सागर भस्मे
मागील लेखातून आपण भारत आणि मालदीव यांच्यातील संबंधांबाबत माहिती घेतली. या लेखातून आपण भारत आणि ब्रिटन यांच्यातील संबंधांबाबत जाणून घेऊया. १६ व्या शतकाच्या उत्तरार्धात आशियाई वस्तू युरोपमध्ये पोहोचू लागल्या होत्या. या वस्तूंची युरोपात जास्त मागणी होती. या वस्तू युरोपात आणून फायदेशीर ठरेल, या मोहामुळे इंग्रजांना पूर्वेकडे येण्याची प्रेरणा मिळाली. सुरुवातीला १५९९ मध्ये ‘मिल्डेनहॉल’ हा ब्रिटीश व्यापारी भारतात आला होता. राणी एलिझाबेथ प्रथम यांनी गव्हर्नर आणि लंडन कंपनीच्या व्यापाऱ्यांना पूर्वेकडील व्यापाराचे अधिकार देणारी सनद इ.स. १६०० मध्ये जारी केली आणि ईस्ट इंडिया कंपनीची स्थापना झाली.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : भारत-इस्रायल संबंध; द्विपक्षीय व्यापार अन् सहकार्याची क्षेत्रे
सुरुवातीला हे विशेषाधिकार १५ वर्षांसाठी देण्यात आले होते. मे १६०९ मध्ये इंग्लंडचा राजा ‘जेम्स पहिला’ याने कंपनीला अमर्यादित कालावधीसाठी व्यापाराचा अधिकार दिला. ईस्ट इंडिया कंपनीचे पूर्ण नाव ‘गव्हर्नर आणि कंपनी ऑफ मर्चंट्स ऑफ लंडन ट्रेडिंग विथ द ईस्ट इंडीज’ हे होते. कॅप्टन मिडलटनने १६११ मध्ये सुरतजवळील स्वाली होल येथे पोर्तुगीज ताफ्याचा पराभव केला, तेव्हा मुघल सम्राट जहांगीरने प्रभावित होऊन त्याला १६१३ मध्ये ‘सुरत’ येथे कायमस्वरूपी वखार स्थापन करण्याची परवानगी दिली. याआधी १६११ मध्ये इंग्रजांनी मसुलीपट्टणम येथे वखार स्थापन केली होती.
औरंगजेबाच्या राजवटीत, जागतिक जीडीपीमध्ये भारताचा वाटा अंदाजे २५% पर्यंत नेऊन उत्पादन क्षेत्रात ईस्ट इंडिया कंपनी अधिक शक्तिशाली बनली. प्लासीच्या लढाईने भारतात कंपनी राजवट सुरू झाली. वर्षानुवर्षे अनेक युद्धे आणि करारांमुळे कंपनीचा प्रभाव संपूर्ण भारतभर वाढला. अँग्लो-म्हैसूर युद्धे, अँग्लो-मराठा युद्धे आणि अँग्लो-शीख युद्धांद्वारे कंपनीने भारतातील बहुतांश भागावर नियंत्रण मिळवले होते.
१८५७ चा उठाव आणि भारतात ब्रिटीश राजवटीची सुरुवात :
कंपनीच्या अत्याचार व आर्थिक शोषणामुळे भारतीय लोक संतापले होते. याचाच परिणाम म्हणून त्यांनी इंग्रजांविरुद्ध १८५७ मध्ये उठाव केला. यालाच इतिहासात १८५७ चा उठाव या नावाने ओळखले जाते. या उठावानंतर ब्रिटीश सरकारने प्रत्यक्षरित्या भारतात शासन करण्यास सुरुवात केली. त्यासाठी त्यांनी ब्रिटिशी संसदेत ‘भारत सरकारचा कायदा १८५८’ पारित केला. त्यानुसार कंपनीची भारतातील अधिसत्ता संपुष्टात आणून प्रशासनिक अधिकार ब्रिटीश सरकारने आपल्याकडे ठेवले. या कायद्यानुसार राणी व्हिक्टोरियाला ‘भारताची सम्राज्ञी’ घोषित करण्यात आले. पुढच्या काही वर्षांमध्ये, इंग्रजांनी अँग्लो-अफगाण युद्धे, अँग्लो-गुरखा युद्धे, अँग्लो-बर्मी युद्धे, पहिली आणि दुसरी अफगाण युद्धे आणि पहिले आणि दुसरे महायुद्ध यांसह अनेक युद्धे लढली. ब्रिटिशांनी भारताची अफाट संपत्ती लुटली. १८५७ चे बंड हे भारतातील स्वातंत्र्यलढ्याला सुरुवात करण्याची प्रेरणा बनले.
