सागर भस्मे

मागील लेखातून आपण भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील संबंधाबाबत माहिती घेतली. या लेखातून आपण भारत-चीन यांच्यातील संबंधाबाबत जाणून घेऊ या. भारत-चीन यांच्यातील वैचारिक आणि भाषिक देवाणघेवाण बऱ्याच वर्षांपासून अस्तित्वात आहे. पहिल्या, दुसऱ्या व तिसऱ्या शतकात अनेक भारतीय बौद्ध यात्रेकरू आणि विद्वानांनी ऐतिहासिक ‘रेशीम मार्गाने’ (Silk Route) चीनमध्ये प्रवास केला. कुमारजीव, बोधिधर्म व धर्मक्षेम या प्राचीन भारतीय भिक्षू-विद्वानांनी चीनमध्ये बौद्ध धर्माच्या प्रसारासाठी योगदान दिले. त्याचप्रमाणे काही चिनी यात्रेकरूंनीदेखील भारतात प्रवास के्ला. त्यापैकी सर्वांत प्रसिद्ध ‘फा शियान’ व ‘झुआन झांग’ हे होते.

India Refuses Cricket In Pakistan
पाकिस्तानात चँपियन्स ट्रॉफी खेळण्यासाठी भारताचा नकार का? पाकव्याप्त काश्मीरचा मुद्दा का चर्चेत?
Nana Patole On Devendra Fadnavis :
Nana Patole : निकालाआधी राजकीय घडामोडींना वेग; यातच…
carbon border tax
‘कार्बन बॉर्डर’ टॅक्स काय आहे? भारतासह चीन याचा विरोध का करत आहे?
ed raids in jharkhand west bengal
बांगलादेशींचे घुसखोरी प्रकरण : झारखंड, प. बंगालमध्ये ईडीचे १७ ठिकाणी छापे, मतदानाच्या एक दिवस आधी कारवाई
China Accident
China Accident : धक्कादायक! भरधाव कारने अनेकांना चिरडलं; ३५ जणांचा मृत्यू, ४३ जण जखमी, दुर्दैवी घटनेमुळे एकच खळबळ
semiconductor technology to china
चिप-चरित्र: चिनी धोरणसातत्याची फळे!
India China soldiers Dance Fact Check Video
चीन अन् भारतीय सैन्याने आनंदात केला भांगडा डान्स! Video व्हायरल; पण खरी घटना काय? वाचा
Art and Culture with Devdutt Pattanaik
UPSC Essentials: हत्तींपासून रामायणापर्यंत भारताने जगाला काय दिले? काय सांगतो भारताच्या समृद्ध व्यापाराचा इतिहास?

हेही वाचा – UPSC-MPSC : भारत-अफगाणिस्तान संबंध; सहकार्याची क्षेत्रे आणि आव्हाने

भारत आणि चीन सीमा ही ‘मॅकमोहन रेषेद्वारे’ विभागलेली आहे. भारताची एकूण ४,०५७ किमी भूसीमा चीनला लागून आहे. त्यात भारतातील जम्मू-काश्मीर, उतराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्कीम व पश्चिम बंगाल ही पाच राज्ये चीनला लागून आहेत. दक्षिण आशियातील दोन प्रमुख विकसनशील देश आणि उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांचे महत्त्वाचे प्रतिनिधी म्हणून चीन-भारत संबंधांना जागतिक आणि धोरणात्मक महत्त्व आहे. दोन्ही देश चीन-रशिया-भारत त्रिपक्षीय युती, ब्रिक्स (BRICS), एससीओ (SCO) व जी-२० (G20) चे सदस्य आहेत. ते जागतिकीकरणाला प्रोत्साहन आणि व्यापार संरक्षणवादाला विरोध याबाबत समान हितसंबंध सामायिक करतात.

१९६२ चे भारत-चीन युद्ध :

भारत आणि चीन एकाच कालखंडात स्वतंत्र झालेले देश आहेत. सुरुवातीच्या काळात दोन्ही देशांची आर्थिक आणि सामाजिक स्थिती काही प्रमाणात सारखीच होती. दोन्ही देशांच्या राज्यकर्त्यांना आपल्या देशाचा विकास करायचा होता. १ एप्रिल १९५० रोजी भारत हा चीनच्या ‘पीपल्स रिपब्लिक’शी राजनैतिक संबंध प्रस्थापित करणारा पहिला गैरसमाजवादी देश बनला. पंतप्रधान नेहरू यांनी ऑक्टोबर १९५४ मध्ये चीनला भेट दिली. भारताचे पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या मते- जर भारताला प्रगत देश बनवायचा असेल, तर शेजारील राष्ट्रांसोबत सलोख्याचे संबंध असणे आवश्यक आहे. त्या अनुषंगाने नेहरूंनी चीनबाबत पंचशील तत्त्वे मांडली. ती पुढीलप्रमाणे :

  • एकमेकांच्या प्रादेशिक अखंडता आणि सार्वभौमत्वाचा परस्पर आदर
  • परस्पर गैर-आक्रमकता
  • परस्पर गैरहस्तक्षेप
  • समानता आणि परस्पर लाभ
  • शांततापूर्ण सहअस्तित्व

नेहरूंच्या कार्यकाळात संपूर्ण भारतात ‘हिंदी-चिनी भाई भाई’ या भावनेचा प्रसार आणि प्रचार करण्यात आला. पंडित नेहरू हे चीनच्या विस्तारवादी वृत्तीशी परिचित होते. चीनने अचानक ऑक्टोबर १९६२ मध्ये भारतासोबत युद्ध सुरू केले. त्याला ‘Sino-India War’ म्हणूनसुद्धा ओळखले जाते. चीनने या युद्धात अरुणाचल प्रदेश आणि जम्मू-काश्मीरचा पूर्वेकडील भाग काबीज करण्याचा प्रयत्न केला. त्यात चीनला काही प्रमाणात यशसुद्धा आले. कारण- भारताची तेव्हाची लष्करी स्थिती एवढी मजबूत नव्हती की, तो चीनला मात देऊ शकेल. तरीही भारतीय सैन्याने चीनला सडेतोड उत्तर देण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे चीनला अरुणाचल प्रदेश तर जिंकता आला नाही; परंतु चीनने जम्मू-काश्मीरचा काही भाग काबीज केला. आजसुद्धा हा प्रदेश चीनकडेच आहे आणि त्याला आपण ‘अक्साई चीन’ म्हणून ओळखतो.

