सागर भस्मे

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

SAARC Nations : सार्क (SAARC) चे पूर्ण नाव ‘South Asian Association for Regional Co-operation असे आहे. ‘सार्क’च्या स्थापनेचा प्रस्ताव पहिल्यांदा बांगलादेशचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष जनरल झिया-ऊर-रहमान यांनी १९८० मध्ये मांडला होता. सार्कची स्थापना डिसेंबर १९८५ मध्ये ढाका (बांगलादेश) येथे दक्षिण आशियातील सात देशांच्या राष्ट्रप्रमुखांच्या परिषदेत झाली. हे सात देश म्हणजे भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाळ, बांगलादेश, भूतान आणि मालदीव. दक्षिण आशियातील सात शेजारी देशांच्या आंतरराष्ट्रीय राजकारणात प्रादेशिक सहकार्याची ही पहिलीच सुरुवात होती. नोव्हेंबर २००५ मध्ये ढाका येथे झालेल्या सार्कच्या १३व्या शिखर परिषदेत अफगाणिस्तानला या संघटनेचा आठवा सदस्य देश बनवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. एप्रिल २००७ मध्ये नवी दिल्ली येथे सार्क शिखर परिषद झाली. अफगाणिस्तान १४व्या शिखर परिषदेत सार्कचा आठवा सदस्य देश बनला. अशा प्रकारे या संघटनेच्या एकूण सदस्य देशांची संख्या आठ झाली.

आणखी वाचा

‘सार्क’ सनद ( चार्टर )

‘सार्क’च्या सनदेमध्ये एकूण १० कलमे आहेत. यामध्ये ‘सार्क’ची उद्दिष्टे, तत्त्वे, संस्था आणि आर्थिक व्यवस्था यांची व्याख्या करण्यात आली आहे, ती पुढीलप्रमाणे-

सार्कची उद्दिष्टे

  1. दक्षिण आशियाई राष्ट्रांची सामूहिक आत्मनिर्भरता वाढवणे.
  2. दक्षिण आशियाई प्रदेशातील लोकांचे कल्याण आणि जीवनमान सुधारणे
  3. आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तांत्रिक आणि वैज्ञानिक क्षेत्रात सक्रिय सहकार्य आणि परस्पर साहाय्य वाढवणे.
  4. परस्पर विश्वास, एकमेकांच्या समस्या समजून घेणे आणि मूल्यांकन करणे.
  5. दक्षिण आशिया प्रदेशाच्या आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक विकासाचा वेग वाढवणे.
  6. इतर विकसनशील देशांना सहकार्य करणे.
  7. समान हिताच्या बाबींमध्ये आंतरराष्ट्रीय मंचांवर परस्पर सहकार्य करणे.

सार्कची मुख्य तत्त्वे

  • १. सहकार्य, समानता, प्रादेशिक अखंडता, इतर देशांच्या अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप न करणे. ‘सार्क’च्या चौकटीत परस्पर हिताच्या तत्त्वांचा आदर करणे.
  • २. असे सहकार्य द्विपक्षीय आणि बहुपक्षीय सहकार्याची जागा घेणार नाही, परंतु त्यांना पूरक असेल.
  • ३. या प्रकारचे सहकार्य द्विपक्षीय आणि बहुपक्षीय जबाबदाऱ्यांच्या विरोधी होणार नाही.

‘सार्क’ संस्था

‘सार्क’च्या सनदेमध्ये अनेक संस्थांचा उल्लेख आहे, जसे की सार्क शिखर परिषद, मंत्रिपरिषद, स्थायी समिती, तांत्रिक समित्या, कार्यकारी समिती आणि सचिवालय इ. ‘सार्क’च्या प्रमुख संस्था पुढीलप्रमाणे आहेत.

