सागर भस्मे

मागील लेखातून आपण पाकिस्तानची निर्मिती आणि भारत-पाकिस्तान संबंधांबाबत माहिती घेतली. या लेखातून आपण भारत-अफगाणिस्तान संबंधांबाबत जाणून घेऊ या.

भारत-अफगाणिस्तान यांच्यातील ब्रिटिशकालीन संबंध :

भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्यात बऱ्याच काळापासून ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक संबंध आहेत. त्याचे प्रतिबिंब दिल्लीच्या भव्य स्मारकांमध्ये, भारतीय संस्कृती, कला, भाषा, साहित्य, खाद्यपदार्थ आणि उत्सवांमध्ये दिसून येते. अफगाणिस्तान हे भारताच्या उत्तर-पश्चिम सीमेवर वसलेले होते. १९व्या शतकाच्या उत्तरार्धात रशिया वेगाने पूर्वेकडे सरकत आक्रमण करत होता. हळूहळू तो अफगाणिस्तान आणि पर्शियाच्या सीमेवर पोहोचला. ही परिस्थिती ब्रिटीश साम्राज्यासाठी धोक्याची चिन्हे होती. रशियाच्या भारतावरील आक्रमणाचा अंदाज घेऊन रशियापासून भारताच्या संरक्षणासाठी इंग्रजांनी दोन प्रकारची धोरणे आखली – अग्रगामी विचारसरणी आणि कार्यक्षम निष्क्रियता. ब्रिटिशांनी अफगाणिस्तानच्या अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप केला आणि परिणामी अफगाण सरदार आणि ब्रिटिशांमध्ये तीन युद्धे झाली. ही युद्ध ‘अँग्लो-अफगाण युद्ध’ म्हणून ओळखली जातात.

दरम्यान, पहिल्या महायुद्धात जर्मनीच्या प्रेरणेने अफगाणिस्तानच्या अमीराने भारताच्या किनारी भागावर आक्रमण केले, परंतु युद्धात त्यांचा पराभव झाला. इ. स. १९२१ मध्ये रावळपिंडीच्या कराराने दोघांमध्ये एक तह झाला आणि या तहाद्वारे हे युद्ध संपुष्टात आले. त्यानंतर १९२२ मध्ये इंग्लंड आणि अफगाणिस्तानमध्ये संबंध प्रस्थापित झाले आणि तेव्हापासून अँग्लो-अफगाण संघर्ष पूर्णपणे संपुष्टात आला.

हेही वाचा – UPSC-MPSC : भारत-पाकिस्तान संबंध; काश्मीर प्रश्न आणि सिंधू जल करार

स्वातंत्र्यानंतर भारत-अफगाणिस्तान यांच्यातील संबंध :

१९४९ मध्ये भारताने अफगाणिस्तानसोबत “Treaty of Friendahip” करार केला. ज्यामुळे दोन्ही देशांमधील राजनैतिक संबंध खुले झाले. प्रादेशिक स्थैर्य ठेवण्याच्या दृष्टीने १९५० आणि ६० च्या दशकात भारताने अफगाणिस्तानशी आपली राजनैतिक जवळीक वाढवली. १९७९ मध्ये अफगाणिस्तानवरच्या आक्रमणानंतर सोव्हिएत युनियनने स्थापन केलेल्या सरकारला मान्यता देणाऱ्या पहिल्या गैर कम्युनिस्ट देशांपैकी भारत हा एक होता. १९९० च्या दशकात तालिबानच्या उदयापर्यंत भारत सरकारने अफगाणिस्तानातील सरकारांना पाठिंबा दिला. परंतु, भारताने १९९६ मध्ये स्थापन झालेल्या तालिबान सत्तेला कधीच मान्यता दिली नाही. अमेरिकेतील ९/११ च्या हल्ल्यानंतर आणि अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील अफगाणिस्तानमधील युद्धानंतर, भारत आणि अफगाणिस्तानमधील संबंध पुन्हा एकदा मजबूत झाले. भारताने संपूर्ण राजनैतिक संबंध पुनर्संचयित केले आणि अफगाणिस्तानच्या पुनर्बांधणी आणि विकासासाठी लाखो डॉलर्सची मदत दिली.

ऑगस्ट २०२१ मध्ये अमेरिकेने अफगाणिस्तानमधून अमेरिकन सैन्य परत बोलावल्यानंतर लगेच तालिबानने अफगाणिस्तानवर ताबा घेतला व तेथे तथाकथित तालिबानी सरकार स्थापन झाले. परंतु, भारत नेहमीच अफगाणिस्तानमध्ये लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेल्या सरकारच्या बाजूने राहिला आहे. अफगाणिस्तानमधील भारताचा सहभाग अफगाणिस्तानच्या लोकांच्या गरजांवर केंद्रित होता.

