सागर भस्मे
मागील लेखातून आपण अलिप्ततावादी चळवळ नेमकी काय होती? ही चळवळ कधी सुरू झाली? त्यामागे नेमका उद्देश काय होता? आजची स्थिती काय? याबाबत माहिती घेतली. या लेखातून आपण गल्फ को-ऑपरेशन कौन्सिल (GCC) ही संघटना काय आहे? ती कधी सुरू झाली आणि त्यामागचा नेमका उद्देश काय होता? ते जाणून घेऊ या…
पार्श्वभूमी आणि उद्दिष्टे :
गल्फ को-ऑपरेशन कौन्सिल (GCC) अर्थात आखाती सहकार परिषदेची स्थापना एका कराराद्वारे सौदी अरेबियातील रियाध येथे २५ मे १९८१ रोजी झाली. बहरीन, कुवेत, ओमान, कतार, सौदी अरेबिया व यूएई यांचे विशेष संबंध, भौगोलिक जवळीक, इस्लामिक विश्वास, संयुक्त नियती व समान उद्दिष्टांवर आधारित समान राजकीय व्यवस्था म्हणून या संघटनेची स्थापना करण्यात आली. या संघटनेची अधिकृत भाषा ही अरबी आहे.
जीसीसीच्या (GCC) सनदेतील मूलभूत उद्दिष्टे
- सदस्यांमध्ये समन्वय असणे,
- सर्व क्षेत्रांत सदस्य देशांमधील एकीकरण आणि परस्पर संबंध मजबूत करणे.
- विविध क्षेत्रांत लोकांमध्ये
- समानता तयार करणे; जसे की अर्थव्यवस्था, वित्त, व्यापार, सीमाशुल्क, पर्यटन, कायदे, प्रशासन. तसेच उद्योग, खाणकाम, शेती, पाणी या क्षेत्रांतील वैज्ञानिक आणि तांत्रिक प्रगतीला चालना देणे.
- प्राणी संसाधने, वैज्ञानिक संशोधन केंद्रे स्थापन करणे, संयुक्त उपक्रम स्थापन करणे आणि खासगी क्षेत्राच्या सहकार्याला प्रोत्साहन देणे.
जीसीसीमध्ये प्रामुख्याने जगातील सर्वांत वेगाने वाढणाऱ्या काही अर्थव्यवस्थांचा समावेश आहे. याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे तेल आणि नैसर्गिक वायूच्या महसुलात झालेली मोठी वाढ होय. नुकत्याच झालेल्या आर्थिक मंदीच्या काळात प्रभावीत झालेल्या अर्थव्यवस्था आता सावरून पुन्हा वेगवाने प्रगती करीत आहेत.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : अलिप्ततावादी चळवळ नेमकी काय होती? ती सुरू करण्यामागे नेमका उद्देश काय होता?
जीसीसी संघटनेची संरचना :
जीसीसीच्या संरचनेत सर्वोच्च परिषद, मंत्री परिषद व मुख्य सचिव यांचा समावेश होतो. संस्थेचे सचिवालय हे रियाध येथे स्थित आहे. जीसीसीच्या घटनेने अरब राष्ट्रांची एकता प्रत्यक्षात आणण्याचे महत्त्व तंतोतंत प्रतिबिंबित केले आहे. संघटनेतील सदस्य देशांमध्ये समन्वय, एकात्मता आणि आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक बाबींमध्ये सहकार्य प्रदान करणे ही या संघटनेची उद्दिष्टे आहेत.
जीसीसीच्या सर्वोच्च परिषदेमध्ये सहा सदस्य देशांच्या राष्ट्रप्रमुखांचा समावेश आहे. सर्वोच्च परिषदेची वर्षातून एकदा सर्वसाधारण बैठक होते. कोणत्याही दोन सदस्य राष्ट्रांच्या प्रमुखाद्वारे केव्हाही आपत्कालीन सत्र बोलावले जाऊ शकते. सर्वोच्च परिषदेचे अध्यक्षपद हे प्रत्येक सदस्य राज्याला क्रमाने प्राप्त होते. सर्व ठराव हे बहुमतांनी परित केले जातात. जीसीसीचे धोरण ठरवण्यासाठी आणि मंत्रीस्तरीय परिषदेने किंवा सचिवालयाद्वारे सादर केलेल्या शिफारशी मंजूर करण्यासाठी सर्वोच्च परिषदच जबाबदार असते.
