UPSC-MPSC With Loksatta : यूपीएससी आणि एमपीएससीचा अभ्यास आता ‘लोकसत्ता डॉटकॉम’सह. या आमच्या उपक्रमांतर्गत आम्ही दररोज यूपीएससी आणि एमपीएससीच्या परीक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे लेख तुमच्यापर्यंत पोहोचवतो आहोत. त्याअंतर्गतच आम्ही ‘यूपीएससी सूत्र’ हा उपक्रमही सुरू केला आहे. त्याद्वारे चालू घडामोडींचा आढावा, परीक्षेसाठी ते का महत्त्वाचे आहे? आणि त्या संदर्भातील इतर माहिती तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करतोय.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
१) कलम ३७० रद्द करण्याचा निर्णय संविधानिक; सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय
चार वर्षांपूर्वी केंद्र सरकारने कलम ३७० रद्द केल्यानंतर जम्मू-काश्मीरने आपला विशेष राज्याचा दर्जा गमावला. या निर्णयानंतर जम्मू-काश्मीर हे राज्य जम्मू-काश्मीर आणि लडाख या दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभागले गेले. मात्र, त्यानंतर केंद्र सरकारचा हा निर्णय असंविधानिक असल्याची टीका अनेकांकडून करण्यात आली. तसेच या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हानही देण्यात आले. दरम्यान, काल (सोमवार, ११ डिसेंबर) सर्वोच्च न्यायालयाने या संदर्भात निकाल देत केंद्र सरकारचा निर्णय संविधानिक असल्याचे म्हटलेय.
हेही वाचा – यूपीएससी सूत्र : कलम ३७० बाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय, जाणून घ्या निकालपत्रातील महत्त्वाचे मुद्दे!
परीक्षेसाठी महत्त्वाचे का?
हा विषय यूपीएससी पूर्व परीक्षेतील चालू घडामोडी, भारतीय राज्यव्यवस्था आणि शासन व्यवहार, तसेच मुख्य परीक्षेतील सामान्य अध्ययन पेपर-२ मधील शासन धोरण आणि भारतीय राज्यघटना या घटकांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने नेमके काय म्हटले आहे? या संदर्भात न्यायालयात नेमका काय युक्तिवाद झाला? आणि जम्मू-काश्मीर पुनर्रचना कायदा नेमका काय? या संदर्भात माहिती असणे आवश्यक आहे.
तुमच्या माहितीसाठी :
केंद्र सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर १६ दिवसांची सुनावणी पार पडल्यानंतर ५ सप्टेंबर रोजी सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखाली खंडपीठाने या संदर्भातील निकाल राखून ठेवला होता. या १६ दिवसांत न्यायालयाने याचिकाकर्ते, केंद्र सरकार आणि जम्मू-काश्मीर प्रशासन अशा तिघांची बाजू ऐकून घेतली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयात एकूण २३ याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्यापैकी काही याचिका या कलम ३७० रद्द करण्यापूर्वीच्याही होत्या; ज्याद्वारे कलम ३५ (अ)लाही आव्हान देण्यात आले होते. हे कलम जम्मू-काश्मीरमधील सरकारला तेथील कायमस्वरूपी नागरिकांसाठी विशेष कायदे बनवण्याची परवानगी देते.
सर्वोच्च न्यायालयात याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद :
२ ऑगस्ट रोजी झालेल्या सुनावणीत याचिकाकर्त्यांनी असा असा युक्तिवाद केला होता की, कलम ३७० हे तोपर्यंत तात्पुरत्या स्वरूपाचे होते, जोपर्यंत जम्मू-काश्मीरमधील संविधान सभा या संदर्भात निर्णय घेत नाही. मात्र, हा निर्णय होण्यापूर्वीच १९५७ मध्ये संविधान सभेची मुदत संपली. त्यामुळे कलम ३७० हे आपोआप कायमस्वरूपी झाले; जे कोणत्याही संविधान संशोधनाद्वारे बदलता येणारे नव्हते. त्याशिवाय याचिकाकर्त्यांनी असाही युक्तिवाद केला की, भारतीय संघराज्य आणि जम्मू-काश्मीरचे तत्कालीन महाराजा यांच्यात काश्मीरच्या भारतातील विलीनीकरणासंदर्भात कोणताही करार झालेला नव्हता. त्यामुळे जम्मू-काश्मीर हे सार्वभौम राज्य होतं. तसेच ५ व ६ ऑगस्ट २०१९ रोजी जम्मू-काश्मीरमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू होती. मात्र, असं असताना ज्या प्रकारे राष्ट्रपतींच्या आदेशाद्वारे जम्मू-काश्मीरचा विशेष राज्याचा दर्जा रद्द करण्यात आला, ते एक प्रकारे संविधानाचं उल्लंघन होतं, असा युक्तिवादही याचिकाकर्त्यांनी केला.
