सागर भस्मे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
मागील लेखातून आपण ब्रिक्स (BRICS) ही संघटना काय आहे? त्यात किती देशांचा समावेश होतो आणि ‘ब्रिक्स’मध्ये नवीन देशांचा समावेश झाल्यानंतर त्याचा भारतावर कसा परिणाम होईल, याबाबत माहिती घेतली. या लेखातून आपण ‘आसियान’ संघटना नेमकी काय? आणि भारताचे ‘आसियान’ देशांशी संबंध कसे राहिले आहेत? याबाबत सविस्तर जाणून घेऊ या.
आसियान (ASEAN) हे ‘Association of South-East Asian Nations’ याचे संक्षिप्त रूप आहे. १९६७ च्या कालखंडात सुरू असलेल्या साम्यवादाच्या प्रसाराविरुद्ध एक सामायिक आघाडी निर्माण करण्याच्या उद्देशाने आसियान या संघटनेची स्थापना झाली. आसियान ही आग्नेय आशियामधील १० स्वतंत्र देशांची एक आर्थिक संघटना आहे. ‘आसियान’ची स्थापना ‘बँकॉक घोषणे’नुसार इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलिपाइन्स, सिंगापूर व थायलंड या देशांनी ८ ऑगस्ट १९६७ रोजी केली. त्यानंतर आसियानचा विस्तार करून ब्रुनेई, बर्मा, कंबोडिया, लाओस व व्हियेतनाम या देशांना प्रवेश देण्यात आला. पापुआ न्यू गिनिया व तिमोर-लॅस्ट हे दोन देश आसियानचे निरीक्षक सदस्य आहेत. आसियानचे मुख्यालय इंडोनेशियातील जकार्ता येथे आहे. संघटनेचे ‘One Vision, One Identity, One Community’ हे बोधवाक्य आहे. आसियानचे क्षेत्रफळ पृथ्वीच्या ३% असून, या भागात जगातील ८.८% लोकसंख्या राहते. प्रदेशात आर्थिक वाढ, व्यापारात सुसूत्रीकरण, पर्यावरणाचे रक्षण, प्रादेशिक शांतता व स्थिरता सुनिश्चित करणे या क्षेत्राच्या हितसंबंधांना पुढे नेण्यासाठी सदस्य राष्ट्रे एकमेकांना सहकार्य आणि सहयोग करतात. ‘आसियान’ देशांदरम्यान सामाजिक प्रगती आणि सांस्कृतिक विकासाला गती कशी देता येईल, यासाठी ही संघटना सतत कार्यरत असते.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : भारत-फ्रान्स संबंध; द्विपक्षीय व्यापार आणि सहकार्याची क्षेत्रे
भारत-आसियान संबंध :
भारत-आसियान संबंध ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक संबंधांमध्ये शोधले जाऊ शकतात. हिंदू, बौद्ध व इस्लाम धर्म भारतातून या प्रदेशांत पसरले. या सामायिक सांस्कृतिक वारशाची छाप तेथील कलाप्रकारांत आणि वास्तुशास्त्रातही दिसून येते. असे असूनही, भारत स्वातंत्र झाल्यानंतर भारताचे ‘आसियान’शी संबंध चांगले नव्हते. कारण- यूएसएसआर आणि अमेरिकेदरम्यान सुरू असलेल्या शीतयुद्धाच्या काळात आसियान देश अमेरिकेच्या बाजूने होते. आपण या स्थितीत अलिप्ततावादी धोरणाचा अवलंब करून तटस्थ जरी असलो तरी परराष्ट्र धोरणात यूएसएसआरच्या बाजूने आपले झुकते माप होते. शीतयुद्ध संपल्यानंतर भारत-आसियान संबंध केवळ आर्थिक संबंधांपासून धोरणात्मक उंचीवर विकसित झाले आहेत.
