सागर भस्मे
मागील लेखात आपण भारत-चीन यांच्यातील संबंधांबाबत माहिती घेतली. या लेखातून आपण भारत आणि रशिया यांच्यातील संबंधांबाबत जाणून घेऊया. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासूनच भारत आणि रशिया यांच्यातील राजनैतिक संबंध सुरू झाले होते. १९६५ मधील भारत-पाकिस्तान युद्धानंतर शांततेसाठी सोव्हिएत युनियनने मध्यस्थीचा प्रयत्न केला होता. याच प्रयत्नांना यश येत भारत-पाकिस्तानदरम्यान तत्कालीन सोव्हिएत युनियनमधील ‘ताश्कंद’ येथे शांतता करार प्रस्थापित झाला. जेव्हा १९७१ मध्ये बांगलादेश स्वतंत्र होण्यासाठी भारताने लष्करी मदत केली, तेव्हा एखादी जागतिक महाशक्ती भारताच्या बाजूने असणे महत्वाचे होते, त्यासाठी भारताने सोव्हिएत संघाशी ऑगस्ट १९७१ साली ‘इंडो-सोव्हिएत शांतता, मैत्री आणि सहकार्य करार’ केला, ज्यामध्ये परस्पर धोरणात्मक सहकार्य निर्दिष्ट केले होते. तेव्हापासून भारत-सोव्हिएत संघांच्या संबंधांना एक मजबूत दिशा मिळाली.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : भारत-चीन संबंध; १९६२ चे युद्ध, सीमावाद व व्यापार
१९७१ – १९९१ या काळात सोव्हिएत संघाने भारताला मोठ्या प्रमाणात लष्करी मदत केली. सोव्हिएत संघ आणि अमेरिका यांच्यातील ‘शीत युद्धाअंती’ १९९१ साली सोव्हिएत संघाचे विघटन होऊन १५ देश निर्माण झाले. सोव्हिएत संघातून १५ देश जरी निर्माण झाले असले, तरी या संघाचा मोठा भाग सोव्हिएत युनियनकडेच होता व त्याला ‘Russuan Federation’ म्हणून ओळखले जाते. ज्याला आपण ‘रशिया’ असे संबोधतो.
सोव्हिएत युनियनचे विघटन झाल्यानंतर भारत आणि रशिया यांनी १९९४ साली ‘द्विपक्षीय लष्करी-तांत्रिक सहकार्य करार’ केला. २००० सालापर्यंत भारत-रशिया यांच्यात एक मैत्रीचे नाते निर्माण झाले. त्यालाच नवीन वळण देण्यासाठी २००० मध्ये दोन्ही देशांनी ‘भारत-रशिया धोरणात्मक भागीदारीवरील घोषणापत्र” (Declaration on the India-Russia Strategic Partnership) वर स्वाक्षरी केली. तेव्हापासून भारत-रशिया संबंधांना एक नवीन दिशा मिळाली.
संरक्षण क्षेत्रातील सहकार्य :
संरक्षण क्षेत्रात भारताचे रशियाबरोबर दीर्घकालीन आणि व्यापक संबंध आहेत. ब्रह्मोस क्षेपणास्त्र प्रणाली (भारताची ब्रह्मपुत्रा आणि रशियाची मॉस्क्वा या दोन नद्यांची नावे मिळून ‘ब्रम्होस’ क्षेपणास्त्राचे नाव ठेवण्यात आले आहे) तसेच एसयू-३० विमाने आणि टी-९० टँकचे भारतातील उत्पादन ही अशा प्रमुख सहकार्याची उदाहरणे आहेत. या सहकार्याला पुढे नेण्यासाठी, २०१९ मध्ये दोन्ही देशांनी व्लादिवोस्तोक येथे २० व्या वार्षिक द्विपक्षीय शिखर परिषदेदरम्यान रशियन लष्करी उपकरणांसाठी सुटे भागांच्या उत्पादनात सहकार्याच्या करारावर स्वाक्षरी केली.
