सागर भस्मे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
मागील लेखातून आपण भारत आणि ऑस्ट्रेलिया या दोन देशांदरम्यानच्या संबंधांबाबत माहिती घेतली. या लेखातून आपण भारत आणि मालदीव यांच्यातील संबंधांबाबत जाणून घेऊया. मालदीव हा देश सुमारे १,१९२ बेटांचा एक हिंदी महासागरातील द्वीपसमूह आहे, जो वालुकामय समुद्रकिनाऱ्यांसाठी ओळखला जातो. तसेच जगभरातील पर्यटकांसाठी एक नंदनवनच आहे. मालदीव भारताच्या लक्षद्वीप बेटांच्या दक्षिणेस स्थित आहे. भारताच्या “Neighbourhood First” धोरणाचा एक भाग म्हणून, मालदीव हिंद महासागरातील त्याच्या स्थानामुळे भारतासाठी धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वपूर्ण आहे.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : भारत-म्यानमार संबंध; सहकार्याची क्षेत्रे
भारत आणि मालदीव यांच्यातील संबंध नेहमीच जवळचे, मैत्रीपूर्ण आणि बहुआयामी राहिले आहेत. परंतु, ‘अब्दुला यामीन’ यांच्या २०१३-२०१८ या काळात द्विपक्षीय संबंध ताणले गेले. या राजवटीच्या अस्थिरतेने विशेषतः राजकीय आणि धोरणात्मक क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण आव्हाने उभी केली होती. भारत आणि मालदीव यांच्यात जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आणि व्यावसायिक संबंध आहेत.
मालदीवला ब्रिटिशांच्या वसाहतीतून १९६५ साली स्वातंत्र्य मिळाले. त्यानंतर मालदीवला मान्यता देणाऱ्या देशांपैकी भारत हा पहिला देश होता. तेव्हापासूनच भारत आणि मालदीव यांच्यातील राजनैतिक संबंध प्रस्थापित झाले. १९७२ साली भारताने एक उच्चायुक्त कार्यालय (High Commissioner Office) स्थापन करणे हा मालदीवबरोबर संबंध सुदृढ करण्याच्या प्रयत्नांचा एक भाग होता. मालदीवनेसुद्धा नोव्हेंबर २००४ मध्ये नवी दिल्ली येथे एक पूर्ण उच्चायुक्तालय उघडले, त्या वेळी जगभरातील त्यांच्या केवळ चार राजनैतिक उच्चायुक्त कार्यालयांपैकी एक होते. अशाप्रकारे मालदीव स्वतंत्र झाल्यानंतर काहीशा प्रमाणात दोन्ही देशांदरम्यानचे संबंध सलोख्याचे होते.
आर्थिक संबंध :
भारत आणि मालदीव यांनी १९८१ मध्ये एक व्यापार करार केला, ज्यामध्ये जीवनावश्यक वस्तूंच्या निर्यातीची तरतूद होती. भारत-मालदीव द्विपक्षीय व्यापार सदस्यस्थितीत ७०० कोटींवर पोहोचला आहे. मालदीवमध्ये भारतीय निर्यातीत कृषी आणि पोल्ट्री उत्पादन, साखर, फळे, भाजीपाला, मसाले, तांदूळ, गव्हाचे पीठ, कापड, औषधे, विविध अभियांत्रिकी आणि औद्योगिक उत्पादने इत्यादींचा समावेश होतो. द्विपक्षीय करारांतर्गत, भारत मालदीवला अनुकूल अटींवर तांदूळ, गव्हाचे पीठ, साखर, डाळ, कांदा, बटाटे आणि अंडी यांसारखे आवश्यक अन्नपदार्थ पुरवतो.