भारत स्वातंत्र्यासाठीची चळवळ :
२८ डिसेंबर १८८५ रोजी स्थापन झालेल्या राष्ट्रीय काँग्रेसने स्वातंत्र्य चळवळीत महत्त्वाची भूमिका बजावली. लोकमान्य टिळक, लाला लजपत राय, भगतसिंग, नेताजी सुभाषचंद्र बोस, महात्मा गांधी, नेहरू आणि इतर अनेक राष्ट्रवादी आणि क्रांतिकारक नेते ब्रिटीश राजवटीविरुद्ध उभे राहिले. वंगभंग आंदोलन,असहकार चळवळ, सविनय कायदेभंग, आझाद हिंद सेनेचे कार्य, क्रांतिकारकांची कार्य आणि भारत छोडो आंदोलन या सर्व चळवळींमुळे अखेरीस भारताला १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी ब्रिटिशांपासून स्वातंत्र्य मिळून भारत हा एक स्वतंत्र देश निर्माण झाला.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : भारत-मालदीव संबंध; व्यापार आणि लष्करी सहकार्य
१९४७ ते २००० काळातील भारत-ब्रिटन संबंध :
१९४७ ते २००० या काळात भारत आणि ब्रिटन यांच्यातील संबंधांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल झाले. या काळात भारताचा वसाहतवादीपासून मुक्तता ते स्वतंत्र राष्ट्रापर्यंतचा प्रवास प्रकर्षाने दिसून येतो. हा काळ दोन्ही देशांमधील राजनैतिक, राजकीय आणि आर्थिक संबंधांच्या विकसित होणार्‍या गतिशीलतेचे चिन्ह होते. भारताने प्रजासत्ताक झाल्यानंतर राष्ट्रांच्या कॉमनवेल्थमध्ये राहण्याचा निर्णय घेतला. भारत कॉमनवेल्थ सदस्य जरी असला, तरी भारतावर ब्रिटनच्या राणीला राष्ट्रप्रमुख म्हणून स्वीकारले नाही. भारताने आपल्या राज्यघटनेत राष्ट्रप्रमुख म्हणून राष्ट्रपती यांना अधिकार दिला. १९५६ च्या सुएझ संकटाने भारत आणि ब्रिटन दरम्यानचा फरक ठळक केला. पाश्चात्य शक्तींविरुद्ध इजिप्तच्या भूमिकेला भारताने पाठिंबा दिला होता. पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांच्या नेतृत्वाखाली असंलग्न चळवळीने जागतिक स्तरावर भारताने एक सन्मानाचे स्थान मिळवले.
१९६० -७० च्या काळात दोन्ही देशांदरम्यान सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक संबंधांची भरभराट झाली. लंडनमध्ये नेहरू केंद्राची स्थापना आणि ब्रिटीश कौन्सिलच्या भारतातील उपक्रमांमुळे बौद्धिक आणि कलात्मक देवाणघेवाण सुलभ झाली. काहीही झाले तरी १९४७ ते १९९७ दरम्यानच्या काळात भारताशी संबंधित सर्व मुद्द्यांवर ब्रिटन अक्षरशः भारताशी शत्रुत्व दाखवत होता. भारताचे Non Alignment policy आणि शीतयुद्धाच्या काळात युएसएसआरशी असलेले घनिष्ठ संबंध यामुळे ब्रिटनला त्रास झाला होता; परंतु १९९१ च्या सोव्हित संघाच्या विघटनानंतर आणि भारताच्या उदारीकरण-खाजगीकरणाचे धोरण तसेच भारतात करण्यात आलेल्या आर्थिक सुधारणांमुळे भारत-ब्रिटन संबंधांचा मार्ग मोकळा झाला. भारताची जगातील सर्वात मोठी बाजारपेठ आणि आंतरराष्ट्रीय राजकारणात भारताच्या वाढत्या प्रभावाने ब्रिटनला हळूहळू भारताशी संबंध प्रस्थापित करण्याची गरज पडू लागली.
