सागर भस्मे
मागील काही लेखांतून आपण भारताचे इतर देशांबरोबर असलेल्या संबंधांविषयी माहिती घेतली. या लेखातून आपण ब्रिक्स ( BRICS ) ही संघटना नेमकी काय आहे? ती कधी सुरु झाली? तिचा उद्देश काय होता? याबाबत जाणून घेऊया.
ब्रिक्स स्थापनेचा इतिहास :
२००१ मध्ये प्रकाशित झालेल्या ‘The World Needs Better Economic BRIC’ या अहवालात गोल्डमन सॅक्स ग्रुपचे अध्यक्ष ‘जिम ओ नील’ यांनी ब्राझील, रशिया, भारत आणि चीनच्या अर्थव्यवस्थांवर सखोल अभ्यास केला. त्यांच्या निष्कर्षानुसार त्यांनी असे भाकीत केले की, पुढील ५० वर्षांत ब्रिक राष्ट्रांच्या अर्थव्यवस्था एकत्रितपणे इतर सर्व राष्ट्रांच्या अर्थव्यवस्थांना मागे टाकतील. त्यानंतर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अशी संघटना स्थापन करण्यासाठी देशांमध्ये चर्चासत्र सुरू झाले. २००६ मध्ये ६१ व्या संयुक्त राष्ट्रांच्या सर्वसाधारण सभेच्या चर्चेअंती ब्राझील, रशिया, भारत आणि चीन या चार देशांनी परराष्ट्र मंत्र्यांच्या वार्षिक बैठकांसह नियमित समन्वय सुरू झाला आणि ‘ब्रिक’ या संस्थेची अधिकृतरित्या स्थापना झाली.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : भारत आणि युरोपियन संघ; व्यापार आणि सहकार्याची क्षेत्रे
या यशस्वी परस्पर संवादामुळे ब्रिक देशातील प्रमुखांच्या स्तरावर वार्षिक शिखर परिषद आयोजित केली जावी, असा निर्णय झाला. पहिली ब्रिक शिखर परिषद १६ जून २००९ रोजी रशियाच्या ‘येकाटेरिनबर्ग’ येथे झाली आणि जागतिक वित्तीय व्यवस्थेत सुधारणा करण्यासारख्या मुद्द्यांवर चर्चा झाली. जेव्हा ही संस्था पहिल्यांदा सुरू झाली, तेव्हा तिचे फक्त चार सदस्य होते आणि तिचे मूळ नाव BRIC (ब्रिक) होते. डिसेंबर २०१० मध्ये ब्राझील येथे पार पडलेल्या दुसऱ्या शिखर परिषेत दक्षिण आफ्रिकेला ‘ब्रिक’ मध्ये सामील होण्याचे आमंत्रण देण्यात आले. दक्षिण अफ्रिका २०१० मध्ये ब्रिकचा पाचवा सदस्य झाल्याने पाचही देशांच्या आद्य अक्षरांपासून BRICS (ब्रिक्स) हे नाव प्रचलित झाले.
ब्रिक्स देशांची लोकसंख्या ही जगाच्या एकूण लोकसंख्येच्या ४१.५% आहे. सदस्य देशांची अर्थव्यवस्था जागतिक उत्पादनाच्या तुलनेत सुमारे २६.६% आहे. एकत्रितपणे विचार केल्यास, या संस्थेचा जीडीपी सुमारे १६ ट्रिलियन डॉलर्स इतका आहे. ही संघटना सर्वात वेगवान जागतिक विकास दर असलेल्या पाच अर्थव्यवस्थांचा समूह म्हणून ओळखला जातो. ब्रिक्स ही एक व्यापारी, राजकीय आणि सांस्कृतिक संघटना आहे. या संस्थेचे कायम सदस्य असलेले पाचही देश हे विकसनशील देश आहेत आणि अलिप्तता, समानता आणि परस्परांचा फायदा या उद्देशांना ते बांधील आहेत.
