सागर भस्मे
परराष्ट्र धोरण म्हणजे जगातील इतर देशांशी सुसंवाद साधण्याचा एक मार्ग. हे म्हणजे असे आहे की, ज्याप्रमाणे आपण आपल्या दैनंदिन जीवनात वेगवेगळ्या लोकांशी भेटतो, त्यांच्याशी मैत्री करतो, व्यवहार करतो. त्याचप्रमाणे आपला देश इतर देशांशी संवाद साधतो, मैत्रीचे संबंध प्रस्थापित करतो, व्यवहार करतो. इतर देशांप्रमाणेच भारताचेही स्वतःचे असे स्वतंत्र परराष्ट्र धोरण आहे.
भारताच्या परराष्ट्र धोरणावर दोन गोष्टींचा प्रभाव आहे. एक म्हणजे देशाच्या आत काय घडते आहे आणि देशाबाहेर काय घडते आहे. देशांतर्गत घटकांमध्ये इतिहास, संस्कृती, भूगोल व अर्थव्यवस्था यांसारख्या गोष्टींचा समावेश होतो. हे घटक इतर राष्ट्रांशी संबंध प्रस्थापित करण्यात मोठी भूमिका बजावतात. त्याचप्रमाणे अमेरिका व सोविएत संघ यांच्यातील शीतयुद्ध, संयुक्त राष्ट्रांची निर्मिती, अण्वस्त्रांची स्पर्धा यांसारखे देशाबाहेरील घटकही आपल्या परराष्ट्र धोरणाला आकार देतात.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : आंतरराष्ट्रीय संबंध : परराष्ट्र धोरण आणि त्याचे निर्धारक
भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचे टप्पे
पहिला टप्पा (१९४७-१९६२) : १९४७ मध्ये भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी आपल्या परराष्ट्र धोरणाला आकार देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. अमेरिका आणि सोविएत संघ यांसारख्या बलाढ्य देशांमधील शीतयुद्धापासून दूर राहणे त्यांना योग्य वाटले. त्यासाठी त्यांनी बऱ्याच विकसनशील देशांना सोबत घेऊन गटनिरपेक्ष चळवळीला (Non Alignment Movement) सुरुवात केली. या सर्वांमागील मुख्य कारण म्हणजे भारताला कोणाचीही बाजू न घेता, सर्वांशी मैत्रीपूर्ण संबंध ठेवायचे होते.
दुसरा टप्पा (१९६२-१९७०) : यावेळी भारतासमोर काही आव्हाने उभी राहिली. १९६२ मध्ये चीनशी युद्ध झाले आणि पूर्व पंतप्रधान लालबहादूर शास्त्री यांचे अचानक निधनही झाले. त्याच वेळी आपले पाकिस्तानशीही युद्ध झाले आणि आपल्याला अमेरिकेच्या निर्बंधांना सामोरे जावे लागले. त्यामुळे आपल्या आपले परराष्ट्र धोरण अधिक वास्तववादी बनवून, स्वतःला मजबूत करण्याची आवश्यकता असल्याची जाणीव भारताला झाली.
तिसरा टप्पा (१९७१-१९८९) : पूर्व पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी भारताची ताकद संपूर्ण जगाला दाखवून दिली. याच काळात भारताने पाकिस्तानविरुद्धचे युद्ध जिंकले आणि बांगलादेश नावाचा नवा देश निर्माण झाला. आपण आपली पहिली अण्वस्त्र चाचणीदेखील याच काळात केली. तसेच भारताने सोविएत संघाशी संबंध मजबूत करण्याची सुरुवातही याच काळात झाली.
चौथा टप्पा (१९९०-१९९८) : या काळात भारताला आर्थिक आणि राजकीय आव्हानांचा सामना करावा लागला. भारतावर आर्थिक संकट होते आणि इतर देशांबरोबरचे संबंधही प्रभावित झाले होते. याच काळात भारताला आपली आर्थिक रणनीती बदलण्याची आणि जागतिकीकरण (Globalisation) स्वीकारून जगाशी अधिक जोडून घेण्याची गरज असल्याची जाणीव भारताला झाली.
पाचवा टप्पा (१९९८-२०११) : या काळात भारताने आपली अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यावर भर दिला. शिवाय भारताने या काळात यशस्वी अण्वस्त्र चाचणीही केली. पुढे भारताने अमेरिकेसारख्या इतर पाश्चात्त्य देशांशी जवळचे संबंध विकसित केले.
सहावा टप्पा (२०११-२०१४) : या टप्प्यात आपण धोरणात्मक स्वायत्ततेच्या (Strategic Autonomy) गरजेवर भर दिला. याचा अर्थ असा की, इतरांवर जास्त अवलंबून न राहता स्वतःसाठीचे निर्णय स्वतःच घेणे. याचे कारण असे की, भारताला कोणत्याही गटात सहभागी न होता वेगवेगळ्या देशांशी चांगले संबंध ठेवायचे होते.
सातवा टप्पा (२०१४ पासून पुढे) : २०१४ पासून भारताचे विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राष्ट्रहितावर लक्ष केंद्रित केले आहे. भारताला स्वतःचे हित जपत इतर देशांशी चांगले संबंध ठेवायचे आहेत.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : भारताचे जी-२० अध्यक्षपद : शाश्वत भविष्याकडे एक सकारात्मक वाटचाल!
भविष्यात भारताला अमेरिका व चीनसारख्या बलाढ्य देशांसोबतच्या संबंधांमध्ये समतोल राखण्याची गरज आहे. भारताने आपल्या शेजारील देशांशी चांगले संबंध निर्माण करण्यावरही लक्ष केंद्रित करण्याची आवश्यकता आहे. तसेच आपले राजनैतिक कौशल्य सुधारण्यावरही लक्ष देण्याची गरज आहे.
भविष्यात भारताला अमेरिका व चीनसारख्या बलाढ्य देशांसोबतच्या संबंधांमध्ये समतोल राखणे, शेजारील देशांशी चांगले संबंध निर्माण करण्यावर लक्ष केंद्रित करणे आपले राजनैतिक कौशल्य सुधारणणे या बाबींसंदर्भात लक्ष देण्याची गरज आहे.
परराष्ट्र धोरण म्हणजे मित्र बनवणे आणि वेगवेगळ्या पार्श्वभूमीतील लोकांशी व्यवहार करणे होय. भारताला इतर देशांशी चांगले संबंध ठेवतानाच स्वतःचे हितही जपायचे आहे. भूतकाळातील घटना, घडमोडी यांमधून मिळालेल्या अनुभवातून भारत बऱ्याच गोष्टी शिकला आहे आणि देशाच्या भविष्यासाठी जोमाने पुढे वाटचाल करत आहे.
