सागर भस्मे मागील लेखातून आपण भारत आणि सौदी अरेबिया या दोन देशांमधील संबंधांबाबत माहिती घेतली. या लेखातून आपण भारत आणि इस्रायल या देशांदरम्यानचे संबंध जाणून घेऊया. इस्रायलच्या निर्मितीचा इतिहास : दुसरे महायुद्ध सुरू झाले तेव्हा पॅलेस्टाईनचा प्रदेश त्यातून वेगळा राहू शकला नाही. अरब देश आणि ब्रिटीश यांच्यात तीव्र संघर्ष निर्माण झाला होता. ब्रिटिशांना त्यासाठी सैन्याची आवश्यकता होती. तेव्हा त्यांनी ज्यू सैनिकांची मदत घेतली. दुसरे महायुद्ध संपल्यानंतर १९४७ मध्ये ब्रिटनने पॅलेस्टाईनचा प्रश्न संयुक्त राष्ट्रांसमोर मांडला. यावेळी एक स्वतंत्र ज्यू राष्ट्र असावे, एक स्वतंत्र अरब राष्ट्र असावे आणि जेरूसलेमवर आंतरराष्ट्रीय नियंत्रण असावे असा निर्णय संयुक्त राष्ट्रसंघाने दिला. संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेने या प्रस्तावावर शिक्कामोर्तब केले. ज्यूंना पॅलेस्टाईनमध्ये यायला अडवता येणार नाही, असेही या प्रस्तावात नमूद होते. १९४८ साली पॅलेस्टाईनमधल्या ज्यू लोकांनी स्वातंत्र्याची घोषणा केली आणि इस्रायलची निर्मिती झाली. ज्यू लोकांना दोन हजार वर्षांनंतर स्वतःचा देश मिळाला होता. इस्रायलची स्थापना झाल्या झाल्या त्याला अमेरिका आणि रशिया या दोन्ही शक्तिशाली देशांनी मान्यता दिली. हेही वाचा - UPSC-MPSC : भारत-मालदीव संबंध; व्यापार आणि लष्करी सहकार्य ब्रिटिशांनी पॅलेस्टाईनमधून माघार घेतली आणि देशांतर्गत ज्यूंचे आणि अरबांचे सैन्य एकमेकांना भिडले. पॅलेस्टिनी अरबांच्या मदतीला जॉर्डन, सीरिया, इराक, लेबेनॉन, इजिप्तचे सैन्य आले. पाच देशांनी मिळून इस्रायलवर आक्रमण केले. इस्रायलची स्थापना होऊन अजून एक दिवसही झाला नव्हता की इस्रायलला युद्धाला सामोरे जावे लागले. इस्रायलची काहीशी स्थिती ही भारत स्वतंत्र झाला त्यासारखीच होती. भारतालासुद्धा स्वातंत्र्य मिळताच पाकिस्तानबरोबरच्या युद्धाला समोरे जावे लागले होते. दुसऱ्या महायुद्धात मित्रराष्ट्रांच्या बाजूने लढलेले आणि काही लढायांमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावलेले सैन्याधिकारी ज्यू होते आणि आता ते इस्रायलसाठी लढत होते. परंतु, मध्यंतरी संयुक्त राष्ट्रांच्या सांगण्यावरून इस्रायल आणि अरब राष्ट्रांनी युद्धविरामाची घोषणा केली. या संघर्षामध्ये इस्रायलचा काही भूभाग मात्र पॅलेस्टाईनमधील अरबांनी ताब्यात घेतला. जॉर्डनकडे वेस्ट बँकचा भाग गेला, इजिप्तने गाझा पट्टीवर ताबा मिळवला. इस्रायलकडे पश्चिम जेरूसलेम आणि पॅलेस्टाईनचा इतर भाग राहिला. त्यानंतर अमेरिकेच्या मदतीने संयुक्त राष्ट्राने ११ मे १९४९ रोजी इस्रायलला स्वतंत्र राष्ट्राचा दर्जा दिला. स्वातंत्र्यानंतर भारत-इस्रायल संबंध : भारताने १७ सप्टेंबर १९५० रोजी इस्रायल या देशाला अधिकृतरित्या मान्यता दिल्याची घोषणा केली. त्यानंतर लवकरच इस्रायलने मुंबईत इमिग्रेशन कार्यालयाची स्थापना केली. हे नंतर व्यापार कार्यालयात आणि नंतर वाणिज्य दूतावासात रूपांतरित झाले. १९५०-१९९२ पर्यंत दोन्ही देशांत काही असे मजबूत संबंध नव्हते. हळूहळू त्यात उत्क्रांती होत गेली. संपूर्ण राजनैतिक संबंध प्रस्थापित झाल्यावर १९९२ मध्ये दूतावास उघडण्यात आले आणि तेव्हापासूनच दोन्ही देशांच्या संबंधात सकारात्मकता दिसण्यास सुरुवात झाली. १९९२ मध्ये संबंध सुधारल्यापासून संरक्षण आणि कृषी हे दोन्ही देशांदरम्यान द्विपक्षीय प्रतिबद्धतेचे दोन मुख्य स्तंभ बनले. सद्यस्थिती बघता दोन्ही देशांमधील राजकीय संबंध मैत्रीपूर्ण आहेत. दोन्ही देशांदरम्यानच्या संबंधांना