सागर भस्मे
मागील लेखातून आपण भारत आणि नेपाळ संबंधाचा इतिहास आणि पार्श्वभूमीबाबत माहिती घेतली. या लेखातून आपण स्वातंत्र्यानंतर भारत-नेपाळ संबंधांबाबत जाणून घेऊया.
नेपाळचा राजेशाही ते लोकशाहीचा प्रवास :
हा प्रवास भारत-नेपाळ संबंध समजण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा ठरतो. नेपाळवर कधीही परकीयांनी सत्ता गाजवली नाही. अँग्लो-नेपाळ युद्धानंतर नेपाळमधील सत्ता ही राणा घराण्याकडे गेली. त्या घराण्यातील अनेक राजांनी १८४६ ते १९५१ पर्यंत निरंकुश राज्यसत्ता गाजवली. एवढे वर्ष राजवटीत राहिल्यानंतर लोकांच्या वाढत्या असंतोषाचा सामना राणांच्या घराण्याला करावा लागला. तिथूनच बदलत्या जागतिक परिस्थितीनुरूप नेपाळमध्ये लोकशाहीची चळवळ उदयास आली. या चळवळीचे नेतृत्व ‘राजा त्रिभुवन’ यांनी केले व राणा घराण्याचा पाडाव करून त्यांनी लोकशाही प्रस्थापित केली.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : भारत-नेपाळ संबंध; इतिहास आणि पार्श्वभूमी
या काळात नेपाळमध्ये लोकशाही सुधारणा आणि राजकीय बदलांसाठी अनेक हालचाली झाल्या. नेपाळने १९५९ मध्ये लोकशाही आधारित राज्यघटना स्वीकारली. परंतु, अल्पावधीतच ‘राजा महेंद्र’ यांनी सत्तापालट केल्यामुळे राज्यघटना अल्पायुषी ठरली व त्या जागी पंचायत प्रणालीची स्थापना झाली, जे राजाच्या नेतृत्वाखाली एक हुकूमशाही शासन होते. जवळपास ३० वर्षांनंतर राजेशाहीला कंटाळून नेपाळी लोकांनी १९९० च्या सुमारास पुन्हा लोकशाही चळवळ सुरू केली आणि पुन्हा लोकशाही प्रस्थापित केली. यावेळी नेपाळने संसदीय प्रणाली स्वीकारली व त्याबरोबरच नवीन राज्यघटनासुद्धा तयार केली. तरीसुद्धा नाममात्र राजेशाही प्रणाली सुरूच होती. मात्र, २००८ मध्ये नेपाळने पूर्णतः राजेशाही संपवत स्वतःला प्रजासत्ताक राष्ट्र म्हणून घोषित केले. २००८ मध्ये निवडून आलेल्या संविधान सभेत नवीन संविधानाचा मसुदा तयार केला, जो २०१५ मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आला. अशाप्रकारे नेपाळचा राजेशाही ते लोकशाही प्रवास होता.
सहकार्य आणि मैत्रीची सुरुवातीची वर्षे (१९५० – ६०) :
१९५० साली भारत-नेपाळने ‘Treaty of Peace & Friendship’ करारावर स्वाक्षरी केल्यानंतर दोन्ही देशांमध्ये सुरुवातीच्या वर्षात घनिष्ठ आणि सहकार्याचे संबंध होते. भारताने नेपाळला आर्थिक आणि तांत्रिक साह्य दिले. पायाभूत सुविधांचा विकास, शिक्षण व आरोग्यसेवा यामध्ये मदत केली. याच काळात सांस्कृतिक आणि बौद्धिक विचारांची महत्त्वपूर्ण देवाणघेवाण झाली.
१९६०-८० चे दशक : १९६० च्या दशकात नेपाळमध्ये राणा वंशाचा अंत आणि लोकशाही सरकारची स्थापना झाली. यासह अनेक राजकीय बदल झाले. या कालावधीत भारत आणि नेपाळ यांच्यात सामान्यतः सौहार्दपूर्ण संबंध होते. भारताने नेपाळला आर्थिक आणि विकासात्मक पाठबळ दिले.
