सागर भस्मे
मागील लेखात आपण आंतरराष्ट्रीय न्यायालय आणि आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालय म्हणजे काय? आणि दोन्हींमध्ये नेमका काय फरक आहे? याबाबत माहिती घेतली. या लेखातून आपण संयुक्त राष्ट्रांची रचना, कार्यालये आणि मुख्य घटकांविषयी जाणून घेऊ या. दुसऱ्या महायुद्धानंतर जगाला पुन्हा एकदा महायुद्धाला सामोरे जावे लागू नये, या हेतूने जागतिक स्तरावर राष्ट्रांमध्ये मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करणे, शांतता व सुरक्षितता राखणे, तसेच आर्थिक, सामाजिक व मानवतावादी समस्यांवर सहकार्य साधण्यासाठी २४ ऑक्टोबर १९४५ रोजी संयुक्त राष्ट्रे (United Nations) ही संघटना स्थापना झाली. संयुक्त राष्ट्रे ही विविध देशांनी एकत्र येऊन स्थापन केलेली आंतरराष्ट्रीय संघटना आहे. स्थापनेच्या वेळी ५१ देश या संघटनेचे सदस्य होते. सद्य:स्थितीत संयुक्त राष्ट्रे या संघटनेत एकूण १९३ देश सदस्य आहेत.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : आंतरराष्ट्रीय न्यायालय आणि आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालय यांच्यात नेमका फरक काय?
संयुक्त राष्ट्रांचे मुख्य कार्यालय न्यूयॉर्क शहरातील ‘मॅनहटन’ येथे स्थित आहे. तसेच संयुक्त राष्ट्रे या संघटनेने अरबी, चिनी, इंग्रजी, फ्रेंच, रशियन व स्पॅनिश या सहा भाषांना अधिकृत भाषांचा दर्जा दिला आहे. त्यापैकी मुख्यतः फ्रेंच व इंग्रजी या भाषांत संस्थेचे कार्य चालते. अलीकडेच जून २०२२ मध्ये संयुक्त राष्ट्रांने एका घोषणेद्वारे असे जाहीर केले की, संयुक्त राष्ट्रांद्वारे जी काही परिपत्रकं, नोटीस व माहिती प्रकाशित केली जाते, ती आता अधिकृत भाषांबरोबरच हिंदी, बंगाली व उर्दू या भाषेतही प्रकाशित केली जाईल. जरी भारतीय भाषांना अधिकृत भाषेचा दर्जा मिळाला नसला, तरी भारतीय भाषेत परिपत्रके जाहीर केली जातील, हे पाऊल सकारात्मक दिशेने जाते. या संघटनेतील सर्वांत प्रभावी अधिकारी असलेला ‘सेक्रेटरी जनरल’ या संघटनेचे नेतृत्व करतो. सद्य:स्थितीत संयुक्त राष्ट्रांचे सेक्रेटरी जनरल ‘अँटोनियो गुटेरस’ हे आहेत. संयुक्त राष्ट्रांची, सुरक्षा परिषद, आमसभा, आर्थिक व सामाजिक परिषद, आंतरराष्ट्रीय न्यायालय व संयुक्त राष्ट्रे सचिवालय ही सहा महत्त्वाची घटकं आहेत.
संयुक्त राष्ट्रे सुरक्षा परिषद (UNSC) :
विविध देशांत शांतता आणि सुरक्षिततेची स्थिती कायम ठेवण्याची जबाबदारी ही सुरक्षा परिषदेची आहे. सुरक्षा परिषदेत पारित होणाऱ्या ठरावांना ‘सुरक्षा परिषदेचा ठराव’, असे संबोधले जाते. संयुक्त राष्ट्रांच्या घटनेच्या कलम २५ नुसार सुरक्षा परिषदेत पारित झालेले ठराव हे संयुक्त राष्ट्रांच्या सर्व सदस्य देशांना बंधनकारक असते. संयुक्त राष्ट्रांच्या इतर संस्थेपैकी सुरक्षा परिषद ही सर्वांत शक्तिशाली संस्था आहे, असे म्हणता येईल.
सुरक्षा परिषदेत एकूण १५ सदस्य देश असतात. त्यांपैकी अमेरिका, चीन, रशिया, फ्रान्स व ब्रिटन हे पाच देश कायमस्वरूपी सदस्य (Permanent Members) आहेत. या कायमस्वरूपी सदस्यांकडे पूर्ण नकाराधिकार (Veto Power) असतो. म्हणजे जागतिक स्तरावर एखाद्या महत्त्वपूर्ण बाबींविषयी सुरक्षा परिषदेत ठराव मांडल्यास, त्यावेळी जर ‘Veto Power’ असलेल्या देशांपैकी एखाद्या देशाने तो ठराव फेटाळला, तर तो सुरक्षा परिषदेत संपूर्णतः फेटाळला जातो. जरी त्या ठरावाच्या बाजूने बहुमत असले तरी त्यावरील चर्चा या देशांना रोखता येत नाही.
