सागर भस्मे
मागील लेखातून आपण भारत आणि कॅनडा या दोन देशांमधील संबंधांची पार्श्वभूमी जाणून घेतली. या लेखातून आपण दोन्ही देशातील व्यापार आणि इतर सहकार्याच्या क्षेत्रांबाबत जाणून घेऊया.
भारत कॅनडा यांच्यातील व्यापार
भारत आणि कॅनडामधील द्विपक्षीय व्यापार पाच अब्ज डॉलर्स इतका आहे. सद्यस्थितीत ४०० हून अधिक कॅनेडियन कंपन्या भारतात कार्यरत आहेत, तर कॅनडातील भारतीय कंपन्या माहिती तंत्रज्ञान, सॉफ्टवेअर, पोलाद, नैसर्गिक संसाधने आणि बँकिंग या क्षेत्रात सक्रिय आहेत. कॅनडात भारताच्या निर्यातीमध्ये लोह आणि पोलाद, रसायने, रत्ने आणि दागिने, अणुभट्ट्या आणि बॉयलर यांचा समावेश होतो. तसेच आयातीमध्ये खनिजे, धातू, भाज्या, खते, कागद आणि इतर बाबींचा समावेश होतो. कॅनडा आणि भारत सर्वसमावेशक आर्थिक भागीदारी करार आणि परकीय गुंतवणूक प्रोत्साहन आणि संरक्षण करार (FIPA) अंतर्गत काम करत आहेत.
आज भारत आणि कॅनडाचे संबंध मजबूत आणि बहुआयामी आहेत. दोन्ही देशांमध्ये लोकशाही, बहुलवाद आणि मानवी हक्कांची तत्त्वे आहेत. भारत हा कॅनडाचा १७ वा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार देश आहे. २०२२-२३ मध्ये दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय व्यापार हा ८.१६ अब्ज डॉलर्स इतका होता.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : भारत-कॅनडा संबंध; ऐतिहासिक पार्श्वभूमी
भारत-कॅनडा संबंधांसमोरील आव्हाने
खलिस्तानी घटक : अलीकडच्या काळात भारत आणि कॅनडा यांच्यात काही वादही झाले आहेत. यातील एक सर्वात मोठा वाद हा खलिस्तान समर्थक फुटीरतावाद्यांच्या सक्रियतेचा आहे. कॅनडात खलिस्तान समर्थक चळवळ सक्रिय असून कॅनडाचे सरकार या चळवळीला पाठिंबा देत असल्याचा भारताचा आरोप आहे.
कॅनडात आलेल्या सुरुवातीच्या शीख स्थलांतरितांनी देशामधील स्थलांतरित विरोधी भावना आणि भेदभाव यावर प्रतिक्रिया देऊन राजकीयदृष्ट्या स्वत:ला संघटित करण्याचा प्रयत्न केला. १९७५ मधील आणीबाणीची घोषणा, १९८४ च्या दंगलींसारख्या घटनांनी शिखांच्या हितसंबंधांवर परिणाम करणाऱ्या भारतातील सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय घडामोडींनी त्यांच्या राजकीय मोहिमेला आणखी चालना दिली. १९८४ च्या दंगली आणि सुवर्ण मंदिर घटना यासारख्या घटना कॅनडाच्या प्रांतीय विधानसभांमध्ये वारंवार याचिकांच्या स्वरूपात मांडल्या जातात. यामुळे इंडो-कॅनडियन राजकारणाचे मोठ्या प्रमाणावर प्रादेशिकीकरण झाले आहे. भारतात खलिस्तानी दहशतवादाचा मोठ्या प्रमाणावर नायनाट झाला असला तरी खलिस्तान चळवळीच्या पुनरुज्जीवनाबद्दलची चिंता कायम आहे.
