सागर भस्मे
मागील लेखातून आपण आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि जागतिक बॅंकेविषयी माहिती घेतली. या लेखातून आपण जागतिक व्यापार संघटनेविषयी जाणून घेऊ या. त्यामध्ये आपण जागतिक व्यापार संघटना कधी स्थापन झाली? त्यामागचा उद्देश काय होता? तसेच जागतिक व्यापार संघटनेची रचना आणि कार्यपद्धती नेमकी कशी आहे? याचा अभ्यास करणार आहोत.
संयुक्त राष्ट्रांनी १९६३ मध्ये व्यापारासंदर्भात संस्थात्मक रचना उभारण्यासाठी एक समिती स्थापन केली होती. या समितीच्या शिफारशीनुसार १९६४ मध्ये UNCTAD (United Nations Conference on Trade & Development) ही संस्था उभारण्यात आली. UNCTAD च्या काही योजनांमुळे विकसनशील देशांचे थोड्याफार समाधान तर झाले. मात्र, आंतरराष्ट्रीय व्यापारासाठी विकसित, तसेच विकसनशील देशांना मान्य होईल, अशी संस्था उभारणे आवश्यक होते. शेवटी विकसित देशांच्या पुढाकारानेच ब्रेटनवूड परिषदेनंतर तब्बल ५० वर्षांनी जागतिक व्यापार संघटनेची (WTO) निर्मिती झाली. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि जागतिक बँकेनंतर जागतिक व्यापार संघटना हा आंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंधांमधील तिसरा महत्त्वाचा स्तंभ मानला जातो.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : जागतिक बँक ही संस्था काय आहे? ती स्थापन करण्यामागे उद्देश काय होता?
जागतिक व्यापार संघटना ही ‘मॅराकेश’ करारांतर्गत १ जानेवारी १९९५ रोजी अस्तित्वात आली. ही संघटना जगातील सर्वांत मोठी संस्था मानली जाते. या संघटनेद्वारे जागतिक व्यापार शक्यतो सुरळीत आणि अपेक्षेप्रमाणे चालण्याच्या दृष्टीने खातरजमा केली जाते. एकंदरीत जागतिक व्यापाराचे नियमन करण्याची जबाबदारी या संघटनेवर असते.
दुसऱ्या महायुद्धानंतर आर्थिक क्षेत्रात जागतिक बँक (WB), आंतरराष्ट्रीय मुद्रानिधी (IMF) यांसारख्या संस्था उदयास आल्या आणि त्याच पार्श्वभूमीवर ‘गॅट’ प्रस्थापित झाली. या तुलनेत आंतरराष्ट्रीय व्यापार संघटना (ITO) मात्र संयुक्त राष्ट्रांच्या अनुमती आणि समर्थनाअभावी कधीच अस्तित्वात आली नाही. त्यामुळे कालांतराने ‘गॅट’ हीच एक आंतरराष्ट्रीय संस्था राहिली. आंतरराष्ट्रीय व्यापार संघटनेसारख्या संस्था प्रस्थापित करण्यासाठी सात चर्चासत्रे झाली आणि शेवटी मॅराकेश येथील मंत्रिमंडळाच्या बैठकीच्या उरुग्वे चर्चासत्रात जागतिक व्यापार संघटना स्थापित करण्याचा निर्णय झाला.
ही संघटना स्थापन करताना १९४७ चा ‘गॅट’ कराराचा मूलभूत पाया मात्र अबाधित राहिला. यावेळी सहा मुख्य विभागांतर्गत एकंदरीत ६० करार केले गेले. त्यात संघटनेच्या स्थापनेचा करार, व्यापारासंबंधीचा बहुपक्षीय करार, सेवांसंबंधी व्यापारावरील सर्वसामान्य करार, व्यापारसंबंधित बौद्धिक संपत्तीबाबतचा करार, तसेच आपापसांतील विवादांचे निराकरण आणि सरकारी धोरणांच्या पुनरावलोकनाच्या करारांचा समावेश होता.