दोन्ही देशांनी एस-४०० हवाई संरक्षण प्रणालींचा पुरवठा, फ्रिगेट्सचे बांधकाम आणि भारतामध्ये केए-२२ टी हेलिकॉप्टर तयार करण्यासाठी संयुक्त उपक्रमाच्या निर्मिती करारावर स्वाक्षरी केल्या. २०१९ मध्ये, अमेठी येथे भारताच्या पंतप्रधानांनी ‘मेक-इन-इंडिया’ कार्यक्रमांतर्गत ‘ऑर्डनन्स फॅक्टरी’ सुरू करण्याची घोषणा केली. भारतीय नौदलाला त्यांच्या पाणबुडी कार्यक्रमात मदत करण्यात रशियाचीही महत्त्वाची भूमिका आहे. भारतीय नौदलाची पहिली पाणबुडी ‘फॉक्सट्रॉट क्लास’ रशियाकडून आली. INS विक्रमादित्य ही भारताद्वारे चालवली जाणारी एकमेव विमानवाहू नौकादेखील मूळ रशियन आहे. भारताकडून चालवल्या जाणाऱ्या १४ पारंपरिक पाणबुड्यांपैकी ९ रशियन आहेत.
क्षेत्र, सागरी आणि उड्डाण कौशल्ये बळकट करण्यासाठी तसेच रशिया आणि भारताच्या सशस्त्र दलांमधील सहकार्य सुधारण्यासाठी दोन्ही देशांच्या लष्करादरम्यान ‘इंद्र’ नावाचा संयुक्त लष्करी सराव दरवर्षी आयोजित केला जातो. दहशतवादविरोधी सहकार्याला चालना देण्याच्या उद्देशाने रशियासोबत ‘ZAPAD’ नावाच्या लष्करी सरावात भारतीय सैन्य सहभागी होतात. अलीकडेच, भारत आणि रशियाने पुढील दहा (२०२१ ते २०३१) वर्षांसाठी संरक्षण क्षेत्रात सहकार्याच्या कार्यक्रमावरही स्वाक्षरी केली आहे. आंतर-सरकारी कमिशन ऑन मिलिटरी टेक्निकल को-ऑपरेशन (IRIGC-MTC) चे सह-अध्यक्ष म्हणून दोन्ही देशांचे संरक्षण मंत्री नियमितपणे भेटतात. या वार्षिक बैठकांमध्ये दोन्ही देशांमधील संरक्षण सहकार्याचा आढावा घेण्याचा प्रयत्न केला जातो.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : भारत-अफगाणिस्तान संबंध; सहकार्याची क्षेत्रे आणि आव्हाने
आण्विक सहकार्य :
अणुऊर्जेच्या शांततापूर्ण वापराच्या क्षेत्रास रशिया हा भारताचा महत्त्वाचा भागीदार आहे. २०१४ मध्ये, अणुऊर्जा विभाग (DAE) आणि रशियाच्या Rosatom यांनी अणुऊर्जेच्या शांततापूर्ण वापरामध्ये सहकार्य मजबूत करण्याच्या धोरणात्मक करारावर स्वाक्षरी केली. तामिळनाडूतील ‘कुडनकुलम अणुऊर्जा प्रकल्प’ (KKNPP) रशियन सहकार्याने बांधला जात आहे. तसेच, अणु पुरवठादार गटाच्या (Nuclear Suppliers Group) भारताच्या सदस्यत्वाचे रशियाने दीर्घकाळापासून समर्थने केले आहे. भारत आणि रशिया हे दोन्ही देश बांगलादेशमध्ये ‘रूपपूर अणुऊर्जा प्रकल्प’ राबवत आहेत.