१९८० – ९० चे दशक : या दशकाच्या सुरुवातीस भारत-नेपाळ संबंध काही प्रमाणात ताणले गेले. नेपाळने आपल्या परराष्ट्र संबंधांमध्ये विविधता आणण्याचे धोरण अवलंबले आणि भारतावरील आपले अवलंबित्व कमी केले. नेपाळमध्ये राजेशाहीचा प्रभाव लक्षणीय राहिला आणि व्यापार, जलस्त्रोत, सीमा विवाद यासारख्या क्षेत्रांमध्ये अधूनमधून मतभेद निर्माण झाले.
१९९० चे दशक : नेपाळच्या राजकीय परिदृश्यात एक महत्त्वपूर्ण वळण आले. लोकशाही चळवळीमुळे राजेशाही संपुष्टात आली आणि बहुपक्षीय लोकशाहीची स्थापना झाली. भारताने या संक्रमण काळात आश्वासक भूमिका बजावली, वाटाघाटी सुलभ केल्या आणि लोकशाही प्रक्रियेला पाठिंबा दिला.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : भारत-बांगलादेश संबंध; सहकार्याची क्षेत्रे
२००० ते २०२० दरम्याचा काळ :
१) द्विपक्ष व्यापार आणि गुंतवणूक : १९९६ मध्ये सुधारित व्यापार करारामुळे भारत-नेपाळ व्यापार संबंधात वेगळे वळण आले. १९९६ पासून नेपाळची भारतातील निर्यात ११ पटीहून अधिक आणि द्विपक्षीय व्यापार सात पटीहून अधिक वाढला. भारत सरकारने नेपाळ सरकारला २००६-०७ आणि २०११-१२ या वर्षांमध्ये पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी अनुक्रमे १०० दशलक्ष डॉलर आणि २०० दशलक्ष डॉलर ‘लाईन ऑफ क्रेडिट’ म्हणून दिले.
२) आर्थिक सहकार्य : भारत नेपाळचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार देश आहे. २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात भारत-नेपाळमधील व्यापार हा ८.२ अब्ज डॉलर एवढा होता. भारतातून नेपाळची मुख्य आयात पेट्रोलियम उत्पादने, लोह आणि पोलाद, तृणधान्ये, यंत्रसामुग्री, वाहने ही आहे; तर नेपाळ भारताला सोयाबीन तेल, मसाले, ज्यूट, सिंथेटिक धागा, चहा इ. वस्तू निर्यात करतो.
३) कनेक्टिव्हिटी : दोन देशांमधील सीमा ही खुली असल्या कारणाने नेपाळमधील अनेक नागरिक रोजगाराच्या शोधात भारतात येतात. कनेक्टिव्हिटी वाढवण्याच्या दृष्टिकोनातून काठमांडू ते वाराणसी, लुंबिनी ते बोधगया आणि जनकपूर ते अयोध्या या शहरासांठी भारताने ‘Three Sister City’ करारावर स्वाक्षरी केल्या आहेत. बिहारमधील जयनगर ते नेपाळमधील कुर्थाला यांना जोडणारा ३५ किमीचा सीमापार रेल्वे मार्ग आहे.
४) संरक्षण सहकार्य : २०११ पासून भारत दरवर्षी नेपाळसोबत ‘सूर्य किरण’ नावाचा संयुक्त लष्करी सराव करतो. द्विपक्षीय संरक्षण सहकार्यामध्ये नेपाळी सैन्याला उपकरणे आणि प्रशिक्षणाच्या तरतुदीद्वारे आधुनिकीकरणात मदत करणे समाविष्ट आहे. भारतीय सैन्याच्या गोरखा रेजिमेंट्सची वाढ काही प्रमाणात नेपाळच्या डोंगराळ जिल्ह्यांमधून भरती करून केली जाते.
भारत-नेपाळ संबंधातील आव्हाने :
कालापाणी आणि सुस्तामधील सीमा विवाद, नेपाळचे पंतप्रधान के. पी. ओली यांच्या कार्यकाळात त्यांनी प्रकाशित केलेला नेपाळचा नकाशा या बाबतीत दोन्ही देशांदरम्यान सीमा संबंधी वाटाघाटी सुरू आहेत. भारत-नेपाळ दरम्यानची खुली सीमा दहशतवादी कारवायांसाठी सोयीस्कर ठरते, ते भारतासाठी एक आव्हान आहे. नेपाळी राजकारणात चीनचा वाढता हस्तक्षेप, चीनच्या बेल्ट अँड रोड (BRI) मध्ये नेपाळचा सहभाग हे भारतासाठी चिंताजनक बाब आहे.