आसियानसोबतचे भारताचे संबंध हे आपल्या परराष्ट्र धोरणाचा प्रमुख आधारस्तंभ म्हणून उदयास आले आहेत. भारताने १९९१ नंतर ‘Look East Policy’ जाहीर केली होती. या धोरणामुळे भारत १९९२ मध्ये आसियानचा क्षेत्रीय भागीदार देश बनला. तसेच भारत आणि आसियान देशांची व्यापारविषयक चर्चा सुरू झाली. नव्या ‘ॲक्ट ईस्ट पॉलिसी’द्वारे आसियान आणि आशिया-पॅसिफिक देशांबरोबरचे व्यापारी संबंध वृद्धिंगत होणे अपेक्षित होते.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : भारत आणि युरोपियन संघ; व्यापार आणि सहकार्याची क्षेत्रे
भारताला रशिया, चीन, अमेरिकेप्रमाणे १९९६ मध्ये ‘आसियान’कडून सल्लागार सदस्यपद मिळाले. भारताचे आसियान देशांसोबतचे संबंध हळूहळू सकारात्मक दिशेने वाढत होते. याचीच परिणती म्हणजे ५ नोव्हेंबर २००२ मध्ये नॉम पेन्ह (कंबोडिया) येथे पहिली भारत-आसियान परिषद पार पडली. या परिषदेमुळे आसियानचे १० सदस्य व भारत यांनी ऑक्टोबर २००३ मध्ये AIFTA (ASEAN India Free Trade Agreement) करार करण्याचा निर्णय घेतला. या करारावर उच्चस्तरीय बैठकीत चर्चा होऊन अखेरीस १३ ऑगस्ट २००९ मध्ये AIFTA करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या आणि भारताने हा करार १ जानेवारी २०१० ते १ ऑगस्ट २०११ या कालावधीत विविध आसियान देशांबरोबर टप्प्याटप्याने लागू केला. २०१२ मध्ये आसियानने भारताला ‘धोरणात्मक भागीदारी’चा (Strategic Partnership) दर्जा दिला. येथून काहीशा प्रमाणात भारत-आशियान संबंध मजबूत झाले.
भारत आणि आसियानदरम्यान वस्तू व्यापारासाठीच्या AIFTA प्रमाणे सेवा गुंतवणूक व्यापारासाठीचा करार AISIA (ASEAN India Services & Investment Agreement) ९ नोव्हेंबर २०१४ ला करण्यात येऊन १ जुलै २०१५ पासून लागू करण्यात आला. AIFTA आणि AISIA या करारांमुळे भारत आणि आसियान देशातील अर्थव्यवस्था एका मजबूत स्तरावर जाण्यास मदत झाली आहे. याव्यतिरिक्त आसियान देशांतील थायलंड, सिंगापूर व मलेशियाबरोबर भारताचे स्वतंत्र व्यापारी करारदेखील आहेत. दरवर्षी आसियान परिषदांसमवेतच आसियान-भारत परिषददेखील आयोजित केली जाते. आसियान सदस्यांनी एकमेकांमध्ये मुक्त व्यापार करण्याच्या उद्देशाने चीन, जपान, दक्षिण कोरिया, भारत, ऑस्ट्रेलिया व न्यूझीलंड या देशांबरोबर व्यापार करार (Free Trade Agreements) केलेले आहेत. भारत हा ASEAN+6 चा सुद्धा सदस्य आहे. ASEAN+6 या गटात भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया व न्यूझीलंड या देशांचा समावेश आहे.
२०१८ मध्ये भारत आणि आसियानमधील संबंधांना २५ वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्त २५ व २६ जानेवारी २०१८ ला नवी दिल्लीत भारत – आसियान शिखर परिषद आयोजित करण्यात आली होती. या परिषदेला सर्व आसियान देशांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. या परिषदेची नवी थीम ‘Shared Values, Common Destiny’ ही होती. २६ जानेवारी २०१८ ला ६९ व्या प्रजासत्ताक दिनाच्या महोत्सवात आसियान देशाचे सर्व १० प्रतिनिधी प्रमुख पाहुणे उपस्थित होते. या परिषदेत भारत व आसियानदरम्यान भू-हवाई सागरी सहकार्य व डिजिटल क्षेत्रात सहकार्यावर चर्चा झाली. संशोधन, अभ्यास, पर्यटन या सेवांसह व्यापार सेवेवर विशेष भर देण्यात आला.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : ‘ब्रिक्स’ ही संघटना नेमकी काय? ती स्थापन करण्यामागे नेमका उद्देश काय होता?
भारत-आसियान संबंधांचे भविष्य आशादायक दिसते. भारताची वाढती अर्थव्यवस्था आणि त्याचे ‘ॲक्ट ईस्ट’ धोरण प्रादेशिक स्थैर्य आणि समृद्धीसाठी आसियानच्या आकांक्षेशी सुसंगत आहे. भारत-आसियान यांच्यातीत परस्पर हितसंबंध, आर्थिक एकात्मता, सांस्कृतिक देवाणघेवाण व राजनैतिक प्रतिबद्धता याद्वारे दोन्ही बाजू सर्वसमावेशक आणि गतिमान भागीदारीच्या दिशेने काम करीत आहेत.