अंतराळ क्षेत्रातील सहकार्य :
१९ व्या द्विपक्षीय शिखर परिषदेदरम्यान ISRO आणि ROSCOSMOS यांच्यात मानवी अंतराळ उड्डाण कार्यक्रमाच्या संयुक्त उपक्रमांवर एक सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. IRIGC-TEC अंतर्गत कार्यरत विज्ञान आणि तंत्रज्ञानावरील कार्य गट, एकात्मिक दीर्घकालीन कार्यक्रम (ILTP) आणि मूलभूत विज्ञान सहकार्य कार्यक्रम या द्विपक्षीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान सहकार्यासाठी तीन मुख्य संस्थात्मक यंत्रणा आहेत. ISRO च्या महत्त्वाकांशी ‘गगनयान’ मोहिमेसाठी भारतीय अंतराळवीरांना प्रशिक्षण देऊन रशियाने मदत केली आहे.
व्यापार आणि आर्थिक संबंध :
२०२०-२१ मध्ये दोन्ही देशांदरम्यानचा द्विपक्षीय व्यापार ८.१ अब्ज डॉलर एवढा होता. त्यात भारतीय निर्यात २.६ अब्ज डॉलर, तर रशियाकडून आयात ५.४८ अब्ज डॉलर एवढी होती. २०२५ पर्यंत द्विपक्षीय गुंतवणूक ५० अब्ज यूएस डॉलर आणि द्विपक्षीय व्यापार ३० अब्ज यूएस डॉलरपर्यंत वाढवण्याच्या सुधारित उद्दिष्टांवरून स्पष्ट होते की, दोन्ही बाजूंच्या राज्यकर्त्यांनी व्यापार आणि आर्थिक संबंध अधिक घट्ट करण्याला प्राधान्य दिले आहे. दोन्ही देशांमधील आर्थिक सहकार्याच्या विकासासाठी अनेक संस्थात्मक यंत्रणा उभारण्यात आल्या आहेत. दोन्ही सरकारांनी द्विपक्षीय गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. तसेच हायड्रोकार्बन्स, ऊर्जा, कोळसा, अणुऊर्जा, खते, आयटी, खनिज आणि धातू, पोलाद, फार्मास्युटिकल्स, पायाभूत सुविधा प्रकल्प यांसारख्या काही क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक करण्याचा निर्णयही दोन्ही देशांनी घेतला आहे.
मागील लेखात आपण भारत-चीन यांच्यातील संबंधांबाबत माहिती घेतली. या लेखातून आपण भारत आणि रशिया यांच्यातील संबंधांबाबत जाणून घेऊया. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासूनच भारत आणि रशिया यांच्यातील राजनैतिक संबंध सुरू झाले होते. १९६५ मधील भारत-पाकिस्तान युद्धानंतर शांततेसाठी सोव्हिएत युनियनने मध्यस्थीचा प्रयत्न केला होता. याच प्रयत्नांना यश येत भारत-पाकिस्तानदरम्यान तत्कालीन सोव्हिएत युनियनमधील ‘ताश्कंद’ येथे शांतता करार प्रस्थापित झाला. जेव्हा १९७१ मध्ये बांगलादेश स्वतंत्र होण्यासाठी भारताने लष्करी मदत केली, तेव्हा एखादी जागतिक महाशक्ती भारताच्या बाजूने असणे महत्वाचे होते, त्यासाठी भारताने सोव्हिएत संघाशी ऑगस्ट १९७१ साली ‘इंडो-सोव्हिएत शांतता, मैत्री आणि सहकार्य करार’ केला, ज्यामध्ये परस्पर धोरणात्मक सहकार्य निर्दिष्ट केले होते. तेव्हापासून भारत-सोव्हिएत संघांच्या संबंधांना एक मजबूत दिशा मिळाली.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : भारत-चीन संबंध; १९६२ चे युद्ध, सीमावाद व व्यापार
१९७१ – १९९१ या काळात सोव्हिएत संघाने भारताला मोठ्या प्रमाणात लष्करी मदत केली. सोव्हिएत संघ आणि अमेरिका यांच्यातील ‘शीत युद्धाअंती’ १९९१ साली सोव्हिएत संघाचे विघटन होऊन १५ देश निर्माण झाले. सोव्हिएत संघातून १५ देश जरी निर्माण झाले असले, तरी या संघाचा मोठा भाग सोव्हिएत युनियनकडेच होता व त्याला ‘Russuan Federation’ म्हणून ओळखले जाते. ज्याला आपण ‘रशिया’ असे संबोधतो.