जागतिक व्यापार संघटनेची रचना
जागतिक व्यापार संघटनेचे मुख्यालय जीनिव्हा आणि स्वित्झर्लंड येथे आहे. या संघटनेत साधारण ६०० कर्मचारी कार्यरत आहेत. या संघटनेत सर्वोच्च निर्णयाचे अधिकार मंत्री परिषदेला असतात आणि ही परिषद दोन वर्षांतून एकदा भरवली जाते. कोणत्याही बहुपक्षीय करारांतर्गत सर्व विषयांवर निर्णय घेण्याचे अधिकार या परिषदेला आहेत. या संघटनेच्या काही विशिष्ट कार्यपद्धतीमुळे एखाद्या राष्ट्राला संघटनेचे सभासद होण्यासाठी पाच वर्षे किंवा त्याहूनही अधिक कालावधी लागतो. सद्य:स्थितीत या संघटनेमध्ये १६४ सदस्य देश आणि २३ निरीक्षक देश आहेत. २९ जुलै २०१६ रोजी अफगाणिस्तान हा देश १६४ वा सदस्य देश झाला. या राष्ट्रांखेरीज युरोपियन युनियन आणि त्यातील काही राज्येसुद्धा संघटनेची सभासद आहेत. या संघटनेचे सदस्य होण्यासाठी पूर्णत: स्वतंत्र देश असण्याची गरज नाही. व्यावसायिकतेशी संबंधित स्वायत्त सीमाशुल्क प्रदेश असणाऱ्या राष्ट्रालासुद्धा हे सदस्यत्व मिळू शकते.
जागतिक व्यापार संघटनेची कार्ये
जागतिक व्यापार सुलभ करून विकासाला चालना देणे हे जागतिक व्यापार संघटनेचे मुख्य कार्य आहे. जागतिक व्यापार संघटना ही केलेल्या करारांच्या अंमलबजावणी, प्रशासन आणि कृतींवर देखरेख ठेवते. तसेच वाटाघाटी आणि विवादांचे निराकरण करण्यासाठी एक व्यासपीठ उपलब्ध करून देते. याव्यतिरिक्त राष्ट्रीय व्यापार धोरणांचे पुनरावलोकन आणि प्रचार करणे, जागतिक आर्थिक धोरणांमध्ये पारदर्शकता सुनिश्चित करणे, तसेच विकसनशील देशांना तांत्रिक सहकार्य करणे ही कार्येसुद्धा जागतिक व्यापार संघटनेद्वारे केली जातात.
आजच्या समाजात जागतिकीकरण जसजसे पुढे जात आहे, तसतशी व्यापार व्यवस्था व्यवस्थापित करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय संघटनेची आवश्यकता अत्यंत महत्त्वाची आहे. व्यापाराचे प्रमाण जसजसे वाढते तसतसे संरक्षण वाद, व्यापारातील अडथळे, अनुदाने, बौद्धिक संपदेचे उल्लंघन यांसारख्या समस्या प्रत्येक राष्ट्राच्या व्यापार नियमांमधील फरकांमुळे उदभवतात. जेव्हा अशा समस्या उदभवतात, तेव्हा जागतिक व्यापार संघटना राष्ट्रांमध्ये मध्यस्थ म्हणून काम करते. जागतिक व्यापार संघटनेला जागतिकीकरणाचे उत्पादन म्हणून संबोधले जाऊ शकते.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी ही संघटना काय आहे? ती स्थापन करण्यामागे नेमका उद्देश काय होता?
जागतिक व्यापार संघटनेच्या व्यापार व्यवस्थेची महत्त्वाची तत्त्वे
जागतिक व्यापार सुलभ करणे हे जागतिक व्यापार संघटनेचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. त्यासाठी काही तत्त्वे निश्चित करण्यात आली आहेत.
