सागर भस्मे
मागील लेखातून आपण आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी या संघटनेविषयी माहिती घेतली. या लेखातून आपण जागतिक बॅंकेची स्थापना, रचना आणि त्याच्या कार्यांबाबत जाणून घेऊया. दुसऱ्या महायुद्धाच्या शेवटास जागतिक अर्थव्यवस्था अस्ताव्यस्त झाली होती. आंतरराष्ट्रीय व्यापार ठप्प पडला होता. कित्येक देश दिवाळखोर होण्याच्या उंबरठ्यावर येऊन ठेपले होते. या अर्थव्यवस्थांची पुनर्बांधणी व विकासासाठी भांडवल पुरवण्याची आवश्यकता होती याच उद्देशाने जुलै १९४४ मध्ये ‘ ब्रेटनवूड परिषदेत’ आंतरराष्ट्रीय नाणे निधी (IMF) या संस्थेबरोबरच जागतिक बँकेच्या स्थापनेची रूपरेषा ठरविण्यात आली. त्यानुसार ३१ डिसेंबर १९४५ ला अधिकृतरित्या जागतिक बँकेची स्थापना झाली आणि १ जून १९४६ पासून संस्थेच्या कामकाजाला सुरुवात झाली. जागतिक बँकेची जेव्हा स्थापना करण्यात आली होती, तेव्हा ती International Banks for Reconstruction & Development (IBRD) या नावाने ओळखली जात होती. IBRD या संस्थेला पूरक अशी International Development Association (IDA) नावाची संस्था १९६० मध्ये स्थापन झाली. तेव्हापासूनच IBRD आणि IDA या दोन्ही संस्थेमिळून एकत्रितरित्या ‘जागतिक बँक’ असे संबोधले जाते.
जागतिक बँकेची रचना :
जागतिक बँक ही संयुक्त राष्ट्रांची (United Nations) एक सदस्य संस्था आहे. जागतिक बँकेचे मुख्यालय अमेरिकेची राजधानी ‘वॉशिंग्टन डी सी’ येथे स्थित आहे. जागतिक बँकेचे सर्व महत्त्वाचे निर्णय घेण्यासाठी ‘बोर्ड ऑफ गर्व्हनरस्’ कार्यरत असते. या बोर्डमध्ये जागतिक बँकेच्या प्रत्येक सदस्य देशांचा एक गव्हर्नर व एक पर्यायी गव्हर्नर असतो. या बोर्ड ऑफ गर्व्हन्संच्या मदतीसाठी ‘जागतिक बँक गट संचालक मंडळ’ असते. अलीकडेच, ‘अजय बंगा’ यांची जागतिक बँकेचे अध्यक्षपदी निवड झाली आहे. त्यांनी २ जून २०२३ पासून जागतिक बँकेचे १४ वे अध्यक्ष म्हणून कार्यभार सांभाळला. अजय बंगा हे जागतिक बँकेचे अध्यक्षपद भूषविणारे ‘पहिले भारतीय-अमेरिकन’ ठरले आहे. तसेच दक्षिण आशियात जन्मलेले ते पहिले व्यक्ती आहेत. ही संस्था दरवर्षी ‘Wolrd Development Report’ आणि ‘Global Economic Prospects’ ही जागतिक अर्थव्यवस्थेवर प्रकाश टाकणारी प्रकाशने प्रकाशित करते.
जागतिक बँकेची कार्ये :
जागतिक बँकेची कार्ये पुढील प्रमाणे आहेत :
- सभासद राष्ट्रांना उत्पादन वाढीसाठी गुंतवणूक करण्यास भांडवल उपलब्ध करुन देणे.
- सभासद राष्ट्रांना आर्थिक पुर्नबांधणी व विकासाच्या कार्यात दिर्घकालीन भांडवल पुरवठा करणे.
- आंतरराष्ट्रीय व्यापाराला चालना देऊन लोकांच्या राहणीमानाचा दर्जा उंचावण्यास सहाय्य करणे.