मागील लेखातून आपण ब्रिक्स (BRICS) ही संघटना काय आहे? त्यात किती देशांचा समावेश होतो आणि ‘ब्रिक्स’मध्ये नवीन देशांचा समावेश झाल्यानंतर त्याचा भारतावर कसा परिणाम होईल, याबाबत माहिती घेतली. या लेखातून आपण ‘आसियान’ संघटना नेमकी काय? आणि भारताचे ‘आसियान’ देशांशी संबंध कसे राहिले आहेत? याबाबत सविस्तर जाणून घेऊ या.
आसियान (ASEAN) हे ‘Association of South-East Asian Nations’ याचे संक्षिप्त रूप आहे. १९६७ च्या कालखंडात सुरू असलेल्या साम्यवादाच्या प्रसाराविरुद्ध एक सामायिक आघाडी निर्माण करण्याच्या उद्देशाने आसियान या संघटनेची स्थापना झाली. आसियान ही आग्नेय आशियामधील १० स्वतंत्र देशांची एक आर्थिक संघटना आहे. ‘आसियान’ची स्थापना ‘बँकॉक घोषणे’नुसार इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलिपाइन्स, सिंगापूर व थायलंड या देशांनी ८ ऑगस्ट १९६७ रोजी केली. त्यानंतर आसियानचा विस्तार करून ब्रुनेई, बर्मा, कंबोडिया, लाओस व व्हियेतनाम या देशांना प्रवेश देण्यात आला. पापुआ न्यू गिनिया व तिमोर-लॅस्ट हे दोन देश आसियानचे निरीक्षक सदस्य आहेत. आसियानचे मुख्यालय इंडोनेशियातील जकार्ता येथे आहे. संघटनेचे ‘One Vision, One Identity, One Community’ हे बोधवाक्य आहे. आसियानचे क्षेत्रफळ पृथ्वीच्या ३% असून, या भागात जगातील ८.८% लोकसंख्या राहते. प्रदेशात आर्थिक वाढ, व्यापारात सुसूत्रीकरण, पर्यावरणाचे रक्षण, प्रादेशिक शांतता व स्थिरता सुनिश्चित करणे या क्षेत्राच्या हितसंबंधांना पुढे नेण्यासाठी सदस्य राष्ट्रे एकमेकांना सहकार्य आणि सहयोग करतात. ‘आसियान’ देशांदरम्यान सामाजिक प्रगती आणि सांस्कृतिक विकासाला गती कशी देता येईल, यासाठी ही संघटना सतत कार्यरत असते.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : भारत-फ्रान्स संबंध; द्विपक्षीय व्यापार आणि सहकार्याची क्षेत्रे
भारत-आसियान संबंध :
भारत-आसियान संबंध ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक संबंधांमध्ये शोधले जाऊ शकतात. हिंदू, बौद्ध व इस्लाम धर्म भारतातून या प्रदेशांत पसरले. या सामायिक सांस्कृतिक वारशाची छाप तेथील कलाप्रकारांत आणि वास्तुशास्त्रातही दिसून येते. असे असूनही, भारत स्वातंत्र झाल्यानंतर भारताचे ‘आसियान’शी संबंध चांगले नव्हते. कारण- यूएसएसआर आणि अमेरिकेदरम्यान सुरू असलेल्या शीतयुद्धाच्या काळात आसियान देश अमेरिकेच्या बाजूने होते. आपण या स्थितीत अलिप्ततावादी धोरणाचा अवलंब करून तटस्थ जरी असलो तरी परराष्ट्र धोरणात यूएसएसआरच्या बाजूने आपले झुकते माप होते. शीतयुद्ध संपल्यानंतर भारत-आसियान संबंध केवळ आर्थिक संबंधांपासून धोरणात्मक उंचीवर विकसित झाले आहेत.