ब्रिक्स स्थापनेमागचा हेतू आणि न्यू डेव्हलपमेंट बँक :
डॉलर हे सर्वोच्च आंतरराष्ट्रीय स्तरावर विनिमयाचे मुख्य चलन आहे, त्याचप्रमाणे इतर चलनांनाही बळकट केले पाहिजे आणि डॉलरच्या बरोबरीने वाढवले पाहिजे. त्यासाठी डॉलरला पर्याय म्हणून एक स्थिर चलन निर्माण करणे, हे या संघटनेचे उद्दिष्ट आहे. जागतिक आर्थिक स्थिती सुधारणे, वित्तीय संस्थांमध्ये सुधारणा घडवून आणणे आणि भविष्यात सदस्य देशांतील सहकार्य अधिक वाढवणे ही या संस्थेची मुख्य उद्दिष्टे होती.
आंतरराष्ट्रीय नाणे निधी आणि जागतिक बँक या दोन्ही जागतिक वित्तीय संस्थांवर पाश्चिमात्य देशांचे वर्चस्व आहे. त्यामुळे या संस्थांना पर्याय निर्माण करणे, हाच ब्रिक्सच्या स्थापनेमागे मुख्य हेतू होता. त्याच अनुषंगाने २०१२ मध्ये भरतात नवी दिल्ली येथे झालेल्या चौथ्या ब्रिक्स परिषदेत भारताने एक जागतिक दर्जाची बँक स्थापन करण्याची कल्पना मांडली होती. यासाठी ब्रिक्स देशात विविध स्तरावर चर्चा केल्यानंतर या देशांनी न्यू डेव्हलपमेंट बँक (NDB) आणि काँटिन्जन्ट रिझर्व्ह अरेंजमेन्ट (CRA) या दोन वित्तीय संस्थांची स्थापना केली. या संदर्भातील ठरावांवर २०१४ साली स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या आणि २०१५ पासून त्यांचे काम सुरू झाले.
NDB ही पूर्वी ब्रिक्स डेव्हलपमेंट बँक या नावाने ओळखली जात असे. ही ब्रिक्स देशांनी (ब्राझील, रशिया, भारत, चीन आणि दक्षिण आफ्रिका) स्थापन केलेली बहुपक्षीय विकास बँक आहे. बँकेचे मुख्यालय शांघाय, चीन येथे आहे. NDB वरील करारानुसार, ‘बँक सार्वजनिक किंवा खासगी प्रकल्पांना कर्ज, हमी, इक्विटी सहभाग आणि इतर आर्थिक साधनांद्वारे समर्थन देईल.’ त्यासोबतच, NDB ‘आंतरराष्ट्रीय संस्था आणि इतर वित्तीय संस्थांना सहकार्य करेल आणि बँकेद्वारे समर्थित प्रकल्पांसाठी तांत्रिक सहाय्य प्रदान करेल.’
या बँकेमार्फत प्रामुख्याने पायाभूत प्रकल्पांसाठी दरवर्षी साधारणपणे ३४ अब्ज डॉलर्सचे कर्ज दिले जाते. या बँकेचे भागभांडवल सुरुवातीला ५० अब्ज डॉलर होते आणि नंतर ते १०० अब्ज डॉलरपर्यंत वाढवण्यात आले आहे. रोखीच्या उपलब्धतेवरील जागतिक स्तरावरील ताण कमी करण्यासाठी CRA ही यंत्रणा उभी करण्यात आली. जागतिक स्तरावरील आर्थिक ताणामुळे सदस्य देशांपुढे काही समस्या उभी राहिल्यास त्यातून मार्ग काढण्यासाठी ही यंत्रणा निर्माण करण्यात आली आहे.