मागील लेखातून आपण भारत आणि मालदीव यांच्यातील संबंधांबाबत माहिती घेतली. या लेखातून आपण भारत आणि ब्रिटन यांच्यातील संबंधांबाबत जाणून घेऊया. १६ व्या शतकाच्या उत्तरार्धात आशियाई वस्तू युरोपमध्ये पोहोचू लागल्या होत्या. या वस्तूंची युरोपात जास्त मागणी होती. या वस्तू युरोपात आणून फायदेशीर ठरेल, या मोहामुळे इंग्रजांना पूर्वेकडे येण्याची प्रेरणा मिळाली. सुरुवातीला १५९९ मध्ये ‘मिल्डेनहॉल’ हा ब्रिटीश व्यापारी भारतात आला होता. राणी एलिझाबेथ प्रथम यांनी गव्हर्नर आणि लंडन कंपनीच्या व्यापाऱ्यांना पूर्वेकडील व्यापाराचे अधिकार देणारी सनद इ.स. १६०० मध्ये जारी केली आणि ईस्ट इंडिया कंपनीची स्थापना झाली.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : भारत-इस्रायल संबंध; द्विपक्षीय व्यापार अन् सहकार्याची क्षेत्रे
सुरुवातीला हे विशेषाधिकार १५ वर्षांसाठी देण्यात आले होते. मे १६०९ मध्ये इंग्लंडचा राजा ‘जेम्स पहिला’ याने कंपनीला अमर्यादित कालावधीसाठी व्यापाराचा अधिकार दिला. ईस्ट इंडिया कंपनीचे पूर्ण नाव ‘गव्हर्नर आणि कंपनी ऑफ मर्चंट्स ऑफ लंडन ट्रेडिंग विथ द ईस्ट इंडीज’ हे होते. कॅप्टन मिडलटनने १६११ मध्ये सुरतजवळील स्वाली होल येथे पोर्तुगीज ताफ्याचा पराभव केला, तेव्हा मुघल सम्राट जहांगीरने प्रभावित होऊन त्याला १६१३ मध्ये ‘सुरत’ येथे कायमस्वरूपी वखार स्थापन करण्याची परवानगी दिली. याआधी १६११ मध्ये इंग्रजांनी मसुलीपट्टणम येथे वखार स्थापन केली होती.
औरंगजेबाच्या राजवटीत, जागतिक जीडीपीमध्ये भारताचा वाटा अंदाजे २५% पर्यंत नेऊन उत्पादन क्षेत्रात ईस्ट इंडिया कंपनी अधिक शक्तिशाली बनली. प्लासीच्या लढाईने भारतात कंपनी राजवट सुरू झाली. वर्षानुवर्षे अनेक युद्धे आणि करारांमुळे कंपनीचा प्रभाव संपूर्ण भारतभर वाढला. अँग्लो-म्हैसूर युद्धे, अँग्लो-मराठा युद्धे आणि अँग्लो-शीख युद्धांद्वारे कंपनीने भारतातील बहुतांश भागावर नियंत्रण मिळवले होते.
१८५७ चा उठाव आणि भारतात ब्रिटीश राजवटीची सुरुवात :
कंपनीच्या अत्याचार व आर्थिक शोषणामुळे भारतीय लोक संतापले होते. याचाच परिणाम म्हणून त्यांनी इंग्रजांविरुद्ध १८५७ मध्ये उठाव केला. यालाच इतिहासात १८५७ चा उठाव या नावाने ओळखले जाते. या उठावानंतर ब्रिटीश सरकारने प्रत्यक्षरित्या भारतात शासन करण्यास सुरुवात केली. त्यासाठी त्यांनी ब्रिटिशी संसदेत ‘भारत सरकारचा कायदा १८५८’ पारित केला. त्यानुसार कंपनीची भारतातील अधिसत्ता संपुष्टात आणून प्रशासनिक अधिकार ब्रिटीश सरकारने आपल्याकडे ठेवले. या कायद्यानुसार राणी व्हिक्टोरियाला ‘भारताची सम्राज्ञी’ घोषित करण्यात आले. पुढच्या काही वर्षांमध्ये, इंग्रजांनी अँग्लो-अफगाण युद्धे, अँग्लो-गुरखा युद्धे, अँग्लो-बर्मी युद्धे, पहिली आणि दुसरी अफगाण युद्धे आणि पहिले आणि दुसरे महायुद्ध यांसह अनेक युद्धे लढली. ब्रिटिशांनी भारताची अफाट संपत्ती लुटली. १८५७ चे बंड हे भारतातील स्वातंत्र्यलढ्याला सुरुवात करण्याची प्रेरणा बनले.