- सदस्य राष्ट्रांना अल्प व्याजाने दिर्घ मुदतीचा कर्ज पुरवठा करणे.
- पायाभूत सुविधांच्या संरचनात्मक व वित्तीय विकासासाठी मदत करणे.
- अल्प विकसीत देशात संसाधने व उत्पादन क्षमता विकासासाठी मदत करणे.
जागतिक बँक गट :
IBRD, IDA, IFC, MIGA आणि ICSID या पाच संस्थांना एकत्रितरित्या ‘ जागतिक बँक गट’ म्हणून ओळखले जाते. या संस्थेविषयी खाली थोडक्यात माहिती बघूया.
१) International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) – या संस्थेची स्थापना ३१ डिसेंबर १९४५ रोजी झाली. सध्या १९० देश हे या संस्थेचे सदस्य आहेत. भारत हा IBRD च्या संस्थापक सदस्यांपैकी एक होता. IBRD चे मुख्य कार्य सदस्य राष्ट्रांपैकी अल्प विकसित राष्ट्रांना पुनर्बांधणी व विकासासाठी दीर्घकालीन कर्ज पुरवठा करणे हे आहे. ही संस्था मध्यम उत्पन्न देश व कर्ज फेडू शकणाऱ्या कमी उत्पन्न देशांनाच कर्ज देते. देण्यात आलेली कर्जे ही २० ते २४ वर्षांच्या मुदतीसाठी असतात. या संस्थेचे मुख्य उद्दिष्ट जागतिक स्तरावरील गरिबी दूर करणे हे आहे.
२) International Finace Corporation (IFC) – विकसनशील देशांमधील खासगी क्षेत्राला आर्थिक मदत करण्यासाठी जुलै १९५६ मध्ये जागतिक बँकेला पूरक म्हणून या संस्थेची स्थापना करण्यात आली. या संस्थेत सद्यस्थितीत एकूण १८६ सदस्य देश आहेत. या संस्थेचे मुख्य कार्य हे खासगी क्षेत्रात गुंतवणूक करणे, विविध उद्योगांना व्यवसायिक मार्गदर्शन करणे, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भांडवलाचे वहन करणे आणि विकसनशील देशांमध्ये शाश्वत वृद्धी करणे हे आहे.
३) International Development Association (IDA) – या संस्थेची स्थापना २४ सप्टेंबर १९६० रोजी झाली. अलीकडेच, बल्गेरिया या देशाला IDA चे सदस्यत्व मिळाल्याने संस्थेची सदस्य संख्या ही १७४ झाली आहे. IDA ही संस्था मुख्यतः ग्रामीण पायाभूत सुविधा कृषी विकास आणि दारिद्र्य निर्मूलनासाठी अत्यंत गरीब देशांना बिनव्याजी कर्जपुरवठा (पतअनुदान) करते. या कर्जांच्या परतफेडीची मर्यादा ही ३५ ते ४५ असते. IDA ही सदस्य राष्ट्रांना व्याजमुक्त कर्ज देते म्हणून याला ‘अल्पवयासिक कर्ज खिडकी’ सुद्धा म्हटले जाते.
४) International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) – गुंतवणूक संबंधात तयार झालेले वाद व तंटा सोडवण्याच्या उद्देशाने १४ ऑक्टोंबर १९६६ मध्ये या संस्थेची स्थापना करण्यात आली होती. सद्यस्थितीत या संस्थेसोबत करार केलेल्या सदस्य देशांची संख्या ही १५४ आहे. विशेष सांगायचे म्हटल्यास या संस्थेचा भारत हा सदस्य देश नाही.
५) Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) – विकसनशील देशांमध्ये परकीय थेट गुंतवणूक वाढवण्यासाठी १२ एप्रिल १९८८ रोजी या संस्थेची स्थापना करण्यात आली. सद्यस्थितीत या संस्थेचे एकूण १८२ सदस्य देश आहेत. ही संस्था गुंतवणूकदार व कर्जदारांना राजकीय जोखीम विमा पुरविते.
