सागर भस्मे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
मागील लेखातून आपण भारत आणि मध्य आशियातील देशांमध्ये असलेले संबंध, भारत आणि या देशांमधील सहकार्याची क्षेत्रे व सुरक्षा आव्हाने यांबाबतची माहिती घेतली. या लेखातून आपण भारत आणि युरोपियन संघातील संबंधांबाबत जाणून घेऊ या. युरोपियन युनियन (European Union) हा युरोपातील अनेक देशांचा एक संघ आहे. पूर्वी युरोपियन युनियन हा २८ देशांचा संघ होता. फेब्रुवारी २०२१ मध्ये बोरिस जॉन्सन हे ब्रिटनच्या पंतप्रधानपदी निवडून आले, तेव्हा त्यांनी युरोपियन संघातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. त्याला ‘ब्रेक्झिट’सुद्धा म्हटले जाते. त्यामुळे सद्य:स्थितीत युरोपियन संघात एकूण २७ देशांचा समावेश आहे. जर्मनीचे पहिले चॅन्सेलर कोनरॅड ॲडनोर, लक्झेंबर्गचे नेते जोसेफ बेक, नेदरलँडचे बँकर व व्यावसायिक जॉन बेयेन, तत्कालीन ब्रिटिश पंतप्रधान सर विन्स्टन चर्चिल, इटलीचे तत्कालीन पंतप्रधान अलसाईड गॅसपेरिया या सर्वांना युरोपीय संघाचे मुख्य उदगाते म्हणून ओळखले जाते.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : भारत-फ्रान्स संबंध; द्विपक्षीय व्यापार आणि सहकार्याची क्षेत्रे
रोम करारानुसार फ्रान्स, जर्मनी, बेल्जियम, इटली, लक्झेंबर्ग व नेदरलँड या सहा युरोपीय देशांनी २५ मार्च १९५७ मध्ये युरोपियन आर्थिक समुदायाची स्थापना केली. ज्याचे पुढे मॉंस्ट्रिच करारानुसार १ नोव्हेंबर १९९३ मध्ये युरोपीय संघात रूपांतर झाले. ब्रुसेल्स ही युरोपीय संघाची राजधानी आहे. तसेच युरो हे युरोपीय संघाचे सामायिक चलन आहे आणि त्याचा १९९९ पासून स्वीकार करण्यात आला. युरोपियन संघाला सदस्य देशांतील राजकीय नेतृत्वावर नियंत्रण ठेवण्याचे अधिकार आहे. त्यामुळे भ्रष्टाचार व अपप्रवृत्तींना लगाम बसण्यास मदत झाली आहे.
युरोपीयन संसद सदस्यसंख्या ७५१ आहे. त्यांच्या संसदेची वर्षातून चार वेळा अधिवेशने होतात. या अधिवेशनात प्रमुख राजकीय निर्णय घेतले जातात. कायदे, करार व आंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधित्व यांबाबत महत्त्वपूर्ण भूमिका पार पाडली जाते. युरोपीय मध्यवर्ती बँकेद्वारे आर्थिक स्थिरता, पैशांचा पुरवठा, बँकांचे पर्यवेक्षण व दिशा, व्याजदराची निश्चिती इत्यादी कार्ये पार पाडली जातात. युरोपीय संघ हे जागतिक व्यापाराचे केंद्र आहे आणि जगातील १०० पेक्षा जास्त देशांच्या आयातीचे ते महत्त्वपूर्ण स्थान आहे. युरोपियन संघाच्या २३ प्रमुख भाषा आहेत आणि संघातील प्रत्येक देशास इंग्रजी भाषा अनिवार्य आहे. युरोपीय संघाचे धोरण हे वाहतूक, ऊर्जा व संशोधनातील गुंतवणुकीद्वारे शाश्वत आर्थिक वृद्धी व विकासाला महत्त्व देणारे आहे. युरोपीय संघाची यंत्रणा व्यापक, पारदर्शी व लोकशाही मूल्यांची जोपासना करणारी आहे. वैश्विक शांततेचा प्रसार व लोकशाही मूल्यांची जोपासना या योगदानाबद्दल युरोपीय संघाला २०१२ मध्ये शांततेचा नोबेल पुरस्कार देऊन गौरविण्यात आले होते.
