सागर भस्मे
भारतासाठी म्यानमार हा देश ‘दक्षिण-पूर्व आशियाचे प्रवेशद्वार’ असून, भारताच्या ‘Look East’ आणि ‘Act East’ धोरणांसाठी महत्त्वाचा आहे. भारतातील अरुणाचल प्रदेश, नागालँड, मणिपूर व मिझोरम या ईशान्येकडील चार राज्यांची एकूण १६४३ किमीची भूसीमा म्यानमारला लागून आहे. भारतीय वंशाची जवळपास १.५ ते २ दशलक्ष लोकसंख्या म्यानमारमध्ये वास्तव्यास आहे. म्यानमारमध्ये एकूण ८०% लोक बौद्ध धर्मीय असून, आपल्याला भारत-म्यानमारदरम्यानचे धार्मिक आणि सांस्कृतिक संबंध किती निकटचे आहे हे कळते. भारत-म्यानमारदरम्यानचे संबंध समजण्यासाठी सुरुवातीस आपल्याला ब्रिटिशकालीन भारत आणि तत्कालीन बर्मा (म्यानमार) संबंध जाणून घेणे आवश्यक आहे. या लेखात आपण ब्रिटीश भारत आणि बर्मादरम्यान झालेल्या तीन युद्धांबाबतची माहिती जाणून घेऊ या ….
म्यानमारचा इतिहास :
१२८७ मध्ये बर्मावरील पहिल्या मंगोल आक्रमणानंतर आवा, हंथवाड्डी, म्रूक यू व शान या घराण्यांची राजसत्ता होती. यादरम्यान तेथील अनेक राज्यांच्या आपापसांत चकमकी सुरू होत्या. १६ व्या शतकाच्या उत्तरार्धात टँगू (Toungoo) घराण्याने शांतता प्रस्थापित करून प्रशासकीय आणि आर्थिक सुधारणा घडवून आणल्या. १७ या शतकाच्या सुरुवातीस एक शांत आणि समृद्ध राज्य निर्माण झाले. त्यानंतर १७५२ ते १८८५ या काळात ‘कोनबांग’ (Konbaung) घराण्याची राजसत्ता होती. परंतु, या काळात बर्मातील शासकांना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीचा सामना करावा लागला आणि याच संर्षातून तीन अँग्लो-बर्मा युद्धे झाली.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : भारत-नेपाळ संबंध; सहकार्याची क्षेत्रे
पहिले अँग्लो-बर्मा युद्ध (१८२४ – २६) :
ब्रिटिश आणि बर्मामध्ये पहिली ठिणगी पडली ती बर्मा लोकांनी ईस्ट इंडिया कंपनीच्या शहापुरी बेटावर हल्ला केल्यामुळे. बर्मी लोकांनी आसामच्या सीमेवर दहशत निर्माण करण्यास सुरुवात केली. १८२२ मध्ये बर्माचा सेनापती महाबुंदेला याने आसाम काबीज केले आणि त्यानंतर मणिपूर जिंकले. त्याविरुद्ध ब्रिटिश सैन्याने शहापुरी बेटावर पुन्हा कब्जा मिळवून बर्माविरुद्ध २४ फेब्रुवारी १८२४ रोजी युद्ध घोषित केले. बर्माचा सेनापती महाबुंदेला याने चटगावजवळील रामू येथे ब्रिटिशांच्या सैन्याचा पराभव केला. परंतु, दुसरीकडे ११ मे १८२४ रोजी इंग्रजांनी रंगून जिंकले. या संघर्षात सेनापती महाबुंदेला ब्रिटिश सैन्याबरोबरच्या लढाईत मारला गेला. ब्रिटिश सैन्य बर्मा सैन्यावर वरचढ ठरले. ब्रिटिश हे जेव्हा बर्माची तत्कालीन राजधानी ‘यंदाबू’पासून ६० मैल दूर होते, तेव्हा बर्मी लोकांनी ब्रिटिशांशी करार केला, त्यालाच ‘यंदाबूचा तह’ असे म्हणतात. या तहानुसार :
- बर्मा सरकारने तेनासेरिम आणि अरकान हे प्रांत ब्रिटिशांना दिले.
- बर्मा सरकारने आसाम आणि कचर या राज्यांमधून आपला अधिकार सोडला.
- बर्मा सरकारने नुकसानभरपाईसाठी ब्रिटिशांना एक कोटी रुपये दिले.
- आवा सरकारने इंग्लिश रेसिडेंट ठेवण्याचे मान्य केले.
- मणिपूला स्वतंत्र राज्याचा दर्जा दिला.
अशा प्रकारे ब्रिटिशांना ईशान्येकडील प्रदेशावर ताबा मिळवता आला.