मागील लेखातून आपण आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी या संघटनेविषयी माहिती घेतली. या लेखातून आपण जागतिक बॅंकेची स्थापना, रचना आणि त्याच्या कार्यांबाबत जाणून घेऊया. दुसऱ्या महायुद्धाच्या शेवटास जागतिक अर्थव्यवस्था अस्ताव्यस्त झाली होती. आंतरराष्ट्रीय व्यापार ठप्प पडला होता. कित्येक देश दिवाळखोर होण्याच्या उंबरठ्यावर येऊन ठेपले होते. या अर्थव्यवस्थांची पुनर्बांधणी व विकासासाठी भांडवल पुरवण्याची आवश्यकता होती याच उद्देशाने जुलै १९४४ मध्ये ‘ ब्रेटनवूड परिषदेत’ आंतरराष्ट्रीय नाणे निधी (IMF) या संस्थेबरोबरच जागतिक बँकेच्या स्थापनेची रूपरेषा ठरविण्यात आली. त्यानुसार ३१ डिसेंबर १९४५ ला अधिकृतरित्या जागतिक बँकेची स्थापना झाली आणि १ जून १९४६ पासून संस्थेच्या कामकाजाला सुरुवात झाली. जागतिक बँकेची जेव्हा स्थापना करण्यात आली होती, तेव्हा ती International Banks for Reconstruction & Development (IBRD) या नावाने ओळखली जात होती. IBRD या संस्थेला पूरक अशी International Development Association (IDA) नावाची संस्था १९६० मध्ये स्थापन झाली. तेव्हापासूनच IBRD आणि IDA या दोन्ही संस्थेमिळून एकत्रितरित्या ‘जागतिक बँक’ असे संबोधले जाते.
जागतिक बँकेची रचना :
जागतिक बँक ही संयुक्त राष्ट्रांची (United Nations) एक सदस्य संस्था आहे. जागतिक बँकेचे मुख्यालय अमेरिकेची राजधानी ‘वॉशिंग्टन डी सी’ येथे स्थित आहे. जागतिक बँकेचे सर्व महत्त्वाचे निर्णय घेण्यासाठी ‘बोर्ड ऑफ गर्व्हनरस्’ कार्यरत असते. या बोर्डमध्ये जागतिक बँकेच्या प्रत्येक सदस्य देशांचा एक गव्हर्नर व एक पर्यायी गव्हर्नर असतो. या बोर्ड ऑफ गर्व्हन्संच्या मदतीसाठी ‘जागतिक बँक गट संचालक मंडळ’ असते. अलीकडेच, ‘अजय बंगा’ यांची जागतिक बँकेचे अध्यक्षपदी निवड झाली आहे. त्यांनी २ जून २०२३ पासून जागतिक बँकेचे १४ वे अध्यक्ष म्हणून कार्यभार सांभाळला. अजय बंगा हे जागतिक बँकेचे अध्यक्षपद भूषविणारे ‘पहिले भारतीय-अमेरिकन’ ठरले आहे. तसेच दक्षिण आशियात जन्मलेले ते पहिले व्यक्ती आहेत. ही संस्था दरवर्षी ‘Wolrd Development Report’ आणि ‘Global Economic Prospects’ ही जागतिक अर्थव्यवस्थेवर प्रकाश टाकणारी प्रकाशने प्रकाशित करते.
जागतिक बँकेची कार्ये :
जागतिक बँकेची कार्ये पुढील प्रमाणे आहेत :
- सभासद राष्ट्रांना उत्पादन वाढीसाठी गुंतवणूक करण्यास भांडवल उपलब्ध करुन देणे.
- सभासद राष्ट्रांना आर्थिक पुर्नबांधणी व विकासाच्या कार्यात दिर्घकालीन भांडवल पुरवठा करणे.
- आंतरराष्ट्रीय व्यापाराला चालना देऊन लोकांच्या राहणीमानाचा दर्जा उंचावण्यास सहाय्य करणे.