भारताचे युरोपियन संघाशी संबंध :
भारताचे युरोपियन संघाशी संबंध १९६० च्या दशकाच्या सुरुवातीपासून आहेत. भारत हा युरोपियन संघासोबत राजनैतिक संबंध प्रस्थापित करणाऱ्या पहिल्या देशांपैकी एक आहे. १९९४ मध्ये स्वाक्षरी केलेल्या सहकार्य कराराने द्विपक्षीय संबंध हे व्यापार आणि आर्थिक सहकार्याच्या पलीकडे गेले. माहिती आणि दळणवळण तंत्रज्ञान क्षेत्रात सहकार्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी २००१ मध्ये करार करण्यात आला. त्या अनुषंगाने एक ‘Joint Vision Statement’ जारी करण्यात आले होते.
२००४ मध्ये ‘हेग’ येथे झालेल्या पाचव्या भारत-युरोपियन शिखर परिषदेत त्यांच्यातील संबंध ‘स्ट्रॅटेजिक पार्टनरशिप’मध्ये रूपांतरित झाले. दोन्ही बाजूंनी २००५ साली एक संयुक्त कृती आराखडा स्वीकारण्यात आला; ज्याचे २००८ मध्ये पुनरावलोकन केले गेले. या आराखड्यात राजकीय आणि आर्थिक क्षेत्रातील संवाद, माहितीची देवाणघेवाण करणारी यंत्रणा मजबूत करणे आणि व्यापार व गुंतवणूक वाढवणे या बाबी होत्या.
२०१७ साली झालेल्या भारत-युरोपियन शिखर परिषदेत दोन्ही बाजूंच्या नेतृत्वाने शाश्वत विकासासाठी २०३० च्या अजेंडाच्या अंमलबजावणीवर सहकार्य मजबूत करण्याच्या त्यांच्या इच्छेचा पुनरुच्चार केला आणि भारत-युरोपियन संघादरम्यानचे संबंध अधिक सुदृढ कसे करता येतील यावर चर्चा झाली. भारत आणि युरोपियन संघाने पुढील २०२०-२५ वर्षांसाठी वैज्ञानिक आणि तांत्रिक सहकार्यावरील कराराचे नूतनीकरण केले. या करारावर सुरुवातीला २३ नोव्हेंबर २००१ रोजी स्वाक्षरी करण्यात आली होती आणि यापूर्वी २००७ व २०१५ मध्ये दोनदा त्याचे नूतनीकरण करण्यात आले होते.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : भारत-अमेरिका संबंध; द्विपक्षीय व्यापार आणि सहकार्याची क्षेत्रे
आर्थिक संबंध
अमेरिका आणि चीननंतर युरोपियन संघ हा भारताचा तिसरा सर्वांत मोठा व्यापारी भागीदार आहे. २०२१ मध्ये युरोपियन संघाशी व्यापार हा एकूण भारतीय व्यापाराच्या १०.८ टक्के होता. भारतीय वस्तूंच्या निर्यातीसाठी युरोपियन संघ हा अमेरिकेनंतर दुसरा सर्वांत मोठा संघ ठरला आहे. अभियांत्रिकी वस्तू, औषधे, रत्ने, दागिने, रसायने इत्यादी गोष्टी भारत युरोपियन संघाला निर्यात करतो. युरोपियन संघातील सहा हजारहून अधिक कंपन्या भारतात कार्यरत आहेत; ज्या ६० दशलक्षांहून अधिक लोकांना प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करीत आहेत. आर्थिक भागीदारी हा भारत आणि युरोपियन संघाच्या संबंधातील आधारस्तंभ आहे. २००७ पासून भारत आणि युरोपियन संघादरम्यान मुक्त व्यापार करार (FTA) स्थापन करण्यासाठी वाटाघाटी सुरू आहेत. वस्तू व सेवांवर लादले जाणारे शुल्क कमी करून, द्विपक्षीय व्यापार कसा वाढवता येईल हे FTA चे उद्दिष्ट आहे. तथापि, बाजार प्रवेश, बौद्धिक संपदा हक्क व नियामक मानके यांसारख्या मुद्द्यांवरील मतभेदांमुळे वाटाघाटींमध्ये अडथळे येत असले तरी याबाबत निरंतर चर्चा सुरू आहे. त्यातून सकारात्मक मार्ग निघेल, अशी आशा दोन्ही बाजूंना आहे.