जीसीसीतील मंत्रिमंडळात सदस्य देशांच्या सहा परराष्ट्रमंत्र्यांचा समावेश असतो. या मंत्रिमंडळाची दर तीन महिन्यांनी एकदा बैठक होते. मंत्री परिषद ही धोरणे तयार करते आणि आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक क्षेत्रात सदस्य राष्ट्रांमध्ये समन्वय सहकार्य विकसित करण्याच्या माध्यमांवर शिफारशी करीत असते.
जीसीसीचे सचिवालय हे सामान्य अहवाल, अभ्यास, लेखे आणि अंदाजपत्रक तयार करते. सचिवालय हे नियम व कायदे तयार करते आणि सर्वोच्च आणि मंत्री परिषदेने घेतलेल्या निर्णयांच्या अंमलबजावणीत सदस्य राज्यांना मदत करतात. सचिवालयाचे सरचिटणीसांची नियुक्ती ही मंत्री परिषदेच्या शिफारशीनुसार सर्वोच्च परिषद ही तीन वर्षांच्या (नूतनीकरणयोग्य) काळासाठी करते. सध्याचे सरचिटणीस हे कुवेतचे जसेम मुहम्मद अल बुदैवी हे आहेत, यांची नियुक्ती जानेवारी २०२३ मध्ये झाली होती.
जीसीसी आणि भारत :
गल्फ को-ऑपरेशन कौन्सिल (GCC) एक सामूहिक संस्था असून, तिचे भारतासाठीचे महत्त्व फार मोठे आहे. आखाती देश हे भारताचे अगदी जवळचे फक्त अरबी समुद्राने वेगळे केलेले शेजारी आहेत. त्यामुळेच आखाती देशांची सुरक्षा आणि आर्थिक कल्याण व स्थिरतेमध्ये भारताचा महत्त्वाचा वाटा आहे. एक संघटना म्हणून जीसीसी हे त्याच्या सदस्यांची आर्थिक, राजकीय व सुरक्षा धोरणे अधिकाधिक निर्धारित करते. जीसीसी देश त्यांच्या आर्थिक एकात्मतेसह वेगाने पुढे जात आहेत. जीसीसीतील देश भारतासाठी एक प्रमुख व्यापारी भागीदार म्हणून उदयास आले आहेत. त्यात भविष्यासाठी गुंतवणूक भागीदार म्हणून भारताची अफाट क्षमता आहे.
थोडक्यात जीसीसी ही व्यापार, गुंतवणूक, ऊर्जा, मनुष्यबळ इत्यादी क्षेत्रांतील सहकार्यासाठी खूप मोठ्या प्रमाणात क्षमता प्रदान करते. जीसीसी देश भारतासाठी अनेक कारणांसाठी महत्त्वाचे आहेत. हायड्रोकार्बनचा मोठा साठा असलेले जीसीसी देश भारताच्या ऊर्जेच्या गरजांसाठी महत्त्वाचे आहेत; तर हा प्रदेश भारतीय उत्पादनांसाठी चांगली बाजारपेठ आहे. जीसीसी देशांमध्ये विशेषतः सौदी अरेबिया आणि यूएई ( UAE)मध्ये कुशल आणि अकुशल कामगारांच्या रूपात भारतीयांची मोठी उपस्थिती आहे.
