सागर भस्मे
मागील लेखात आपण भारत-श्रीलंकेच्या संबंधाची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी बघितली. या लेखात आपण श्रीलंकेबरोबरच्या संबंधातील विविध सहकार्याच्या क्षेत्रांबाबत जाणून घेऊ या ….
व्यापार आणि वाणिज्य सहकार्य :
भारत-श्रीलंकेने १९९८ मध्ये मुक्त व्यापार करारावर (FRA) स्वाक्षरी केली; ज्यामुळे दोन्ही देशांमधील व्यापारी संबंध वाढले. १९८६ साली स्थापन झालेल्या ‘सार्क’ या संघटनेत भारत-श्रीलंका दक्षिण आशियाई प्रदेशातील आठ देश आहेत. श्रीलंका हा ‘सार्क’मधील भारताचा दुसरा सर्वांत मोठा व्यापारी देश आहे. कोरोना महामारी आणि रशिया-युक्रेन युद्धामुळे श्रीलंकेला निर्माण झालेल्या आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी भारताने आपली वचनबद्धता दाखवलेली आहे. त्यासाठी भारताने नुकतेच जून २०२३ मध्ये चार अब्ज डॉलरचे आर्थिक आणि मानवतावादी साह्य दिले. ज्यामुळे IMF ची कर्जवाटप प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी वित्तपुरवठ्याचे आश्वासन देणारा भारत हा पहिला कर्जदार देश बनला आहे.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : आंतरराष्ट्रीय संबंध : भारत-श्रीलंका संबंध; इतिहास आणि पार्श्वभूमी
संरक्षण क्षेत्रातील सहकार्य :
संरक्षण क्षेत्रात भारत-श्रीलंका संबंध मजबूत आहेत. दोन्ही देश आपल्या सशस्त्र दलांच्या कामगिरीची चाचणी घेण्यासाठी मित्रशक्ती, कॉर्पेट, स्लिनेक्स असे लष्करी युद्ध अभ्यास करतात. श्रीलंकेला सागरी सुरक्षा मजबूत करण्यासाठी ऑगस्ट २०२२ मध्ये भारताने सागरी शोध कार्गो ‘डॉर्नियर – २२८’ विमान भेट दिले होते.
सांस्कृतिक सहकार्य :
भारत आणि श्रीलंका सरकारने २९ नोव्हेंबर १९७७ रोजी सांस्कृतिक हित जोपासण्यासाठी ‘सांस्कृतिक देवाणघेवाण कार्यक्रम’ करार केला. दोन्ही देशांनी संयुक्त उपक्रमाद्वारे भगवान बुद्धांच्या ज्ञानप्राप्तीच्या २,६०० व्या वर्षाचे औचित्य साधून २०१२ मध्ये कार्यक्रम आयोजित केले. पहिले जागतिक बौद्ध धर्मप्रसारक म्हणून ओळख असलेले ‘आर्मागारिका धर्मपाल’ यांची १५० वी जयंती २०१४ मध्ये संयुक्तरीत्या साजरी करण्यात आली. वैज्ञानिक, तांत्रिक, शैक्षणिक व सांस्कृतिक सहकार्य वाढवण्यासाठी १९९८ मध्ये ‘भारत-श्रीलंका फाउंडेशन’ची स्थापना करण्यात आली.
विकास सहकार्य :
उत्तरेकडील जाफना भागात भारत पावसाच्या पाण्याची साठवण प्रणाली विकसित करीत आहे. उत्तर श्रीलंकेतील ‘कानकेसथुराई’ बंदराच्या विकासामध्ये भारताचा सहभाग आहे. त्यासाठी भारताने ४५ दशलक्ष डॉलर किमतीची ‘क्रेडिट लाईन’ मंजूर केली. भारत भविष्यात जपानच्या सहकार्याने कोलंबोमध्ये ५०० दशलक्ष डॉलर खर्चून एक ‘कंटेनर टर्मिनल’ तयार करणार आहे.