आसियानसोबतचे भारताचे संबंध हे आपल्या परराष्ट्र धोरणाचा प्रमुख आधारस्तंभ म्हणून उदयास आले आहेत. भारताने १९९१ नंतर ‘Look East Policy’ जाहीर केली होती. या धोरणामुळे भारत १९९२ मध्ये आसियानचा क्षेत्रीय भागीदार देश बनला. तसेच भारत आणि आसियान देशांची व्यापारविषयक चर्चा सुरू झाली. नव्या ‘ॲक्ट ईस्ट पॉलिसी’द्वारे आसियान आणि आशिया-पॅसिफिक देशांबरोबरचे व्यापारी संबंध वृद्धिंगत होणे अपेक्षित होते.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : भारत आणि युरोपियन संघ; व्यापार आणि सहकार्याची क्षेत्रे
भारताला रशिया, चीन, अमेरिकेप्रमाणे १९९६ मध्ये ‘आसियान’कडून सल्लागार सदस्यपद मिळाले. भारताचे आसियान देशांसोबतचे संबंध हळूहळू सकारात्मक दिशेने वाढत होते. याचीच परिणती म्हणजे ५ नोव्हेंबर २००२ मध्ये नॉम पेन्ह (कंबोडिया) येथे पहिली भारत-आसियान परिषद पार पडली. या परिषदेमुळे आसियानचे १० सदस्य व भारत यांनी ऑक्टोबर २००३ मध्ये AIFTA (ASEAN India Free Trade Agreement) करार करण्याचा निर्णय घेतला. या करारावर उच्चस्तरीय बैठकीत चर्चा होऊन अखेरीस १३ ऑगस्ट २००९ मध्ये AIFTA करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या आणि भारताने हा करार १ जानेवारी २०१० ते १ ऑगस्ट २०११ या कालावधीत विविध आसियान देशांबरोबर टप्प्याटप्याने लागू केला. २०१२ मध्ये आसियानने भारताला ‘धोरणात्मक भागीदारी’चा (Strategic Partnership) दर्जा दिला. येथून काहीशा प्रमाणात भारत-आशियान संबंध मजबूत झाले.
भारत आणि आसियानदरम्यान वस्तू व्यापारासाठीच्या AIFTA प्रमाणे सेवा गुंतवणूक व्यापारासाठीचा करार AISIA (ASEAN India Services & Investment Agreement) ९ नोव्हेंबर २०१४ ला करण्यात येऊन १ जुलै २०१५ पासून लागू करण्यात आला. AIFTA आणि AISIA या करारांमुळे भारत आणि आसियान देशातील अर्थव्यवस्था एका मजबूत स्तरावर जाण्यास मदत झाली आहे. याव्यतिरिक्त आसियान देशांतील थायलंड, सिंगापूर व मलेशियाबरोबर भारताचे स्वतंत्र व्यापारी करारदेखील आहेत. दरवर्षी आसियान परिषदांसमवेतच आसियान-भारत परिषददेखील आयोजित केली जाते. आसियान सदस्यांनी एकमेकांमध्ये मुक्त व्यापार करण्याच्या उद्देशाने चीन, जपान, दक्षिण कोरिया, भारत, ऑस्ट्रेलिया व न्यूझीलंड या देशांबरोबर व्यापार करार (Free Trade Agreements) केलेले आहेत. भारत हा ASEAN+6 चा सुद्धा सदस्य आहे. ASEAN+6 या गटात भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया व न्यूझीलंड या देशांचा समावेश आहे.
२०१८ मध्ये भारत आणि आसियानमधील संबंधांना २५ वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्त २५ व २६ जानेवारी २०१८ ला नवी दिल्लीत भारत – आसियान शिखर परिषद आयोजित करण्यात आली होती. या परिषदेला सर्व आसियान देशांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. या परिषदेची नवी थीम ‘Shared Values, Common Destiny’ ही होती. २६ जानेवारी २०१८ ला ६९ व्या प्रजासत्ताक दिनाच्या महोत्सवात आसियान देशाचे सर्व १० प्रतिनिधी प्रमुख पाहुणे उपस्थित होते. या परिषदेत भारत व आसियानदरम्यान भू-हवाई सागरी सहकार्य व डिजिटल क्षेत्रात सहकार्यावर चर्चा झाली. संशोधन, अभ्यास, पर्यटन या सेवांसह व्यापार सेवेवर विशेष भर देण्यात आला.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : ‘ब्रिक्स’ ही संघटना नेमकी काय? ती स्थापन करण्यामागे नेमका उद्देश काय होता?
भारत-आसियान संबंधांचे भविष्य आशादायक दिसते. भारताची वाढती अर्थव्यवस्था आणि त्याचे ‘ॲक्ट ईस्ट’ धोरण प्रादेशिक स्थैर्य आणि समृद्धीसाठी आसियानच्या आकांक्षेशी सुसंगत आहे. भारत-आसियान यांच्यातीत परस्पर हितसंबंध, आर्थिक एकात्मता, सांस्कृतिक देवाणघेवाण व राजनैतिक प्रतिबद्धता याद्वारे दोन्ही बाजू सर्वसमावेशक आणि गतिमान भागीदारीच्या दिशेने काम करीत आहेत.