१. सार्क शिखर परिषद

‘सार्क’ सनदेच्या कलम-३ नुसार दरवर्षी एक शिखर परिषद आयोजित केली जाते. या परिषदेत सदस्य देशांचे प्रमुख सहभागी होतात. २०१६ पर्यंत ‘सार्क’च्या १९ शिखर परिषदा पूर्ण झाल्या होत्या. ‘सार्क’ची पहिली शिखर परिषद ७-८ डिसेंबर १९८५ रोजी ढाका (बांगलादेश) येथे झाली.

२. मंत्रिपरिषद

सार्क सनदेच्या कलम-४ नुसार, मंत्रिपरिषद ही सदस्य देशांच्या परराष्ट्रमंत्र्यांची परिषद आहे. याची बैठक सहा महिन्यांतून एकदा घेतली जाते, परंतु त्याची विशेष सभा आवश्यकतेनुसार केव्हाही घेतली जाऊ शकते. त्याच्या ‘सार्क’चे धोरण निश्चित करणे, समान हिताच्या मुद्द्यांवर निर्णय घेणे, सहकार्याची नवीन क्षेत्रे शोधणे ही त्यांची प्रमुख कामे आहेत.

३. स्थायी समिती

सार्क सनदेच्या कलम-५ नुसार, स्थायी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ही समिती सदस्य देशांच्या सचिवांची समिती आहे. त्याची सभा वर्षातून एकदा घेणे बंधनकारक आहे. या समितीची मुख्य कार्ये म्हणजे सहकार्याच्या कार्यक्रमांचे निरीक्षण करणे, आंतर-प्रादेशिक प्राधान्यक्रम निश्चित करणे, अभ्यासाच्या आधारे सहकार्याची नवीन क्षेत्रे ओळखणे.

४. तांत्रिक समिती

सार्क सनदेच्या कलम ६ नूसार, तांत्रिक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीत सर्व सदस्य देशांचे प्रतिनिधी असतात. ते त्यांच्या संबंधित क्षेत्रात कार्यक्रमाची अंमलबजावणी, समन्वय आणि देखरेख करण्यासाठी जबाबदार आहेत.

५. कार्यकारी समिती

सार्क सनदेच्या कलम ७ नुसार, कार्यकारी स्थायी समितीची स्थापना करण्यात आली आहे.

६. सचिवालय

सार्क सनदेच्या कलम ८ नुसार, ‘SAARC’ च्या सचिवालयाची तरतूद करण्यात आली आहे. १६ जानेवारी १९८७ रोजी दुसऱ्या सार्क शिखर परिषदेनंतर (बंगलोर) सचिवालयाची स्थापना करण्यात आली. या सचिवालयातील सरचिटणीसचा कार्यकाळ दोन वर्षांचा असतो आणि सरचिटणीसपद एका विशिष्ट कालावधीनंतर सदस्यांना दिले जाते. ‘सार्क’चे सचिवालय काठमांडू (नेपाळ) येथे आहे.

सार्क सदस्य देशांचे योगदान

‘सार्क’चे उपक्रम, कार्यक्रम आणि सचिवालयाच्या कामकाजासाठीच्या खर्चात सदस्य देशांचे योगदान खालीलप्रमाणे आहे.

  • भारत – ३२ टक्के
  • पाकिस्तान – २५ टक्के
  • बांगलादेश – ११ टक्के
  • श्रीलंका – ११ टक्के
  • नेपाळ – ११ टक्के
  • भूतान – ५ टक्के
  • मालदीव – ५ टक्के
  • अफगाणिस्तान – निश्चित नाही.

