सागर भस्मे बिमस्टेक ही बंगालच्या उपसागराला लागून असलेल्या देशांची संघटना आहे. या क्षेत्रातील सर्व देशांमध्ये विकास, ऊर्जा, तंत्रज्ञान, पर्यटन, मत्स्यव्यवसाय, वाहतूक, दळणवळण, पर्यावरण व आपत्ती व्यवस्थापन, कृषी, सांस्कृतिक सहकार्य इत्यादी क्षेत्रांतील वाढीसह अनेक क्षेत्रांत सहकार्याच्या विचाराने ही संघटना स्थापन करण्यात आली. बिमस्टेक हे एक संक्षिप्त रूप आहे, जे बंगालच्या 'बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव्ह फॉर मल्टी-सेक्टरल टेक्निकल अँड इकॉनॉमिक कोऑपरेशन'साठी वापरले जाते, ज्याची स्थापना १९९७ मध्ये झाली होती. बिमस्टेकची पाचवी शिखर परिषद ३० मार्च २०२२ रोजी कोलंबो येथे झाली. पाचव्या व्हर्च्युअल बिमस्टेक शिखर परिषदेचा विषय हा, "संवेदनक्षम प्रदेश, समृद्ध अर्थव्यवस्था आणि निरोगी समाजाच्या दिशेने" (Towards a Resilient Region, Prosperous Economies, Healthy People) हा होता. हेही वाचा - UPSC-MPSC : भारतीय देशांतरित जनसमूह म्हणजे काय? त्याचे किती प्रकार पडतात? बिमस्टेकमधील देश : बिमस्टेक संघटनेचे मुख्यालय हे ढाका, बांगलादेश येथे आहे. बिमस्टेकमध्ये आता दक्षिण आशियातील पाच आणि आसियानमधील दोन देशांचा समावेश आहे. हे देश दक्षिण आशिया आणि आग्नेय आशिया यांच्यातील दुआ म्हणून काम करतात. त्यात मालदीव, अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तान वगळता दक्षिण आशियातील सर्व प्रमुख देशांचा समावेश आहे. बिमस्टेकमध्ये बांगलादेश, भूतान, भारत, म्यानमार, श्रीलंका, थायलंड आणि नेपाळ या सात सदस्य राष्ट्रांचा समावेश आहे. BIMSTEC चा इतिहास : बँकॉक जाहीरनाम्यावर स्वाक्षरी झाल्यानंतर ६ जून १९९७ रोजी बिमस्टेकची स्थापना करण्यात आली. सुरुवातीला बिमस्टेक बीआयएसटी-ईसी (बांगलादेश-भारत-श्रीलंका-थायलंड आर्थिक सहकार्य) या नावाने ओळखला जात असे. बिमस्टेकचे सध्याचे महासचिव हे भूतानचे राजदूत तेन्झिन लेकफेल आहेत. बिमस्टेकची सुरुवात १९९७ मध्ये बांगलादेश, भारत, श्रीलंका आणि थायलंड या चार सदस्य देशांनी मिळून केली होती. सुरुवातीला BIST-EC (बांगलादेश, भारत, श्रीलंका थायलंड आर्थिक सहकार्य) असे त्याचे नाव देण्यात आले. त्याच वर्षी डिसेंबर महिन्यात या संघटनेत सामील होणारा म्यानमार हा पुढचा देश होता आणि या संघटनेचे नाव बिमस्ट-ईसी असे ठेवण्यात आले. सन २००४ मध्ये नेपाळ आणि भूतान हे या संघटनेत सामील झालेले शेवटचे दोन सदस्य होते. त्यानंतर याचे नाव BIMST-EC हे नाव बदलून बिमस्टेक (BIMSTEC) असे करण्यात आले. BIMSTEC चे उद्दिष्ट्ये : बिमस्टेक ही सर्वात महत्त्वपूर्ण संघटनांपैकी एक आहे आणि देशांच्या भौगोलिक स्थानांवर आधारित सदस्य राष्ट्रांच्या दृष्टीने अशा प्रकारची एकमेव संघटना आहे. या संघटनेचे सर्व सदस्य बंगालच्या उपसागराच्या समुद्राला लागून आहेत (नेपाळ व भूतान वगळता) आणि हे कारण पुढील उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी तेथील सदस्यांना कार्यक्षमपणे आपापसांत सहकार्य करण्यास प्रोत्साहित करतात. बंगालच्या उपसागरातील राष्ट्रांना ऐक्य आणि विकासाच्या कक्षेत आणणे.प्रदेशात शांतता, सलोखा आणि सहकार्य कायम ठेवणे.आर्थिक विकास आणि समृद्धी प्राप्त करण्यासाठी देशांमधील अनेक क्षेत्रांमध्ये सहकार्य वाढविणे.