चार दशकांपासून ऊर्जा आणि मनुष्यबळ हे या प्रदेशाशी भारताच्या संबंधांचे दोन प्रमुख चालक आहेत. भारत-गल्फ को-ऑपरेशन कौन्सिल (GCC) मुक्त व्यापार करार (FTA)साठी वाटाघाटी महत्त्वपूर्ण टप्प्यावर आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे कलम ३७० आणि सीएए (CAA)च्या मुद्द्यावरून यूएई (UAE) व सौदी अरेबिया यांनी भारताविरुद्ध प्रतिकूल भूमिका घेतली नाही. भारत आणि जीसीसी सदस्य एफएटीएफ (FATF)चे सदस्य आहेत. भारत बहुतेक जीसीसी देशांसोबत बहुपक्षीय आणि द्विपक्षीय लष्करी सराव करतो. अलीकडच्या वर्षांत भारताचे जीसीसीसोबतचे आर्थिक आणि राजकीय संबंध सुधारले आहेत.
भारतासाठी आखाती प्रदेशांचे महत्त्व :
भारत आणि इराण यांच्यामध्ये शतकानुशतके चांगले संबंध आहेत. तर, नैसर्गिक वायूने समृद्ध राष्ट्र कतार हा या क्षेत्रातील भारताचा सर्वांत जवळचा मित्रदेश आहे. भारताचे बहुतांश आखाती देशांशी चांगले संबंध आहेत. या संबंधांची महत्त्वाची कारणे म्हणजे तेल, वायू व व्यापार. भारताच्या एकूण नैसर्गिक वायूच्या आयातीपैकी ४१ टक्के हा कतारचा वाटा आहे. तसेच आखाती देशांमध्ये काम करणाऱ्या भारतीयांची मोठी संख्या आणि ते मायदेशी पाठवणारे पैसे हेसुद्धा एक महत्त्वाचे कारण आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने प्रकाशित केलेल्या एका शोधनिबंधानुसार २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात यूएईमधून (UAE) मधून भारतात १५.४० अब्ज डॉलर्स रुपये पाठवले गेले; जे भारताच्या एकूण आवक रेमिटन्सच्या १८ टक्के आहे.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाचे अधिकार क्षेत्र कोणते? त्यांच्यासमोर नेमकी कोणती आव्हाने असतात?
भारत-जीसीसी व्यापार संबंधांची स्थिती :
जीसीसी सदस्य देशांना भारताची निर्यात २०२०-२१ मधील २७.०८ अब्ज डॉलरच्या तुलनेत २०२१-२२ मध्ये ५८.२६ टक्क्यांनी वाढून अंदाजे ४४ अब्ज डॉलर्स झाली आहे. वस्तूंमधील द्विपक्षीय व्यापार २०२०-२१ मध्ये ८७.४ अब्ज डॉलर्स वरून २०२१-२२ मध्ये १५४.४३ अब्ज डॉलर्सपर्यंत वाढला आहे. २०२१-२२ मध्ये दोन्ही प्रदेशांमधील सेवा व्यापार अंदाजे १४ अब्ज डॉलर्स होता, एकूण निर्यात ५.५ अब्ज डॉलर्स आणि आयात ८.३ अब्ज डॉलर्स होती. जीसीसी देश भारताच्या तेल आयातीपैकी ३५ टक्के आणि गॅस आयातीत ७० टक्के योगदान देतात. २०२१-२२ मध्ये जीसीसीमधून भारताची एकूण कच्च्या तेलाची आयात अंदाजे ४८ अब्ज डॉलर्स होती; तर एलएनजी आणि एलपीजी आयात ही २०२१-२२ मध्ये अंदाजे २१ अब्ज डॉलर्स होती.
आखाती प्रदेशाचे भारतासाठी ऐतिहासिक, राजकीय, आर्थिक, सामरिक व सांस्कृतिक महत्त्व आहे. भारत-जीसीसी मुक्त व्यापार करार (FTA) संबंधांना चालना देऊ शकतो. सध्या जीसीसी प्रदेश अस्थिर असल्यामुळे भारताला या प्रदेशातील आपल्या मोठ्या आर्थिक, राजकीय व लोकसंख्याशास्त्रीय हितसंबंधांचे रक्षण करणे आवश्यक आहे.