सहकार्याची क्षेत्रे
भारत-युरोपियन संघादरम्यान धोरणात्मक भागीदारी मजबूत करण्याच्या मार्गांचा आढावा घेण्यासाठी २०१८ मध्ये सहावी भारत – युरोपियन परराष्ट्र धोरण आणि सुरक्षा बैठक घेण्यात आली होती. त्यामध्ये दहशतवाद, हिंसक अतिरेकी कारवाया व संबंधित क्षेत्रांचा सामना करण्याच्या क्षेत्रात सहकार्य करण्याबाबत द्विपक्षीय संवादात्मक चर्चा अपेक्षित असते. जुलै २०२० मध्ये पार पडलेल्या १५ व्या भारत – युरोनियन संघ यांच्यातील शिखर परिषदेत दोन्ही बाजूंनी सीमापार डेटा प्रवाह सुलभ करण्यासाठी, तसेच AI आणि 5G च्या सुरक्षित वापराबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : भारत-इराण संबंध; द्विपक्षीय व्यापार आणि सहकार्याची क्षेत्रे
भारताचे युरोपियन संघाशी बहुआयामी संबंध असून, त्यात आर्थिक सहकार्य, राजकीय संवाद व जागतिक आव्हानांवर सहकार्य यांचा समावेश आहे. व्यापार क्षेत्रात अडथळे येत असताना, दोन्ही बाजूंनी भागीदारी मजबूत करणे आणि समस्यांचे निराकरण करणे यांसाठी दोन्ही बाजूंनी मार्ग शोधणे सुरू आहे.
मागील लेखातून आपण भारत आणि मध्य आशियातील देशांमध्ये असलेले संबंध, भारत आणि या देशांमधील सहकार्याची क्षेत्रे व सुरक्षा आव्हाने यांबाबतची माहिती घेतली. या लेखातून आपण भारत आणि युरोपियन संघातील संबंधांबाबत जाणून घेऊ या. युरोपियन युनियन (European Union) हा युरोपातील अनेक देशांचा एक संघ आहे. पूर्वी युरोपियन युनियन हा २८ देशांचा संघ होता. फेब्रुवारी २०२१ मध्ये बोरिस जॉन्सन हे ब्रिटनच्या पंतप्रधानपदी निवडून आले, तेव्हा त्यांनी युरोपियन संघातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. त्याला ‘ब्रेक्झिट’सुद्धा म्हटले जाते. त्यामुळे सद्य:स्थितीत युरोपियन संघात एकूण २७ देशांचा समावेश आहे. जर्मनीचे पहिले चॅन्सेलर कोनरॅड ॲडनोर, लक्झेंबर्गचे नेते जोसेफ बेक, नेदरलँडचे बँकर व व्यावसायिक जॉन बेयेन, तत्कालीन ब्रिटिश पंतप्रधान सर विन्स्टन चर्चिल, इटलीचे तत्कालीन पंतप्रधान अलसाईड गॅसपेरिया या सर्वांना युरोपीय संघाचे मुख्य उदगाते म्हणून ओळखले जाते.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : भारत-फ्रान्स संबंध; द्विपक्षीय व्यापार आणि सहकार्याची क्षेत्रे
रोम करारानुसार फ्रान्स, जर्मनी, बेल्जियम, इटली, लक्झेंबर्ग व नेदरलँड या सहा युरोपीय देशांनी २५ मार्च १९५७ मध्ये युरोपियन आर्थिक समुदायाची स्थापना केली. ज्याचे पुढे मॉंस्ट्रिच करारानुसार १ नोव्हेंबर १९९३ मध्ये युरोपीय संघात रूपांतर झाले. ब्रुसेल्स ही युरोपीय संघाची राजधानी आहे. तसेच युरो हे युरोपीय संघाचे सामायिक चलन आहे आणि त्याचा १९९९ पासून स्वीकार करण्यात आला. युरोपियन संघाला सदस्य देशांतील राजकीय नेतृत्वावर नियंत्रण ठेवण्याचे अधिकार आहे. त्यामुळे भ्रष्टाचार व अपप्रवृत्तींना लगाम बसण्यास मदत झाली आहे.
