सागर भस्मे मागील काही लेखांमधून आपण जागतिक संघटनांविषयी माहिती घेतली. या लेखातून आपण अलिप्ततावादी चळवळ नेमकी काय होती? ती का सुरू करण्यात आली, याबाबत जाणून घेऊ. अलिप्तता हा शब्दप्रयोग सर्वप्रथम पंडित नेहरूंनी १९५४ मध्ये कोलंबोतील एका भाषणात केला होता. आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रात लष्करी स्वरूपाच्या व गटातटाच्या राजकारणापासून अलिप्त राहणे म्हणजे अलिप्ततावाद होय. 'होकारात्मक तटस्थता', असा अलिप्ततेचा अर्थ लावता येईल. भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू भारताच्या अलिप्ततावादी धोरणाचे स्पष्टीकरण करताना म्हणतात, “कोणत्याही राष्ट्राचे अंकित म्हणून न राहता, आम्ही एक स्वतंत्र राष्ट्र या नात्याने आंतरराष्ट्रीय परिषदांमध्ये भाग घेऊ; आम्ही सत्तागटाच्या राजकारणापासून अलिप्त राहू इच्छितो. अमेरिका, रशिया या महासत्तांच्या गटामध्ये सामील न होता जागतिक व्यासपीठावर भारतास सन्मानाचे स्थान याद्वारे मिळविता येईल.” 'अलिप्ततावादाचे उदगाते' असे नेहरूंना संबोधले जाते. नेहरूंनी आपल्या आचरणातून अलिप्ततावादाला आंतरराष्ट्रीय पातळीवर महत्त्वाचे स्थान प्राप्त करून दिले. विधायक क्रियाशील व निश्चित स्वरूपाचा नीतीप्रवाह म्हणून अलिप्ततावादी धोरणास महत्त्व आहे. हेही वाचा - UPSC-MPSC : ‘बिमस्टेक’ ही संघटना काय आहे? भारतासाठी ती महत्त्वाची का? पार्श्वभूमी अलिप्ततावादी चळवळ ही शीतयुद्धाच्या काळातील अशा राष्ट्रांची संघटना होती; ज्या राष्ट्रांनी औपचारिकपणे अमेरिका किंवा रशिया या देशांच्या गटात सामील होण्यास नकार दिला होता. त्याऐवजी त्यांनी स्वतंत्र किंवा तटस्थ राहण्याचा प्रयत्न केला. या गटाची मूळ संकल्पना ही १९५५ मध्ये इंडोनेशिया येथे आयोजित आशिया-आफ्रिका बांडुंग परिषदेत झालेल्या चर्चेदरम्यान तयार झाली. अलिप्ततावादी चळवळीची स्थापना झाली आणि त्याची पहिली परिषद (बेलग्रेड परिषद) ही १९६१ मध्ये युगोस्लावियाचे जोसेफ ब्रोझ टिटो, इजिप्तचे गमाल अब्देल नासेर, भारताचे पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू, घानाचे क्वामे नक्रुमा व इंडोनेशियाचे सुकर्णो यांच्या नेतृत्वाखाली पार पडली. १९७९ च्या हवाना घोषणेमध्ये साम्राज्यवाद, वसाहतवाद, नववसाहतवाद, वंशवाद आणि सर्व प्रकारची विदेशी अधीनता यांच्याविरुद्ध अलिप्ततावादी देशांचे राष्ट्रीय स्वातंत्र्य, सार्वभौमत्व, प्रादेशिक अखंडता व सुरक्षितता सुनिश्चित करणे, असा अलिप्ततावादी चळवळीचा उद्देश नमूद करण्यात आला होता. शीतयुद्धाच्या काळात अलिप्ततावादी चळवळीने शांतता आणि सुरक्षितता राखताना जागतिक व्यवस्था स्थिर करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. अलिप्ततावादी धोरण म्हणजे पूर्णपणे तटस्थता, असे होत नाही; तर याला जागतिक राजकारणातील शांततापूर्ण हस्तक्षेप, असे म्हणता येईल. अलिप्ततावादी चळवळीची तत्त्वे : जवाहरलाल नेहरू हे अलिप्ततावादी चळवळीच्या संस्थापक सदस्यांपैकी एक होते. म्हणून या चळवळीची तत्त्वे जास्त प्रमाणात पंचशील सिद्धांतावर आधारित होती. त्यापैकी काही खालीलप्रमाणे : यूएन चार्टर आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्यामध्ये अंतर्भूत असलेल्या मूल्यांचा आदर करणे.