भारत-श्रीलंकेदरम्यान मच्छीमारांची समस्या :
१९७४ व १९७६ मध्ये आंतरराष्ट्रीय सागरी सीमारेषा (IMBL) चे सीमांकन करण्यासाठी दोन्ही देशांमध्ये करार करण्यात आले. मच्छीमार अजूनही मासेमारीसाठी सीमारेषा ओलांडतात आणि श्रीलंकेच्या नौदलाकडून त्यांना अमानुष वागणूक दिली जात असे. मच्छीमारांना ताब्यात घेण्याची समस्या योग्य पद्धतीने हाताळता यावी यासाठी भारत आणि श्रीलंका यांनी कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी एक यंत्रणा म्हणून मत्स्यव्यवसायावर एक ‘संयुक्त कार्य गट’ (JWG) स्थापन केला आहे.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : आंतरराष्ट्रीय संबंध : भारत-भूतान संबंध
चीन-श्रीलंका संबंधाचे भारतावरील परिणाम :
भारतासाठी श्रीलंका राष्ट्र सामरिकदृष्ट्या किती महत्त्वाचे आहे, याची जाणीव चीनला आहे. भारतापुढे अडचण निर्माण करण्यासाठी चीनने ‘Debt Trap’ धोरणाचा वापर करून, श्रीलंकेला भरपूर कर्ज देऊन त्यांच्या बाजूने ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे. चीनच्या ‘Debt Trap’ धोरणाचे ताजे उदाहरण बघायचे झाल्यास- चीनचे कर्ज फेडण्यात श्रीलंका अपयशी ठरल्यानंतर चीनने हंबनटोटा हे बंदर श्रीलंकेला ९९ वर्षांच्या भाडेतत्त्वावर सुपूर्द करण्यास भाग पाडले. या बाबीचा भारतावर नकारात्मक परिणाम पडू शकतो, हे भारताला माहीत आहे. त्यासाठी भारतानेही आपल्या डिप्लोमॅटिक धोरणांमध्ये बदल केला आणि जिथे शक्य होईल तिथे श्रीलंकन जनहितार्थ प्रकल्पामध्ये जास्त अटी न ठेवता कर्ज देणे, गुंतवणूक करणे हे धोरण वापरण्यास सुरुवात केली आहे.
मागील लेखात आपण भारत-श्रीलंकेच्या संबंधाची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी बघितली. या लेखात आपण श्रीलंकेबरोबरच्या संबंधातील विविध सहकार्याच्या क्षेत्रांबाबत जाणून घेऊ या ….
व्यापार आणि वाणिज्य सहकार्य :
भारत-श्रीलंकेने १९९८ मध्ये मुक्त व्यापार करारावर (FRA) स्वाक्षरी केली; ज्यामुळे दोन्ही देशांमधील व्यापारी संबंध वाढले. १९८६ साली स्थापन झालेल्या ‘सार्क’ या संघटनेत भारत-श्रीलंका दक्षिण आशियाई प्रदेशातील आठ देश आहेत. श्रीलंका हा ‘सार्क’मधील भारताचा दुसरा सर्वांत मोठा व्यापारी देश आहे. कोरोना महामारी आणि रशिया-युक्रेन युद्धामुळे श्रीलंकेला निर्माण झालेल्या आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी भारताने आपली वचनबद्धता दाखवलेली आहे. त्यासाठी भारताने नुकतेच जून २०२३ मध्ये चार अब्ज डॉलरचे आर्थिक आणि मानवतावादी साह्य दिले. ज्यामुळे IMF ची कर्जवाटप प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी वित्तपुरवठ्याचे आश्वासन देणारा भारत हा पहिला कर्जदार देश बनला आहे.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : आंतरराष्ट्रीय संबंध : भारत-श्रीलंका संबंध; इतिहास आणि पार्श्वभूमी
संरक्षण क्षेत्रातील सहकार्य :
संरक्षण क्षेत्रात भारत-श्रीलंका संबंध मजबूत आहेत. दोन्ही देश आपल्या सशस्त्र दलांच्या कामगिरीची चाचणी घेण्यासाठी मित्रशक्ती, कॉर्पेट, स्लिनेक्स असे लष्करी युद्ध अभ्यास करतात. श्रीलंकेला सागरी सुरक्षा मजबूत करण्यासाठी ऑगस्ट २०२२ मध्ये भारताने सागरी शोध कार्गो ‘डॉर्नियर – २२८’ विमान भेट दिले होते.
