सागर भस्मे
मागील लेखातून आपण जागतिक व्यापार संघटना काय आहे? ती कधी सुरू झाली, तसेच तिची रचना आणि कार्यपद्धत यांबाबत माहिती घेतली. या लेखातून आपण आंतरराष्ट्रीय न्यायालय काय आहे? त्याची रचना आणि कार्यक्षेत्राबाबत जाणून घेऊ. संयुक्त राष्ट्रांच्या प्रमुख सहा अंगांपैकी आंतरराष्ट्रीय न्यायालय हे न्यायविषयक अंग आहे. आंतरराष्ट्रीय विवादांत मध्यस्थी करू शकेल अशी संस्थात्मक संरचना निर्माण करण्याबाबत १९ व्या शतकाच्या उत्तरार्धात आणि २० व्या शतकाच्या पूर्वार्धात अनेक आंतरराष्ट्रीय परिषदांमधे विचारविनिमय चालू होता. अशाच अनेक परिषदांतून जन्माला आलेल्या हेग करारात आंतरराष्ट्रीय न्यायालय स्थापन करण्याची कल्पना प्रथमतः मांडली गेली. पाठोपाठ ‘कायमस्वरूपी लवादाची’ (Permanent Court of Arbitration) स्थापना करण्यात आली.
हा लवाद राष्ट्रसंघाने स्थापन केलेल्या ‘आंतरराष्ट्रीय न्यायासाठीचे कायमस्वरूपी न्यायालय’ (Permanent Court of International Justice ‒ PCIJ), अर्थात आंतरराष्ट्रीय न्यायालय याची पूर्ववर्ती संस्था होती, असे म्हणता येईल. १९२१ ते १९३९ मध्ये आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने जवळपास ३० हून अधिक निवाडे केले आणि सुमारे तितकेच कायदेविषयक सल्ले दिले. त्याविषयीची उल्लेखनीय बाब अशी की, युरोपला २० वर्षांनंतर पुन्हा युद्धाच्या गर्तेत ढकलतील अशा कोणत्याच मुद्द्याशी ते निगडित नव्हते.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : अलिप्ततावादी चळवळ नेमकी काय होती? ती सुरू करण्यामागे नेमका उद्देश काय होता?
अखेरीस १९४५ साली संयुक्त राष्ट्र संघटनेची स्थापना ज्या परिषदेतून झाली, त्याच सॅन फ्रान्सिस्को परिषदेत हेग येथे आंतरराष्ट्रीय न्यायालय प्रस्थापित करण्यात आले. संयुक्त राष्ट्रांचे सर्व सभासद आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाचेही सभासद असतातच; पण संयुक्त राष्ट्रांचे सभासद नसलेले देशसुद्धा त्याचे सदस्य होऊ शकतात.आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाची भूमिका ही देशा-देशांमधील कायदेशीर विवादांचा निपटारा करणे आणि संयुक्त राष्ट्र व संयुक्त राष्ट्रांच्या विशेष संस्थांद्वारे संदर्भित कायदेशीर प्रश्नांवर सल्लात्मक मत प्रदान करणे ही आहे. आयसीजे (ICJ) हे द हेग, नेदरलँड येथे स्थित आहे आणि या न्यायालयाचे निर्णय हे अंतिम आणि बंधनकारक असतात.
आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाची संरचना :
आंतरराष्ट्रीय न्यायालयामध्ये १५ न्यायाधीश असतात; जे संयुक्त राष्ट्र महासभा आणि सुरक्षा परिषदेद्वारे नऊ वर्षांसाठी निवडले जातात. हे सर्व न्यायाधीश पुनर्नियुक्तीसाठी पात्र असतात; परंतु ते दोन कार्यकाळांपेक्षा अधिक सेवा देऊ शकत नाहीत. न्यायाधीशांची कर्तव्ये पार पाडण्यास सक्षम असणाऱ्या व्यक्तींची नियुक्ती ही न्यायाधीश म्हणून संबंधित देशांच्या शासनाद्वारे केली जाते. आयसीजे (ICJ)चे न्यायाधीश हे कायदेप्रणाली आणि सांस्कृतिक पृष्ठभूमीच्या एका विस्तृत श्रृंखलेचे प्रतिनिधित्व करतात आणि त्यांच्याकडून निष्पक्ष व स्वतंत्र स्वरूपाच्या कार्याची अपेक्षा असते. सध्या दलवीर भंडारी हे भारतीय न्यायाधीश आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाचे न्यायाधीश आहेत; ज्यांची नियुक्ती ही २०१२ रोजी झाली होती आणि पुनर्नेमणूक ही २०१८ साली झाली.