१) भेदभावविरहीत व्यापार : सदस्य राष्ट्रांनी आपापसांत व्यापार करताना भेदभाव करू नये. त्यासाठी पुढील दोन तरतुदी दिलेल्या आहेत
- मोस्ट फेवर्ड नेशन हा दर्जा देणे (Most Favoured Nation MFN) : या अंतर्गत प्रत्येक सदस्य राष्ट्राने इतर सर्व राष्ट्रांना मोस्ट फेवर्ड नेशन, असा दर्जा देऊन एका देशाला दिलेल्या सवलती इतर देशांना लागू कराव्यात.
- राष्ट्रीय दर्जा (National Treatment) : सदस्य राष्ट्राने इतर देशांच्या वस्तू आणि सेवा इत्यादींना राष्ट्रीय वस्तू असल्याप्रमाणे मानावे.
२) अधिक मुक्त व्यापार : सदस्य राष्ट्रांनी आपापसांतील व्यापार अडथळे दूर करून जागतिक बाजारपेठ खुली करावी आणि अधिकाधिक मुक्त व्यापाराची संधी उपलब्ध करून द्यावी.
३) स्पर्धेला प्रोत्साहन : जागतिक व्यापार संघटना स्पर्धेला प्रोत्साहन देते. मात्र, स्पर्धा करताना अयोग्य मार्गांचा अवलंब करणे पूर्णतः निषिद्ध आहे. त्यामध्ये निर्यात अनुदान देणे, डंपिंग यांसारख्या कृती जागतिक व्यापारात अन्यायकारक मानल्या जातात. जागतिक व्यापारात निकोप स्पर्धा निर्माण करण्याची व्यवस्था व्यापार संघटना करीत असते.
काही महत्त्वाच्या संकल्पना
१) प्रशुल्क : प्रशुल्क म्हणजे आयात कर होय. देशी उत्पादन संस्थांना महत्त्व देण्याच्या दृष्टिकोनातून विविध देश प्रमाणापेक्षा जास्त आयात शुल्क लावतात. हे आयात शुल्क कमी करून जागतिक व्यापार सुलभ करण्यासाठी जागतिक व्यापार संघटना प्रयत्नशील असते. जागतिक व्यापार संघटनेत आयात करासंदर्भात बंधने सदस्य राष्ट्रांनी मान्य केलेली आहेत.
२) कृषीविषयक करार : कृषी क्षेत्रातील उत्पादनांच्या बाबतीत जगामध्ये न्याय्य स्पर्धा निर्माण होण्याच्या दृष्टिकोनातून कृषी करार करण्यात आला. त्यामध्ये कृषी धोरणे बाजाराधिष्ठित करण्यावर भर देण्यात आला आहे. हा करार बाजारप्रवेश उपलब्ध करून देणे, देशांतर्गत मदतीचे नियमन करणे व निर्यात अनुदाने कमी करणे या तीन मुद्द्यांशी संबंधित आहे.
३) डम्पिंगविरोधी करार : वस्तूच्या उत्पादनासाठी लागणाऱ्या खर्चापेक्षा कमी किमतीत वस्तू विकणे म्हणजे डम्पिंग होय. या करारानुसार सदस्य राष्ट्र डम्पिंगविषयक तक्रार आंतरराष्ट्रीय व्यापार संघटनेकडे नोंदवू शकते.
४) बौद्धिक मालमत्ता हक्क करार : व्यक्ती व कंपन्यांच्या बौद्धिक मालमत्तेला संरक्षण मिळावे, या दृष्टीने हा करार महत्त्वाचा आहे. त्यामध्ये सात प्रकारच्या बौद्धिक मालमत्तांच्या संरक्षणाची तरतूद आहे.
1) कॉपीराईट व संबंधित हक्क
2) पेटंट्स
3) ट्रेड सीक्रेट
4) इंटिग्रेटेड सर्किटचे लेआउट
5) इंडस्ट्रियल डिझाइन्स
6) भौगोलिक निर्देशक
7) ट्रेडमार्क आणि सर्व्हिस मार्क