दक्षिण आशिया प्राधान्य व्यापार करार (SAPTA)

ढाका येथे ११ एप्रिल १९९३ रोजी झालेल्या ‘सार्क’च्या सातव्या शिखर परिषदेत ‘साऊथ एशिया प्रीफरेन्शियल ट्रेड अ‍ॅग्रीमेंट’ची (SAPTA) स्थापन करणाऱ्या मसुद्यावर ‘सार्क’च्या सर्व सातही सदस्य देशांनी स्वाक्षरी केली होती. ७ डिसेंबर १९९५ पासून ‘SAPTA करार’ अमलात आला. SAPTA अंतर्गत सार्क राष्ट्रांमधील व्यापार आणि आर्थिक सहकार्याला चालना देण्याच्या उद्देशाने टॅरिफ सवलतींच्या देवाणघेवाणीसाठी एक फ्रेमवर्क प्रदान करण्यात आला होता. ‘SAPTA’ ची व्याप्ती टॅरिफच्या क्षेत्रापासून पॅरा-टेरिफ, नॉन-टेरिफ आणि थेट व्यापार उपायांपर्यंत विस्तारते. ‘SAPTA’ लागू झाल्यापासून, सदस्य राष्ट्रांमध्ये शुल्क सवलतींच्या देवाणघेवाणीसाठी आतापर्यंत वाटाघाटीच्या तीन फेऱ्या झाल्या आहेत.

( फोटो सौजन्य – लोकसत्ता ग्राफीक्स टीम )

दक्षिण आशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र (SAFTA)

‘साउथ एशिया फ्री ट्रेड एरिया’ – ‘SAFTA’ या मसुद्यावर ६ जानेवारी २००४ रोजी इस्लामाबाद येथे झालेल्या SAARC च्या १२ व्या शिखर परिषदेत स्वाक्षरी करण्यात आली. भारत, पाकिस्तान, बांगलादेश, श्रीलंका, नेपाळ, भूतान आणि मालदीव या ‘सार्क’च्या सात देशांनी या करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या. या कराराच्या स्वरूपात ‘SAFTA’ १ जानेवारी २००६ पासून लागू करण्यात आला. ‘SAFTA’ चे मूळ उद्दिष्ट २०१६ पर्यंत सर्व सदस्य राष्ट्रांमधील परस्पर व्यापारातील दर पाच टक्क्यांपेक्षा कमी करणे हे आहे.

SAARC Nations : सार्क (SAARC) चे पूर्ण नाव ‘South Asian Association for Regional Co-operation असे आहे. ‘सार्क’च्या स्थापनेचा प्रस्ताव पहिल्यांदा बांगलादेशचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष जनरल झिया-ऊर-रहमान यांनी १९८० मध्ये मांडला होता. सार्कची स्थापना डिसेंबर १९८५ मध्ये ढाका (बांगलादेश) येथे दक्षिण आशियातील सात देशांच्या राष्ट्रप्रमुखांच्या परिषदेत झाली. हे सात देश म्हणजे भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाळ, बांगलादेश, भूतान आणि मालदीव. दक्षिण आशियातील सात शेजारी देशांच्या आंतरराष्ट्रीय राजकारणात प्रादेशिक सहकार्याची ही पहिलीच सुरुवात होती. नोव्हेंबर २००५ मध्ये ढाका येथे झालेल्या सार्कच्या १३व्या शिखर परिषदेत अफगाणिस्तानला या संघटनेचा आठवा सदस्य देश बनवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. एप्रिल २००७ मध्ये नवी दिल्ली येथे सार्क शिखर परिषद झाली. अफगाणिस्तान १४व्या शिखर परिषदेत सार्कचा आठवा सदस्य देश बनला. अशा प्रकारे या संघटनेच्या एकूण सदस्य देशांची संख्या आठ झाली.