मागील लेखातून आपण भारत आणि नेपाळ संबंधाचा इतिहास आणि पार्श्वभूमीबाबत माहिती घेतली. या लेखातून आपण स्वातंत्र्यानंतर भारत-नेपाळ संबंधांबाबत जाणून घेऊया.
नेपाळचा राजेशाही ते लोकशाहीचा प्रवास :
हा प्रवास भारत-नेपाळ संबंध समजण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा ठरतो. नेपाळवर कधीही परकीयांनी सत्ता गाजवली नाही. अँग्लो-नेपाळ युद्धानंतर नेपाळमधील सत्ता ही राणा घराण्याकडे गेली. त्या घराण्यातील अनेक राजांनी १८४६ ते १९५१ पर्यंत निरंकुश राज्यसत्ता गाजवली. एवढे वर्ष राजवटीत राहिल्यानंतर लोकांच्या वाढत्या असंतोषाचा सामना राणांच्या घराण्याला करावा लागला. तिथूनच बदलत्या जागतिक परिस्थितीनुरूप नेपाळमध्ये लोकशाहीची चळवळ उदयास आली. या चळवळीचे नेतृत्व ‘राजा त्रिभुवन’ यांनी केले व राणा घराण्याचा पाडाव करून त्यांनी लोकशाही प्रस्थापित केली.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : भारत-नेपाळ संबंध; इतिहास आणि पार्श्वभूमी
या काळात नेपाळमध्ये लोकशाही सुधारणा आणि राजकीय बदलांसाठी अनेक हालचाली झाल्या. नेपाळने १९५९ मध्ये लोकशाही आधारित राज्यघटना स्वीकारली. परंतु, अल्पावधीतच ‘राजा महेंद्र’ यांनी सत्तापालट केल्यामुळे राज्यघटना अल्पायुषी ठरली व त्या जागी पंचायत प्रणालीची स्थापना झाली, जे राजाच्या नेतृत्वाखाली एक हुकूमशाही शासन होते. जवळपास ३० वर्षांनंतर राजेशाहीला कंटाळून नेपाळी लोकांनी १९९० च्या सुमारास पुन्हा लोकशाही चळवळ सुरू केली आणि पुन्हा लोकशाही प्रस्थापित केली. यावेळी नेपाळने संसदीय प्रणाली स्वीकारली व त्याबरोबरच नवीन राज्यघटनासुद्धा तयार केली. तरीसुद्धा नाममात्र राजेशाही प्रणाली सुरूच होती. मात्र, २००८ मध्ये नेपाळने पूर्णतः राजेशाही संपवत स्वतःला प्रजासत्ताक राष्ट्र म्हणून घोषित केले. २००८ मध्ये निवडून आलेल्या संविधान सभेत नवीन संविधानाचा मसुदा तयार केला, जो २०१५ मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आला. अशाप्रकारे नेपाळचा राजेशाही ते लोकशाही प्रवास होता.
सहकार्य आणि मैत्रीची सुरुवातीची वर्षे (१९५० – ६०) :
१९५० साली भारत-नेपाळने ‘Treaty of Peace & Friendship’ करारावर स्वाक्षरी केल्यानंतर दोन्ही देशांमध्ये सुरुवातीच्या वर्षात घनिष्ठ आणि सहकार्याचे संबंध होते. भारताने नेपाळला आर्थिक आणि तांत्रिक साह्य दिले. पायाभूत सुविधांचा विकास, शिक्षण व आरोग्यसेवा यामध्ये मदत केली. याच काळात सांस्कृतिक आणि बौद्धिक विचारांची महत्त्वपूर्ण देवाणघेवाण झाली.
१९६०-८० चे दशक : १९६० च्या दशकात नेपाळमध्ये राणा वंशाचा अंत आणि लोकशाही सरकारची स्थापना झाली. यासह अनेक राजकीय बदल झाले. या कालावधीत भारत आणि नेपाळ यांच्यात सामान्यतः सौहार्दपूर्ण संबंध होते. भारताने नेपाळला आर्थिक आणि विकासात्मक पाठबळ दिले.