एक वेगळे वळण मिळाले ते पंतप्रधान मोदींनी ४ ते ६ जुलै २०१७ या काळात इस्रायलला दिलेल्या भेटीमुळे. भारत स्वतंत्र झाला तेव्हापासून ते २०१७ पर्यंत भारताच्या कोणत्याही पंतप्रधानांनी इस्रायलला दिलेली ही पहिलीच भेट होती. या भेटीमुळे दोन्ही देशांमधील संबंध धोरणात्मक पातळीवर सुधारले गेले. संशोधन, पाणी आणि कृषी या क्षेत्रातील सात करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली. हेही वाचा - UPSC-MPSC : भारत-ऑस्ट्रेलिया संबंध; द्विपक्षीय व्यापार अन् सहकार्याची क्षेत्रे पंतप्रधान मोदींच्या भेटीनंतर इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनी १४ ते १९ जानेवारी २०१८ या कालावधीत भारताचा दौरा केला. या दौऱ्यात सायबर सुरक्षा, तेल आणि वायू सहकार्य, चित्रपट सह-निर्मिती आणि हवाई वाहतूक संबंधित करारांवर स्वाक्षरी करण्यात आली, तसेच इतर पाच अर्ध-सरकारी करारांवर स्वाक्षरी करण्यात आली. या दौऱ्यांपूर्वी, माननीय राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी ऑक्टोबर, २०१५ मध्ये इस्रायलला भेट दिली होती; तर इस्रायलचे राष्ट्रपती रीउवेन रिव्हलिन यांनी नोव्हेंबर २०१६ मध्ये भारताला भेट दिली होती. दोन्ही बाजूंनी वाढलेली उच्चस्तरीय देवाणघेवाण आणि मंत्रीस्तरीय भेटीमुळे व्यापार, कृषी, संस्कृती आणि सुरक्षा यांसारख्या विविध क्षेत्रांत सहकार्य वाढण्यास मदत झाली. सहकार्याची क्षेत्रे : संरक्षण क्षेत्रातील सहकार्य हे द्विपक्षीय संबंधातील सर्वात महत्त्वाच्या क्षेत्रांपैकी एक आहे. इस्रायलच्या संरक्षण निर्यातीपैकी जवळपास ४१% निर्यात भारताला होते. इस्रायल भारतासाठी प्रगत लष्करी तंत्रज्ञानाचा महत्त्वाचा स्रोत आहे. भारत इस्रायलकडून दरवर्षी एक अब्ज डॉलरपेक्षा जास्त उपकरणे खरेदी करतो.भारत-इस्रायल हे दोघेही दहशतवादी हल्ल्यांना बळी पडले आहेत. हे लक्षात घेऊन पश्चिम आशियाई प्रदेशात वाढत्या दहशतवादाबद्दल आंतरराष्ट्रीय मंचावर दोन्ही देशांचे विचार हे सारखेच असतात. इस्रायली तंत्रज्ञानाचा वापर करून जेव्हा केव्हा आवश्यक वाटल्यास इस्त्रायलने भारताला महत्त्वपूर्ण गुप्तचर माहिती देऊन किंवा शस्त्रे पुरवून मदत केली आहे. काश्मीर प्रश्नावर इस्रायल भारताच्या पाठीशी उभा राहिला आहे.अनिश्चित पाऊस, कमी कृषी उत्पादकता, कमी पाणी वापर कार्यक्षमता यासारख्या भारतीय शेतीच्या समस्यांना तोंड देण्यासाठी इस्त्रायलने अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने सहकार्य केले आहे. ठिबक सिंचनातील इस्रायलचे कौशल्य भारताला शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे लक्ष्य पूर्ण करण्यास मदत करत आहे. भारतीय वंशाचे अंदाजे ८५ हजार ज्यू लोक इस्रायलमध्ये वास्तव्यास आहेत. भारतातून इस्रायलमध्ये स्थलांतर मुख्यतः ५० ते ६० च्या दशकात झाले. बहुसंख्य महाराष्ट्रातील (बेने इस्रायली) आणि तुलनेने केरळ (कोचीनी ज्यू) आणि कोलकाता (बगदादी ज्यू) मधील आहेत. २००२ मध्ये भारत आणि इस्रायलने अंतराळ सहयोगाला चालना देण्यासाठी सहकार्य करारावर स्वाक्षरी केली. भारताने इस्रोच्या PSLV प्रक्षेपकाद्वारे इस्रायलचे TecSAR आणि RISAT-2 रडार इमेजिंग उपग्रह यशस्वीपणे प्रक्षेपित केले आहेत. भारत हा इस्रायलचा आशियातील तिसरा आणि जागतिक स्तरावर सातवा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार आहे. आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये इस्रायलला भारतीय व्यापारी मालाची निर्यात ७.८९ अब्ज डॉलर एवढी होती आणि इस्रायलची भारताला निर्यात २.१३ अब्ज डॉलर होती.
