UPSC-MPSC With Loksatta : ‘यूपीएससी आणि एमपीएससीचा अभ्यास आता ‘लोकसत्ता डॉटकॉम’सह. या आमच्या उपक्रमांतर्गत आम्ही दररोज यूपीएससी आणि एमपीएससीच्या परीक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे लेख तुमच्यापर्यंत पोहोचवतो आहोत. याअंतर्गतच आम्ही ‘यूपीएससी सूत्र’ हा उपक्रमही सुरू केला आहे. त्याद्वारे चालू घडामोडींचा आढावा, परीक्षेसाठी ते का महत्त्वाचे आहे? आणि त्या संदर्भातील इतर माहिती तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करतोय.
१) आंध्र प्रदेशमध्ये भीषण रेल्वे अपघात
आंध्र प्रदेशातील विजयनगरम जिल्ह्यात रविवारी दोन प्रवासी रेल्वे गाड्यांमध्ये भीषण अपघात झाला. या अपघातात १३ प्रवाशांचा मृत्यू तर ५० हून अधिक लोक गंभीर जखमी झाल्याची माहिती आहे.
परीक्षेसाठी महत्त्वाचे का?
हा विषय यूपीएससी पूर्व परीक्षेतील चालू घडामोडी तसेच मुख्य परीक्षेतील सामान्य अध्ययन पेपर ३ मधील आपत्ती व्यवस्थापन या घटकाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे हा अपघात नेमका कुठे आणि कसा झाला? गेल्या काही वर्षांपासून रेल्वे अपघाताची संख्या का वाढत आहे? या अपघाताची नेमकी कारणे कोणती? हे अपघात होऊ नये, यासाठी रेल्वेने काय उपाययोजना केल्या? रेल्वे कवच नेमके काय आहे? यासंदर्भातील माहिती असणे आवश्यक आहे.
नेमकं काय घडलंय?
रविवारी ( २९ ऑक्टोबर ) संध्याकाळी ७ च्या सुमारास विशाखापट्टणमहून रायगडकडे जाणाऱ्या प्रवासी रेल्वेची पलासा एक्स्प्रेसला समोरासमोर धडक झाली. हा अपघात कांतकपल्ले आणि अलमांडा या दोन स्थानकांच्या दरम्यान घडला. या अपघातात १३ जणांचा मृत्यू झाला असून ५० पेक्षा जास्त लोक गंभीर जखमी झाले.
रेल्वे अपघात कवच प्रणाली काय आहे?
दोन रेल्वेंची धडक रोखण्यासाठी मार्च २०२२ साली ऑटोमॅटिक ट्रेन प्रोटेक्शन (ATP) प्रणालीची चाचणी रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी घेतली होती. एटीपीप्रणालीला रेल्वे अपघातांपासून बचाव करणारे ‘कवच’ म्हटले जाते. रेल्वेच्या रिसर्च डिझाइन ॲण्ड स्टॅण्डर्ड ऑर्गनायझेशनने (आरडीएसओ) विकसित केलेली कवच संरक्षणप्रणाली स्वदेशी असून भारतीय रेल्वेने या तंत्रज्ञानाचा स्वीकार केलेला आहे. या प्रणालीवर २०१२ पासून काम सुरू झाले होते. त्या वेळी या प्रकल्पाचे नाव Train Collision Avoidance System (TCAS) असे देण्यात आले होते. ही प्रणाली विकसित करून रेल्वे अपघातांची संख्या शून्यावर आणण्याचे भारतीय रेल्वेचे ध्येय आहे. या प्रणालीची पहिली चाचणी २०१६ साली करण्यात आली होती. त्यानंतर त्यात आणखी सुधार करून २०२२ साली रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी त्याची पुन्हा सुरूवात केली.
याशिवाय कवच प्रणाली नेमकी कशाप्रकारे काम करते? या प्रणालीमुळे खरंच रेल्वे अपघात रोखता येतात का? याविषयी जाणून घेणेही गरजेचं आहे.