सीमावाद :

सीमावाद हा भारत-चीन देशांदरम्यान प्रदीर्घ काळापासून चालत आलेला मुद्दा आहे. या मुद्द्यावरूनच नेहमी दोन्ही देशांत ताणतणावाची स्थिती निर्माण होते. चीनचे विस्तारवादी धोरण प्रादेशिक गतिशीलता आणि जागतिक भू-राजकारणाला आकार देत आहे. वास्तविक नियंत्रण रेषा (LAC) म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या भारत आणि चीनमधील सीमेवर अनेकदा चकमकी होतात. सीमाप्रश्नावर शांततापूर्ण तोडगा काढण्यासाठी दोन्ही देशांकडून राजनैतिक स्तरावर प्रयत्न सुरू आहेत. उच्चस्तरीय चर्चा आणि वाटाघाटी अधूनमधून होत आहेत; ज्याचा उद्देश विश्वास निर्माण करणे आणि आत्मविश्वास निर्माण करण्याचे उपाय स्थापित करणे हा आहे.

गलवान खोऱ्याची घटना : करोनाचा प्रसार होण्यास चीन जबाबदार आहे, अशी जागतिक स्तरावर चर्चा होऊ लागली. त्यामुळे जगाचे लक्ष दुसऱ्या गोष्टींकडे वेधण्यासाठी चीनने LAC जवळ मोठ्या प्रमाणात हालचाली सुरू केल्या. जेथे पूर्वी फक्त पेट्रोलिंगसाठीच चीन सैन्य येत होते, तेथे चीनने कायमस्वरूपी तळ बांधण्यास सुरुवात केली आणि सीमेवर मोठ्या प्रमाणत सैन्य वाढवण्यात आले. प्रत्युत्तरादाखल भारतानेही सीमेवर मोठ्या प्रमाणात सैन्य सज्ज केले. अशाच तणावपूर्ण वातावरणात १५ जून २०२० रोजी भारत-चीन सैन्यादरम्यान गलवान खोऱ्यात चकमकी झाल्या. गलवान खोऱ्यातील लढाई बंदुकांनी नव्हे, तर लाठ्या-काठ्यांनी लढली गेली. या लढाईत २० भारतीय वीरगतीस प्राप्त झाले. भारतानेही सडेतोड उत्तर देत ४० पेक्षा जास्त (अमेरिकन संस्थेने जारी केलेल्या आकड्यानुसार, कारण चीनने अद्यापही चिनी सैन्याची मृत्युसंख्या जाहीर केलेली नाही) चिनी सैनिकांना यमसदनी धाडले. या चकमकीनंतर डी-एस्केलेशनचे काम सुरू झाले आहे. तरीही आजपर्यंत ठोस असा मार्ग निघालेला नाही.

हेही वाचा – UPSC-MPSC : भारत-पाकिस्तान संबंध; काश्मीर प्रश्न आणि सिंधू जल करार

आर्थिक संबंध :

चीन हा जागतिक पुरवठा साखळीचा अविभाज्य भाग आहे आणि भारतदेखील विविध प्रकारच्या कच्च्या मालापासून, तसेच अनेक महत्त्वाच्या घटकांपर्यंत चिनी आयातीवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहे. आर्थिक वर्ष २०१९-२० मध्ये भारताच्या एकूण निर्यातीपैकी चीनचा वाटा पाच टक्क्यांपेक्षा जास्त होता; तर आयात १४% टक्क्यांपेक्षा जास्त होती. २०१९ च्या आकडेवारीनुसार, तब्बल ७०% इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, ४५% ग्राहकोपयोगी टिकाऊ वस्तू, ७०% सक्रिय फार्मास्युटिकल सामग्री (APIs) व ४०% चामड्याच्या वस्तू चीनमधून येतात. भारताचे चीनसोबतचे व्यापारी संबंध महत्त्वाचे आहेत. कारण- चीन हा १५ वर्षांपासून भारताचा सर्वांत मोठा आयात स्रोत आहे.

२०२२ मध्ये चीनसोबतचा एकूण व्यापार ८.४७ % ने वाढून १३६.२६ अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचला. या व्यापाराने सलग दुसऱ्यांदा १०० अब्ज डॉलरचा टप्पा ओलांडला. तसेच व्यापार तूट १०१.२८ बिलियन डॉलर झाली. कारण- चीनमधून होणारी भारताची आयात ११८.७७ बिलियन डॉलर झाली. तर, भारताकडून चीनला होणारी निर्यात वर्षभरात ३७.५९% कमी होऊन १७.४९ बिलियन डॉलर झाली आहे. ही गेल्या वर्षीच्या निव्वळ निर्यातीपेक्षा कमी आहे. हा भारताचे ‘आत्मनिर्भर धोरण’ आणि ‘मेक इन इंडिया’चा परिणाम आहे; जो भारताच्या दृष्टिकोनातून खूप महत्त्वाचा ठरेल.