आणखी वाचा

‘सार्क’ सनद ( चार्टर )

‘सार्क’च्या सनदेमध्ये एकूण १० कलमे आहेत. यामध्ये ‘सार्क’ची उद्दिष्टे, तत्त्वे, संस्था आणि आर्थिक व्यवस्था यांची व्याख्या करण्यात आली आहे, ती पुढीलप्रमाणे-

सार्कची उद्दिष्टे

  1. दक्षिण आशियाई राष्ट्रांची सामूहिक आत्मनिर्भरता वाढवणे.
  2. दक्षिण आशियाई प्रदेशातील लोकांचे कल्याण आणि जीवनमान सुधारणे
  3. आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तांत्रिक आणि वैज्ञानिक क्षेत्रात सक्रिय सहकार्य आणि परस्पर साहाय्य वाढवणे.
  4. परस्पर विश्वास, एकमेकांच्या समस्या समजून घेणे आणि मूल्यांकन करणे.
  5. दक्षिण आशिया प्रदेशाच्या आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक विकासाचा वेग वाढवणे.
  6. इतर विकसनशील देशांना सहकार्य करणे.
  7. समान हिताच्या बाबींमध्ये आंतरराष्ट्रीय मंचांवर परस्पर सहकार्य करणे.

सार्कची मुख्य तत्त्वे

  • १. सहकार्य, समानता, प्रादेशिक अखंडता, इतर देशांच्या अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप न करणे. ‘सार्क’च्या चौकटीत परस्पर हिताच्या तत्त्वांचा आदर करणे.
  • २. असे सहकार्य द्विपक्षीय आणि बहुपक्षीय सहकार्याची जागा घेणार नाही, परंतु त्यांना पूरक असेल.
  • ३. या प्रकारचे सहकार्य द्विपक्षीय आणि बहुपक्षीय जबाबदाऱ्यांच्या विरोधी होणार नाही.

‘सार्क’ संस्था

‘सार्क’च्या सनदेमध्ये अनेक संस्थांचा उल्लेख आहे, जसे की सार्क शिखर परिषद, मंत्रिपरिषद, स्थायी समिती, तांत्रिक समित्या, कार्यकारी समिती आणि सचिवालय इ. ‘सार्क’च्या प्रमुख संस्था पुढीलप्रमाणे आहेत.

१. सार्क शिखर परिषद

‘सार्क’ सनदेच्या कलम-३ नुसार दरवर्षी एक शिखर परिषद आयोजित केली जाते. या परिषदेत सदस्य देशांचे प्रमुख सहभागी होतात. २०१६ पर्यंत ‘सार्क’च्या १९ शिखर परिषदा पूर्ण झाल्या होत्या. ‘सार्क’ची पहिली शिखर परिषद ७-८ डिसेंबर १९८५ रोजी ढाका (बांगलादेश) येथे झाली.

२. मंत्रिपरिषद

सार्क सनदेच्या कलम-४ नुसार, मंत्रिपरिषद ही सदस्य देशांच्या परराष्ट्रमंत्र्यांची परिषद आहे. याची बैठक सहा महिन्यांतून एकदा घेतली जाते, परंतु त्याची विशेष सभा आवश्यकतेनुसार केव्हाही घेतली जाऊ शकते. त्याच्या ‘सार्क’चे धोरण निश्चित करणे, समान हिताच्या मुद्द्यांवर निर्णय घेणे, सहकार्याची नवीन क्षेत्रे शोधणे ही त्यांची प्रमुख कामे आहेत.

३. स्थायी समिती

सार्क सनदेच्या कलम-५ नुसार, स्थायी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ही समिती सदस्य देशांच्या सचिवांची समिती आहे. त्याची सभा वर्षातून एकदा घेणे बंधनकारक आहे. या समितीची मुख्य कार्ये म्हणजे सहकार्याच्या कार्यक्रमांचे निरीक्षण करणे, आंतर-प्रादेशिक प्राधान्यक्रम निश्चित करणे, अभ्यासाच्या आधारे सहकार्याची नवीन क्षेत्रे ओळखणे.

४. तांत्रिक समिती

सार्क सनदेच्या कलम ६ नूसार, तांत्रिक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीत सर्व सदस्य देशांचे प्रतिनिधी असतात. ते त्यांच्या संबंधित क्षेत्रात कार्यक्रमाची अंमलबजावणी, समन्वय आणि देखरेख करण्यासाठी जबाबदार आहेत.