यासंदर्भातील महत्त्वाचे लेख :
२) कॉलेज विद्यार्थ्यांचे मेफेड्रोन सेवनाचे प्रमाण वाढले
महाष्ट्रातील ललित पाटीलच्या प्रकरणात ३०० कोटींहून अधिक मेफेड्रोन (एमडी) जप्त करण्यात आले. तसेच गेल्या काही वर्षांत एमडीच्या विक्रीत प्रचंड वाढ झाली आहे.
परीक्षेसाठी महत्त्वाचे का?
हा विषय पूर्व परीक्षेतील चालू घडामोडी तसेच मुख्य परीक्षेतील सामान्य अध्ययन पेपर २ मधील शासन धोरण या घटकाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे एमडी हे ड्रग्ज नेमके काय आहे? त्याच्या सेवनाची समस्या गंभीर का बनली आहे? याबाबत जाणून घेणंही गरजेचं आहे.
तुमच्या माहितीसाठी :
एमडी हा एक रासायनिक अमली पदार्थ आहे. बहुतेक वेळा पांढऱ्या किंवा पिवळसर रंगाच्या भुकटीच्या स्वरूपात तर काही वेळा कॅप्सूलच्या स्वरूपात तो वितरित होतो. त्यामुळे तोंडावाटे गिळून खाता येतो अथवा नाकातून ओढता येतो. व्यसनी पानमसाला व इतर पदार्थांसह त्याचे सेवन करतात. एमडी हा पदार्थ साधारण २००० नंतर वितरित होऊ लागला. सुरुवातीला त्याला अमली पदार्थ म्हणून घोषित करण्यात आले नव्हते. प्रतिबंधित नसल्यामुळे राजरोसपणे त्याची निर्मिती व विक्री केली जात होती. त्याचा प्रभाव कोकेनसारखा असतो. मात्र किंमत १० पटींनी कमी असते. त्यामुळे त्याच्या विक्रीत प्रचंड वाढ झाली.
एमडी विरोधातील कारवायांमध्ये गेल्या काही वर्षांत प्रचंड वाढ झाली आहे. एकट्या मुंबई पोलिसांनी गेल्या दोन वर्षांत दोन हजार ६३५ किलो एमडी जप्त केले असून त्याची किंमत पाच हजार २४३ कोटी ६७ लाख रुपये आहे. या कारवाईत एमडीची निर्मिती करणारे नाशिक, सोलापूर, नालासोपारा, कोल्हापूरमध्ये प्रत्येकी एक व गुजरातमधील दोन कारखाने उद्ध्वस्त करण्यात आले आहेत. ही आतापर्यंतची विक्रमी कारवाई आहे.
मुंबई पोलिसांनी या दोन वर्षांत एमडी तस्करी व विक्रीबाबत ४९५ गुन्ह्यांची नोंद करण्यात आली आहे. या गुन्ह्यांमध्ये एकूण ७१८ आरोपींना अटक करण्यात आली असून २०१८ मध्ये मुंबई पोलिसांनी १० कोटी रुपयांचे एमडी जप्त करण्यात आले होते. २०१९ मध्ये तीन कोटी, २०२० मध्ये पाच कोटी २१ लाख, २०२१ मध्ये ३२ कोटी २९ लाख रुपये किमतीचा एमडीचा साठा जप्त करण्यात आला आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे वर्ष २०१० दरम्यान एमडीची विक्री प्रचंड वाढली होती. मात्र, भारतात त्याला प्रतिबंधित घोषित करण्यात आले नव्हते. त्यामुळे पोलिसांना कारवाई करणेही कठीण झाले होते. यासंदर्भात पोलिसांकडून भादंवि कलम ३२८ अंतर्गत कारवाई केली जात होती. मात्र, न्यायालयात गुन्हा सिद्ध होताना अडचणी निर्माण होत होत्या. अखेर अमली पदार्थ विरोधी पथकात २०१४-१५ दरम्यान कार्यरत तत्कालीन पोलीस अधिकारी सुहास गोखले यांच्या पुढाकाराने एमडी हा अमली पदार्थ घोषित करण्याबाबत प्रस्ताव तयार करण्यात आला. तो केंद्रात पाठवण्यात आला. त्यानंतर फेब्रुवारी २०१५ मध्ये एमडीचा अमली पदार्थ म्हणून कायद्यात समावेश करण्यात आला.