हा प्रदेश समृद्ध सांस्कृतिक वारसा कायम ठेवत असल्याने सदस्यांमधील सांस्कृतिक एकता वाढविणे.सदस्य देशांमध्ये कृषी सहकार्य वाढवणे.या प्रदेशात कनेक्टिव्हिटी आणि संप्रेषण वाढवण्यासाठी पर्यटन आणि वाहतुकीला चालना देणे. BIMSTEC ची तत्वे: बिमस्टेकची स्थापना काही विशिष्ट तत्त्वांवर आधारित राहून केली गेली आहे, त्यापैकी काही तत्वे पुढीलप्रमाणे आहेत :सर्व सदस्य राष्ट्रांमध्ये सार्वभौमत्वाची समानता टिकवून ठेवण्यासाठी प्रादेशिक एकात्मता टिकवून ठेवणे.आपल्या सदस्यांच्या अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप न करण्याच्या धोरणाचे समर्थन करणे.संपूर्ण प्रदेशात शांतता आणि सलोखा राखण्यासाठी परस्पर सहकार्याची भावना जोपासणे. BIMSTEC चे महत्त्व : बिमस्टेक ही दक्षिण आशियाई प्रदेशातील दोन वेगवेगळ्या उप-प्रदेशांमधील संपर्क क्षेत्रांमुळे सर्वात महत्त्वपूर्ण संघटनांपैकी एक आहे. तसेच व्यापार, गुंतवणूक, मत्स्यव्यवसाय, तंत्रज्ञान, ऊर्जा, सांस्कृतिक विकास, कृषी विकास, वाहतूक, दळणवळण, आरोग्य, पर्यटन आदी क्षेत्रांत आधाराची जोपासना करून त्याच्याशी संबंधित सदस्यांच्या आर्थिक विकासात बिमस्टेक महत्त्वाची भूमिका बजावते. BIMSTEC चे भारतासाठीचे महत्त्व : बिमस्टेकच्या सर्व सदस्यांमध्ये भारत ही सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था असल्याने तिला मोठे महत्त्व आहे. भारतासाठी बिमस्टेक हे "शेजार प्रथम आणि ॲक्ट ईस्ट" या परराष्ट्र धोरणातील आपल्या प्रमुख प्राधान्यक्रमांची पूर्तता करण्यासाठी एक नैसर्गिक व्यासपीठ आहे. बंगालच्या उपसागराच्या प्रदेशात चीनने जोरदार हालचाली सुरू केल्या आहेत, तेव्हा बिमस्टेक देशांमधील आपले अंतर्गत संबंध दृढ करणे हे भारताच्या हिताचे आहे. बांगलादेश आणि म्यानमारमार्गे बंगालच्या उपसागराशी जोडून, भारताच्या ईशान्येकडील राज्यांचा आर्थिक विकास हा या संघटनेमुळे करता येऊ शकतो. बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्हच्या प्रसारामुळे बंगालच्या उपसागराच्या आसपासच्या देशांमध्ये चीनच्या वाढत्या प्रभावाचा मुकाबला करण्याची भारताला सक्षमता ही संघटना देते. भारत आणि पाकिस्तानमधील मतभेदांमुळे दक्षिण आशियाई प्रादेशिक सहकार्य संघटना (SAARC) अकार्यक्षम बनल्याने भारतासाठी शेजार्‍यांशी संबंध ठेवण्यासाठी एक नवीन व्यासपीठ बिमस्टेकमुळे उपलब्ध झाले आहे. हेही वाचा - UPSC-MPSC : जागतिक आरोग्य संघटना काय आहे? तिची रचना आणि कार्ये कोणती? BIMSTEC समोरील आव्हाने: जरी बिमस्टेकला या प्रदेशाच्या सर्वसमावेशक विकासात प्रचंड महत्त्व असले, तरी त्याला अपेक्षित यश मिळाले नाही आणि संघटनेला अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागतो; जसे की, सार्कसारख्या इतर प्रादेशिक सहकारी संस्थांच्या तुलनेत सदस्य बिमस्टेकबद्दल दुर्लक्षित आहेत. काही सदस्य राष्ट्रांना प्रादेशिक संघर्षांचा सामना करावा लागत आहे, ज्यामुळे या संघटनेतील त्यांचे सहकार्य कमी झाले आहे. बिमस्टेक संघटनेत सहकार्याची तब्बल १४ क्षेत्रे समाविष्ट आहेत, जी मोठी संख्या आहे. म्हणून सर्व क्षेत्रात वचनबद्धता खूप कठीण आहे. बिमस्टेक शिखर परिषदा दर दोन वर्षांनी एकदा होणार होत्या, पण या संघटनेच्या केवळ पाच बैठका झाल्या. या संघटनेत मुक्त व्यापार कराराचा (FTA) अभाव असल्याने सभासद राष्ट्रांवर त्याचा मोठा परिणाम होत आहे.