मालदीव भौगोलिकदृष्ट्या छोटासा देश असला, तरी या देशाने पर्यटनाच्या जोरावर अनेक विकसित आणि विकसनशील देशातील लोकांना आकर्षित केले आहे. जागतिक व्यापार आणि ऊर्जा प्रवाहासाठी हिंदी महासागर हा प्रमुख महामार्ग आहे. मालदीव भौगोलिकदृष्ट्या एकीकडे एडनच्या आखातातील पश्चिम हिंद महासागर चोकपॉईंट आणि होर्मुझची सामुद्रधुनी आणि दुसरीकडे मलाक्काच्या सामुद्रधुनीच्या पूर्व हिंद महासागर चोकपॉईंट दरम्यान ‘टोल गेट’प्रमाणे स्थित आहे.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : भारत-पाकिस्तान संबंध; इतिहास आणि पार्श्वभूमी
लष्करी सहकार्य :
मालदीवने भारतीय लष्कराच्या मदतीने ‘ऑपरेशन कॅक्टस’द्वारे १९८८ मध्ये इलम समर्थक गटाने केलेला बंड हाणून पाडला होता. दोन्ही देशांतील सशस्त्र दलांमधील सहकार्य सुधारण्यासाठी लष्करादरम्यान दरवर्षी ‘एकुवेरिन’ नावाचा युद्ध अभ्यास केला जातो. २००९ पासून मालदीवच्या विनंतीनुसार भारताने मालदीवमध्ये नौदलाचे अस्तित्व कायम ठेवले आहे. संरक्षण क्षेत्रातील सहकार्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा असलेला प्रकल्प ‘नॅशनल कॉलेज फॉर पोलिसिंग अँड लॉ एन्फोर्समेंट’ (NCPLE) चे उद्घाटन भारताच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी २०२२ मध्ये मालदीवच्या त्यांच्या दोन दिवसीय भेटीदरम्यान केले होते.
धोरणात्मक भागीदारी :
- १) हिंद महासागरातील राजकीय स्थिरता आणि सुरक्षितता ही भारतीय व्यापार आणि गुंतवणुकीसाठी मालदीवबरोबर सौहार्दपूर्ण संबंध असणे महत्त्वाचे ठरते.
- २) मालदीव दहशतवादविरोधी कारवायांमध्ये भारताच्या पाठीशी उभा आहे. मालदीवमध्ये कट्टरतावादी घटकांचा मोठा प्रभाव आहे. दोन्ही बाजूंनी दहशतवाद, हिंसक अतिरेकी आणि कट्टरतावादाचा सामना करण्यासाठी संयुक्त कार्यगटाची बैठक घेतली जाते.
- ३) भारताच्या संयुक्त राष्ट्रसंघातील स्थायी सदस्यत्वाच्या मागणीला मालदीवचे समर्थन आहे.
- ४) २०१६ मध्ये, “हिंद महासागर क्षेत्रातील दोन्ही देशांचे सामायिक धोरणात्मक आणि सुरक्षा हितसंबंध” वर्धित करण्यासाठी ‘संरक्षण सहकार्यासाठी’ भारत आणि मालदीवदरम्यान कृती योजनेवर स्वाक्षरी करण्यात आली होती.
- ५) हिंद महासागर क्षेत्रातील आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी, दहशतवाद आणि अमली पदार्थांच्या तस्करीच्या धोक्याचा सामना करण्यासाठी, भारताने मालदीवच्या सुरक्षा दलाला २४ वाहने आणि एक नौका भेट म्हणून दिली होती. तसेच बेटावर राहणाऱ्या सुरक्षा कर्मचार्‍यांना प्रशिक्षण देण्यात मदत केली होती. मालदीवच्या ६१ बेटांवर पोलीस सुविधा निर्माण करण्यासाठी भारताकडून सहकार्य केले जाते.
भारत आणि मालदीवसंबंधात चीनचे आव्हान :
भारताच्या आजूबाजूच्या परिसरात चीनची सामरिक उपस्थिती वाढली आहे. दक्षिण आशियातील चीनच्या “स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स” या धोरणाचा मालदीव सदस्य आहे. हिंद महासागरातील सामरिक स्थानामुळे चीन या द्वीपसमूहात मोक्याच्या ठिकाणी आपले लष्करी तळ स्थापन करण्याचा प्रयत्न करत असल्याची शक्यता वर्तवली जाते. ही भारतासाठी सुरक्षेच्या दृष्टीने चिंतेची बाब आहे. इंडो-पॅसिफिकच्या स्थिरतेसाठी आणि सागरी सुरक्षेसाठी भारत आणि मालदीवमधील संबंध सौहार्दपूर्ण असणे आवश्यक आहे. मालदीवचे चीनवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी भारत मालदीवला वेगवेगळ्या स्वरूपात मदत करतो आहे.