व्यापार समस्या : कॅनेडियन डाळी, वाटाणे आणि मसूर यांच्यासाठी भारत ही सर्वात मोठी बाजारपेठ आहे. गेल्या काही वर्षांत, भारतात कडधान्यांचे भरघोस पीक येत आहे आणि देशांतर्गत शेतकर्‍यांचे संरक्षण करण्यासाठी या आयातीला आळा बसला आहे. या दृष्टिकोनातून २०१८ मध्ये कोणतीही प्रगत सूचना न देता सर्व आयात केलेल्या ५०% शुल्क वाढवण्याचा भारताचा हा निर्णय कॅनडाच्या दृष्टिकोनातून नकारात्मक होता. द्विपक्षीय करार, जसे की व्यापक आर्थिक भागीदारी करार (CEPA) आणि गुंतवणूक प्रोत्साहन आणि संरक्षण करार (BIPPA) हे दीर्घकाळ वाटाघाटी करत आहेत आणि यामध्ये दोन्ही देशांद्वारे कोणतीही मोठी प्रगती झालेली नाही. तसेच जटिल कामगार कायदे, बाजार संरक्षणवाद आणि नोकरशाहीचे नियम यांसारखे संरचनात्मक अडथळे भारत-कॅनेडियन संबंधांसाठी अडथळे आहेत.
भविष्यकालीन मार्ग :
भारताची वाढती अर्थव्यवस्था ही कॅनडासारख्या G-7 देशांना विविध क्षेत्रात मोठी संधी देते. यामध्ये मोठ्या मध्यमवर्गीय ग्राहक लोकसंख्येचा उदय, व्यावसायिक वातावरणात सुधारणा, भरभराट होत असलेले सेवा क्षेत्र आणि नैसर्गिक संसाधनांची मोठी मागणी यांचा समावेश आहे. कॅनडा, एक प्रगत आणि संसाधनांनी समृद्ध अर्थव्यवस्था असल्याने चांगल्या द्विपक्षीय परिस्थितीसाठी भारताशी चांगले संबंध मजबूत करू शकतो.
ऊर्जा हे दोन्ही देशांच्या सहकार्याचे आणखी एक मोठे आणि महत्वाचे क्षेत्र आहे. ऑइल प्रोसेसिंग अँड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज (OPEC), वर्ल्ड ऑइल आउटलुक रिपोर्ट नुसार, २०४० पर्यंत भारताची तेलाची मागणी ही दुप्पट होण्याची शक्यता आहे. इराणमधून तेलाची आयात कमी करण्यासाठी आणि अमेरिकेच्या वाढत्या दबावाच्या काळात, कॅनडा हा भारतासाठी पर्यायी ऊर्जा स्रोत बनू शकतो.
पायाभूत सुविधा आणि वाहतूक क्षेत्र हे देखील द्विपक्षीय सहकार्य आणि गुंतवणुकीचे संभाव्य क्षेत्र आहेत. भारताचा महत्त्वाकांक्षी ‘स्मार्ट सिटी’ उपक्रम कॅनेडियन कंपन्यांना विविध भारतीय शहरांमध्ये पायाभूत सुविधा प्रकल्प हाती घेण्यासाठी मोठी संधी निर्माण करते. तसेच, पर्यावरणपूरक शहरी पायाभूत सुविधा विकसित करण्याचा कॅनडाचा अनुभव भारतासाठी फायदेशीर ठरू शकतो.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : ‘गल्फ को-ऑपरेशन कौन्सिल’ ही संघटना काय आहे? ती भारतासाठी महत्त्वाची का?
निष्कर्ष :
भारत आणि कॅनडा दोन्ही देश त्यांचे लोकशाही स्वरूप आणि राष्ट्रकुलमधील संघटना यासारख्या विविध पूरक गोष्टी असूनही भारत-कॅनडा संबंध समृद्ध होण्यासाठी संघर्ष करत आहेत. भारताने कॅनडासोबतच्या संबंधांमधील दीर्घकालीन चालत आलेल्या प्रश्नांवर मात करण्यासाठी, राजकीयदृष्ट्या वादग्रस्त मुद्द्यांपासून दूर राहिले पाहिजे. तसेच, भारताने हे देखील लक्षात घेतले पाहिजे की, कॅनडातील शीख लोकांना प्रभावित करणार्‍या भूतकाळातील काही घटना हळूहळू कॅनडातील राजकरणाच्या भाग बनल्या आहेत. त्यामुळे भारत-कॅनेडियन संबंध अधिक चांगले होण्यासाठी सहकार्याची नवीन चौकट विकसित करण्याची गरज आहे.