NDB बँकेच्या व्यवसाय वाढीस दीर्घकालीन विकासासाठी NDB च्या सदस्यत्वाचा विस्तार करणे हे काही तज्ज्ञांच्या मते महत्त्वपूर्ण मानले गेले. त्यामुळे वेळोवेळी बांगलादेश, संयुक्त अरब अमिराती, उरुग्वे आणि इजिप्त या देशां NDB मध्ये सामील करण्यात आले. याच मालिकेत अलीकडे जुलै २०२३ मध्ये ‘अल्जेरिया’ने ब्रिक्स न्यू डेव्हलपमेंट बँकेत सामील होण्याची औपचारिक विनंती केली आहे. सद्यस्थितीत न्यू डेव्हलपमेंट बँकेचे एकूण नऊ सदस्य देश आहेत.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : भारत-फ्रान्स संबंध; द्विपक्षीय व्यापार आणि सहकार्याची क्षेत्रे
ब्रिक्सचा विस्तार :
१५ वी ब्रिक्स शिखर परिषद दक्षिण आफ्रिकेतील ‘जोहान्सबर्ग’ येथे २२ ते २४ ऑगस्ट २०२३ दरम्यान पार पडली. या परिषदेत भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनपिंग, ब्राझीलचे अध्यक्ष लुईझ इनॅशियो तुला दा सिल्वा आणि ब्रिक्स शिखर परिषदेचे यजमान आणि दक्षिण आफ्रिकेचे अध्यक्ष सीरिल रामाफोसा यांनी भाग घेतला. विशेष सांगायचे म्हटल्यास या परिषदेत रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लालिदिमीर पुतिन हे प्रत्यक्षरित्या उपस्थित नव्हते.
पंतप्रधान मोदींनी राष्ट्रपती रामाफोसा यांना तेलंगणातील उत्कृष्ट बिद्री वर्क सुरह्यांची शाल भेट केली. बिद्री वर्क हे ५०० वर्ष जुने पर्शियन शिल्प आहे. जस्त, तांबे, चांदी आणि इतर नॉन-फेरस धातूंच्या मिश्रधातूचा वापर करून यात सुराही टाकल्या जातात. ब्रिद्री वर्क हे भारतीय कलाकृतीचा उत्कृष्ट नमुना प्रदर्शित करतो. १५ व्या ब्रिक्स शिखर परिषदेची थीम “ब्रिक्स आणि आफ्रिका: वेगवान वाढ, शाश्वत विकास आणि सर्वसमावेशक बहुपक्षीयतेसाठी भागीदारी” ही होती. या परिषदेदरम्यान अनेक जागतिक मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली. ब्रिक्स’च्या विस्ताराबद्दल काही काळापासून चर्चा सुरू होती. विस्तार प्रक्रियेची मार्गदर्शक तत्वे, मानके, निकष आणि कार्यपद्धती यावर अखेर चर्चा होऊन या परिषदेत ब्रिक्सचा विस्तार करण्यात आला.
‘ब्रिक्स’ गटाच्या राष्ट्रप्रमुखांनी १५ व्या ब्रिक्स परिषदेच्या अखेरच्या दिवशी अर्जेंटिना, इजिप्त, इथिओपिया, इराण, सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिराती या सहा देशांचा ‘ब्रिक्स’मध्ये समावेश करण्याचा निर्णय घेतला. या सहा देशांना पूर्णवेळ सदस्य म्हणून सामावून घेण्यात आले आहे. हे सदस्यत्व १ जानेवारी २०२४ पासून अमलात येईल. सहा नवीन देशांच्या समावेशामुळे ब्रिक्स गटाची सदस्य संख्या आता ११ इतकी झाली आहे. विवध क्षेत्रांतील सहकार्य, डिजिटल प्रगती आणि विकास उपक्रम वाढवून ब्रिक्सला भविष्यासाठी तयार करणे, हे या विस्ताराचे उद्दिष्ट आहे. नवीन सदस्यांच्या समावेशामुळे जागतिक स्तरावर दाक्षिणात्य देशांचा प्रतिनिधी म्हणून ब्रिक्सचा प्रभाव वाढतो. या विस्तारानंतर हळूहळू ब्रिक्सला “Voice of Global South” म्हणून ओळखले जाईल. हा विस्तार अंशतः जागतिक स्तरावर अमेरिका विरोधी भावनांमुळे तयार झाला आहे, असे म्हणता येईल. ब्रिक्स हे जागतिक दक्षिणेतील देशांना एकता प्रस्थापित करण्यासाठी आणि जागतिक घडामोडींमध्ये बहुध्रुवीयतेचे समर्थन करण्यासाठी एक व्यासपीठ प्रदान करेल. इराण आणि रशियाचा एकत्रित समावेश हा पाश्चिमात्य देशांसाठी एक संकेत आहे की, तणावपूर्ण संबंध असूनही ते जागतिक मुद्द्यांवर एकत्रित आहेत.