सांस्कृतिक सहकार्य :
भारत आणि श्रीलंका सरकारने २९ नोव्हेंबर १९७७ रोजी सांस्कृतिक हित जोपासण्यासाठी ‘सांस्कृतिक देवाणघेवाण कार्यक्रम’ करार केला. दोन्ही देशांनी संयुक्त उपक्रमाद्वारे भगवान बुद्धांच्या ज्ञानप्राप्तीच्या २,६०० व्या वर्षाचे औचित्य साधून २०१२ मध्ये कार्यक्रम आयोजित केले. पहिले जागतिक बौद्ध धर्मप्रसारक म्हणून ओळख असलेले ‘आर्मागारिका धर्मपाल’ यांची १५० वी जयंती २०१४ मध्ये संयुक्तरीत्या साजरी करण्यात आली. वैज्ञानिक, तांत्रिक, शैक्षणिक व सांस्कृतिक सहकार्य वाढवण्यासाठी १९९८ मध्ये ‘भारत-श्रीलंका फाउंडेशन’ची स्थापना करण्यात आली.
विकास सहकार्य :
उत्तरेकडील जाफना भागात भारत पावसाच्या पाण्याची साठवण प्रणाली विकसित करीत आहे. उत्तर श्रीलंकेतील ‘कानकेसथुराई’ बंदराच्या विकासामध्ये भारताचा सहभाग आहे. त्यासाठी भारताने ४५ दशलक्ष डॉलर किमतीची ‘क्रेडिट लाईन’ मंजूर केली. भारत भविष्यात जपानच्या सहकार्याने कोलंबोमध्ये ५०० दशलक्ष डॉलर खर्चून एक ‘कंटेनर टर्मिनल’ तयार करणार आहे.
भारत-श्रीलंकेदरम्यान मच्छीमारांची समस्या :
१९७४ व १९७६ मध्ये आंतरराष्ट्रीय सागरी सीमारेषा (IMBL) चे सीमांकन करण्यासाठी दोन्ही देशांमध्ये करार करण्यात आले. मच्छीमार अजूनही मासेमारीसाठी सीमारेषा ओलांडतात आणि श्रीलंकेच्या नौदलाकडून त्यांना अमानुष वागणूक दिली जात असे. मच्छीमारांना ताब्यात घेण्याची समस्या योग्य पद्धतीने हाताळता यावी यासाठी भारत आणि श्रीलंका यांनी कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी एक यंत्रणा म्हणून मत्स्यव्यवसायावर एक ‘संयुक्त कार्य गट’ (JWG) स्थापन केला आहे.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : आंतरराष्ट्रीय संबंध : भारत-भूतान संबंध
चीन-श्रीलंका संबंधाचे भारतावरील परिणाम :
भारतासाठी श्रीलंका राष्ट्र सामरिकदृष्ट्या किती महत्त्वाचे आहे, याची जाणीव चीनला आहे. भारतापुढे अडचण निर्माण करण्यासाठी चीनने ‘Debt Trap’ धोरणाचा वापर करून, श्रीलंकेला भरपूर कर्ज देऊन त्यांच्या बाजूने ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे. चीनच्या ‘Debt Trap’ धोरणाचे ताजे उदाहरण बघायचे झाल्यास- चीनचे कर्ज फेडण्यात श्रीलंका अपयशी ठरल्यानंतर चीनने हंबनटोटा हे बंदर श्रीलंकेला ९९ वर्षांच्या भाडेतत्त्वावर सुपूर्द करण्यास भाग पाडले. या बाबीचा भारतावर नकारात्मक परिणाम पडू शकतो, हे भारताला माहीत आहे. त्यासाठी भारतानेही आपल्या डिप्लोमॅटिक धोरणांमध्ये बदल केला आणि जिथे शक्य होईल तिथे श्रीलंकन जनहितार्थ प्रकल्पामध्ये जास्त अटी न ठेवता कर्ज देणे, गुंतवणूक करणे हे धोरण वापरण्यास सुरुवात केली आहे.