आयसीजे हे दोन प्रकारच्या अधिकार क्षेत्रांच्या आधारावर कार्य करते :
विवादास्पद आणि सल्लागारात्मक. विवादास्पद क्षेत्राधिकार हे त्या देशांमधील वाद असतात; ज्यांनी आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाला या अधिकार क्षेत्राची सहमती दिलेली असते. तर सल्लागार क्षेत्राधिकार हे संयुक्त राष्ट्र महासभा, सुरक्षा परिषद किंवा संयुक्त राष्ट्रांच्या विशेष संस्थांद्वारे आयसीजेशी संदर्भित कायद्यात्मक प्रश्नांशी संबंधित आहे. आयसीजेचे निर्णय हे केवळ विवादास्पद क्षेत्राधिकारांसंबधितच विषयांमध्ये बाध्यकारी असतात.
आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाचे क्षेत्राधिकार आणि कार्य :
आयसीजेचे अधिकार क्षेत्र हे विवादात असणाऱ्या पक्षांच्या सहमतीवर आधारित असते. न्यायालय हे केवळ खटल्यांवर सुनावणी तेव्हाच करू शकते, जेव्हा दोन्हीही पक्षांनी आपल्या अधिकारक्षेत्रांबाबत सहमती दिली असेल. याचा अर्थ असा की, कोणत्याही राष्ट्राला आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात येण्यासाठी स्वतःच्या इच्छेविरुद्ध येण्यास भाग पाडता येत नाही. आंतरराष्ट्रीय संधीची व्याख्या आणि आवेदनांशी संबंधित विवादांवर आयसीजेचे अधिकार क्षेत्र आहे. आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचा कोणताही प्रश्न, कोणत्याही तथ्यांचे अस्तित्व जे स्थापित झाल्यावर एखाद्या आंतरराष्ट्रीय दायित्वाचे उल्लंघन होणार असेल, त्याबाबत न्यायालय लक्ष पुरवते.
आयसीजेचे मुख्य कार्य हे राष्ट्रांमधील कायद्यात्मक विवाद सोडवणे हे आहे. राज्य हे क्षेत्र, समुद्री सीमा, संधी यांची व्याख्या आणि मानवाधिकारासारख्या मुद्द्यांवरील विवादांना सोडवण्यासाठी राष्ट्रे हे मुद्दे न्यायालयासमक्ष आणू शकतात. न्यायालयाचे निर्णय हे अंतिम आणि बंधनकारक असतात आणि राष्ट्रांना त्यांचे पालन करणे बंधनकारक असते. आयसीजेजवळ अंतिम निर्णय प्रलंबित असतानासुद्धा आदेश देण्याचे अधिकार असतात.
आयसीजेचे एक अन्य कार्य म्हणजे संयुक्त राष्ट्र महासभा, सुरक्षा परिषद किंवा संयुक्त राष्ट्रांच्या विशेष संस्थांद्वारे संदर्भित कायद्यांविषयीच्या समस्यांवर सल्ला प्रदान करणे; परंतु हे सल्ले राष्ट्रांवर बंधनकारक नसतात.
आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाची अलीकडील प्रकरणे :
अलीकडच्या वर्षांत आयसीजेने अनेक उच्च प्रोफाइल प्रकरणांची सुनावणी केली आहे; ज्यांचा आंतरराष्ट्रीय कायदा आणि राज्यांमधील संबंधांवर महत्त्वपूर्ण परिणाम झाला आहे. सर्वांत लक्षणीय प्रकरणांपैकी एक म्हणजे १९६५ मध्ये चागोस द्वीपसमूह मॉरिशसपासून विभक्त झाल्याच्या कायदेशीर परिणामांवरील २०१९ चा आयसीजेचा निर्णय. हा निर्णय महत्त्वपूर्ण होता. कारण- त्याने पूर्वीच्या वसाहतींच्या आत्मनिर्णयाच्या अधिकाराची पुष्टी केली आणि प्रादेशिक अखंडतेच्या तत्त्वाला आव्हान दिले; जे आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे मूलभूत तत्त्व होते.