मागील लेखातून आपण भारत आणि ऑस्ट्रेलिया या दोन देशांदरम्यानच्या संबंधांबाबत माहिती घेतली. या लेखातून आपण भारत आणि मालदीव यांच्यातील संबंधांबाबत जाणून घेऊया. मालदीव हा देश सुमारे १,१९२ बेटांचा एक हिंदी महासागरातील द्वीपसमूह आहे, जो वालुकामय समुद्रकिनाऱ्यांसाठी ओळखला जातो. तसेच जगभरातील पर्यटकांसाठी एक नंदनवनच आहे. मालदीव भारताच्या लक्षद्वीप बेटांच्या दक्षिणेस स्थित आहे. भारताच्या “Neighbourhood First” धोरणाचा एक भाग म्हणून, मालदीव हिंद महासागरातील त्याच्या स्थानामुळे भारतासाठी धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वपूर्ण आहे.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : भारत-म्यानमार संबंध; सहकार्याची क्षेत्रे
भारत आणि मालदीव यांच्यातील संबंध नेहमीच जवळचे, मैत्रीपूर्ण आणि बहुआयामी राहिले आहेत. परंतु, ‘अब्दुला यामीन’ यांच्या २०१३-२०१८ या काळात द्विपक्षीय संबंध ताणले गेले. या राजवटीच्या अस्थिरतेने विशेषतः राजकीय आणि धोरणात्मक क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण आव्हाने उभी केली होती. भारत आणि मालदीव यांच्यात जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आणि व्यावसायिक संबंध आहेत.
मालदीवला ब्रिटिशांच्या वसाहतीतून १९६५ साली स्वातंत्र्य मिळाले. त्यानंतर मालदीवला मान्यता देणाऱ्या देशांपैकी भारत हा पहिला देश होता. तेव्हापासूनच भारत आणि मालदीव यांच्यातील राजनैतिक संबंध प्रस्थापित झाले. १९७२ साली भारताने एक उच्चायुक्त कार्यालय (High Commissioner Office) स्थापन करणे हा मालदीवबरोबर संबंध सुदृढ करण्याच्या प्रयत्नांचा एक भाग होता. मालदीवनेसुद्धा नोव्हेंबर २००४ मध्ये नवी दिल्ली येथे एक पूर्ण उच्चायुक्तालय उघडले, त्या वेळी जगभरातील त्यांच्या केवळ चार राजनैतिक उच्चायुक्त कार्यालयांपैकी एक होते. अशाप्रकारे मालदीव स्वतंत्र झाल्यानंतर काहीशा प्रमाणात दोन्ही देशांदरम्यानचे संबंध सलोख्याचे होते.
आर्थिक संबंध :
भारत आणि मालदीव यांनी १९८१ मध्ये एक व्यापार करार केला, ज्यामध्ये जीवनावश्यक वस्तूंच्या निर्यातीची तरतूद होती. भारत-मालदीव द्विपक्षीय व्यापार सदस्यस्थितीत ७०० कोटींवर पोहोचला आहे. मालदीवमध्ये भारतीय निर्यातीत कृषी आणि पोल्ट्री उत्पादन, साखर, फळे, भाजीपाला, मसाले, तांदूळ, गव्हाचे पीठ, कापड, औषधे, विविध अभियांत्रिकी आणि औद्योगिक उत्पादने इत्यादींचा समावेश होतो. द्विपक्षीय करारांतर्गत, भारत मालदीवला अनुकूल अटींवर तांदूळ, गव्हाचे पीठ, साखर, डाळ, कांदा, बटाटे आणि अंडी यांसारखे आवश्यक अन्नपदार्थ पुरवतो.