युरोपीयन संसद सदस्यसंख्या ७५१ आहे. त्यांच्या संसदेची वर्षातून चार वेळा अधिवेशने होतात. या अधिवेशनात प्रमुख राजकीय निर्णय घेतले जातात. कायदे, करार व आंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधित्व यांबाबत महत्त्वपूर्ण भूमिका पार पाडली जाते. युरोपीय मध्यवर्ती बँकेद्वारे आर्थिक स्थिरता, पैशांचा पुरवठा, बँकांचे पर्यवेक्षण व दिशा, व्याजदराची निश्चिती इत्यादी कार्ये पार पाडली जातात. युरोपीय संघ हे जागतिक व्यापाराचे केंद्र आहे आणि जगातील १०० पेक्षा जास्त देशांच्या आयातीचे ते महत्त्वपूर्ण स्थान आहे. युरोपियन संघाच्या २३ प्रमुख भाषा आहेत आणि संघातील प्रत्येक देशास इंग्रजी भाषा अनिवार्य आहे. युरोपीय संघाचे धोरण हे वाहतूक, ऊर्जा व संशोधनातील गुंतवणुकीद्वारे शाश्वत आर्थिक वृद्धी व विकासाला महत्त्व देणारे आहे. युरोपीय संघाची यंत्रणा व्यापक, पारदर्शी व लोकशाही मूल्यांची जोपासना करणारी आहे. वैश्विक शांततेचा प्रसार व लोकशाही मूल्यांची जोपासना या योगदानाबद्दल युरोपीय संघाला २०१२ मध्ये शांततेचा नोबेल पुरस्कार देऊन गौरविण्यात आले होते.
भारताचे युरोपियन संघाशी संबंध :
भारताचे युरोपियन संघाशी संबंध १९६० च्या दशकाच्या सुरुवातीपासून आहेत. भारत हा युरोपियन संघासोबत राजनैतिक संबंध प्रस्थापित करणाऱ्या पहिल्या देशांपैकी एक आहे. १९९४ मध्ये स्वाक्षरी केलेल्या सहकार्य कराराने द्विपक्षीय संबंध हे व्यापार आणि आर्थिक सहकार्याच्या पलीकडे गेले. माहिती आणि दळणवळण तंत्रज्ञान क्षेत्रात सहकार्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी २००१ मध्ये करार करण्यात आला. त्या अनुषंगाने एक ‘Joint Vision Statement’ जारी करण्यात आले होते.
२००४ मध्ये ‘हेग’ येथे झालेल्या पाचव्या भारत-युरोपियन शिखर परिषदेत त्यांच्यातील संबंध ‘स्ट्रॅटेजिक पार्टनरशिप’मध्ये रूपांतरित झाले. दोन्ही बाजूंनी २००५ साली एक संयुक्त कृती आराखडा स्वीकारण्यात आला; ज्याचे २००८ मध्ये पुनरावलोकन केले गेले. या आराखड्यात राजकीय आणि आर्थिक क्षेत्रातील संवाद, माहितीची देवाणघेवाण करणारी यंत्रणा मजबूत करणे आणि व्यापार व गुंतवणूक वाढवणे या बाबी होत्या.