- सदस्य राष्ट्रांना अल्प व्याजाने दिर्घ मुदतीचा कर्ज पुरवठा करणे.
- पायाभूत सुविधांच्या संरचनात्मक व वित्तीय विकासासाठी मदत करणे.
- अल्प विकसीत देशात संसाधने व उत्पादन क्षमता विकासासाठी मदत करणे.
जागतिक बँक गट :
IBRD, IDA, IFC, MIGA आणि ICSID या पाच संस्थांना एकत्रितरित्या ‘ जागतिक बँक गट’ म्हणून ओळखले जाते. या संस्थेविषयी खाली थोडक्यात माहिती बघूया.
१) International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) – या संस्थेची स्थापना ३१ डिसेंबर १९४५ रोजी झाली. सध्या १९० देश हे या संस्थेचे सदस्य आहेत. भारत हा IBRD च्या संस्थापक सदस्यांपैकी एक होता. IBRD चे मुख्य कार्य सदस्य राष्ट्रांपैकी अल्प विकसित राष्ट्रांना पुनर्बांधणी व विकासासाठी दीर्घकालीन कर्ज पुरवठा करणे हे आहे. ही संस्था मध्यम उत्पन्न देश व कर्ज फेडू शकणाऱ्या कमी उत्पन्न देशांनाच कर्ज देते. देण्यात आलेली कर्जे ही २० ते २४ वर्षांच्या मुदतीसाठी असतात. या संस्थेचे मुख्य उद्दिष्ट जागतिक स्तरावरील गरिबी दूर करणे हे आहे.
२) International Finace Corporation (IFC) – विकसनशील देशांमधील खासगी क्षेत्राला आर्थिक मदत करण्यासाठी जुलै १९५६ मध्ये जागतिक बँकेला पूरक म्हणून या संस्थेची स्थापना करण्यात आली. या संस्थेत सद्यस्थितीत एकूण १८६ सदस्य देश आहेत. या संस्थेचे मुख्य कार्य हे खासगी क्षेत्रात गुंतवणूक करणे, विविध उद्योगांना व्यवसायिक मार्गदर्शन करणे, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भांडवलाचे वहन करणे आणि विकसनशील देशांमध्ये शाश्वत वृद्धी करणे हे आहे.
३) International Development Association (IDA) – या संस्थेची स्थापना २४ सप्टेंबर १९६० रोजी झाली. अलीकडेच, बल्गेरिया या देशाला IDA चे सदस्यत्व मिळाल्याने संस्थेची सदस्य संख्या ही १७४ झाली आहे. IDA ही संस्था मुख्यतः ग्रामीण पायाभूत सुविधा कृषी विकास आणि दारिद्र्य निर्मूलनासाठी अत्यंत गरीब देशांना बिनव्याजी कर्जपुरवठा (पतअनुदान) करते. या कर्जांच्या परतफेडीची मर्यादा ही ३५ ते ४५ असते. IDA ही सदस्य राष्ट्रांना व्याजमुक्त कर्ज देते म्हणून याला ‘अल्पवयासिक कर्ज खिडकी’ सुद्धा म्हटले जाते.
४) International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) – गुंतवणूक संबंधात तयार झालेले वाद व तंटा सोडवण्याच्या उद्देशाने १४ ऑक्टोंबर १९६६ मध्ये या संस्थेची स्थापना करण्यात आली होती. सद्यस्थितीत या संस्थेसोबत करार केलेल्या सदस्य देशांची संख्या ही १५४ आहे. विशेष सांगायचे म्हटल्यास या संस्थेचा भारत हा सदस्य देश नाही.
५) Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) – विकसनशील देशांमध्ये परकीय थेट गुंतवणूक वाढवण्यासाठी १२ एप्रिल १९८८ रोजी या संस्थेची स्थापना करण्यात आली. सद्यस्थितीत या संस्थेचे एकूण १८२ सदस्य देश आहेत. ही संस्था गुंतवणूकदार व कर्जदारांना राजकीय जोखीम विमा पुरविते.