मालदीव भौगोलिकदृष्ट्या छोटासा देश असला, तरी या देशाने पर्यटनाच्या जोरावर अनेक विकसित आणि विकसनशील देशातील लोकांना आकर्षित केले आहे. जागतिक व्यापार आणि ऊर्जा प्रवाहासाठी हिंदी महासागर हा प्रमुख महामार्ग आहे. मालदीव भौगोलिकदृष्ट्या एकीकडे एडनच्या आखातातील पश्चिम हिंद महासागर चोकपॉईंट आणि होर्मुझची सामुद्रधुनी आणि दुसरीकडे मलाक्काच्या सामुद्रधुनीच्या पूर्व हिंद महासागर चोकपॉईंट दरम्यान ‘टोल गेट’प्रमाणे स्थित आहे.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : भारत-पाकिस्तान संबंध; इतिहास आणि पार्श्वभूमी
लष्करी सहकार्य :
मालदीवने भारतीय लष्कराच्या मदतीने ‘ऑपरेशन कॅक्टस’द्वारे १९८८ मध्ये इलम समर्थक गटाने केलेला बंड हाणून पाडला होता. दोन्ही देशांतील सशस्त्र दलांमधील सहकार्य सुधारण्यासाठी लष्करादरम्यान दरवर्षी ‘एकुवेरिन’ नावाचा युद्ध अभ्यास केला जातो. २००९ पासून मालदीवच्या विनंतीनुसार भारताने मालदीवमध्ये नौदलाचे अस्तित्व कायम ठेवले आहे. संरक्षण क्षेत्रातील सहकार्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा असलेला प्रकल्प ‘नॅशनल कॉलेज फॉर पोलिसिंग अँड लॉ एन्फोर्समेंट’ (NCPLE) चे उद्घाटन भारताच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी २०२२ मध्ये मालदीवच्या त्यांच्या दोन दिवसीय भेटीदरम्यान केले होते.
धोरणात्मक भागीदारी :
- १) हिंद महासागरातील राजकीय स्थिरता आणि सुरक्षितता ही भारतीय व्यापार आणि गुंतवणुकीसाठी मालदीवबरोबर सौहार्दपूर्ण संबंध असणे महत्त्वाचे ठरते.
- २) मालदीव दहशतवादविरोधी कारवायांमध्ये भारताच्या पाठीशी उभा आहे. मालदीवमध्ये कट्टरतावादी घटकांचा मोठा प्रभाव आहे. दोन्ही बाजूंनी दहशतवाद, हिंसक अतिरेकी आणि कट्टरतावादाचा सामना करण्यासाठी संयुक्त कार्यगटाची बैठक घेतली जाते.
- ३) भारताच्या संयुक्त राष्ट्रसंघातील स्थायी सदस्यत्वाच्या मागणीला मालदीवचे समर्थन आहे.
- ४) २०१६ मध्ये, “हिंद महासागर क्षेत्रातील दोन्ही देशांचे सामायिक धोरणात्मक आणि सुरक्षा हितसंबंध” वर्धित करण्यासाठी ‘संरक्षण सहकार्यासाठी’ भारत आणि मालदीवदरम्यान कृती योजनेवर स्वाक्षरी करण्यात आली होती.
- ५) हिंद महासागर क्षेत्रातील आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी, दहशतवाद आणि अमली पदार्थांच्या तस्करीच्या धोक्याचा सामना करण्यासाठी, भारताने मालदीवच्या सुरक्षा दलाला २४ वाहने आणि एक नौका भेट म्हणून दिली होती. तसेच बेटावर राहणाऱ्या सुरक्षा कर्मचार्‍यांना प्रशिक्षण देण्यात मदत केली होती. मालदीवच्या ६१ बेटांवर पोलीस सुविधा निर्माण करण्यासाठी भारताकडून सहकार्य केले जाते.
भारत आणि मालदीवसंबंधात चीनचे आव्हान :
भारताच्या आजूबाजूच्या परिसरात चीनची सामरिक उपस्थिती वाढली आहे. दक्षिण आशियातील चीनच्या “स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स” या धोरणाचा मालदीव सदस्य आहे. हिंद महासागरातील सामरिक स्थानामुळे चीन या द्वीपसमूहात मोक्याच्या ठिकाणी आपले लष्करी तळ स्थापन करण्याचा प्रयत्न करत असल्याची शक्यता वर्तवली जाते. ही भारतासाठी सुरक्षेच्या दृष्टीने चिंतेची बाब आहे. इंडो-पॅसिफिकच्या स्थिरतेसाठी आणि सागरी सुरक्षेसाठी भारत आणि मालदीवमधील संबंध सौहार्दपूर्ण असणे आवश्यक आहे. मालदीवचे चीनवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी भारत मालदीवला वेगवेगळ्या स्वरूपात मदत करतो आहे.