मागील लेखातून आपण भारत आणि कॅनडा या दोन देशांमधील संबंधांची पार्श्वभूमी जाणून घेतली. या लेखातून आपण दोन्ही देशातील व्यापार आणि इतर सहकार्याच्या क्षेत्रांबाबत जाणून घेऊया.
भारत कॅनडा यांच्यातील व्यापार
भारत आणि कॅनडामधील द्विपक्षीय व्यापार पाच अब्ज डॉलर्स इतका आहे. सद्यस्थितीत ४०० हून अधिक कॅनेडियन कंपन्या भारतात कार्यरत आहेत, तर कॅनडातील भारतीय कंपन्या माहिती तंत्रज्ञान, सॉफ्टवेअर, पोलाद, नैसर्गिक संसाधने आणि बँकिंग या क्षेत्रात सक्रिय आहेत. कॅनडात भारताच्या निर्यातीमध्ये लोह आणि पोलाद, रसायने, रत्ने आणि दागिने, अणुभट्ट्या आणि बॉयलर यांचा समावेश होतो. तसेच आयातीमध्ये खनिजे, धातू, भाज्या, खते, कागद आणि इतर बाबींचा समावेश होतो. कॅनडा आणि भारत सर्वसमावेशक आर्थिक भागीदारी करार आणि परकीय गुंतवणूक प्रोत्साहन आणि संरक्षण करार (FIPA) अंतर्गत काम करत आहेत.
आज भारत आणि कॅनडाचे संबंध मजबूत आणि बहुआयामी आहेत. दोन्ही देशांमध्ये लोकशाही, बहुलवाद आणि मानवी हक्कांची तत्त्वे आहेत. भारत हा कॅनडाचा १७ वा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार देश आहे. २०२२-२३ मध्ये दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय व्यापार हा ८.१६ अब्ज डॉलर्स इतका होता.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : भारत-कॅनडा संबंध; ऐतिहासिक पार्श्वभूमी
भारत-कॅनडा संबंधांसमोरील आव्हाने
खलिस्तानी घटक : अलीकडच्या काळात भारत आणि कॅनडा यांच्यात काही वादही झाले आहेत. यातील एक सर्वात मोठा वाद हा खलिस्तान समर्थक फुटीरतावाद्यांच्या सक्रियतेचा आहे. कॅनडात खलिस्तान समर्थक चळवळ सक्रिय असून कॅनडाचे सरकार या चळवळीला पाठिंबा देत असल्याचा भारताचा आरोप आहे.
कॅनडात आलेल्या सुरुवातीच्या शीख स्थलांतरितांनी देशामधील स्थलांतरित विरोधी भावना आणि भेदभाव यावर प्रतिक्रिया देऊन राजकीयदृष्ट्या स्वत:ला संघटित करण्याचा प्रयत्न केला. १९७५ मधील आणीबाणीची घोषणा, १९८४ च्या दंगलींसारख्या घटनांनी शिखांच्या हितसंबंधांवर परिणाम करणाऱ्या भारतातील सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय घडामोडींनी त्यांच्या राजकीय मोहिमेला आणखी चालना दिली. १९८४ च्या दंगली आणि सुवर्ण मंदिर घटना यासारख्या घटना कॅनडाच्या प्रांतीय विधानसभांमध्ये वारंवार याचिकांच्या स्वरूपात मांडल्या जातात. यामुळे इंडो-कॅनडियन राजकारणाचे मोठ्या प्रमाणावर प्रादेशिकीकरण झाले आहे. भारतात खलिस्तानी दहशतवादाचा मोठ्या प्रमाणावर नायनाट झाला असला तरी खलिस्तान चळवळीच्या पुनरुज्जीवनाबद्दलची चिंता कायम आहे.
