मागील लेखातून आपण भारत-श्रीलंका संबंधाबाबत माहिती घेतली. या लेखातून आपण भारत-बांगलादेश संबंधांबाबत जाणून घेऊया. १६ डिसेंबर १९७१ रोजी पाकिस्तानपासून वेगळे होत एक स्वतंत्र राष्ट्र निर्मिण झाले, त्यालाच ‘बांगलादेश’ या नावाने ओळखले जाते. तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधींच्या नेतृत्वाखाली भारताने बांगलादेश स्वतंत्र होण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. बांगलादेशला स्वतंत्र देश म्हणून मान्यता देणारा भारत हा पहिला देश होता. बांगलादेशच्या स्वातंत्र्यानंतर भारताने त्यांच्यासोबत लगेचच राजनैतिक संबंध प्रस्थापित केले.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
हेही वाचा – UPSC-MPSC : आंतरराष्ट्रीय संबंध : भारत-श्रीलंका संबंध; सहकार्याची क्षेत्रे
दोन्ही देशांचा सामायिक इतिहास, भाषिक-सांस्कृतिक संबंध, संगीत, साहित्य आणि वारसा यासह अनेक घटकांमुळे दोन्ही देश एकत्र आले. शिवाय भारत-बांगलादेशाची भौगोलिक स्थाने एकमेकांना पूरक आहेत आणि दोघांनाही त्यांच्या कनेक्टिव्हिटी लिंक्स आणि अर्थव्यवस्था विकसित करण्याची संधी मिळते. भारत-बांगलादेशाची मैत्री ही अधिकृतरित्या ‘Treaty of Peace and Friendship, 1972’ या कराराने झाली. हा करार २५ वर्षांसाठी होता. त्यावर दोन्ही देशांनी १९ मार्च १९७२ रोजी स्वाक्षऱ्या केल्या. या कराराला ‘इंदिरा-मुजीब’ (इंदिरा गांधी आणि शेख मुजीबुर रहमान यांच्या नावावरून) करार या नावानेसुद्धा ओळखले जाते. या करारानुसार दोन्ही देश ‘दुसऱ्याच्या स्वातंत्र्य, सार्वभौम आणि प्रादेशिक अखंडतेचा आदर करेल आणि एकमेकांच्या अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप करण्यापासून परावृत्त राहील’ असे ठरले.
निर्वासित संकट आणि आसाम करार १९८५ :
बांगलादेशच्या स्वातंत्र्यापूर्वी बांगलादेशी लोक भारतात बेकायदेशीरपणे स्थलांतर करतच होते; परंतु बांगलादेशच्या स्वातंत्र्यानंतरसुद्धा स्थलांतर मोठ्या प्रमाणात होत राहिले. यामागे अनेक कारणं होती. परंतु, या बेकायदेशीर स्थलांतरामुळे सीमावर्ती प्रदेशात अस्थैर्य निर्माण झाले. त्याचदरम्यान ‘आसामी चळवळ’ ही प्रकर्षाने उदयास आली होती. याला शांत करण्यासाठी तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी १५ ऑगस्ट १९८५ रोजी ऑल आसाम स्टुडंट्स युनियन आणि आसाम गणसंग्राम परिषद यांच्यासोबत ‘The Refugee Crises & Assam Accord, 1985’ वर स्वाक्षरी करून स्थलांतराचा मुद्दा आटोक्यात आणण्याचा प्रयत्न केला.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : आंतरराष्ट्रीय संबंध : भारत-श्रीलंका संबंध; इतिहास आणि पार्श्वभूमी
जमीन सीमा करार २०१५ आणि १०० वी घटनादुरुस्ती :
या घटना दुरुस्तीची आवश्यकता का पडली? त्यासाठी ‘Enclave Area’ या शब्दाचा अर्थ समजणे आवश्यक आहे. Enclave Area म्हणजे असा प्रदेश किंवा बेटे जी आहे आपल्या मालकीची, पण दुसऱ्या देशाच्या भूमीने वेढलेली आहेत. या प्रदेशात प्रशासन चालवण्यात दोन्ही देशांना अडचण येत होती. यावर तोडगा म्हणून दोन्ही देशांनी एकमेकांचे प्रदेश अदलाबदल करणे आवश्यक होते, परंतु हे करण्यासाठी भारताला संवैधानिक अडचण निर्माण झाली. त्यामुळे भारताने २०१५ मध्ये १०० वी घटनादुरुस्ती करून हा पेच सोडवण्याचा प्रयत्न केला. यामुळे प्रदीर्घ चालत आलेला भारत-बांगलादेश सीमावाद जवळपास संपुष्टात आला.
