सागर भस्मे
मागील लेखातून आपण गल्फ को-ऑपरेशन कौन्सिल (GCC) ही संघटना काय आहे? ती कधी सुरू झाली आणि त्यामागचा नेमका उद्देश काय होता? याबाबत माहिती घेतली. या लेखातून आपण भारत आणि कॅनडा या दोन देशांमधील संबंधांबाबत जाणून घेऊ. भारत आणि कॅनडा यांच्यातील संबंधांचा पाया भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर म्हणजेच १९४७ मध्ये घातला गेला. तेव्हापासून दोन्ही देशांतील संबंध लोकशाही मूल्ये, बहुलवाद, संस्कृती व लोकांमधील संपर्क यावर आधारित आहेत. तसेच भारत आणि कॅनडा हे दोघेही राष्ट्रकुलचे (Commonwealth nations) सदस्यदेखील आहेत.
भारत-कॅनडा संबंधांची पार्श्वभूमी
भारत आणि कॅनडा यांच्यातील संबंधामध्ये नेहमीच चढ-उतार राहिला आहे. कॅनडाने १९४८ मध्ये काश्मीरमधील जनमत चाचणीच्या (Plebiscite) मागणीचे समर्थन केले होते. त्यावेळी पहिल्यांदा दोन्ही देशांच्या संबंधामध्ये काही प्रमाणात नकारात्मकता दिसून आली. मात्र, पुढे ऑक्टोबर १९४९ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान नेहरूंच्या कॅनडा भेटीदरम्यान दोन्ही देशांतील संबंध दृढ झाले. १९५४ मध्ये कॅनडाने भारताला अणुतंत्रज्ञान क्षेत्रात मोलाचे सहकार्य केले. यावेळी कॅनडाकडून CIRUS (कॅनेडियन-इंडियन रिॲक्टर, US), बॉम्बेजवळ ट्रॉम्बे येथील भाभा अणुसंशोधन केंद्रामधील (BARC) संशोधन अणुभट्टी स्थापनेसाठी मदत मिळाली.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : ‘गल्फ को-ऑपरेशन कौन्सिल’ ही संघटना काय आहे? ती भारतासाठी महत्त्वाची का?
१९५४ मध्ये आयोजित जीनिव्हा परिषदेत आंतरराष्ट्रीय नियंत्रण आयोगाची स्थापना करण्यात आली आणि त्यावेळी भारताला या आयोगाचे अध्यक्ष बनवण्यात आले. कॅनडा आणि पोलंडही या आयोगाचे सदस्य होते. यादरम्यानही भारत-कॅनडा संबंधांना चालना मिळाली. परंतु, ५० च्या दशकाच्या मध्यापासून अमेरिका आणि रशिया यांच्यामधील शीतयुद्धामुळे भारत-कॅनडा संबंधांवर विपरीत परिणाम होत गेला. त्यावेळी अनेक पाश्चात्त्य देशांचा भारत हा रशियाच्या बाजुने झुकला असल्याचा समज झाला होता आणि त्यात कॅनडाचाही समावेश होता.
पुढे १९७४ हे वर्ष भारत-कॅनडा संबंधांमध्ये नकारात्मकता आणणारे ठरले. कारण- १९७४ मध्ये भारताने पहिली अणुचाचणी (पोखरण १) केली. ही अणुचाचणी कॅनडाच्या मदतीने करण्याचा स्थापन करण्यात आलेल्या CIRUS Reactor च्या मदतीने करण्यात आल्याचा आरोप कॅनडाकडून करण्यात आला. त्यामुळे दोन्ही देशांमध्ये एक प्रकारे कटुता निर्माण झाली. १९८० च्या दशकात ‘खलिस्तान’ची मागणी जोर धरू लागली होती. या संदर्भातील कॅनडातही आंदोलने करण्यात आली. या आंदोलनांना कॅनडा सरकारने परवानगी दिली. त्यावेळी भारत सरकारने त्यावर आक्षेप घेतला. परिणामत: दोन्ही देशांतील संबंधांमध्ये पुन्हा तणाव निर्माण झाला होता.