सोव्हिएत युनियनचे विघटन झाल्यानंतर भारत आणि रशिया यांनी १९९४ साली ‘द्विपक्षीय लष्करी-तांत्रिक सहकार्य करार’ केला. २००० सालापर्यंत भारत-रशिया यांच्यात एक मैत्रीचे नाते निर्माण झाले. त्यालाच नवीन वळण देण्यासाठी २००० मध्ये दोन्ही देशांनी ‘भारत-रशिया धोरणात्मक भागीदारीवरील घोषणापत्र” (Declaration on the India-Russia Strategic Partnership) वर स्वाक्षरी केली. तेव्हापासून भारत-रशिया संबंधांना एक नवीन दिशा मिळाली.
संरक्षण क्षेत्रातील सहकार्य :
संरक्षण क्षेत्रात भारताचे रशियाबरोबर दीर्घकालीन आणि व्यापक संबंध आहेत. ब्रह्मोस क्षेपणास्त्र प्रणाली (भारताची ब्रह्मपुत्रा आणि रशियाची मॉस्क्वा या दोन नद्यांची नावे मिळून ‘ब्रम्होस’ क्षेपणास्त्राचे नाव ठेवण्यात आले आहे) तसेच एसयू-३० विमाने आणि टी-९० टँकचे भारतातील उत्पादन ही अशा प्रमुख सहकार्याची उदाहरणे आहेत. या सहकार्याला पुढे नेण्यासाठी, २०१९ मध्ये दोन्ही देशांनी व्लादिवोस्तोक येथे २० व्या वार्षिक द्विपक्षीय शिखर परिषदेदरम्यान रशियन लष्करी उपकरणांसाठी सुटे भागांच्या उत्पादनात सहकार्याच्या करारावर स्वाक्षरी केली.
दोन्ही देशांनी एस-४०० हवाई संरक्षण प्रणालींचा पुरवठा, फ्रिगेट्सचे बांधकाम आणि भारतामध्ये केए-२२ टी हेलिकॉप्टर तयार करण्यासाठी संयुक्त उपक्रमाच्या निर्मिती करारावर स्वाक्षरी केल्या. २०१९ मध्ये, अमेठी येथे भारताच्या पंतप्रधानांनी ‘मेक-इन-इंडिया’ कार्यक्रमांतर्गत ‘ऑर्डनन्स फॅक्टरी’ सुरू करण्याची घोषणा केली. भारतीय नौदलाला त्यांच्या पाणबुडी कार्यक्रमात मदत करण्यात रशियाचीही महत्त्वाची भूमिका आहे. भारतीय नौदलाची पहिली पाणबुडी ‘फॉक्सट्रॉट क्लास’ रशियाकडून आली. INS विक्रमादित्य ही भारताद्वारे चालवली जाणारी एकमेव विमानवाहू नौकादेखील मूळ रशियन आहे. भारताकडून चालवल्या जाणाऱ्या १४ पारंपरिक पाणबुड्यांपैकी ९ रशियन आहेत.