अन्य १० देश हे परिषदेचे अस्थायी सदस्य असतात. अस्थायी सदस्य देशांची मुदत दोन वर्षांची असते आणि आमसभा मतदानाने क्षेत्रीय आधारावर या देशांची निवड केली जाते. अलीकडेच भारतारा आठव्यांदा अस्थायी सदस्य बनण्याची संधी मिळाली होती. भारत जानेवारी २०२१ ते डिसेंबर २०२२ पर्यंत सुरक्षा परिषदेच्या १५ सदस्यांपैकी एक सदस्य होता.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : ‘आसियान’ ही संघटना नेमकी काय? भारताचे ‘आसियान’ देशांशी संबंध कसे राहिले?
भारताची अर्थव्यवस्था, लोकसंख्या व आंतरराष्ट्रीय मुद्द्यांबाबतची नीती बघता, जागतिक स्तरावर भारत हा सुरक्षा परिषदेचा स्थायी सदस्य बनावा, यासाठी अनेक वर्षांपासून चर्चा सुरू आहे. त्यासाठी जी४ हा ब्राझील, जर्मनी, भारत व जपान या चार देशांनी समूह तयार केला आहे; जो आंतरराष्ट्रीय स्तरावर संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेचा स्थायी सदस्य होण्यासाठी आपली स्थिती मांडत असतो. हा गट २००५ मध्ये तयार झाला होता.
संयुक्त राष्ट्रे आमसभा (UNGA) :
शांतता आणि सुरक्षेबाबतचे विषय वगळता आमसभा कोणत्याही गोष्टीबाबत शिफारस करू शकते. आमसभा ही संयुक्त राष्ट्रांची मुख्य कार्यकारी समिती आहे. सर्व सदस्य देशांचे प्रतिनिधी या आमसभेत असतात. आमसभेमध्ये सर्व सदस्य राष्ट्रांना समान महत्त्व असते. संयुक्त राष्ट्रांचा अर्थसंकल्प सांभाळणे, सुरक्षा समितीमधील अस्थायी सदस्यांची निवड करणे, तसेच संयुक्त राष्ट्रांच्या इतर संस्थांचे अहवाल तपासणे इत्यादी आमसभेची प्रमुख कर्तव्ये आहेत.
या आमसभेचे अधिवेशन दरवर्षी होत असते. पण जागतिक स्तरावरील विशेष महत्त्वाच्या प्रश्नांवर आपत्कालीन अधिवेशनही बोलावता येते. आमसभेत मांडलेले ठराव पारित होण्यासाठी उपस्थित सदस्यांच्या दोन-तृतीयांश सदस्यांच्या संमतीची गरज असते. आर्थिक बाबींव्यतिरिक्त अन्य कुठलेही ठराव सदस्य देशांवर बंधनकारक नसतात.
संयुक्त राष्ट्रे आमसभेची तुलना लोकशाही देशात असलेल्या संसदेप्रमाणेच करता येईल, जशी भारतीय संसद देशातील अंतर्गत मुद्द्यांवर चर्चा करते व कायदे बनवते, त्याचप्रमाणे जागतिक स्तरावरील मुद्द्यांवर आमसभा कार्यरत असते. आमसभेत एक अध्यक्ष व २१ उपाध्यक्ष निवडले जातात. या सभेचे अध्यक्ष आमसभेचे नेतृत्व करतात. सद्य:स्थितीत हंगेरी या देशाचे चाबा कोरोसी हे आमसभेचे ७८ वे अध्यक्ष म्हणून कार्यरत आहेत.
आर्थिक आणि सामाजिक परिषद (ECOSOC) :
ही संयुक्त राष्ट्रांच्या सहा प्रमुख अंगांपैकी एक आहे; जी संस्थेच्या आर्थिक आणि सामाजिक क्षेत्रांमध्ये समन्वय ठेवण्यासाठी जबाबदार आहे. ही परिषद आंतरराष्ट्रीय आर्थिक व सामाजिक समस्यांवर चर्चा करण्यासाठी, सदस्य राष्ट्रांना आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या प्रणालीला उद्देशून धोरण, शिफारशी तयार करण्यासाठी केंद्रीय मंच म्हणून काम करते. सद्य:स्थितीत या परिषदेचे ५४ सदस्य आहेत. हे ५४ सदस्य देश आमसभेतून निवडले जातात.
या परिषदेचे दरवर्षी जुलै महिन्यामध्ये मध्ये चार आठवड्यांचे एक सत्र असते; त्यात जागतिक स्तरावरील आर्थिक विषयांवर चर्चा केली जाते. १९९८ पासून जागतिक बँक आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी या संस्था या सत्रात भाग घेतात. सद्य:स्थितीत स्लोव्हाकिया देशाचे राजदूत ‘मिलोस कोतेरेक’ हे आर्थिक व सामाजिक परिषदेचे प्रमुख आहेत.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : ‘ब्रिक्स’ ही संघटना नेमकी काय? ती स्थापन करण्यामागे नेमका उद्देश काय होता?
आंतरराष्ट्रीय मजूर संस्था, खाद्य व कृषी संस्था, युनेस्को, जागतिक आरोग्य संघटना, जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, जागतिक पोस्ट संघ, युनिसेफ, संयुक्त राष्ट्रे औद्योगिक विकास संस्था, संयुक्त राष्ट्रे विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्रे परियोजना कार्यालय, आंतरराष्ट्रीय अमली पदार्थ नियंत्रण बोर्ड इत्यादी संयुक्त राष्ट्रांच्या विशेष संस्था आर्थिक व सामाजिक परिषदेमार्फत चालवल्या जातात.
