सागर भस्मे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
मागील लेखात आपण म्यानमारचा इतिहास आणि ब्रिटिशकालीन भारतासोबत म्यानमारचे संबंध याबाबत माहिती घेतली. या लेखातून आपण स्वातंत्र्यानंतर म्यानमारमधील स्थिती आणि भारत-म्यानमार संबंधातील सहकार्याची क्षेत्रे याविषयी जाणून घेऊ या ….
तिसऱ्या अँग्लो-बर्मा युद्धानंतर लगेच ब्रिटिशांनी १८८६ मध्ये बर्माला भारताचा प्रांत म्हणून जोडून घेतले आणि रंगून ही या प्रांताची राजधानी बनवले. बर्मामध्ये ब्रिटिशांनी प्रशासकीय संरचना बदलली. ही ब्रिटिशांची सकारात्मक बाजू जरी असली तरी ब्रिटिश व्यापाऱ्यांनी बर्मी लोकांचे शोषण केले. त्यांना आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागला. तेव्हा ब्रिटिशांविरुद्ध धोरणात्मक लढाईसाठी ‘आंग सॅन’ या नेत्याने बर्मामध्ये ‘कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ बर्मा’ची स्थापना करून चिनी कम्युनिस्टांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला; परंतु त्यापूर्वीच जपानी राज्यकर्त्यांनी त्यांच्याशी संपर्क साधला आणि त्यांनी लष्करी प्रशिक्षण, आर्थिक मदत व ब्रिटिशांपासून पूर्णतः सुटका करण्याचे आश्वासन दिले.
१९३७ मध्ये बर्मा ब्रिटिशांपासून वेगळा झाला आणि तेथे जपानी राज्यकर्त्यांचा प्रभाव होता. पण, यादरम्यान जागतिक स्तरावर दुसरे महायुद्ध सुरू झाले होते आणि त्यात जपान हा पराभवाच्या स्थितीत होता. बर्मी नेतृत्वाला जी मदत हवी होती, ती जपानकडून न मिळाल्याने तेथील नेत्यांनी पुन्हा ब्रिटिशांची मदत घेण्याचा निर्णय घेतला. १९४२ मध्ये जपानपासून सुटका झाली आणि काही काळातच ४ जानेवारी १९४८ रोजी ब्रिटिशांपासूनही त्यांना स्वातंत्र्य मिळाले.
भारत आणि म्यानमार संबंध (१९५० ते २०२३)
१९४८-१९५१ : भारत व म्यानमारदरम्यान राजनैतिक संबंध प्रस्थापित झाले. भारताचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी द्विपक्षीय संबंध मजबूत करण्यासाठी बर्माला भेट दिली होती.
१९५१-६० : म्यानमारने सुरुवातीला लोकशाही जरी स्वीकारली असली तरी तेथील राज्यकर्त्यांना लोकशाहीचे मूळ तळापर्यंत पोहचवण्यात यश मिळाले नाही. म्यानमारच्या राज्यघटनेत लष्कराला राजकीय नेतृत्वापेक्षा जास्त महत्त्व दिले गेल्याने अनेक वेळा म्यानमारला लष्करी उठावाचा सामना करावा लागला. त्याचेच एक उदाहरण म्हणजे १९५८ चे लष्करी शासन. म्यानमार स्वातंत्र्य झाल्यानंतर १० वर्षांनी तेथे लोकशाही बरखास्त करून लष्करी शासन लागू कर,ण्यात आले. परंतु दोन वर्षांतच ‘उ नु’ (U Nu) यांनी १९६० मध्ये पुन्हा लोकशाही आणली.
१९६० ते ६२ : ही लोकशाहीसुद्धा फार काळ टिकू शकली नाही. त्यानंतर १९६२ मध्ये लष्करप्रमुख ने विन यांनी लष्करी शासन लागू केले. यादरम्यान भारतासोबत म्यानमारचे संबंध हे तणावपूर्ण राहिले. भारताने प्रदेशातील धोरणात्मक हितसंबंध जोपासण्यासाठी आणि लोकशाही मूल्यांना चालना देण्यासाठी म्यानमारच्या लष्करी शासकाशी समन्वयाचे धोरण स्वीकारले. या काळात भारत-म्यानमारमधील आर्थिक आणि लष्करी सहकार्य मर्यादित राहिले होते.