१९९० च्या सुरुवातीपासून दोन्ही देशांतील संबंध सुधारत गेले. १९९१ मध्ये भारतात आर्थिक सुधारणा करण्यात आल्या. त्यामुळे भारतीय बाजारपेठ खुली झाली. त्या काळात भारत आर्थिक आणि व्यावसायिकदृष्ट्या अपार शक्यतांसह वेगाने उदयास येणारा देश होता. भारत भविष्यात खूप मोठी बाजारपेठ असल्यामुळे कॅनडाला भारताकडे दुर्लक्ष करणे शक्य नव्हते. २०१० मध्ये दोन्ही राष्ट्रांनी द्विपक्षीय संबंध सुधारण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले. परिणामी एप्रिल २०१५ मध्ये पंतप्रधान मोदींच्या कॅनडा भेटीदरम्यान कॅनडासोबतच्या द्विपक्षीय संबंधांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल घडून आले. यादरम्यान कॅनेडियन अंतराळ संस्था आणि इस्रो, वाहतूक, बायोटेक, शिक्षण, ऊर्जा, खाणकाम, शाश्वत तंत्रज्ञान व युरेनियम या क्षेत्रांत अनेक महत्त्वाचे सामंजस्य करार करण्यात आले. महत्त्वाचे म्हणजे सुमारे चार दशकांत भारतीय पंतप्रधानांनी केलेला हा पहिलाच कॅनडा दौरा होता.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाचे अधिकार क्षेत्र कोणते? त्यांच्यासमोर नेमकी कोणती आव्हाने असतात?
एकंदरीतच जेव्हापासून भारत-कॅनडा संबंध स्थापन झाले, तेव्हापासून या संबंधांमध्ये नेहमीच चढ-उतार राहिला आहे. कधी अण्वस्त्राचा मुद्दा होता, तर कधी खलिस्तानचा. वेळीवेळी दोन्ही देशांच्या संबंधांमध्ये कटुता निर्माण होत गेली. महत्त्वाचे म्हणजे काही काळानंतर हे संबंध सुधारलेही. दोन्ही देशांतील संबंध आजपर्यंत टिकून आहेत आणि त्याचे एक मुख्य कारण म्हणजे कॅनडातील भारतीय नागरिकांची संख्या. कॅनडातील लोकसंख्येच्या एकूण तीन टक्के लोकसंख्या ही भारतीय वंशाची आहे.
मागील लेखातून आपण गल्फ को-ऑपरेशन कौन्सिल (GCC) ही संघटना काय आहे? ती कधी सुरू झाली आणि त्यामागचा नेमका उद्देश काय होता? याबाबत माहिती घेतली. या लेखातून आपण भारत आणि कॅनडा या दोन देशांमधील संबंधांबाबत जाणून घेऊ. भारत आणि कॅनडा यांच्यातील संबंधांचा पाया भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर म्हणजेच १९४७ मध्ये घातला गेला. तेव्हापासून दोन्ही देशांतील संबंध लोकशाही मूल्ये, बहुलवाद, संस्कृती व लोकांमधील संपर्क यावर आधारित आहेत. तसेच भारत आणि कॅनडा हे दोघेही राष्ट्रकुलचे (Commonwealth nations) सदस्यदेखील आहेत.
भारत-कॅनडा संबंधांची पार्श्वभूमी
भारत आणि कॅनडा यांच्यातील संबंधामध्ये नेहमीच चढ-उतार राहिला आहे. कॅनडाने १९४८ मध्ये काश्मीरमधील जनमत चाचणीच्या (Plebiscite) मागणीचे समर्थन केले होते. त्यावेळी पहिल्यांदा दोन्ही देशांच्या संबंधामध्ये काही प्रमाणात नकारात्मकता दिसून आली. मात्र, पुढे ऑक्टोबर १९४९ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान नेहरूंच्या कॅनडा भेटीदरम्यान दोन्ही देशांतील संबंध दृढ झाले. १९५४ मध्ये कॅनडाने भारताला अणुतंत्रज्ञान क्षेत्रात मोलाचे सहकार्य केले. यावेळी कॅनडाकडून CIRUS (कॅनेडियन-इंडियन रिॲक्टर, US), बॉम्बेजवळ ट्रॉम्बे येथील भाभा अणुसंशोधन केंद्रामधील (BARC) संशोधन अणुभट्टी स्थापनेसाठी मदत मिळाली.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : ‘गल्फ को-ऑपरेशन कौन्सिल’ ही संघटना काय आहे? ती भारतासाठी महत्त्वाची का?