सर्व राज्यांच्या सार्वभौमत्व, सार्वभौम समानता आणि प्रादेशिक अखंडता यांचा आदर करणे.सर्व आंतरराष्ट्रीय संघर्ष हे संयुक्त राष्ट्रांच्या चार्टरनुसार शांततेने सोडवले पाहिजेत.देश आणि लोकांच्या राजकीय, आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक विविधतेचा आदर करणे.राजकीय, आर्थिक व सामाजिक अधिकारांचा परस्पर आदर आणि समानतेवर आधारित प्रणालींमध्ये फरक असूनही समान हितसंबंध, न्याय व सहकार्य यांचे संरक्षण आणि प्रचार करणे.युनायटेड नेशन्स चार्टरनुसार वैयक्तिक किंवा सामूहिक स्वसंरक्षणाच्या मूलभूत अधिकारांचा आदर करणे.देशाच्या अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप करण्यास मनाई. कोणत्याही राज्य किंवा राज्यांच्या गटाला दुसऱ्या राज्याच्या अंतर्गत बाबींमध्ये कोणत्याही कारणास्तव प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे सहभागी होण्याचा अधिकार नसणे.बहुपक्षीयता आणि बहुपक्षीय संघटनांना संभाषण आणि सहकार्याद्वारे उदभवलेल्या मानवीसमस्यांचे निराकरण करण्यासाठी योग्य चौकट म्हणून प्रोत्साहन आणि संरक्षण देणे. अलिप्ततावादी चळवळीचे सदस्य देश : एप्रिल २०१८ पर्यंत या चळवळीचे १२० सदस्य देश आहेत; ज्यात आफ्रिकेतील ५३ देश, आशियातील ३९ देश, लॅटिन अमेरिकेतील २६ आणि कॅरेबियन व युरोपमधील दोन (बेलारूस, अझरबैजान) देशांचा समावेश आहे. त्याशिवाय १७ देश आणि १० आंतरराष्ट्रीय संस्था या निरीक्षक म्हणून आहेत. त्यामध्ये संयुक्त राष्ट्रे, आफ्रिकन युनियन, अरब लीग, कॉमनवेल्थ सचिवालय, इस्लामिक सहकार्य संघटना इत्यादींचा समावेश आहे. भारत हा या संस्थेचा संस्थापक सदस्य आहे. आपले शेजारी देश पाकिस्तान, बांगलादेश, श्रीलंका, नेपाळ, भूतान, म्यानमार व अफगाणिस्तान हेदेखील चळवळीचे सदस्य आहेत; तर चीनला निरीक्षक देशाचा दर्जा आहे. ही चळवळ म्हणजे संयुक्त राष्ट्रांनंतरची सर्वांत मोठी आंतरराष्ट्रीय संस्था आहे. भारत आणि अलिप्तता चळवळ : भारत हा अलिप्ततावादी चळवळीचा संस्थापक व सर्वांत मोठा सदस्य देश होता. १९७० पर्यंत भारत या चळवळीच्या बैठकांमध्ये प्रमुख्याने सहभागी होत असे. मात्र, भारताची तत्कालीन सोविएत युनियनशी जवळीक असल्यामुळे लहान सदस्य राष्ट्रांमध्ये गोंधळ निर्माण झाला होता. परिणामी, ही चळवळ कमकुवत झाली आणि छोटी राष्ट्रे युनायटेड स्टेट्स किंवा सोविएत युनियनकडे वळली. यूएसएसआरचे विघटन होत असताना, युनायटेड स्टेट्सच्या नेतृत्वाखाली एक ध्रुवीय जागतिक व्यवस्था उदयास आली होती. भारताचे नवे आर्थिक धोरण आणि युनायटेड स्टेट्सकडे झुकल्यामुळे मध्यंतरीच्या काळात भारताच्या