५. कार्यकारी समिती

सार्क सनदेच्या कलम ७ नुसार, कार्यकारी स्थायी समितीची स्थापना करण्यात आली आहे.

६. सचिवालय

सार्क सनदेच्या कलम ८ नुसार, ‘SAARC’ च्या सचिवालयाची तरतूद करण्यात आली आहे. १६ जानेवारी १९८७ रोजी दुसऱ्या सार्क शिखर परिषदेनंतर (बंगलोर) सचिवालयाची स्थापना करण्यात आली. या सचिवालयातील सरचिटणीसचा कार्यकाळ दोन वर्षांचा असतो आणि सरचिटणीसपद एका विशिष्ट कालावधीनंतर सदस्यांना दिले जाते. ‘सार्क’चे सचिवालय काठमांडू (नेपाळ) येथे आहे.

सार्क सदस्य देशांचे योगदान

‘सार्क’चे उपक्रम, कार्यक्रम आणि सचिवालयाच्या कामकाजासाठीच्या खर्चात सदस्य देशांचे योगदान खालीलप्रमाणे आहे.

  • भारत – ३२ टक्के
  • पाकिस्तान – २५ टक्के
  • बांगलादेश – ११ टक्के
  • श्रीलंका – ११ टक्के
  • नेपाळ – ११ टक्के
  • भूतान – ५ टक्के
  • मालदीव – ५ टक्के
  • अफगाणिस्तान – निश्चित नाही.

दक्षिण आशिया प्राधान्य व्यापार करार (SAPTA)

ढाका येथे ११ एप्रिल १९९३ रोजी झालेल्या ‘सार्क’च्या सातव्या शिखर परिषदेत ‘साऊथ एशिया प्रीफरेन्शियल ट्रेड अ‍ॅग्रीमेंट’ची (SAPTA) स्थापन करणाऱ्या मसुद्यावर ‘सार्क’च्या सर्व सातही सदस्य देशांनी स्वाक्षरी केली होती. ७ डिसेंबर १९९५ पासून ‘SAPTA करार’ अमलात आला. SAPTA अंतर्गत सार्क राष्ट्रांमधील व्यापार आणि आर्थिक सहकार्याला चालना देण्याच्या उद्देशाने टॅरिफ सवलतींच्या देवाणघेवाणीसाठी एक फ्रेमवर्क प्रदान करण्यात आला होता. ‘SAPTA’ ची व्याप्ती टॅरिफच्या क्षेत्रापासून पॅरा-टेरिफ, नॉन-टेरिफ आणि थेट व्यापार उपायांपर्यंत विस्तारते. ‘SAPTA’ लागू झाल्यापासून, सदस्य राष्ट्रांमध्ये शुल्क सवलतींच्या देवाणघेवाणीसाठी आतापर्यंत वाटाघाटीच्या तीन फेऱ्या झाल्या आहेत.

( फोटो सौजन्य – लोकसत्ता ग्राफीक्स टीम )

दक्षिण आशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र (SAFTA)

‘साउथ एशिया फ्री ट्रेड एरिया’ – ‘SAFTA’ या मसुद्यावर ६ जानेवारी २००४ रोजी इस्लामाबाद येथे झालेल्या SAARC च्या १२ व्या शिखर परिषदेत स्वाक्षरी करण्यात आली. भारत, पाकिस्तान, बांगलादेश, श्रीलंका, नेपाळ, भूतान आणि मालदीव या ‘सार्क’च्या सात देशांनी या करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या. या कराराच्या स्वरूपात ‘SAFTA’ १ जानेवारी २००६ पासून लागू करण्यात आला. ‘SAFTA’ चे मूळ उद्दिष्ट २०१६ पर्यंत सर्व सदस्य राष्ट्रांमधील परस्पर व्यापारातील दर पाच टक्क्यांपेक्षा कमी करणे हे आहे.