१९५४ मध्ये आयोजित जीनिव्हा परिषदेत आंतरराष्ट्रीय नियंत्रण आयोगाची स्थापना करण्यात आली आणि त्यावेळी भारताला या आयोगाचे अध्यक्ष बनवण्यात आले. कॅनडा आणि पोलंडही या आयोगाचे सदस्य होते. यादरम्यानही भारत-कॅनडा संबंधांना चालना मिळाली. परंतु, ५० च्या दशकाच्या मध्यापासून अमेरिका आणि रशिया यांच्यामधील शीतयुद्धामुळे भारत-कॅनडा संबंधांवर विपरीत परिणाम होत गेला. त्यावेळी अनेक पाश्चात्त्य देशांचा भारत हा रशियाच्या बाजुने झुकला असल्याचा समज झाला होता आणि त्यात कॅनडाचाही समावेश होता.
पुढे १९७४ हे वर्ष भारत-कॅनडा संबंधांमध्ये नकारात्मकता आणणारे ठरले. कारण- १९७४ मध्ये भारताने पहिली अणुचाचणी (पोखरण १) केली. ही अणुचाचणी कॅनडाच्या मदतीने करण्याचा स्थापन करण्यात आलेल्या CIRUS Reactor च्या मदतीने करण्यात आल्याचा आरोप कॅनडाकडून करण्यात आला. त्यामुळे दोन्ही देशांमध्ये एक प्रकारे कटुता निर्माण झाली. १९८० च्या दशकात ‘खलिस्तान’ची मागणी जोर धरू लागली होती. या संदर्भातील कॅनडातही आंदोलने करण्यात आली. या आंदोलनांना कॅनडा सरकारने परवानगी दिली. त्यावेळी भारत सरकारने त्यावर आक्षेप घेतला. परिणामत: दोन्ही देशांतील संबंधांमध्ये पुन्हा तणाव निर्माण झाला होता.
१९९० च्या सुरुवातीपासून दोन्ही देशांतील संबंध सुधारत गेले. १९९१ मध्ये भारतात आर्थिक सुधारणा करण्यात आल्या. त्यामुळे भारतीय बाजारपेठ खुली झाली. त्या काळात भारत आर्थिक आणि व्यावसायिकदृष्ट्या अपार शक्यतांसह वेगाने उदयास येणारा देश होता. भारत भविष्यात खूप मोठी बाजारपेठ असल्यामुळे कॅनडाला भारताकडे दुर्लक्ष करणे शक्य नव्हते. २०१० मध्ये दोन्ही राष्ट्रांनी द्विपक्षीय संबंध सुधारण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले. परिणामी एप्रिल २०१५ मध्ये पंतप्रधान मोदींच्या कॅनडा भेटीदरम्यान कॅनडासोबतच्या द्विपक्षीय संबंधांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल घडून आले. यादरम्यान कॅनेडियन अंतराळ संस्था आणि इस्रो, वाहतूक, बायोटेक, शिक्षण, ऊर्जा, खाणकाम, शाश्वत तंत्रज्ञान व युरेनियम या क्षेत्रांत अनेक महत्त्वाचे सामंजस्य करार करण्यात आले. महत्त्वाचे म्हणजे सुमारे चार दशकांत भारतीय पंतप्रधानांनी केलेला हा पहिलाच कॅनडा दौरा होता.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाचे अधिकार क्षेत्र कोणते? त्यांच्यासमोर नेमकी कोणती आव्हाने असतात?
एकंदरीतच जेव्हापासून भारत-कॅनडा संबंध स्थापन झाले, तेव्हापासून या संबंधांमध्ये नेहमीच चढ-उतार राहिला आहे. कधी अण्वस्त्राचा मुद्दा होता, तर कधी खलिस्तानचा. वेळीवेळी दोन्ही देशांच्या संबंधांमध्ये कटुता निर्माण होत गेली. महत्त्वाचे म्हणजे काही काळानंतर हे संबंध सुधारलेही. दोन्ही देशांतील संबंध आजपर्यंत टिकून आहेत आणि त्याचे एक मुख्य कारण म्हणजे कॅनडातील भारतीय नागरिकांची संख्या. कॅनडातील लोकसंख्येच्या एकूण तीन टक्के लोकसंख्या ही भारतीय वंशाची आहे.