हेही वाचा – ‘ब्रिक्स’ गटात सहा नवे देश घेण्यामागे काय उद्देश? भारतासाठी याचा अर्थ काय?
भारताने नेहमीच ‘ब्रिक्स’च्या विस्ताराला पूर्ण पाठिंबा दिला आहे. नवीन सदस्यांच्या समावेशामुळे एक संस्था म्हणून ‘ब्रिक्स’ अधिक मजबूत होईल, असे भारताचे मत आहे’. ब्रिक्समध्ये नवीन सदस्यांची भर ही भारतासाठी विस्तारित भागीदारी करण्यासाठी आणि भू-राजकीय प्रभावाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे. तसेच युतीमध्ये संभाव्य चीन समर्थक देशांचे वर्चस्व असल्याने चिंतासुद्धा आहे. विकसनशील देशांसाठी एक व्यासपीठ म्हणून ब्रिक्सची स्थिती मजबूत करत असताना चीन आणि इतर नवीन सदस्यांच्या वाढत्या प्रभावामुळे भारताच्या हितसंबंधांना धोका पोहचणार नाही, याची खात्री करणे आवश्यक राहणार आहे.
मागील काही लेखांतून आपण भारताचे इतर देशांबरोबर असलेल्या संबंधांविषयी माहिती घेतली. या लेखातून आपण ब्रिक्स ( BRICS ) ही संघटना नेमकी काय आहे? ती कधी सुरु झाली? तिचा उद्देश काय होता? याबाबत जाणून घेऊया.
ब्रिक्स स्थापनेचा इतिहास :
२००१ मध्ये प्रकाशित झालेल्या ‘The World Needs Better Economic BRIC’ या अहवालात गोल्डमन सॅक्स ग्रुपचे अध्यक्ष ‘जिम ओ नील’ यांनी ब्राझील, रशिया, भारत आणि चीनच्या अर्थव्यवस्थांवर सखोल अभ्यास केला. त्यांच्या निष्कर्षानुसार त्यांनी असे भाकीत केले की, पुढील ५० वर्षांत ब्रिक राष्ट्रांच्या अर्थव्यवस्था एकत्रितपणे इतर सर्व राष्ट्रांच्या अर्थव्यवस्थांना मागे टाकतील. त्यानंतर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अशी संघटना स्थापन करण्यासाठी देशांमध्ये चर्चासत्र सुरू झाले. २००६ मध्ये ६१ व्या संयुक्त राष्ट्रांच्या सर्वसाधारण सभेच्या चर्चेअंती ब्राझील, रशिया, भारत आणि चीन या चार देशांनी परराष्ट्र मंत्र्यांच्या वार्षिक बैठकांसह नियमित समन्वय सुरू झाला आणि ‘ब्रिक’ या संस्थेची अधिकृतरित्या स्थापना झाली.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : भारत आणि युरोपियन संघ; व्यापार आणि सहकार्याची क्षेत्रे
या यशस्वी परस्पर संवादामुळे ब्रिक देशातील प्रमुखांच्या स्तरावर वार्षिक शिखर परिषद आयोजित केली जावी, असा निर्णय झाला. पहिली ब्रिक शिखर परिषद १६ जून २००९ रोजी रशियाच्या ‘येकाटेरिनबर्ग’ येथे झाली आणि जागतिक वित्तीय व्यवस्थेत सुधारणा करण्यासारख्या मुद्द्यांवर चर्चा झाली. जेव्हा ही संस्था पहिल्यांदा सुरू झाली, तेव्हा तिचे फक्त चार सदस्य होते आणि तिचे मूळ नाव BRIC (ब्रिक) होते. डिसेंबर २०१० मध्ये ब्राझील येथे पार पडलेल्या दुसऱ्या शिखर परिषेत दक्षिण आफ्रिकेला ‘ब्रिक’ मध्ये सामील होण्याचे आमंत्रण देण्यात आले. दक्षिण अफ्रिका २०१० मध्ये ब्रिकचा पाचवा सदस्य झाल्याने पाचही देशांच्या आद्य अक्षरांपासून BRICS (ब्रिक्स) हे नाव प्रचलित झाले.
