वृषाली धोंगडी
Introduction of Internal Security In Marathi : अंतर्गत सुरक्षा हा भारतासाठी एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. अंतर्गत सुरक्षेची व्याख्या एखाद्या देशाच्या सीमेवरील सुरक्षेचे व्यवस्थापन म्हणून केली जाऊ शकते. याचा अर्थ शांतता आणि कायदा आणि सुव्यवस्था राखणे आणि देशाचे सार्वभौमत्व राखणे असा आहे. आपल्या देशात अंतर्गत सुरक्षा गृह मंत्रालयाच्या कक्षेत येत असते. जसजसे भारत आता राष्ट्रांच्या समुदायात उच्च स्थान मिळविण्याची आकांक्षा बाळगत आहे आणि उदयास येत आहे, तसतसे सुरक्षा आव्हाने अधिक जटिल होत आहेत. यामुळे देशांतर्गत आव्हानांपासून ते बाह्य परिस्थितींपर्यंत अनेक घटकांचा अंतर्गत सुरक्षेवर परिणाम होतो आहे. अंतर्गत सुरक्षेचा प्रश्न समाजाला भेडसावत असलेल्या विकृतींमधून वाढतो आहे. आपल्या तरुणांच्या न्याय्य आकांक्षा, पर्यावरणाच्या ऱ्हासाच्या जागतिक परंतु स्थानिक समस्या आणि हवामान बदलाचे दुष्परिणाम जे आपत्तींच्या वाढत्या वारंवारतेमध्ये प्रकट होतात, इत्यादी सर्व काही विकसित होत असलेल्या सुरक्षिततेच्या परिस्थितीत महत्त्वपूर्ण आहेत.
सामान्यतः देशाला चार घटकांपासून धोका असू शकतो-
- अंतर्गत
- अंतर्गत-साहाय्यित बाह्य
- बाह्य
- बाह्य-साहाय्यित अंतर्गत
देशाची सुरक्षा दोन गटांमध्ये विभागली जाऊ शकते:
अंतर्गत सुरक्षा – देशाच्या सीमेवरील सुरक्षेचे व्यवस्थापन म्हणजे शांतता, कायदा, सुव्यवस्था राखणे आणि देशाचे सार्वभौमत्व राखणे होय. आपल्या देशात अंतर्गत सुरक्षा गृहमंत्रालयाच्या अखत्यारीत येते.
बाह्य सुरक्षा – विदेशी आक्रमणाविरुद्ध देशाच्या सुरक्षिततेचे व्यवस्थापन करणे म्हणजे बाह्य सुरक्षा. बाह्य सुरक्षा हे देशाच्या सशस्त्र दलांचे महत्त्वाचे कार्य आहे. ते संरक्षण मंत्रालयाच्या कक्षेत येते.
अंतर्गत सुरक्षेचे घटक पुढीलप्रमाणे –
- कायदा व सुव्यवस्था राखणे : कायदा व सुव्यवस्था राखणे ही कोणत्याही देशाच्या सरकारची मुख्य जबाबदारी असते. तसेच ‘कायद्याचे राज्य’ टिकून राहावे. यासाठी प्रत्येक देश प्रयत्नशील असतो.
- राष्ट्राच्या सार्वभौमत्वाचे रक्षण करणे : राष्ट्राच्या सार्वभौमत्वाचे रक्षण करण्यासाठी दहशतवाद, नक्षलवाद इत्यादींच्या रूपात राज्य आणि गैर-राज्य घटकांकडून निर्माण होणारी आव्हाने तटस्थपणे हाताळणे आवश्यक आहे.
- देशांतर्गत शांतता सुनिश्चित करणे : जातीय हिंसाचार, वांशिक संघर्ष, जमावाने उद्विग्न केलेला हिंसाचार इत्यादी घटनांमुळे देशामध्ये अशांतता प्रस्थापित होऊ न देणे.
- समानता : भारतीय संविधानानुसार कलम १४ मध्ये कायद्यासमोर समानता आणि कायद्याचे समान संरक्षण सुनिश्चित करण्याची जबाबदारी राज्यावर आहे, राज्याने अशा अधिकारांचे संरक्षण केले पाहिजे.
- भीतीपासून मुक्ती : देशातील लोक न घाबरता त्यांचे विचार व्यक्त करू शकतील, असे वातावरण देशात असावे. लोकशाहीत मतभिन्नता महत्त्वाची असते आणि लोकांमधील मतभेद हे संवादातून सहज सोडवता येऊ शकतात.
- गैर-भेदभाव : राज्य किंवा समाजाच्या हातून नागरिकांच्या कोणत्याही स्तरावर कोणताही भेदभाव (ज्यात शोषण आणि दडपशाहीचा समावेश आहे) असू नये. देशातील दुर्बल घटकांचे संरक्षण करणे आवश्यक आहे आणि त्यांना स्वातंत्र्य आणि अधिकारांचा सदुपयोग सत्कर्मासाठी करता आला पाहिजे.
- सामाजिक सौहार्द आणि बंधुता : अंतर्गत सुरक्षेतील धोके रोखण्यासाठी विविध जाती, समुदाय, प्रदेश इत्यादींमधील सामाजिक समरसता आवश्यक आहे.
देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेसमोरील आव्हाने :
- राजकीय अस्थिरता आणि अंतर्गत सामाजिक विसंगती
- नक्षलवाद
- दहशतवाद आणि संघटित गुन्हेगारी
- जातीय तेढ
- सायबर-गुन्हे आणि सायबर सुरक्षा
- धार्मिक युद्धे आणि जातीय गुन्हे
- सीमा सुरक्षा
- उत्तर-पूर्वेतील बंडखोरी
- जम्मू-काश्मीरमधील दहशतवाद
