सागर भस्मे
मागील लेखातून आपण संयुक्त राष्ट्रे ही संघटना काय आहे? ती कधी स्थापन झाली? त्याची रचना आणि कार्यालये, तसेच त्याच्या मुख्य घटकांबाबत माहिती घेतली. या लेखातून आपण आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी ही संघटना काय आहे? तिच्या स्थापनेमागचा उद्देश आणि तिची कार्ये काय आहेत? याबाबत जाणून घेऊ या.
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या स्थापनेची पार्श्वभूमी :
१९३९ ते १९४५ दरम्यान झालेल्या दुसऱ्या महायुद्धामुळे जगभरात आर्थिक संकटे येऊ लागली. जागतिक स्तरावर महामंदीसदृश स्थिती निर्माण झाली होती. या जागतिक महामंदीमुळे कित्येक देशांनी त्यांच्या अर्थव्यवस्थांमध्ये परकीय व्यापारावर बंधने लादली, चलनाचे अवमूल्यन केले. त्यामुळे जागतिक व्यापार बंद झाला. अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्था संकटात येऊ लागल्या. या सर्व परिस्थितीतून सावरण्यासाठी जुलै १९४४ मध्ये अमेरिकेतील ‘ब्रेटनवूड’ येथे ४५ देशांतील सदस्य एकत्रित आले आणि यावर तोडगा काढण्यासाठी चर्चासत्र सुरू झाले.
चर्चेअंती आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सहकार्य करण्यासाठी २७ डिसेंबर १९४५ रोजी ‘आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी’ (International Monetaring Fund) या संस्थेची स्थापना झाली. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या स्थापनेवेळी २९ देशांनी स्थापनेच्या करारावर सह्या केल्या होत्या. डिसेंबर १९४५ ते मार्च १९४७ या कार्यकाळात संस्थेची नियमावली, कायदे, संघटनात्मक कार्याची रूपरेषा आणि इतर बाबींवर काम झाले. १ मार्च १९४५ पासून आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी या संस्थेने प्रत्यक्ष कामकाजाला सुरुवात केली. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी ही संस्था संयुक्त राष्ट्रांची विशेष संस्था आहे. ती जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी एक ‘मध्यवर्ती बँकेची’ भूमिका पार पाडते. तुलना करायची असल्यास जशी भारतात मध्यवर्ती बँक म्हणून ‘रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया’ काम करते, त्याचप्रमाणे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मध्यवर्ती बँक म्हणून आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी या संस्थेकडे बघितले जाते.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : संयुक्त राष्ट्रे : रचना, कार्यालये आणि मुख्य घटक
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीची रचना :
सद्य:स्थितीत आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी संस्थेत एकूण १९० सदस्य देशांचा समावेश आहे. विशेष सांगायचे म्हटल्यास जे जागतिक बँकेचे International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) सदस्य असतात, तेच आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी संस्थेचेही सदस्य असतात. अलीकडेच १६ ऑक्टोबर २०२० रोजी स्पेन आणि फ्रान्स यांच्यामध्ये वसलेल्या अंडोरा या देशाला ‘आयएमएफ’चे सदस्यत्व मिळाले आहे. भारत हा आयएमएफच्या संस्थापक सदस्यांपैकी एक सदस्य आहे. ‘आयएमएफ’चे मुख्यालय वॉशिंग्टन डी. सी. येथे आहे. ‘क्रिस्टालिना इव्हानोव्हा जॉर्जिव्हा’ या बल्गेरियन अर्थशास्त्रज्ञ २०१९ पासून आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या १२ व्या व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून कार्यरत आहेत. त्यासोबतच भारतीय वंशाच्या ‘गीता गोपीनाथ’ या ‘आयएमएफ’च्या मुख्य अर्थतज्ज्ञ (Chief Ecnomist) आहेत. आयएमएफमध्ये गव्हर्नरांचे मंडळ हे सर्वोच्च मंडळ आहे. या मंडळात प्रत्येक सदस्य देशाचा एक गव्हर्नर आणि एक पर्यायी गव्हर्नर यांचा समावेश असतो. आयएमएफचे धोरण ठरविण्याचे काम हे गव्हर्नर मंडळ (Board of Governer) करीत असते. साधारणतः वर्षातून एकदा या मंडळाची बैठक होते.
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी संस्थेंतर्गत असणारी मुख्य तीन मंडळे / समित्या :
१) गव्हर्नर मंडळाच्या मदतीला २४ सदस्यीय एक ‘कार्यकारी संचालक मंडळ’ असते. आयएमएफच्या कार्याची अंमलबजावणी करणे, तसेच प्रशासन सांभाळणे हे या संचालक मंडळाचे काम आहे.
२) आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी संस्थेंतर्गत २४ सदस्यीय एक ‘आंतरराष्ट्रीय मौद्रिक व वित्तीय समिती’ (IMFC) कार्यरत असते. आयएमएफच्या कलमांमध्ये दुरुस्त्या करणे व कार्यकारी संचालक मंडळाला आयएमएफच्या पर्यवेक्षण व व्यवस्थापनाबाबत सल्ला देणे, हे या समितीचे मुख्य कार्य आहे.
३) बँकेच्या बोर्ड ऑफ गव्हर्नर्सची संयुक्त मंत्रीस्तरीय समिती आणि विकसनशील देशांना वास्तविक संसाधनांच्या हस्तांतरासाठी ‘विकास समिती’ (Development Committee) कार्यरत असते. या समितीची स्थापना ऑक्टोबर १९७४ मध्ये करण्यात आली होती. ‘आयएमएफसी’च्या बैठकीनंतर या समितीची साधारणपणे वर्षातून दोनदा बैठक होते. सध्या या समितीत २५ सदस्य आहेत.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : ‘आसियान’ ही संघटना नेमकी काय? भारताचे ‘आसियान’ देशांशी संबंध कसे राहिले?
आयएमएफची कार्ये :
- आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आर्थिक सहकार्य वाढवणे.
- जागतिक स्तरावर व्यापार व आर्थिक वाढीच्या विस्ताराला प्रोत्साहन देणे.
- देशांदेशांतील चलनातील विनिमय दर स्थिर राखण्यास मदत करणे.
- आंतरराष्ट्रीय चलन विनिमयात सहकार्य करणे.
- चलनाच्या विनिमय दरावरील नियंत्रणे सैल करण्यास प्रोत्साहन देणे.
- आर्थिक संकटात सापडलेल्या देशांना व्यवहारतोलातील असंतुलन दूर करण्यासाठी लघु मुदतीची कर्जे देणे.
- आर्थिक संकट टाळण्यासाठी आयएमएफच्या सदस्य देशांना धोरणात्मक सल्ला देणे.
- सदस्य देशांना वित्तीय धोरणे तयार करण्यास मार्गदर्शन करणे.
- आर्थिक स्थैर्य निर्माण करण्यासाठी विविध देश, क्षेत्रीय संघटना, तसेच जागतिक अर्थव्यवस्था यांच्या आर्थिक धोरणांचा आढावा घेणे.