ब्रिक्स देशांची लोकसंख्या ही जगाच्या एकूण लोकसंख्येच्या ४१.५% आहे. सदस्य देशांची अर्थव्यवस्था जागतिक उत्पादनाच्या तुलनेत सुमारे २६.६% आहे. एकत्रितपणे विचार केल्यास, या संस्थेचा जीडीपी सुमारे १६ ट्रिलियन डॉलर्स इतका आहे. ही संघटना सर्वात वेगवान जागतिक विकास दर असलेल्या पाच अर्थव्यवस्थांचा समूह म्हणून ओळखला जातो. ब्रिक्स ही एक व्यापारी, राजकीय आणि सांस्कृतिक संघटना आहे. या संस्थेचे कायम सदस्य असलेले पाचही देश हे विकसनशील देश आहेत आणि अलिप्तता, समानता आणि परस्परांचा फायदा या उद्देशांना ते बांधील आहेत.
ब्रिक्स स्थापनेमागचा हेतू आणि न्यू डेव्हलपमेंट बँक :
डॉलर हे सर्वोच्च आंतरराष्ट्रीय स्तरावर विनिमयाचे मुख्य चलन आहे, त्याचप्रमाणे इतर चलनांनाही बळकट केले पाहिजे आणि डॉलरच्या बरोबरीने वाढवले पाहिजे. त्यासाठी डॉलरला पर्याय म्हणून एक स्थिर चलन निर्माण करणे, हे या संघटनेचे उद्दिष्ट आहे. जागतिक आर्थिक स्थिती सुधारणे, वित्तीय संस्थांमध्ये सुधारणा घडवून आणणे आणि भविष्यात सदस्य देशांतील सहकार्य अधिक वाढवणे ही या संस्थेची मुख्य उद्दिष्टे होती.
आंतरराष्ट्रीय नाणे निधी आणि जागतिक बँक या दोन्ही जागतिक वित्तीय संस्थांवर पाश्चिमात्य देशांचे वर्चस्व आहे. त्यामुळे या संस्थांना पर्याय निर्माण करणे, हाच ब्रिक्सच्या स्थापनेमागे मुख्य हेतू होता. त्याच अनुषंगाने २०१२ मध्ये भरतात नवी दिल्ली येथे झालेल्या चौथ्या ब्रिक्स परिषदेत भारताने एक जागतिक दर्जाची बँक स्थापन करण्याची कल्पना मांडली होती. यासाठी ब्रिक्स देशात विविध स्तरावर चर्चा केल्यानंतर या देशांनी न्यू डेव्हलपमेंट बँक (NDB) आणि काँटिन्जन्ट रिझर्व्ह अरेंजमेन्ट (CRA) या दोन वित्तीय संस्थांची स्थापना केली. या संदर्भातील ठरावांवर २०१४ साली स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या आणि २०१५ पासून त्यांचे काम सुरू झाले.