पायाभूत सुविधांचा विकास :

भारत सरकारने काबूलमधील संसद भवन, पश्चिम अफगाणिस्तानला इराणमधील मोक्याच्या चाबहार बंदराशी जोडणारा झारंज डेलाराम महामार्ग प्रकल्प आणि सलमा धरण प्रकल्प ( भारत-अफगाण मैत्री धरण) यांसारखे मोठे प्रकल्प बांधले आहेत. काबूलजवळ शाहतूत धरण बांधण्यासाठी भारतीय अभियंत्यांना पाठवून मदत केली होती. भारताने अफगाणिस्तान आणि इराणसोबत त्रिपक्षीय प्राधान्य व्यापार करारही केला आहे.

लष्करी सहकार्य :

भारताने २०१५ आणि २०१६ मध्ये रशिया निर्मित तीन Mi-25 अटॅक हेलिकॉप्टर अफगाणिस्तानला दिले. २०११ पासून, सुमारे ७०० अफगाण लोक दरवर्षी भारतात राष्ट्रीय संरक्षण अकादमी, इंडियन मिलिटरी अकादमी यांसारख्या संस्थांमध्ये प्रशिक्षण घेतात. २०२२ मध्ये अफगाणिस्तानात आलेल्या ५.९ रिश्टर स्केलच्या भूकंपानंतर भारताने अफगाणिस्तानमधील लोकांसाठी २७ टन धान्य आपत्कालीन मदत म्हणून पाठवली होती.

सामाजिक विकास :

भारताने अफगाण विद्यार्थ्यांना अनेक शिष्यवृत्ती दिल्या आहेत. अफगाण महिला आणि तरुणांसाठी व्यावसायिक प्रशिक्षण आणि कौशल्य विकास वर्ग आयोजित केले आहेत. अफगाणिस्तान हा भारताकडून कोविड-१९ विरोधी लसीकरण प्राप्त करणार्‍या पहिल्या देशांपैकी एक होता. भारताच्या उदारमतवादी व्हिसा धोरणामुळे अफगाण रुग्णांना भारतात प्रवास करणे सोपे झाले आहे. ज्यामुळे दोन्ही देशांमधील लोकांशी संवाद वाढला आहे. भारताने प्रशासन, सुरक्षा आणि विकासासाठी अफगाण क्षमता निर्माण करणे सुरूच ठेवले आहे. तसेच भारताने ग्रामीण समुदायांना शाळा, लघु पाटबंधारे, आरोग्य केंद्रे आणि मुलांचे कल्याण आणि महिलांना संधी मिळण्यास मदत केली आहे.

व्यावसायिक संबंध :

भौगोलिक जवळीक आणि ऐतिहासिक संबंध लक्षात घेता, भारत अफगाणिस्तानसाठी नैसर्गिक व्यापार भागीदार आहे आणि दक्षिण आशियातील सर्वात मोठी बाजारपेठ आहे. आर्थिक वर्ष २०१९-२० मध्ये भारत आणि अफगाणिस्तानमधील एकूण द्विपक्षीय व्यापार १.५ अब्ज डॉलर एवढा होता. भारतातील व्यापाराचा विस्तार करण्यासाठी, अफगाण सरकारने भारत सरकारच्या सहकार्याने १७ जून २०१७ रोजी एक समर्पित ‘Air Freight Corridor’ सुरू केला आहे.

हेही वाचा – UPSC-MPSC : भारत-पाकिस्तान संबंध; इतिहास आणि पार्श्वभूमी

भारत-अफगाणिस्तान संबंधांमधील आव्हाने :

  • अफगाणिस्तान हा जगातील सर्वात गरीब व कमी विकसित देशांपैकी एक आहे. सलमा धरण आणि संसद भवन यांसारख्या पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी आणि देशात गुंतवणूक करण्याच्या भारताच्या प्रयत्नांना सुरक्षा समस्या, भ्रष्टाचार आणि इतर आव्हानांमुळे अडथळे आले आहेत.
  • पाकिस्तान अफगाणिस्तानातील भारताच्या वाढत्या उपस्थितीला त्याच्या सुरक्षेसाठी आणि प्रादेशिक प्रभावासाठी धोका म्हणून पाहतो आणि अफगाणिस्तानशी आपले संबंध अधिक दृढ करण्याच्या भारताच्या प्रयत्नांना रोखण्याचा प्रयत्न केला जातो.
  • अफगाणिस्तानमध्ये अल-कायदासारख्या दहशतवादी गटांची सतत उपस्थिती ही भारतासाठी मोठी चिंतेची बाब आहे.
  • अफगाणिस्तान हा अफूचा जगातील सर्वात मोठा उत्पादक देश आहे. ही अफू बेकायदेशीरपणे भारतात आणत अमली पदार्थांचा व्यापार होतो. हे रोखणे भारतासाठी एक मोठे आव्हान आहे.
  • अलीकडच्या काही वर्षांत चीन अफगाणिस्तानमध्ये अधिकाधिक सक्रिय झाला आहे. त्यामुळे चीनचा अफगाणिस्तानमध्ये वाढता प्रभाव आणि त्यांचे तालिबानशी असलेले संबंध ही भारतासाठी चिंतेची बाब आहे.