यान ‘स्ट्रॅटेजिक ट्रेड ऑथोरायझेशन’ (STA) या करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली.
आण्विक सहकार्य :
जुलै २००८ मध्ये द्विपक्षीय नागरी आण्विक सहकार्य कराराचा (Civil Nuclear Cooperation) मसुदा तयार करण्यात आला व ऑक्टोबर २००८ मध्ये त्यावर स्वाक्षरी करण्यात आली. सप्टेंबर २०१४ मध्ये पंतप्रधान मोदींच्या अमेरिका दौऱ्यादरम्यान, नागरी आण्विक सहकार्य करार आणि प्रलंबित समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी दोन्ही बाजूंनी एक संपर्क गट स्थापन करण्यात आला. या करारामुळे भारत अणु पुरवठादार गटात (NSG) समाविष्ट असलेल्या देशांसोबत आण्विक क्षेत्रातील मदतीसाठी सहकार्य करू शकेल. तसेच फ्रान्स, कझाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा आणि रशियाकडून युरेनियम आयात करण्यासाठी विशिष्ट करार करता येईल.
मागील लेखातून आपण भारत आणि ब्रिटन या दोन देशांमधील संबंधांबाबत माहिती घेतली. या लेखातून आपण भारत आणि अमेरिका या दोन देशांमधील संबंधांबाबत जाणून घेऊया. भारत आणि अमेरिका देशांदरम्यानचे द्विपक्षीय संबंध लोकशाही मूल्यांवर तसेच प्रादेशिक आणि आंतरराष्ट्रीय मुद्द्यांच्या आधारावर विकसित झाली आहेत. आज भारत-अमेरिका द्विपक्षीय सहकार्य हे व्यापक आणि बहु-क्षेत्रीय आहे, ज्यामध्ये व्यापार व गुंतवणूक, संरक्षण आणि सुरक्षा, शिक्षण, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, सायबर सुरक्षा, उच्च-तंत्रज्ञान, अणुऊर्जा, अंतराळ तंत्रज्ञान, पर्यावरण, कृषी आणि आरोग्य यांचा समावेश होतो. गेल्या काही वर्षांत या द्विपक्षीय सहकार्याला गती मिळाली आहे. भारत आणि अमेरिका यांच्यातील संबंधांमध्ये गेल्या काही दशकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात बदल झाल्याचं बघायला मिळतं.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : भारत आणि मध्य आशिया; सहकार्याची क्षेत्रे आणि सुरक्षा आव्हाने
१९४७ ते १९९१ च्या काळातील संबंध :
भारत स्वतंत्र झाला त्याच काळात अमेरिका आणि तत्कालीन सोव्हिएत संघ यांच्यात शीतयुद्धाची सुरुवात झाली होती. त्यामुळे जग दोन गटात विभागले गेले. एक अमेरिकेच्या बाजूने असलेले मित्र राष्ट्र आणि काही सोव्हिएत संघाच्या बाजूने असलेले राष्ट्र. भारत स्वतंत्र झाला त्या काळात अनेक अशा वसाहती ब्रिटिशांपासून, फ्रान्सपासून स्वतंत्र होऊन सार्वभौम देश तयार झाले. अशावेळी भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी परराष्ट्र धोरणाबाबत ‘असंलग्नतेचे धोरण’ (Non Alignment policy) स्वीकारले. त्यामुळे भारताने ना कोणाची बाजू घेतली ना कोणाचा विरोध केला. त्यांनी आपले अलिप्ततेचे परराष्ट्र धोरण चालू ठेवून जे भारतीय नागरिकांच्या हितांचे आहे, त्याचे राजकारण केले व जागतिक स्तरावर संबंधात समतोल राखण्याचा प्रयत्न केला.
पंडित नेहरू यांचे समाजवादी धोरण, इंदिरा गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली झालेली १९७५ ची अणुचाचणी व भारताची आर्थिक स्थिती मजबूत नसणे अशा अनेक कारणांनी भारत -अमेरिका संबंधात तेवढी जवळीकता आली नाही. परंतु, १९९० च्या दशकात भारताने आणलेले आर्थिक उदारीकरण – खासगीकरण आणि याच काळात शीतयुद्धाची समाप्ती ही जागतिक भू-राजकारणात बदल करण्यास महत्त्वपूर्ण ठरली. भारत-अमेरिका संबंधांमध्ये महत्त्वाचे वळण आले ते १९९० च्या दशकात. अमेरिकेने एक उदयोन्मुख आर्थिक शक्त्ती म्हणून भारताची क्षमता ओळखली आणि वर्ष २००० मध्ये भारताला “प्रमुख संरक्षण भागीदार” (Major defense partner) म्हणून दर्जा दिला. यामुळे दोन्ही देशांतील संरक्षण क्षेत्रातील सहयोग वाढीला लागला.