NDB ही पूर्वी ब्रिक्स डेव्हलपमेंट बँक या नावाने ओळखली जात असे. ही ब्रिक्स देशांनी (ब्राझील, रशिया, भारत, चीन आणि दक्षिण आफ्रिका) स्थापन केलेली बहुपक्षीय विकास बँक आहे. बँकेचे मुख्यालय शांघाय, चीन येथे आहे. NDB वरील करारानुसार, ‘बँक सार्वजनिक किंवा खासगी प्रकल्पांना कर्ज, हमी, इक्विटी सहभाग आणि इतर आर्थिक साधनांद्वारे समर्थन देईल.’ त्यासोबतच, NDB ‘आंतरराष्ट्रीय संस्था आणि इतर वित्तीय संस्थांना सहकार्य करेल आणि बँकेद्वारे समर्थित प्रकल्पांसाठी तांत्रिक सहाय्य प्रदान करेल.’
या बँकेमार्फत प्रामुख्याने पायाभूत प्रकल्पांसाठी दरवर्षी साधारणपणे ३४ अब्ज डॉलर्सचे कर्ज दिले जाते. या बँकेचे भागभांडवल सुरुवातीला ५० अब्ज डॉलर होते आणि नंतर ते १०० अब्ज डॉलरपर्यंत वाढवण्यात आले आहे. रोखीच्या उपलब्धतेवरील जागतिक स्तरावरील ताण कमी करण्यासाठी CRA ही यंत्रणा उभी करण्यात आली. जागतिक स्तरावरील आर्थिक ताणामुळे सदस्य देशांपुढे काही समस्या उभी राहिल्यास त्यातून मार्ग काढण्यासाठी ही यंत्रणा निर्माण करण्यात आली आहे.
NDB बँकेच्या व्यवसाय वाढीस दीर्घकालीन विकासासाठी NDB च्या सदस्यत्वाचा विस्तार करणे हे काही तज्ज्ञांच्या मते महत्त्वपूर्ण मानले गेले. त्यामुळे वेळोवेळी बांगलादेश, संयुक्त अरब अमिराती, उरुग्वे आणि इजिप्त या देशां NDB मध्ये सामील करण्यात आले. याच मालिकेत अलीकडे जुलै २०२३ मध्ये ‘अल्जेरिया’ने ब्रिक्स न्यू डेव्हलपमेंट बँकेत सामील होण्याची औपचारिक विनंती केली आहे. सद्यस्थितीत न्यू डेव्हलपमेंट बँकेचे एकूण नऊ सदस्य देश आहेत.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : भारत-फ्रान्स संबंध; द्विपक्षीय व्यापार आणि सहकार्याची क्षेत्रे
ब्रिक्सचा विस्तार :
१५ वी ब्रिक्स शिखर परिषद दक्षिण आफ्रिकेतील ‘जोहान्सबर्ग’ येथे २२ ते २४ ऑगस्ट २०२३ दरम्यान पार पडली. या परिषदेत भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनपिंग, ब्राझीलचे अध्यक्ष लुईझ इनॅशियो तुला दा सिल्वा आणि ब्रिक्स शिखर परिषदेचे यजमान आणि दक्षिण आफ्रिकेचे अध्यक्ष सीरिल रामाफोसा यांनी भाग घेतला. विशेष सांगायचे म्हटल्यास या परिषदेत रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लालिदिमीर पुतिन हे प्रत्यक्षरित्या उपस्थित नव्हते.