१९६२ ते ८९ : या काळात अनेक लष्करी शासकांनी राज्यकारभार पाहिला. त्यांच्या धोरणामुळे म्यानमारमधील सामान्य नागरिकांमध्ये लष्कराविरुद्ध द्वेषभावना निर्माण झाली होती. लष्करी दडपशाहीविरुद्ध लढा देताना कितीतरी लोकांना जीव गमवावे लागले होते. १९८९ मध्ये तत्कालीन लष्करी शासक जंटा याने देशाचे बर्मा हे नाव बदलून, ते ‘म्यानमार’ असे ठेवले.
१९८९ ते २००८ : आंग सॅन यांची मुलगी ‘आंग सॅन सू की’ यांच्या म्यानमारमधील जनहितार्थ कार्यामुळे त्यांना १९९१ मध्ये शांततेचा नोबेल पुरस्कार देण्यात आला. येथूनच म्यानमारमधील नागरिकांच्या मानवाधिकाराची जगभरात मोठ्या प्रमाणात चर्चा होऊ लागली. जागतिक स्तरावरील दबावामुळे शेवटी २००८ मध्ये म्यानमारने संविधान स्वीकारून लोकशाही प्रस्थापित केली.
२००८ ते २० : संविधान स्वीकारल्यानंतर २०१० मध्ये सार्वत्रिक निवडणूक होऊन लोकांनी निवडून दिलेले सरकार प्रस्थापित झाले. २०१५ मध्ये दुसरी सार्वत्रिक निवडणूक झाली आणि त्यात नोबेल विजेत्या ‘आंग सॅन सू की’ या म्यानमारच्या पंतप्रधान बनल्या. तेव्हापासून भारतासोबतचे संबंध काही प्रमाणात सुधारले. ईशान्येकडील सीमा विवादाचे मुद्दे डिप्लोमॅटिक पद्धतीने सोडवण्याचे प्रयत्न झाले. पुन्हा २०२० मध्ये सार्वत्रिक निवडणूक होऊन, आंग सॅन सू की पुन्हा पंतप्रधानपदी आल्या.
२०२० ते २३ : निवडणुकीच्या तब्बल १० वर्षांनंतर म्हणजेच १ फेब्रुवारी २०२१ रोजी म्यानमारमध्ये पुन्हा लष्करी शासन लागू झाले. नॅशनल लीग फॉर डेमोक्रसी (NLD)च्या लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेल्या सदस्यांना म्यानमारच्या लष्कराने पदच्युत केले. संरक्षण दलाचे कमांडर-इन-चीफ ‘मिन आंग हलाईंग’ यांच्याकडे सत्ता हस्तांतरित झाली. आतासुद्धा म्यानमारमध्ये लष्करी शासनच आहे. यादरम्यान भारताने जास्त टोकाची भूमिका न घेता, तटस्थतेची भूमिका घेतली आहे.
सहकार्याची क्षेत्रे
१) सीमा व्यापार : भारत व म्यानमारने १९९४ मध्ये सीमा व्यापार करारावर स्वाक्षरी केली. दोन्ही देश त्यांच्या सामायिक सीमेवरील सुरक्षा समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी बंडखोरी आणि बेकायदा हालचालींना तोंड देण्यासाठी एकत्र काम करतात.
२) आर्थिक संबंध : दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय व्यापार दीर्घ काळापासून सुमारे दोन अब्ज डॉलर राहिला आहे. म्यानमारकडून भारत मोठ्या प्रमाणात डाळ आयात करतो आणि म्यानमारला ऊर्जा, पोलाद, ऑटोमोबाईल इत्यादी वस्तू व सेवांची निर्यात करतो.
३) संरक्षण सहकार्य : म्यानमारच्या २०० हून अधिक लष्करी अधिकाऱ्यांना वैद्यकीय, हवाई दल व नौदल क्षेत्रात भारतात प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. म्यानमारच्या ७३ व्या स्वातंत्र्यदिनी २०२० मध्ये भारताने आयएनएस सिंधूवीर ही युद्धनौका भेट स्वरूपात म्यानमारला दिली होती. त्याचे आता ‘यूएमएस मिनये थेंकथू’ (UMS Minye Theinkhathu) असे नामकरण करण्यात आले आहे. ही म्यानमारच्या लष्करातील पहिली पाणबुडी ठरली.
भारत-म्यानमार संबंधातील आव्हाने
रोहिंग्या जमातीचे भारतात बेकायदा स्थलांतर, कलादान मल्टीमॉडल प्रकल्पाचा विवाद, चीनचा सित्वे-कुनमिंग मार्ग सुधारण्यासाठी केलेला हस्तक्षेप. म्यानमारमधील अस्थिर सरकार असलेले लष्करी शासन आणि भारत सरकार यांच्यातील समन्वय ही भारत-म्यानमार संबंधातील महत्त्वाची आव्हाने आहेत.
