सागर भस्मे
एखाद्या देशाचे परराष्ट्र धोरण कसे असावे, हे भूगोल, संस्कृती, इतिहास, राजकीय व्यवस्था, नेतृत्व, लष्करी सामर्थ्य, आर्थिक विकास, आंतरराष्ट्रीय घडामोडी यांसारख्या विविध घटकांवर अवलंबून असते. या घटकांना परराष्ट्र धोरणाचे निर्धारक असे म्हणतात. आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रात देशाच्या धोरणात्मक निर्णयांवर या निर्धारकांचा प्रभाव असतो. देशाच्या परराष्ट्र धोरणाचा दृष्टिकोन समजून घेण्यासाठी हे घटक समजून घेणे महत्त्वाचे आहे.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : भारताचे जी-२० अध्यक्षपद : शाश्वत भविष्याकडे एक सकारात्मक वाटचाल!
१. भूगोल : मॅकिंडर आणि महान यांसारख्या विद्वानांनी परराष्ट्र धोरणातील भूगोलाचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे. युनायटेड किंग्डमच्या नौदल वर्चस्वाचे उदाहरण म्हणून महान हे सागरी शक्तीच्या महत्त्वावर भर देतात. तर दुसरीकडे मॅकिंडर हा रशियासारख्या भूशक्ती असण्याच्या महत्त्वावर जोर देतो.
२. संस्कृती आणि इतिहास : जोसेफ नी (Joseph Nye) असे सांगतात की, सौम्य शक्ती (Soft Power) हा घटक परराष्ट्र धोरणात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतो. सौम्य शक्ती म्हणजे दुसऱ्या देशांवर बळजबरी करण्याऐवजी त्यांना प्रभावीत करून आपल्या बाजूने करणे होय. सामायिक मूल्ये, सांस्कृतिक देवाणघेवाण, पर्यटन व ऐतिहासिक संबंध हे सर्व घटक देशाच्या सौम्य शक्तीमध्ये योगदान देतात. भारताच्या सौम्य शक्तीमध्ये भारतीय योग, बॉलीवूड, खाद्यपदार्थ यांसारख्या घटकांचा समावेश होतो.
३. राजकीय व्यवस्था : लोकशाही शांतता सिद्धांतानुसार (Democratic Peace Theory) लोकशाही राज्ये सहसा एकमेकांशी युद्ध करत नाहीत. लोकशाही राष्ट्रे शांततेचा प्रसार करण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात. लोकशाही सरकार आपल्या जनतेप्रति उत्तरदायी असते. त्यामुळे हा घटक परराष्ट्र धोरण आकारण्यात मोठी भूमिका बजावतो.
४. नेतृत्व : राजकीय नेत्यांचा दृष्टिकोन आणि क्षमता देशाच्या परराष्ट्र धोरणावर लक्षणीय परिणाम करतात. प्रभावी नेते देशांमधील राजनैतिक संबंधांना आकार देऊ शकतात. इतर देशांशी चांगले संबंध प्रस्थापित करू शकतात. त्याचप्रमाणे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर राष्ट्रहिताचे निर्णय घेऊ शकतात.
५. लष्करी सामर्थ्य : लष्करी सामर्थ्य हेसुद्धा परराष्ट्र धोरणाचे एक मुख्य निर्धारक आहे. मात्र, त्याचे महत्त्व निरपेक्ष सामर्थ्याऐवजी (absolute strength) सापेक्ष सामर्थ्यामध्ये (relative strength) जास्त आहे. मजबूत सैन्यबलासाठी मजबूत अर्थव्यवस्थेची आवश्यकता असते. जर प्रमुख बलाढ्य देशांमध्ये आर्थिक परस्परावलंबन (economic interdependence) जास्त असेल, तर त्यांच्यातील संघर्षाची शक्यता कमी होते.
६. आर्थिक विकास : देशाच्या आर्थिक विकासाचा परराष्ट्र धोरणावर मोठा प्रभाव असतो. उदाहरणार्थ- भारताला कच्च्या तेलाची आवश्यकता असल्यामुळे भारताचे अरब देशांशी फार चांगले संबंध आहेत. औद्योगिक विकास, व्यापार संबंध, प्रादेशिक करार, आर्थिक मदतीचा पाठपुरावा हे सर्व घटक देशाच्या आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील सहभागासाठी सर्वसमावेशक दृष्टिकोन तयार करतात.
७. आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती : आंतरराष्ट्रीय भू-राजकारण आणि ऐतिहासिक घटना यांचा परराष्ट्र धोरणावर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पडतो. देशांच्या परस्पर संबंधांमध्ये होत असलेले बदल, शीतयुद्धाचा अंत आणि नव्या देशांचा उदय (आर्थिकदृष्ट्या) यामुळे आंतरराष्ट्रीय संबंधांबाबत देशांचा दृष्टिकोन बदलतो.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : आंतरराष्ट्रीय संबंध : दक्षिण आशियाई क्षेत्रीय सहकार्य संघटना (SAARC)
या सर्व निर्धारकांची देशाचे परराष्ट्र धोरण समजून घेण्यासाठी मदत होते. मात्र, देशांमधील असणारे परस्परसंवाद आणि संबंध यांमध्ये कालांतराने बदल होत असतात. देशांतर्गत राजकीय संरचना, प्रादेशिक हितसंबंध आणि गैर-राज्य घटक (Non State Actors) यांची भूमिका देशाच्या परराष्ट्र धोरणांना पुढे आकार देते. जसजसे जग अधिकाधिक एकमेकांशी जोडले जात आहे, तसतसे आंतरराष्ट्रीय संबंधांची गुंतागुंत समजून घेण्यासाठी या निर्धारकांना समजून घेणे अधिक महत्त्वाचे ठरते.
परराष्ट्र धोरण हे भूगोल, संस्कृती आणि इतिहास, राजकीय व्यवस्था, नेतृत्व, लष्करी सामर्थ्य, आर्थिक विकास, आंतरराष्ट्रीय वातावरण यांसह अनेक निर्धारकांद्वारे आकारले जाते. हे घटक देशाच्या परराष्ट्र धोरणावर आणि जागतिक घडामोडींवर प्रभाव टाकतात. त्याचप्राणे राजनैतिक धोरणांवरही (Diplomatic Strategies) याचा प्रभाव असतो.