व्यापार समस्या : कॅनेडियन डाळी, वाटाणे आणि मसूर यांच्यासाठी भारत ही सर्वात मोठी बाजारपेठ आहे. गेल्या काही वर्षांत, भारतात कडधान्यांचे भरघोस पीक येत आहे आणि देशांतर्गत शेतकर्‍यांचे संरक्षण करण्यासाठी या आयातीला आळा बसला आहे. या दृष्टिकोनातून २०१८ मध्ये कोणतीही प्रगत सूचना न देता सर्व आयात केलेल्या ५०% शुल्क वाढवण्याचा भारताचा हा निर्णय कॅनडाच्या दृष्टिकोनातून नकारात्मक होता. द्विपक्षीय करार, जसे की व्यापक आर्थिक भागीदारी करार (CEPA) आणि गुंतवणूक प्रोत्साहन आणि संरक्षण करार (BIPPA) हे दीर्घकाळ वाटाघाटी करत आहेत आणि यामध्ये दोन्ही देशांद्वारे कोणतीही मोठी प्रगती झालेली नाही. तसेच जटिल कामगार कायदे, बाजार संरक्षणवाद आणि नोकरशाहीचे नियम यांसारखे संरचनात्मक अडथळे भारत-कॅनेडियन संबंधांसाठी अडथळे आहेत.
भविष्यकालीन मार्ग :
भारताची वाढती अर्थव्यवस्था ही कॅनडासारख्या G-7 देशांना विविध क्षेत्रात मोठी संधी देते. यामध्ये मोठ्या मध्यमवर्गीय ग्राहक लोकसंख्येचा उदय, व्यावसायिक वातावरणात सुधारणा, भरभराट होत असलेले सेवा क्षेत्र आणि नैसर्गिक संसाधनांची मोठी मागणी यांचा समावेश आहे. कॅनडा, एक प्रगत आणि संसाधनांनी समृद्ध अर्थव्यवस्था असल्याने चांगल्या द्विपक्षीय परिस्थितीसाठी भारताशी चांगले संबंध मजबूत करू शकतो.
ऊर्जा हे दोन्ही देशांच्या सहकार्याचे आणखी एक मोठे आणि महत्वाचे क्षेत्र आहे. ऑइल प्रोसेसिंग अँड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज (OPEC), वर्ल्ड ऑइल आउटलुक रिपोर्ट नुसार, २०४० पर्यंत भारताची तेलाची मागणी ही दुप्पट होण्याची शक्यता आहे. इराणमधून तेलाची आयात कमी करण्यासाठी आणि अमेरिकेच्या वाढत्या दबावाच्या काळात, कॅनडा हा भारतासाठी पर्यायी ऊर्जा स्रोत बनू शकतो.
पायाभूत सुविधा आणि वाहतूक क्षेत्र हे देखील द्विपक्षीय सहकार्य आणि गुंतवणुकीचे संभाव्य क्षेत्र आहेत. भारताचा महत्त्वाकांक्षी ‘स्मार्ट सिटी’ उपक्रम कॅनेडियन कंपन्यांना विविध भारतीय शहरांमध्ये पायाभूत सुविधा प्रकल्प हाती घेण्यासाठी मोठी संधी निर्माण करते. तसेच, पर्यावरणपूरक शहरी पायाभूत सुविधा विकसित करण्याचा कॅनडाचा अनुभव भारतासाठी फायदेशीर ठरू शकतो.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : ‘गल्फ को-ऑपरेशन कौन्सिल’ ही संघटना काय आहे? ती भारतासाठी महत्त्वाची का?
निष्कर्ष :
भारत आणि कॅनडा दोन्ही देश त्यांचे लोकशाही स्वरूप आणि राष्ट्रकुलमधील संघटना यासारख्या विविध पूरक गोष्टी असूनही भारत-कॅनडा संबंध समृद्ध होण्यासाठी संघर्ष करत आहेत. भारताने कॅनडासोबतच्या संबंधांमधील दीर्घकालीन चालत आलेल्या प्रश्नांवर मात करण्यासाठी, राजकीयदृष्ट्या वादग्रस्त मुद्द्यांपासून दूर राहिले पाहिजे. तसेच, भारताने हे देखील लक्षात घेतले पाहिजे की, कॅनडातील शीख लोकांना प्रभावित करणार्‍या भूतकाळातील काही घटना हळूहळू कॅनडातील राजकरणाच्या भाग बनल्या आहेत. त्यामुळे भारत-कॅनेडियन संबंध अधिक चांगले होण्यासाठी सहकार्याची नवीन चौकट विकसित करण्याची गरज आहे.