आर्थिक सहकार्याची क्षेत्रे :
भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापार आणि गुंतवणूक भागीदारी हे जागतिक वाढीसाठी एक इंजिन आहे. दोन्ही देशांदरम्यानचा द्विपक्षीय व्यापार २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात ७.६५% ने वाढून १२८.५५ अब्ज डॉलरवर पोहोचला. भारत अमेरिकेदरम्यान जो व्यापार होतो, त्यात भारताला अधिशेष (भारत अमेरिकेकडून तुलनेने आयात कमी करतो, तर अमेरिकेला वस्तू व सेवांची निर्यात जास्त करतो) प्राप्त होते. २०२०-२१ मध्ये अमेरिका भारताचा सर्वात मोठा निर्यातदार आणि दुसरा सर्वात मोठे व्यापारी भागीदार देश होता.
दोन्ही देशांदरम्यान मोती आणि मौल्यवान खडे, औषधी, यंत्रसामग्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपडे, वाहने, रसायने आणि मत्स्य उत्पादने, ऑप्टिकल, फोटो, वैद्यकीय उपकरणे आणि ॲल्युमिनियम यांचा सर्वाधिक व्यापार केला जातो. आर्थिक आणि व्यापारी मुद्द्यांवर द्विपक्षीय प्रतिबद्धता मजबूत करण्यासाठी अनेक संवाद यंत्रणा आहेत. भारत आणि अमेरिकेने २०१४ मध्ये द्विपक्षीय गुंतवणूक उपक्रमाची स्थापना केली, ज्यामध्ये थेट परकीय गुंतवणूक, भांडवली बाजार विकास आणि पायाभूत सुविधांसाठी वित्तपुरवठा सुलभ करण्यावर विशेष लक्ष केंद्रित केले गेले.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : भारत-इराण संबंध; द्विपक्षीय व्यापार आणि सहकार्याची क्षेत्रे
संरक्षण क्षेत्रातील सहकार्य :
संरक्षण संबंध हा भारत-अमेरिका यांच्यातील प्रमुख आधारस्तंभ म्हणून उदयास आला आहे. सागरी आणि उड्डाण कौशल्ये बळकट करण्यासाठी तसेच अमेरिका आणि भारताच्या सशस्त्र दलांमधील सहकार्य वाढवण्यासाठी दोन्ही देशांतील लष्करादरम्यान युद्धअभ्यास केला जातो. त्यात वज्रप्रहार युद्ध अभ्यास, मलबार युद्ध सराव आणि Tiger Triumph या युद्धसरावांचा समावेश आहे.
भारत अमेरिकेकडून दरवर्षी अंदाजे १५ अब्ज डॉलर मुल्यांची संरक्षण सामग्री खरेदी करतो. २०१६ मध्ये, अमेरिकेने भारताला “प्रमुख संरक्षण भागीदार” म्हणून मान्यता दिली. तसेच २०१८ मध्ये दोन्ही देशांदरम्यान ‘स्ट्रॅटेजिक ट्रेड ऑथोरायझेशन’ (STA) या करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली.
आण्विक सहकार्य :
जुलै २००८ मध्ये द्विपक्षीय नागरी आण्विक सहकार्य कराराचा (Civil Nuclear Cooperation) मसुदा तयार करण्यात आला व ऑक्टोबर २००८ मध्ये त्यावर स्वाक्षरी करण्यात आली. सप्टेंबर २०१४ मध्ये पंतप्रधान मोदींच्या अमेरिका दौऱ्यादरम्यान, नागरी आण्विक सहकार्य करार आणि प्रलंबित समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी दोन्ही बाजूंनी एक संपर्क गट स्थापन करण्यात आला. या करारामुळे भारत अणु पुरवठादार गटात (NSG) समाविष्ट असलेल्या देशांसोबत आण्विक क्षेत्रातील मदतीसाठी सहकार्य करू शकेल. तसेच फ्रान्स, कझाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा आणि रशियाकडून युरेनियम आयात करण्यासाठी विशिष्ट करार करता येईल.