आणखी एक अलीकडील प्रकरण म्हणजे पॅसिफिक महासागरात प्रवेश करण्यावरून बोलिव्हिया व चिली यांच्यातील वादावर २०१८ चा आयसीजेचा निर्णय, १९ व्या शतकाच्या उत्तरार्धात चिलीशी झालेल्या युद्धात पराभूत झालेल्या बोलिव्हियाला समुद्रात प्रवेश देण्यासाठी चिलीला सदभावनेने वाटाघाटी करण्याचे आदेश द्यावेत, असे बोलिव्हियाने न्यायालयाला सांगितले होते. आयसीजेने असा निर्णय दिला की, या मुद्द्यावर बोलिव्हियाशी वाटाघाटी करण्याचे चिलीला कोणतेही बंधन नाही.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : ‘बिमस्टेक’ ही संघटना काय आहे? भारतासाठी ती महत्त्वाची का?
आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाबाबत आव्हाने :
आयसीजेसमोर अनेक आव्हाने आहेत आणि त्यातील सर्वांत मोठे आव्हान म्हणजे प्रकरणांची समोर येणारी मर्यादित संख्या आहे. काही राज्ये न्यायालयात विवाद सादर करण्यास नाखूश आहेत, ती राजन्यायिक मार्गाने किंवा द्विपक्षीय वाटाघाटींद्वारे हे वाद सोडविण्यास प्राधान्य देतात. याव्यतिरिक्त न्यायालयाच्या निर्णयांचा नेहमी आदर केला जात नाही किंवा विवादातील पक्षांद्वारे त्यांची अंमलबजावणी पूर्णपणे केली जात नाही.
मागील लेखातून आपण जागतिक व्यापार संघटना काय आहे? ती कधी सुरू झाली, तसेच तिची रचना आणि कार्यपद्धत यांबाबत माहिती घेतली. या लेखातून आपण आंतरराष्ट्रीय न्यायालय काय आहे? त्याची रचना आणि कार्यक्षेत्राबाबत जाणून घेऊ. संयुक्त राष्ट्रांच्या प्रमुख सहा अंगांपैकी आंतरराष्ट्रीय न्यायालय हे न्यायविषयक अंग आहे. आंतरराष्ट्रीय विवादांत मध्यस्थी करू शकेल अशी संस्थात्मक संरचना निर्माण करण्याबाबत १९ व्या शतकाच्या उत्तरार्धात आणि २० व्या शतकाच्या पूर्वार्धात अनेक आंतरराष्ट्रीय परिषदांमधे विचारविनिमय चालू होता. अशाच अनेक परिषदांतून जन्माला आलेल्या हेग करारात आंतरराष्ट्रीय न्यायालय स्थापन करण्याची कल्पना प्रथमतः मांडली गेली. पाठोपाठ ‘कायमस्वरूपी लवादाची’ (Permanent Court of Arbitration) स्थापना करण्यात आली.
हा लवाद राष्ट्रसंघाने स्थापन केलेल्या ‘आंतरराष्ट्रीय न्यायासाठीचे कायमस्वरूपी न्यायालय’ (Permanent Court of International Justice ‒ PCIJ), अर्थात आंतरराष्ट्रीय न्यायालय याची पूर्ववर्ती संस्था होती, असे म्हणता येईल. १९२१ ते १९३९ मध्ये आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने जवळपास ३० हून अधिक निवाडे केले आणि सुमारे तितकेच कायदेविषयक सल्ले दिले. त्याविषयीची उल्लेखनीय बाब अशी की, युरोपला २० वर्षांनंतर पुन्हा युद्धाच्या गर्तेत ढकलतील अशा कोणत्याच मुद्द्याशी ते निगडित नव्हते.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : अलिप्ततावादी चळवळ नेमकी काय होती? ती सुरू करण्यामागे नेमका उद्देश काय होता?