वचनबद्धतेबद्दल शंका निर्माण झाली होती. हेही वाचा - UPSC-MPSC : भारतीय देशांतरित जनसमूह म्हणजे काय? त्याचे किती प्रकार पडतात? अलिप्ततावादी चळवळीची प्रासंगिकता : या चळवळीने आणि त्यांच्या तत्त्वांमुळे एक व्यासपीठ म्हणून आपली प्रासंगिकता राखली आहे. जागतिक शांतता : जागतिक शांतता राखण्यासाठी या चळवळीने सक्रिय भूमिका बजावली आहे. ते अजूनही त्याच्या संस्थापक तत्त्वांचे, कल्पना व उद्देशांचे पालन करीत आहेत; ज्यातील एक उद्देश म्हणजे एक शांत व समृद्ध जग निर्माण करणे होय. त्यात कोणत्याही देशावर हल्ला करण्यास मनाई आणि नि:शस्त्रीकरण, तसेच सार्वभौम जागतिक व्यवस्थेचे समर्थन करण्यात आले आहे. प्रादेशिक अखंडता आणि सार्वभौमत्व : या चळवळीने नेहमीच प्रादेशिक अखंडता आणि सार्वभौमत्वाचे समर्थन केले आहे. प्रत्येक राष्ट्राचे स्वातंत्र्य टिकवून ठेवण्याच्या कल्पनेशी या चळवळीने निरंतर प्रासंगिकता दर्शविली आहे. संयुक्त राष्ट्रांचे साह्य : या चळवळीत ११८ विकसनशील देशांचा समावेश आहे. त्यानपैकी बहुतेक देश हे संयुक्त राष्ट्रांचे सदस्य आहेत. हे सदस्य देश संयुक्त राष्ट्रांत महत्त्वाची भूमिका बजावतात. शाश्वत विकास : ही चळवळ शाश्वत विकासाच्या संकल्पनेचे समर्थन करते; तसेच जगाला शाश्वततेकडे नेऊ शकते आणि हवामानबदल, स्थलांतर व जागतिक दहशतवाद यांसारख्या जागतिक मुद्द्यांवर करार करण्यासाठी एक मोठे व्यासपीठ म्हणून वापरले जाऊ शकते, असा विश्वासही या चळवळीला आहे. न्याय्य जागतिक व्यवस्था : ही चळवळ न्याय्य जागतिक व्यवस्थेचे समर्थन करते; ज्यामध्ये आंतरराष्ट्रीय राजकीय आणि वैचारिक फूट ओलांडून एक पूल म्हणून मोठे काम करण्याची क्षमता आहे. विकसनशील देशांचे हित : विकसित आणि विकसनशील देशांमध्‍ये जागतिक व्यापार संघटना यांसारख्या कोणत्याही विषयावर विवाद उदभवल्यास ही चळवळ एक व्यासपीठ म्हणून कार्य करते; जे विवाद शांततेने आणि प्रत्येक सदस्य राष्ट्राला अनुकूल रीतीने सोडवते आणि योग्य निर्णय सुनिश्चित करते. सांस्कृतिक विविधता आणि मानवी हक्क : मानवी हक्कांच्या घोर उल्लंघनाच्या वातावरणात, अशा समस्या मांडण्यासाठी आणि त्यांच्या तत्त्वांद्वारे त्यांचे निराकरण करण्यासाठी ही चळवळ एक मोठे व्यासपीठ प्रदान करू शकते. खरे तर ही अलिप्ततावादी चळवळ एक संकल्पना म्हणून कधीही अप्रासंगिक ठरू शकत नाही. मुख्यतः ती सदस्य राष्ट्रांच्या परराष्ट्र धोरणाला मजबूत आधार प्रदान करते. या चळवळीकडे 'धोरणात्मक स्वायत्तता' म्हणून पाहिले पाहिजे; जी आजच्या काळाची मोठी गरज आहे. या चळवळीची तत्त्वे आजही राष्ट्रांना मार्गदर्शन करू शकतात. दहशतवाद, हवामानबदल यांसारखे जागतिक मुद्दे मांडण्यासाठी आणि व्यापार संरक्षणवादासाठी ही चळवळ एक व्यासपीठ म्हणून वापरली जाऊ शकते. तसेच या चळवळीचा वापर दक्षिण-पूर्व आशियाईतील चीनचा वाढता प्रभाव आणि सीमा विवादांसंबंधी जागतिक समर्थन मिळविण्यासाठी केला जाऊ शकतो.