क्षेत्र, सागरी आणि उड्डाण कौशल्ये बळकट करण्यासाठी तसेच रशिया आणि भारताच्या सशस्त्र दलांमधील सहकार्य सुधारण्यासाठी दोन्ही देशांच्या लष्करादरम्यान ‘इंद्र’ नावाचा संयुक्त लष्करी सराव दरवर्षी आयोजित केला जातो. दहशतवादविरोधी सहकार्याला चालना देण्याच्या उद्देशाने रशियासोबत ‘ZAPAD’ नावाच्या लष्करी सरावात भारतीय सैन्य सहभागी होतात. अलीकडेच, भारत आणि रशियाने पुढील दहा (२०२१ ते २०३१) वर्षांसाठी संरक्षण क्षेत्रात सहकार्याच्या कार्यक्रमावरही स्वाक्षरी केली आहे. आंतर-सरकारी कमिशन ऑन मिलिटरी टेक्निकल को-ऑपरेशन (IRIGC-MTC) चे सह-अध्यक्ष म्हणून दोन्ही देशांचे संरक्षण मंत्री नियमितपणे भेटतात. या वार्षिक बैठकांमध्ये दोन्ही देशांमधील संरक्षण सहकार्याचा आढावा घेण्याचा प्रयत्न केला जातो.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : भारत-अफगाणिस्तान संबंध; सहकार्याची क्षेत्रे आणि आव्हाने
आण्विक सहकार्य :
अणुऊर्जेच्या शांततापूर्ण वापराच्या क्षेत्रास रशिया हा भारताचा महत्त्वाचा भागीदार आहे. २०१४ मध्ये, अणुऊर्जा विभाग (DAE) आणि रशियाच्या Rosatom यांनी अणुऊर्जेच्या शांततापूर्ण वापरामध्ये सहकार्य मजबूत करण्याच्या धोरणात्मक करारावर स्वाक्षरी केली. तामिळनाडूतील ‘कुडनकुलम अणुऊर्जा प्रकल्प’ (KKNPP) रशियन सहकार्याने बांधला जात आहे. तसेच, अणु पुरवठादार गटाच्या (Nuclear Suppliers Group) भारताच्या सदस्यत्वाचे रशियाने दीर्घकाळापासून समर्थने केले आहे. भारत आणि रशिया हे दोन्ही देश बांगलादेशमध्ये ‘रूपपूर अणुऊर्जा प्रकल्प’ राबवत आहेत.
अंतराळ क्षेत्रातील सहकार्य :
१९ व्या द्विपक्षीय शिखर परिषदेदरम्यान ISRO आणि ROSCOSMOS यांच्यात मानवी अंतराळ उड्डाण कार्यक्रमाच्या संयुक्त उपक्रमांवर एक सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. IRIGC-TEC अंतर्गत कार्यरत विज्ञान आणि तंत्रज्ञानावरील कार्य गट, एकात्मिक दीर्घकालीन कार्यक्रम (ILTP) आणि मूलभूत विज्ञान सहकार्य कार्यक्रम या द्विपक्षीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान सहकार्यासाठी तीन मुख्य संस्थात्मक यंत्रणा आहेत. ISRO च्या महत्त्वाकांशी ‘गगनयान’ मोहिमेसाठी भारतीय अंतराळवीरांना प्रशिक्षण देऊन रशियाने मदत केली आहे.
व्यापार आणि आर्थिक संबंध :
२०२०-२१ मध्ये दोन्ही देशांदरम्यानचा द्विपक्षीय व्यापार ८.१ अब्ज डॉलर एवढा होता. त्यात भारतीय निर्यात २.६ अब्ज डॉलर, तर रशियाकडून आयात ५.४८ अब्ज डॉलर एवढी होती. २०२५ पर्यंत द्विपक्षीय गुंतवणूक ५० अब्ज यूएस डॉलर आणि द्विपक्षीय व्यापार ३० अब्ज यूएस डॉलरपर्यंत वाढवण्याच्या सुधारित उद्दिष्टांवरून स्पष्ट होते की, दोन्ही बाजूंच्या राज्यकर्त्यांनी व्यापार आणि आर्थिक संबंध अधिक घट्ट करण्याला प्राधान्य दिले आहे. दोन्ही देशांमधील आर्थिक सहकार्याच्या विकासासाठी अनेक संस्थात्मक यंत्रणा उभारण्यात आल्या आहेत. दोन्ही सरकारांनी द्विपक्षीय गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. तसेच हायड्रोकार्बन्स, ऊर्जा, कोळसा, अणुऊर्जा, खते, आयटी, खनिज आणि धातू, पोलाद, फार्मास्युटिकल्स, पायाभूत सुविधा प्रकल्प यांसारख्या काही क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक करण्याचा निर्णयही दोन्ही देशांनी घेतला आहे.