मागील लेखात आपण म्यानमारचा इतिहास आणि ब्रिटिशकालीन भारतासोबत म्यानमारचे संबंध याबाबत माहिती घेतली. या लेखातून आपण स्वातंत्र्यानंतर म्यानमारमधील स्थिती आणि भारत-म्यानमार संबंधातील सहकार्याची क्षेत्रे याविषयी जाणून घेऊ या ….
तिसऱ्या अँग्लो-बर्मा युद्धानंतर लगेच ब्रिटिशांनी १८८६ मध्ये बर्माला भारताचा प्रांत म्हणून जोडून घेतले आणि रंगून ही या प्रांताची राजधानी बनवले. बर्मामध्ये ब्रिटिशांनी प्रशासकीय संरचना बदलली. ही ब्रिटिशांची सकारात्मक बाजू जरी असली तरी ब्रिटिश व्यापाऱ्यांनी बर्मी लोकांचे शोषण केले. त्यांना आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागला. तेव्हा ब्रिटिशांविरुद्ध धोरणात्मक लढाईसाठी ‘आंग सॅन’ या नेत्याने बर्मामध्ये ‘कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ बर्मा’ची स्थापना करून चिनी कम्युनिस्टांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला; परंतु त्यापूर्वीच जपानी राज्यकर्त्यांनी त्यांच्याशी संपर्क साधला आणि त्यांनी लष्करी प्रशिक्षण, आर्थिक मदत व ब्रिटिशांपासून पूर्णतः सुटका करण्याचे आश्वासन दिले.
१९३७ मध्ये बर्मा ब्रिटिशांपासून वेगळा झाला आणि तेथे जपानी राज्यकर्त्यांचा प्रभाव होता. पण, यादरम्यान जागतिक स्तरावर दुसरे महायुद्ध सुरू झाले होते आणि त्यात जपान हा पराभवाच्या स्थितीत होता. बर्मी नेतृत्वाला जी मदत हवी होती, ती जपानकडून न मिळाल्याने तेथील नेत्यांनी पुन्हा ब्रिटिशांची मदत घेण्याचा निर्णय घेतला. १९४२ मध्ये जपानपासून सुटका झाली आणि काही काळातच ४ जानेवारी १९४८ रोजी ब्रिटिशांपासूनही त्यांना स्वातंत्र्य मिळाले.
भारत आणि म्यानमार संबंध (१९५० ते २०२३)
१९४८-१९५१ : भारत व म्यानमारदरम्यान राजनैतिक संबंध प्रस्थापित झाले. भारताचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी द्विपक्षीय संबंध मजबूत करण्यासाठी बर्माला भेट दिली होती.
१९५१-६० : म्यानमारने सुरुवातीला लोकशाही जरी स्वीकारली असली तरी तेथील राज्यकर्त्यांना लोकशाहीचे मूळ तळापर्यंत पोहचवण्यात यश मिळाले नाही. म्यानमारच्या राज्यघटनेत लष्कराला राजकीय नेतृत्वापेक्षा जास्त महत्त्व दिले गेल्याने अनेक वेळा म्यानमारला लष्करी उठावाचा सामना करावा लागला. त्याचेच एक उदाहरण म्हणजे १९५८ चे लष्करी शासन. म्यानमार स्वातंत्र्य झाल्यानंतर १० वर्षांनी तेथे लोकशाही बरखास्त करून लष्करी शासन लागू कर,ण्यात आले. परंतु दोन वर्षांतच ‘उ नु’ (U Nu) यांनी १९६० मध्ये पुन्हा लोकशाही आणली.
१९६० ते ६२ : ही लोकशाहीसुद्धा फार काळ टिकू शकली नाही. त्यानंतर १९६२ मध्ये लष्करप्रमुख ने विन यांनी लष्करी शासन लागू केले. यादरम्यान भारतासोबत म्यानमारचे संबंध हे तणावपूर्ण राहिले. भारताने प्रदेशातील धोरणात्मक हितसंबंध जोपासण्यासाठी आणि लोकशाही मूल्यांना चालना देण्यासाठी म्यानमारच्या लष्करी शासकाशी समन्वयाचे धोरण स्वीकारले. या काळात भारत-म्यानमारमधील आर्थिक आणि लष्करी सहकार्य मर्यादित राहिले होते.