भारत स्वातंत्र्यासाठीची चळवळ :
२८ डिसेंबर १८८५ रोजी स्थापन झालेल्या राष्ट्रीय काँग्रेसने स्वातंत्र्य चळवळीत महत्त्वाची भूमिका बजावली. लोकमान्य टिळक, लाला लजपत राय, भगतसिंग, नेताजी सुभाषचंद्र बोस, महात्मा गांधी, नेहरू आणि इतर अनेक राष्ट्रवादी आणि क्रांतिकारक नेते ब्रिटीश राजवटीविरुद्ध उभे राहिले. वंगभंग आंदोलन,असहकार चळवळ, सविनय कायदेभंग, आझाद हिंद सेनेचे कार्य, क्रांतिकारकांची कार्य आणि भारत छोडो आंदोलन या सर्व चळवळींमुळे अखेरीस भारताला १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी ब्रिटिशांपासून स्वातंत्र्य मिळून भारत हा एक स्वतंत्र देश निर्माण झाला.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : भारत-मालदीव संबंध; व्यापार आणि लष्करी सहकार्य
१९४७ ते २००० काळातील भारत-ब्रिटन संबंध :
१९४७ ते २००० या काळात भारत आणि ब्रिटन यांच्यातील संबंधांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल झाले. या काळात भारताचा वसाहतवादीपासून मुक्तता ते स्वतंत्र राष्ट्रापर्यंतचा प्रवास प्रकर्षाने दिसून येतो. हा काळ दोन्ही देशांमधील राजनैतिक, राजकीय आणि आर्थिक संबंधांच्या विकसित होणार्‍या गतिशीलतेचे चिन्ह होते. भारताने प्रजासत्ताक झाल्यानंतर राष्ट्रांच्या कॉमनवेल्थमध्ये राहण्याचा निर्णय घेतला. भारत कॉमनवेल्थ सदस्य जरी असला, तरी भारतावर ब्रिटनच्या राणीला राष्ट्रप्रमुख म्हणून स्वीकारले नाही. भारताने आपल्या राज्यघटनेत राष्ट्रप्रमुख म्हणून राष्ट्रपती यांना अधिकार दिला. १९५६ च्या सुएझ संकटाने भारत आणि ब्रिटन दरम्यानचा फरक ठळक केला. पाश्चात्य शक्तींविरुद्ध इजिप्तच्या भूमिकेला भारताने पाठिंबा दिला होता. पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांच्या नेतृत्वाखाली असंलग्न चळवळीने जागतिक स्तरावर भारताने एक सन्मानाचे स्थान मिळवले.
१९६० -७० च्या काळात दोन्ही देशांदरम्यान सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक संबंधांची भरभराट झाली. लंडनमध्ये नेहरू केंद्राची स्थापना आणि ब्रिटीश कौन्सिलच्या भारतातील उपक्रमांमुळे बौद्धिक आणि कलात्मक देवाणघेवाण सुलभ झाली. काहीही झाले तरी १९४७ ते १९९७ दरम्यानच्या काळात भारताशी संबंधित सर्व मुद्द्यांवर ब्रिटन अक्षरशः भारताशी शत्रुत्व दाखवत होता. भारताचे Non Alignment policy आणि शीतयुद्धाच्या काळात युएसएसआरशी असलेले घनिष्ठ संबंध यामुळे ब्रिटनला त्रास झाला होता; परंतु १९९१ च्या सोव्हित संघाच्या विघटनानंतर आणि भारताच्या उदारीकरण-खाजगीकरणाचे धोरण तसेच भारतात करण्यात आलेल्या आर्थिक सुधारणांमुळे भारत-ब्रिटन संबंधांचा मार्ग मोकळा झाला. भारताची जगातील सर्वात मोठी बाजारपेठ आणि आंतरराष्ट्रीय राजकारणात भारताच्या वाढत्या प्रभावाने ब्रिटनला हळूहळू भारताशी संबंध प्रस्थापित करण्याची गरज पडू लागली.