जमीन सीमा करार २०१५ नुसार भारताने १११ ‘Enclave’ प्रदेश (१७,१६० एकर क्षेत्र) बांगलादेशला हस्तांतरित केले आणि बांगलादेशने भारताला ५१ Enclave’ प्रदेश (७,११० एकर क्षेत्र) हस्तांतरित केले. भारताला जरी १० हजार एकर क्षेत्राचे नुकसान झाले असले, तरीही प्रशासनिकदृष्ट्या भारताला फायदाच झाला. तसेच सीमावादाचा मुद्दाही संपुष्टात आला.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : आंतरराष्ट्रीय संबंध : भारत-श्रीलंका संबंध; सहकार्याची क्षेत्रे
दोन्ही देशांचा सामायिक इतिहास, भाषिक-सांस्कृतिक संबंध, संगीत, साहित्य आणि वारसा यासह अनेक घटकांमुळे दोन्ही देश एकत्र आले. शिवाय भारत-बांगलादेशाची भौगोलिक स्थाने एकमेकांना पूरक आहेत आणि दोघांनाही त्यांच्या कनेक्टिव्हिटी लिंक्स आणि अर्थव्यवस्था विकसित करण्याची संधी मिळते. भारत-बांगलादेशाची मैत्री ही अधिकृतरित्या ‘Treaty of Peace and Friendship, 1972’ या कराराने झाली. हा करार २५ वर्षांसाठी होता. त्यावर दोन्ही देशांनी १९ मार्च १९७२ रोजी स्वाक्षऱ्या केल्या. या कराराला ‘इंदिरा-मुजीब’ (इंदिरा गांधी आणि शेख मुजीबुर रहमान यांच्या नावावरून) करार या नावानेसुद्धा ओळखले जाते. या करारानुसार दोन्ही देश ‘दुसऱ्याच्या स्वातंत्र्य, सार्वभौम आणि प्रादेशिक अखंडतेचा आदर करेल आणि एकमेकांच्या अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप करण्यापासून परावृत्त राहील’ असे ठरले.
निर्वासित संकट आणि आसाम करार १९८५ :
बांगलादेशच्या स्वातंत्र्यापूर्वी बांगलादेशी लोक भारतात बेकायदेशीरपणे स्थलांतर करतच होते; परंतु बांगलादेशच्या स्वातंत्र्यानंतरसुद्धा स्थलांतर मोठ्या प्रमाणात होत राहिले. यामागे अनेक कारणं होती. परंतु, या बेकायदेशीर स्थलांतरामुळे सीमावर्ती प्रदेशात अस्थैर्य निर्माण झाले. त्याचदरम्यान ‘आसामी चळवळ’ ही प्रकर्षाने उदयास आली होती. याला शांत करण्यासाठी तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी १५ ऑगस्ट १९८५ रोजी ऑल आसाम स्टुडंट्स युनियन आणि आसाम गणसंग्राम परिषद यांच्यासोबत ‘The Refugee Crises & Assam Accord, 1985’ वर स्वाक्षरी करून स्थलांतराचा मुद्दा आटोक्यात आणण्याचा प्रयत्न केला.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : आंतरराष्ट्रीय संबंध : भारत-श्रीलंका संबंध; इतिहास आणि पार्श्वभूमी
जमीन सीमा करार २०१५ आणि १०० वी घटनादुरुस्ती :
या घटना दुरुस्तीची आवश्यकता का पडली? त्यासाठी ‘Enclave Area’ या शब्दाचा अर्थ समजणे आवश्यक आहे. Enclave Area म्हणजे असा प्रदेश किंवा बेटे जी आहे आपल्या मालकीची, पण दुसऱ्या देशाच्या भूमीने वेढलेली आहेत. या प्रदेशात प्रशासन चालवण्यात दोन्ही देशांना अडचण येत होती. यावर तोडगा म्हणून दोन्ही देशांनी एकमेकांचे प्रदेश अदलाबदल करणे आवश्यक होते, परंतु हे करण्यासाठी भारताला संवैधानिक अडचण निर्माण झाली. त्यामुळे भारताने २०१५ मध्ये १०० वी घटनादुरुस्ती करून हा पेच सोडवण्याचा प्रयत्न केला. यामुळे प्रदीर्घ चालत आलेला भारत-बांगलादेश सीमावाद जवळपास संपुष्टात आला.
जमीन सीमा करार २०१५ नुसार भारताने १११ ‘Enclave’ प्रदेश (१७,१६० एकर क्षेत्र) बांगलादेशला हस्तांतरित केले आणि बांगलादेशने भारताला ५१ Enclave’ प्रदेश (७,११० एकर क्षेत्र) हस्तांतरित केले. भारताला जरी १० हजार एकर क्षेत्राचे नुकसान झाले असले, तरीही प्रशासनिकदृष्ट्या भारताला फायदाच झाला. तसेच सीमावादाचा मुद्दाही संपुष्टात आला.