अखेरीस १९४५ साली संयुक्त राष्ट्र संघटनेची स्थापना ज्या परिषदेतून झाली, त्याच सॅन फ्रान्सिस्को परिषदेत हेग येथे आंतरराष्ट्रीय न्यायालय प्रस्थापित करण्यात आले. संयुक्त राष्ट्रांचे सर्व सभासद आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाचेही सभासद असतातच; पण संयुक्त राष्ट्रांचे सभासद नसलेले देशसुद्धा त्याचे सदस्य होऊ शकतात.आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाची भूमिका ही देशा-देशांमधील कायदेशीर विवादांचा निपटारा करणे आणि संयुक्त राष्ट्र व संयुक्त राष्ट्रांच्या विशेष संस्थांद्वारे संदर्भित कायदेशीर प्रश्नांवर सल्लात्मक मत प्रदान करणे ही आहे. आयसीजे (ICJ) हे द हेग, नेदरलँड येथे स्थित आहे आणि या न्यायालयाचे निर्णय हे अंतिम आणि बंधनकारक असतात.
आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाची संरचना :
आंतरराष्ट्रीय न्यायालयामध्ये १५ न्यायाधीश असतात; जे संयुक्त राष्ट्र महासभा आणि सुरक्षा परिषदेद्वारे नऊ वर्षांसाठी निवडले जातात. हे सर्व न्यायाधीश पुनर्नियुक्तीसाठी पात्र असतात; परंतु ते दोन कार्यकाळांपेक्षा अधिक सेवा देऊ शकत नाहीत. न्यायाधीशांची कर्तव्ये पार पाडण्यास सक्षम असणाऱ्या व्यक्तींची नियुक्ती ही न्यायाधीश म्हणून संबंधित देशांच्या शासनाद्वारे केली जाते. आयसीजे (ICJ)चे न्यायाधीश हे कायदेप्रणाली आणि सांस्कृतिक पृष्ठभूमीच्या एका विस्तृत श्रृंखलेचे प्रतिनिधित्व करतात आणि त्यांच्याकडून निष्पक्ष व स्वतंत्र स्वरूपाच्या कार्याची अपेक्षा असते. सध्या दलवीर भंडारी हे भारतीय न्यायाधीश आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाचे न्यायाधीश आहेत; ज्यांची नियुक्ती ही २०१२ रोजी झाली होती आणि पुनर्नेमणूक ही २०१८ साली झाली.
आयसीजे हे दोन प्रकारच्या अधिकार क्षेत्रांच्या आधारावर कार्य करते :
विवादास्पद आणि सल्लागारात्मक. विवादास्पद क्षेत्राधिकार हे त्या देशांमधील वाद असतात; ज्यांनी आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाला या अधिकार क्षेत्राची सहमती दिलेली असते. तर सल्लागार क्षेत्राधिकार हे संयुक्त राष्ट्र महासभा, सुरक्षा परिषद किंवा संयुक्त राष्ट्रांच्या विशेष संस्थांद्वारे आयसीजेशी संदर्भित कायद्यात्मक प्रश्नांशी संबंधित आहे. आयसीजेचे निर्णय हे केवळ विवादास्पद क्षेत्राधिकारांसंबधितच विषयांमध्ये बाध्यकारी असतात.
आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाचे क्षेत्राधिकार आणि कार्य :
आयसीजेचे अधिकार क्षेत्र हे विवादात असणाऱ्या पक्षांच्या सहमतीवर आधारित असते. न्यायालय हे केवळ खटल्यांवर सुनावणी तेव्हाच करू शकते, जेव्हा दोन्हीही पक्षांनी आपल्या अधिकारक्षेत्रांबाबत सहमती दिली असेल. याचा अर्थ असा की, कोणत्याही राष्ट्राला आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात येण्यासाठी स्वतःच्या इच्छेविरुद्ध येण्यास भाग पाडता येत नाही. आंतरराष्ट्रीय संधीची व्याख्या आणि आवेदनांशी संबंधित विवादांवर आयसीजेचे अधिकार क्षेत्र आहे. आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचा कोणताही प्रश्न, कोणत्याही तथ्यांचे अस्तित्व जे स्थापित झाल्यावर एखाद्या आंतरराष्ट्रीय दायित्वाचे उल्लंघन होणार असेल, त्याबाबत न्यायालय लक्ष पुरवते.