पंतप्रधान मोदींनी राष्ट्रपती रामाफोसा यांना तेलंगणातील उत्कृष्ट बिद्री वर्क सुरह्यांची शाल भेट केली. बिद्री वर्क हे ५०० वर्ष जुने पर्शियन शिल्प आहे. जस्त, तांबे, चांदी आणि इतर नॉन-फेरस धातूंच्या मिश्रधातूचा वापर करून यात सुराही टाकल्या जातात. ब्रिद्री वर्क हे भारतीय कलाकृतीचा उत्कृष्ट नमुना प्रदर्शित करतो. १५ व्या ब्रिक्स शिखर परिषदेची थीम “ब्रिक्स आणि आफ्रिका: वेगवान वाढ, शाश्वत विकास आणि सर्वसमावेशक बहुपक्षीयतेसाठी भागीदारी” ही होती. या परिषदेदरम्यान अनेक जागतिक मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली. ब्रिक्स’च्या विस्ताराबद्दल काही काळापासून चर्चा सुरू होती. विस्तार प्रक्रियेची मार्गदर्शक तत्वे, मानके, निकष आणि कार्यपद्धती यावर अखेर चर्चा होऊन या परिषदेत ब्रिक्सचा विस्तार करण्यात आला.
‘ब्रिक्स’ गटाच्या राष्ट्रप्रमुखांनी १५ व्या ब्रिक्स परिषदेच्या अखेरच्या दिवशी अर्जेंटिना, इजिप्त, इथिओपिया, इराण, सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिराती या सहा देशांचा ‘ब्रिक्स’मध्ये समावेश करण्याचा निर्णय घेतला. या सहा देशांना पूर्णवेळ सदस्य म्हणून सामावून घेण्यात आले आहे. हे सदस्यत्व १ जानेवारी २०२४ पासून अमलात येईल. सहा नवीन देशांच्या समावेशामुळे ब्रिक्स गटाची सदस्य संख्या आता ११ इतकी झाली आहे. विवध क्षेत्रांतील सहकार्य, डिजिटल प्रगती आणि विकास उपक्रम वाढवून ब्रिक्सला भविष्यासाठी तयार करणे, हे या विस्ताराचे उद्दिष्ट आहे. नवीन सदस्यांच्या समावेशामुळे जागतिक स्तरावर दाक्षिणात्य देशांचा प्रतिनिधी म्हणून ब्रिक्सचा प्रभाव वाढतो. या विस्तारानंतर हळूहळू ब्रिक्सला “Voice of Global South” म्हणून ओळखले जाईल. हा विस्तार अंशतः जागतिक स्तरावर अमेरिका विरोधी भावनांमुळे तयार झाला आहे, असे म्हणता येईल. ब्रिक्स हे जागतिक दक्षिणेतील देशांना एकता प्रस्थापित करण्यासाठी आणि जागतिक घडामोडींमध्ये बहुध्रुवीयतेचे समर्थन करण्यासाठी एक व्यासपीठ प्रदान करेल. इराण आणि रशियाचा एकत्रित समावेश हा पाश्चिमात्य देशांसाठी एक संकेत आहे की, तणावपूर्ण संबंध असूनही ते जागतिक मुद्द्यांवर एकत्रित आहेत.
हेही वाचा – ‘ब्रिक्स’ गटात सहा नवे देश घेण्यामागे काय उद्देश? भारतासाठी याचा अर्थ काय?
भारताने नेहमीच ‘ब्रिक्स’च्या विस्ताराला पूर्ण पाठिंबा दिला आहे. नवीन सदस्यांच्या समावेशामुळे एक संस्था म्हणून ‘ब्रिक्स’ अधिक मजबूत होईल, असे भारताचे मत आहे’. ब्रिक्समध्ये नवीन सदस्यांची भर ही भारतासाठी विस्तारित भागीदारी करण्यासाठी आणि भू-राजकीय प्रभावाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे. तसेच युतीमध्ये संभाव्य चीन समर्थक देशांचे वर्चस्व असल्याने चिंतासुद्धा आहे. विकसनशील देशांसाठी एक व्यासपीठ म्हणून ब्रिक्सची स्थिती मजबूत करत असताना चीन आणि इतर नवीन सदस्यांच्या वाढत्या प्रभावामुळे भारताच्या हितसंबंधांना धोका पोहचणार नाही, याची खात्री करणे आवश्यक राहणार आहे.