१९६२ ते ८९ : या काळात अनेक लष्करी शासकांनी राज्यकारभार पाहिला. त्यांच्या धोरणामुळे म्यानमारमधील सामान्य नागरिकांमध्ये लष्कराविरुद्ध द्वेषभावना निर्माण झाली होती. लष्करी दडपशाहीविरुद्ध लढा देताना कितीतरी लोकांना जीव गमवावे लागले होते. १९८९ मध्ये तत्कालीन लष्करी शासक जंटा याने देशाचे बर्मा हे नाव बदलून, ते ‘म्यानमार’ असे ठेवले.
१९८९ ते २००८ : आंग सॅन यांची मुलगी ‘आंग सॅन सू की’ यांच्या म्यानमारमधील जनहितार्थ कार्यामुळे त्यांना १९९१ मध्ये शांततेचा नोबेल पुरस्कार देण्यात आला. येथूनच म्यानमारमधील नागरिकांच्या मानवाधिकाराची जगभरात मोठ्या प्रमाणात चर्चा होऊ लागली. जागतिक स्तरावरील दबावामुळे शेवटी २००८ मध्ये म्यानमारने संविधान स्वीकारून लोकशाही प्रस्थापित केली.
२००८ ते २० : संविधान स्वीकारल्यानंतर २०१० मध्ये सार्वत्रिक निवडणूक होऊन लोकांनी निवडून दिलेले सरकार प्रस्थापित झाले. २०१५ मध्ये दुसरी सार्वत्रिक निवडणूक झाली आणि त्यात नोबेल विजेत्या ‘आंग सॅन सू की’ या म्यानमारच्या पंतप्रधान बनल्या. तेव्हापासून भारतासोबतचे संबंध काही प्रमाणात सुधारले. ईशान्येकडील सीमा विवादाचे मुद्दे डिप्लोमॅटिक पद्धतीने सोडवण्याचे प्रयत्न झाले. पुन्हा २०२० मध्ये सार्वत्रिक निवडणूक होऊन, आंग सॅन सू की पुन्हा पंतप्रधानपदी आल्या.
२०२० ते २३ : निवडणुकीच्या तब्बल १० वर्षांनंतर म्हणजेच १ फेब्रुवारी २०२१ रोजी म्यानमारमध्ये पुन्हा लष्करी शासन लागू झाले. नॅशनल लीग फॉर डेमोक्रसी (NLD)च्या लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेल्या सदस्यांना म्यानमारच्या लष्कराने पदच्युत केले. संरक्षण दलाचे कमांडर-इन-चीफ ‘मिन आंग हलाईंग’ यांच्याकडे सत्ता हस्तांतरित झाली. आतासुद्धा म्यानमारमध्ये लष्करी शासनच आहे. यादरम्यान भारताने जास्त टोकाची भूमिका न घेता, तटस्थतेची भूमिका घेतली आहे.
सहकार्याची क्षेत्रे
१) सीमा व्यापार : भारत व म्यानमारने १९९४ मध्ये सीमा व्यापार करारावर स्वाक्षरी केली. दोन्ही देश त्यांच्या सामायिक सीमेवरील सुरक्षा समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी बंडखोरी आणि बेकायदा हालचालींना तोंड देण्यासाठी एकत्र काम करतात.
२) आर्थिक संबंध : दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय व्यापार दीर्घ काळापासून सुमारे दोन अब्ज डॉलर राहिला आहे. म्यानमारकडून भारत मोठ्या प्रमाणात डाळ आयात करतो आणि म्यानमारला ऊर्जा, पोलाद, ऑटोमोबाईल इत्यादी वस्तू व सेवांची निर्यात करतो.
३) संरक्षण सहकार्य : म्यानमारच्या २०० हून अधिक लष्करी अधिकाऱ्यांना वैद्यकीय, हवाई दल व नौदल क्षेत्रात भारतात प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. म्यानमारच्या ७३ व्या स्वातंत्र्यदिनी २०२० मध्ये भारताने आयएनएस सिंधूवीर ही युद्धनौका भेट स्वरूपात म्यानमारला दिली होती. त्याचे आता ‘यूएमएस मिनये थेंकथू’ (UMS Minye Theinkhathu) असे नामकरण करण्यात आले आहे. ही म्यानमारच्या लष्करातील पहिली पाणबुडी ठरली.
भारत-म्यानमार संबंधातील आव्हाने
रोहिंग्या जमातीचे भारतात बेकायदा स्थलांतर, कलादान मल्टीमॉडल प्रकल्पाचा विवाद, चीनचा सित्वे-कुनमिंग मार्ग सुधारण्यासाठी केलेला हस्तक्षेप. म्यानमारमधील अस्थिर सरकार असलेले लष्करी शासन आणि भारत सरकार यांच्यातील समन्वय ही भारत-म्यानमार संबंधातील महत्त्वाची आव्हाने आहेत.