आयसीजेचे मुख्य कार्य हे राष्ट्रांमधील कायद्यात्मक विवाद सोडवणे हे आहे. राज्य हे क्षेत्र, समुद्री सीमा, संधी यांची व्याख्या आणि मानवाधिकारासारख्या मुद्द्यांवरील विवादांना सोडवण्यासाठी राष्ट्रे हे मुद्दे न्यायालयासमक्ष आणू शकतात. न्यायालयाचे निर्णय हे अंतिम आणि बंधनकारक असतात आणि राष्ट्रांना त्यांचे पालन करणे बंधनकारक असते. आयसीजेजवळ अंतिम निर्णय प्रलंबित असतानासुद्धा आदेश देण्याचे अधिकार असतात.
आयसीजेचे एक अन्य कार्य म्हणजे संयुक्त राष्ट्र महासभा, सुरक्षा परिषद किंवा संयुक्त राष्ट्रांच्या विशेष संस्थांद्वारे संदर्भित कायद्यांविषयीच्या समस्यांवर सल्ला प्रदान करणे; परंतु हे सल्ले राष्ट्रांवर बंधनकारक नसतात.
आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाची अलीकडील प्रकरणे :
अलीकडच्या वर्षांत आयसीजेने अनेक उच्च प्रोफाइल प्रकरणांची सुनावणी केली आहे; ज्यांचा आंतरराष्ट्रीय कायदा आणि राज्यांमधील संबंधांवर महत्त्वपूर्ण परिणाम झाला आहे. सर्वांत लक्षणीय प्रकरणांपैकी एक म्हणजे १९६५ मध्ये चागोस द्वीपसमूह मॉरिशसपासून विभक्त झाल्याच्या कायदेशीर परिणामांवरील २०१९ चा आयसीजेचा निर्णय. हा निर्णय महत्त्वपूर्ण होता. कारण- त्याने पूर्वीच्या वसाहतींच्या आत्मनिर्णयाच्या अधिकाराची पुष्टी केली आणि प्रादेशिक अखंडतेच्या तत्त्वाला आव्हान दिले; जे आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे मूलभूत तत्त्व होते.
आणखी एक अलीकडील प्रकरण म्हणजे पॅसिफिक महासागरात प्रवेश करण्यावरून बोलिव्हिया व चिली यांच्यातील वादावर २०१८ चा आयसीजेचा निर्णय, १९ व्या शतकाच्या उत्तरार्धात चिलीशी झालेल्या युद्धात पराभूत झालेल्या बोलिव्हियाला समुद्रात प्रवेश देण्यासाठी चिलीला सदभावनेने वाटाघाटी करण्याचे आदेश द्यावेत, असे बोलिव्हियाने न्यायालयाला सांगितले होते. आयसीजेने असा निर्णय दिला की, या मुद्द्यावर बोलिव्हियाशी वाटाघाटी करण्याचे चिलीला कोणतेही बंधन नाही.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : ‘बिमस्टेक’ ही संघटना काय आहे? भारतासाठी ती महत्त्वाची का?
आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाबाबत आव्हाने :
आयसीजेसमोर अनेक आव्हाने आहेत आणि त्यातील सर्वांत मोठे आव्हान म्हणजे प्रकरणांची समोर येणारी मर्यादित संख्या आहे. काही राज्ये न्यायालयात विवाद सादर करण्यास नाखूश आहेत, ती राजन्यायिक मार्गाने किंवा द्विपक्षीय वाटाघाटींद्वारे हे वाद सोडविण्यास प्राधान्य देतात. याव्यतिरिक्त न्यायालयाच्या निर्णयांचा नेहमी आदर केला जात नाही किंवा विवादातील पक्षांद्वारे त्यांची अंमलबजावणी पूर्णपणे केली जात नाही.