दुसरे अँग्लो-बर्मा युद्ध (१८५२ – ६५) :
‘यंदाबूच्या तहाने’ पहिले बर्मी युद्ध संपवले; परंतु बर्माच्या नवीन शासकाने ते अपमानास्पद मानून कराराच्या अटींचे पालन करण्यास नकार दिला. दरम्यान, जानेवारी १८४८ मध्ये लॉर्ड डलहौसी गव्हर्नर जनरल म्हणून भारतात आले. डलहौसीने सर्व युरोपीय देशांना बर्मापासून दूर ठेवण्याचे धोरण स्वीकारले आणि कोणत्याही प्रकारे बर्मावर ब्रिटिशांचे वर्चस्व प्रस्थापित करण्याचा निर्धार केला. यंदाबूच्या तहाने ठरलेल्या अटी बर्माच्या शासकाने पाळण्यास विरोध केला. सोबतच राजधानीत असलेल्या ब्रिटिश रहिवाशांना बर्मा सोडण्यास सांगितले. त्यामुळे डलहौसी संतप्त झाला आणि त्याने आपल्या सर्व मागण्या पूर्ण करण्यासाठी मुख्य नौदल अधिकारी लॅम्बर्ट याला तीन मोठ्या युद्धनौकांसह रंगूनला पाठवले.
लॅम्बर्टने बर्माच्या शाही जहाजांपैकी एक ‘रॉयल यलोशिप’ घेऊन पळून जाण्याचा प्रयत्न केला. या घटनेमुळे बर्मी लोक संतप्त झाले आणि त्यांनी अपहरण केलेल्या जहाजावर गोळीबार केला. त्याच वेळी १८५२ मध्ये दुसरे अँग्लो- बर्मी युद्ध सुरू झाले. लॅम्बर्टच्या जहाजावर गोळीबार केल्याबद्दल संतापलेल्या डलहौसीने बर्माच्या शासकाकडे माफीचा प्रस्ताव पाठवला. १४ एप्रिल १८५२ पर्यंत ब्रिटिश अधिकारी गॉडविनने मारतादन व रंगून हे प्रदेश ताब्यात घेतले. मे १८५२ पर्यंत इंग्रज सैन्याने बेसिनसह बर्माचा संपूर्ण सागरी किनारा ताब्यात घेतला होता. सप्टेंबर १८५२ मध्ये डलहौसी स्वतः बर्माला पोहोचला आणि नोव्हेंबरपर्यंत त्याने प्रोम व पेगू हे प्रदेश ताब्यात घेतले. डिसेंबर १८५२ मध्ये झालेल्या घोषणेनुसार, म्यानमारमधील प्रोम व पेगू या प्रदेशांना इंग्रजी राज्याचा भाग बनवण्यात आले आणि डलहौसीने त्यापलीकडे न जाण्याचा निर्णय घेतला. दोन्ही बाजूंनी कोणताही करार न होता युद्ध संपले. या युद्धाचे मुख्य कारण म्हणजे डलहौसीचे साम्राज्यवादी धोरण आणि पूर्वेकडील ब्रिटिशांच्या सुरक्षिततेची मुख्य भावना होती.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : भारत-नेपाळ संबंध; इतिहास आणि पार्श्वभूमी
तिसरे अँग्लो-बर्मा युद्ध (१८८५-८६)
बर्माचा तत्कालीन राजा मिंडन याच्या मृत्यूनंतर त्याचा मुलगा थिबो हा राजा झाला. त्याने सुरुवातीपासूनच इंग्रजांना मित्र मानले नाही. त्यामुळे १८७६ मध्ये दोन्ही राज्यांमधील संबंध बिघडले. १८७८ मध्ये इंग्रज रहिवाशांना बर्मामधून परत बोलावण्यात आले. १८८५ मध्ये फ्रान्सने उत्तर बर्माशी व्यापार करार केला आणि तेथे आपला प्रभाव वाढवण्यास सुरुवात केली. एकदा फ्रेंच एनटले याने मंडालेलाही भेट दिली. त्यामुळे लॉर्ड डफरिन सावध झाला. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन लॉर्ड डफरिनने बर्माच्या शासकाकडे मंडाले येथे ब्रिटिश वस्ती ठेवण्याची मागणी केली. त्यासह डफरिनने बर्माच्या राज्यकर्त्याकडे इतरही अनेक मागण्या केल्या; पण बर्माच्या शासकाने डफरिनच्या सर्व मागण्या नाकारल्या. त्यामुळे १८५६ मध्ये इंग्रजांनी अप्पर बर्मावर हल्ला केला. अवघ्या १४ दिवसांच्या युद्धात ब्रिटिश सैन्याने संपूर्ण अप्पर बर्मा आणि त्याची राजधानी मंडाले ताब्यात घेतली. थिबो आणि त्याच्या कुटुंबीयांना रत्नागिरीला पाठवण्यात आले. तिसऱ्या अँग्लो- बर्मी युद्धाने स्वतंत्र ब्रह्मदेशाचा अंत झाला. या युद्धाचे परिणाम ब्रिटिशांसाठी अत्यंत फायदेशीर ठरले. नंतर संपूर्ण ब्रह्मदेशावर ब्रिटिशांचे वर्चस्व प्रस्थापित झाले आणि ब्रिटिश साम्राज्याच्या सीमा चीनपर्यंत पसरल्या. ब्रिटिशांनी बर्मासाठी लेफ्टनंट गव्हर्नर नेमले आणि रंगूनला संपूर्ण ब्रह्मदेशाची राजधानी बनवले.