१९८० – ९० चे दशक : या दशकाच्या सुरुवातीस भारत-नेपाळ संबंध काही प्रमाणात ताणले गेले. नेपाळने आपल्या परराष्ट्र संबंधांमध्ये विविधता आणण्याचे धोरण अवलंबले आणि भारतावरील आपले अवलंबित्व कमी केले. नेपाळमध्ये राजेशाहीचा प्रभाव लक्षणीय राहिला आणि व्यापार, जलस्त्रोत, सीमा विवाद यासारख्या क्षेत्रांमध्ये अधूनमधून मतभेद निर्माण झाले.
१९९० चे दशक : नेपाळच्या राजकीय परिदृश्यात एक महत्त्वपूर्ण वळण आले. लोकशाही चळवळीमुळे राजेशाही संपुष्टात आली आणि बहुपक्षीय लोकशाहीची स्थापना झाली. भारताने या संक्रमण काळात आश्वासक भूमिका बजावली, वाटाघाटी सुलभ केल्या आणि लोकशाही प्रक्रियेला पाठिंबा दिला.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : भारत-बांगलादेश संबंध; सहकार्याची क्षेत्रे
२००० ते २०२० दरम्याचा काळ :
१) द्विपक्ष व्यापार आणि गुंतवणूक : १९९६ मध्ये सुधारित व्यापार करारामुळे भारत-नेपाळ व्यापार संबंधात वेगळे वळण आले. १९९६ पासून नेपाळची भारतातील निर्यात ११ पटीहून अधिक आणि द्विपक्षीय व्यापार सात पटीहून अधिक वाढला. भारत सरकारने नेपाळ सरकारला २००६-०७ आणि २०११-१२ या वर्षांमध्ये पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी अनुक्रमे १०० दशलक्ष डॉलर आणि २०० दशलक्ष डॉलर ‘लाईन ऑफ क्रेडिट’ म्हणून दिले.
२) आर्थिक सहकार्य : भारत नेपाळचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार देश आहे. २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात भारत-नेपाळमधील व्यापार हा ८.२ अब्ज डॉलर एवढा होता. भारतातून नेपाळची मुख्य आयात पेट्रोलियम उत्पादने, लोह आणि पोलाद, तृणधान्ये, यंत्रसामुग्री, वाहने ही आहे; तर नेपाळ भारताला सोयाबीन तेल, मसाले, ज्यूट, सिंथेटिक धागा, चहा इ. वस्तू निर्यात करतो.
३) कनेक्टिव्हिटी : दोन देशांमधील सीमा ही खुली असल्या कारणाने नेपाळमधील अनेक नागरिक रोजगाराच्या शोधात भारतात येतात. कनेक्टिव्हिटी वाढवण्याच्या दृष्टिकोनातून काठमांडू ते वाराणसी, लुंबिनी ते बोधगया आणि जनकपूर ते अयोध्या या शहरासांठी भारताने ‘Three Sister City’ करारावर स्वाक्षरी केल्या आहेत. बिहारमधील जयनगर ते नेपाळमधील कुर्थाला यांना जोडणारा ३५ किमीचा सीमापार रेल्वे मार्ग आहे.
४) संरक्षण सहकार्य : २०११ पासून भारत दरवर्षी नेपाळसोबत ‘सूर्य किरण’ नावाचा संयुक्त लष्करी सराव करतो. द्विपक्षीय संरक्षण सहकार्यामध्ये नेपाळी सैन्याला उपकरणे आणि प्रशिक्षणाच्या तरतुदीद्वारे आधुनिकीकरणात मदत करणे समाविष्ट आहे. भारतीय सैन्याच्या गोरखा रेजिमेंट्सची वाढ काही प्रमाणात नेपाळच्या डोंगराळ जिल्ह्यांमधून भरती करून केली जाते.
भारत-नेपाळ संबंधातील आव्हाने :
कालापाणी आणि सुस्तामधील सीमा विवाद, नेपाळचे पंतप्रधान के. पी. ओली यांच्या कार्यकाळात त्यांनी प्रकाशित केलेला नेपाळचा नकाशा या बाबतीत दोन्ही देशांदरम्यान सीमा संबंधी वाटाघाटी सुरू आहेत. भारत-नेपाळ दरम्यानची खुली सीमा दहशतवादी कारवायांसाठी सोयीस्कर ठरते, ते भारतासाठी एक आव्हान आहे. नेपाळी राजकारणात चीनचा वाढता हस्तक्षेप, चीनच्या बेल्ट अँड रोड (BRI) मध्ये नेपाळचा सहभाग हे भारतासाठी चिंताजनक बाब आहे.