२०१७ साली झालेल्या भारत-युरोपियन शिखर परिषदेत दोन्ही बाजूंच्या नेतृत्वाने शाश्वत विकासासाठी २०३० च्या अजेंडाच्या अंमलबजावणीवर सहकार्य मजबूत करण्याच्या त्यांच्या इच्छेचा पुनरुच्चार केला आणि भारत-युरोपियन संघादरम्यानचे संबंध अधिक सुदृढ कसे करता येतील यावर चर्चा झाली. भारत आणि युरोपियन संघाने पुढील २०२०-२५ वर्षांसाठी वैज्ञानिक आणि तांत्रिक सहकार्यावरील कराराचे नूतनीकरण केले. या करारावर सुरुवातीला २३ नोव्हेंबर २००१ रोजी स्वाक्षरी करण्यात आली होती आणि यापूर्वी २००७ व २०१५ मध्ये दोनदा त्याचे नूतनीकरण करण्यात आले होते.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : भारत-अमेरिका संबंध; द्विपक्षीय व्यापार आणि सहकार्याची क्षेत्रे
आर्थिक संबंध
अमेरिका आणि चीननंतर युरोपियन संघ हा भारताचा तिसरा सर्वांत मोठा व्यापारी भागीदार आहे. २०२१ मध्ये युरोपियन संघाशी व्यापार हा एकूण भारतीय व्यापाराच्या १०.८ टक्के होता. भारतीय वस्तूंच्या निर्यातीसाठी युरोपियन संघ हा अमेरिकेनंतर दुसरा सर्वांत मोठा संघ ठरला आहे. अभियांत्रिकी वस्तू, औषधे, रत्ने, दागिने, रसायने इत्यादी गोष्टी भारत युरोपियन संघाला निर्यात करतो. युरोपियन संघातील सहा हजारहून अधिक कंपन्या भारतात कार्यरत आहेत; ज्या ६० दशलक्षांहून अधिक लोकांना प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करीत आहेत. आर्थिक भागीदारी हा भारत आणि युरोपियन संघाच्या संबंधातील आधारस्तंभ आहे. २००७ पासून भारत आणि युरोपियन संघादरम्यान मुक्त व्यापार करार (FTA) स्थापन करण्यासाठी वाटाघाटी सुरू आहेत. वस्तू व सेवांवर लादले जाणारे शुल्क कमी करून, द्विपक्षीय व्यापार कसा वाढवता येईल हे FTA चे उद्दिष्ट आहे. तथापि, बाजार प्रवेश, बौद्धिक संपदा हक्क व नियामक मानके यांसारख्या मुद्द्यांवरील मतभेदांमुळे वाटाघाटींमध्ये अडथळे येत असले तरी याबाबत निरंतर चर्चा सुरू आहे. त्यातून सकारात्मक मार्ग निघेल, अशी आशा दोन्ही बाजूंना आहे.
सहकार्याची क्षेत्रे
भारत-युरोपियन संघादरम्यान धोरणात्मक भागीदारी मजबूत करण्याच्या मार्गांचा आढावा घेण्यासाठी २०१८ मध्ये सहावी भारत – युरोपियन परराष्ट्र धोरण आणि सुरक्षा बैठक घेण्यात आली होती. त्यामध्ये दहशतवाद, हिंसक अतिरेकी कारवाया व संबंधित क्षेत्रांचा सामना करण्याच्या क्षेत्रात सहकार्य करण्याबाबत द्विपक्षीय संवादात्मक चर्चा अपेक्षित असते. जुलै २०२० मध्ये पार पडलेल्या १५ व्या भारत – युरोनियन संघ यांच्यातील शिखर परिषदेत दोन्ही बाजूंनी सीमापार डेटा प्रवाह सुलभ करण्यासाठी, तसेच AI आणि 5G च्या सुरक्षित वापराबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : भारत-इराण संबंध; द्विपक्षीय व्यापार आणि सहकार्याची क्षेत्रे
भारताचे युरोपियन संघाशी बहुआयामी संबंध असून, त्यात आर्थिक सहकार्य, राजकीय संवाद व जागतिक आव्हानांवर सहकार्य यांचा समावेश आहे. व्यापार क्षेत्रात अडथळे येत असताना, दोन्ही बाजूंनी भागीदारी मजबूत करणे आणि समस्यांचे निराकरण करणे यांसाठी दोन्ही बाजूंनी मार्ग शोधणे सुरू आहे.