याशिवाय एमडीचे व्यसन कसे लागते? एमडीचे दुष्परिणाम काय आहेत? यासंदर्भात पालकांनी काय काळजी घ्यावी? या विषयाची माहिती असणेही महत्त्वाचे आहे.
यासंदर्भातील महत्त्वाचे लेख :
- विश्लेषण : कॉलेज युवकांना विळखा घालणारा घातक अमली पदार्थ… मेफेड्रोन (एमडी) सध्या चर्चेत का?
- लोकसत्ता विश्लेषण : अमली पदार्थ मुंबईत येतातच कसे?
३) वैद्यकीय उपकरणांवरील जीएसटी
‘एक देश एक कर’ म्हणून देशात वस्तू व सेवा कर प्रणाली (जीएसटी) लागू करण्यात आली आहे. त्यातील कररचनेवरून वाद आहेत. त्यातून वैद्यकीय क्षेत्रही सुटले नाही. श्रवणदोष असणाऱ्या मुलांसाठी काम करणाऱ्या ‘स्पीकहिअर इंडिया’ फाऊंडेशनने त्यांच्या नागपुरातील कार्यक्रमात वैद्यकीय उपकरणे, त्यांचे सुटे भाग यावर आकारण्यात येणाऱ्या करामुळे रुग्णसेवा महागली, याकडे लक्ष वेधले. या निमित्ताने वैद्यकीय क्षेत्रावर जीएसटीचा परिणाम हा मुद्दा चर्चेला आला आहे.
परीक्षेसाठी महत्त्वाचे का?
हा विषय यूपीएससी पूर्व परीक्षेतील चालू घडामोडी, तसेच मुख्य परीक्षेतील सामान्य अध्ययन पेपर २ मधील शासन धोरण आणि सामान्य अध्ययन पेपर ३ मधील अर्थशास्त्र घटकांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे वैद्यकीय उपकरणे आणि सुट्या भागांवर जीएसटीची सद्यःस्थिती काय? वैद्यकीय उपकरणांच्या किमती का वाढतात? वाढीव कर आकारणीमुळे रुग्णसेवा महागली का? याचा रुग्णसेवेवर परिणाम होतो का? आणि यासंदर्भात वैद्यकीय क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे मत काय? यासंदर्भातील माहिती असणे गरजेचं आहे.
भारतात एमआरआय, सीटी स्कॅन, एक्स-रे यंत्र, सोनोग्राफी यंत्र, ब्लडप्रेशर मोजणारे यंत्र, प्राणवायू सिलिंडर या सर्वाधिक गरजेच्या यंत्रांवर ५ टक्के जीएसटी आकारला जातो. परंतु ही उपकरणे लावण्यासाठी सहाय्यक बाबींवर (उदा. साॅफ्टवेअर, माॅनिटरसह इतरही) १२ टक्के जीएसटी लागतो. एमआरआय-सीटी स्कॅन यंत्राचे उदाहरण घ्यायचे झाल्यास मूळ यंत्राच्या किमतीच्या ३० टक्के अधिक खर्च येतो. सोबतच यंत्रातील ‘बॅटरी-बॅकअप’ यंत्रणेवर २८ टक्के, सीटी स्कॅन, एमआरआय, एक्सरे तपासणी फिल्मवर १२ टक्के, एन्जिओग्राफी, ईसीजी यंत्रावर १२ टक्के तर ईसीजी रोल व एमआरआय, सीटी स्कॅनच्या अहवालासाठी लागणाऱ्या कागदावर १८ टक्के जीएसटी आकारला जातो. सोबत गुडघा आणि खुबा प्रत्यारोपणासाठी लागणाऱ्या साहित्यावर (इम्प्लांट) ५ टक्के जीएसटी आहे. परंतु त्याचे स्क्रू व ते बसवण्यासाठी लागणाऱ्या साहित्यांवर १८ टक्के जीएसटी लागतो. हृदयरुग्णांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या पेसमेकरवर ५ टक्के, तर त्यानंतर ते बदलवणे व सुट्या भागांवर १८ टक्के, हृदयवाहिनीतील अडथळे दूर करण्यासाठी आवश्यक स्टेंटवर १२ टक्के जीएसटी लागतो. व्हेंटिलेटरवर ५ टक्के तर त्याला लागणाऱ्या काही बाह्य आवरणावर १२ टक्के जीएसटी आकारला जातो.
तुमच्या माहितीसाठी :
वस्तू आणि सेवा कर हा देशांतर्गत विकल्या जाणाऱ्या बहुतांश वस्तू आणि सेवांवर आकारला जाणारा कर आहे. ही एकेरी मूल्यवर्धित करप्रणाली आहे. हा कर पुरवठ्यावर आकारला जातो. त्यामुळे तो Origin based न राहता Destination based असतो. जीएसटीची संकल्पना सर्वप्रथम २००४ च्या विजय केळकर समितीद्वारे मांडण्यात आली होती. तसेच २००६-०७ अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी १ एप्रिल २०१० पासून जीएसटी लागू करण्याची घोषणासुद्धा केली. एवढेच नव्हे, तर जीएसटी लागू करण्यासाठी काँग्रेस सरकारने घटनादुरुस्तीसाठी ११५ वे घटनादुरुस्ती विधेयकही २०११ संसदेत मांडले. परंतु, १५वी लोकसभा विसर्जित झाल्यानंतर हे विधेयक व्यपगत झाले.
पुढे २०१४ मध्ये नरेंद्र मोदी सरकारने १२२ वे घटनादुरुस्ती विधेयक मांडले. या विधेयकाला १६ सप्टेंबर २०१६ रोजी अंतिम संमती मिळाली आणि १०१ वा घटनादुरुस्ती कायदा, २०१६ अमलात आला. अंतिमतः १ जुलै २०१७ रोजी काश्मीर वगळता संपूर्ण देशामध्ये जीएसटी लागू करण्यात आला. त्यानंतर काही दिवसांनी म्हणजेच ८ जुलै २०१७ रोजी जम्मू-काश्मीर राज्याने एसजीएसटी कायदा पारित केला. तसेच पुढे सीजीएसटी कायदासुद्धा जम्मू-काश्मीरमध्ये लागू करण्यात आला. अशा प्रकारे संपूर्ण भारतभर जीएसटी कायदा लागू झाला.
याशिवाय १०१ वा घटनादुरुस्ती कायदा, २०१६ नेमका काय आहे? जीएसटीचे स्वरूप व व्याप्ती कशी? जीएसटीचे दर किती? अर्थव्यवस्थेसाठी ते फायदे काय? आणि सामान्य ग्राहकांना जीएसटीचे लाभ कोणते? यासंदर्भातील माहिती असणेही गरजेचं आहे.
यासंदर्भातील महत्त्वाचे लेख :
- UPSC-MPSC : अर्थशास्त्र : वस्तू व सेवा कर; स्वरूप व व्याप्ती
- ‘जीएसटी’ म्हणजे काय रे भाऊ?
- जीएसटी तसा चांगला, पण..
- ‘जीएसटी’ उणे-अधिक
- विश्लेषण : वस्तू आणि सेवा करामुळे रुग्णसेवा महागली का?
यूपीएससी आणि एमपीएससीचा अभ्यास आता ‘लोकसत्ता डॉटकॉम’सह! – यूपीएससी परीक्षेसंदर्भातील महत्त्वाचे लेख आणि प्रत्येक अपडेटसाठी तुम्ही लोकसत्ताचा व्हॉट्सअप आणि टेलिग्राम ग्रुपही जॉईन करू शकता.