केंद्र सरकार आणि जम्मू-काश्मीर सरकारने केलेला युक्तिवाद :
या सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यांनी केलेले सर्व आरोप फेटाळून लावत कलम ३७० रद्द करण्याचा निर्णय संविधानिक पद्धतीनंच घेण्यात आल्याचा युक्तिवाद केंद्र सरकार आणि जम्मू काश्मीर प्रशासनाने केला. तसेच कलम ३७० (३)नुसार ‘संविधान सभा’ या शब्दाचा अर्थ ‘विधानसभा’ असा होतो, असेही ते म्हणाले.
सर्वोच्च न्यायालयालाही पडले प्रश्न :
या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयानेही प्रश्न उपस्थित केले. जम्मू-काश्मीरमधील संविधान सभा विसर्जित झाल्यानंतर जर कलम ३७० कायमस्वरूपी होणार असेल, तर या कलमाचा समावेश संविधानाच्या भाग XXI का करण्यात आला, असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी विचारला. (संविधानातील भाग XXI हा तात्पुरत्या आणि विशेष तरतुदींसदर्भात आहे.)
केंद्र सरकारने असा युक्तिवाद केला की, राष्ट्रपती राजवटीत जम्मू-काश्मीर विधानसभेकडे असलेले अधिकार संसदेकडे येतात. त्यामुळे राज्यासाठी कायदा करण्याचा अधिकार संसदेचा असतो. तसेच केंद्र सरकारने कलम ३७० रद्द करण्याचा निर्णय ऐतिहासिक असल्याचेही म्हटले. या निर्णयामुळे जम्मू-काश्मीरमध्ये आर्थिक विकास, सुरक्षा व स्थैर्य आणण्यास मदत होईल, असेही केंद्र सरकार म्हणाले.
जम्मू-काश्मीरची पुनर्रचना :
५ ऑगस्ट २०१९ रोजी कलम ३७० रद्द करण्याच्या निर्णयाबरोबरच केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीर राज्याची पुनर्रचना करण्याचाही निर्णय घेतला. त्यानुसार लडाख आणि जम्मू-काश्मीर अशा दोन केंद्रशासित प्रदेशांची निर्मिती करण्यात आली. त्यापैकी जम्मू-काश्मीरमध्ये विधानसभा असणार होती; मात्र तिथे अद्यापही निवडणुका घेण्यात आलेल्या नाहीत. दोन्ही केंद्रशासित प्रदेशांचा कारभार केंद्र सरकारद्वारे नियुक्त केलेल्या नायब राज्यपालांद्वारे चालवला जातो.
लोकसभा आणि विधानसभा मतदारसंघाचे परिसीमन :
जम्मू-काश्मीर राज्याची पुनर्रचना करण्याच्या निर्णयाबरोरच केंद्र सरकारने मार्च २०२० मध्ये न्यायमूर्ती प्रकाश रंजन देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली परिसीमन आयोगाची स्थापना केली. तसेच आयोागने त्यांचे कामही सुरू केले. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित असल्याचा दाखला देत जम्मू-काश्मीरमधील राजकीय पक्षांनी या आयोगाला विरोध केला. मे २०२२ मध्ये आयोगाने आपला अहवाल सादर करीत लोकसभा मतदारसंघांमध्ये मोठे बदल केले. त्यांनी जम्मूच्या भागात सहा जागा वाढवल्या; तर काश्मीरमध्ये केवळ एक जागा वाढवली. तसेच अनुसूचित जमाती (एसटी)साठी विधानसभेच्या नऊ जागा; तर अनुसूचित जातींसाठी (एससी) सात जागा आरक्षित करण्यात आल्या.
आयोगाच्या या अहवालावर टीका करताना, आयोगाने केवळ भाजपाला राजकीय फायदा मिळावा, यासाठी मतदारसंघाची पुनर्रचना करण्यात आल्याचा आरोप राजकीय पक्षांनी केला. या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल करण्यात आली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली होती.
पाकिस्तानातील निर्वासितांना मतदानाचा हक्क (WPRs) :
१९४७ मध्ये झालेल्या फाळणीच्या वेळी पश्चिम पाकिस्तानमधील अनेक हिंदू कुटुंबांनी स्थलांतर केले. त्यापैकी बहुतेक कुटुंबे ही प्रामुख्याने जम्मू प्रदेशातील कठुआ व सांबा या जिल्ह्यांमध्ये स्थायिक झाली होती. महत्त्वाचे म्हणजे या निर्वासितांना भारताचे नागरिक मानले जाते; तसेच ते लोकसभा निवडणुकीत मतदानही करू शकतात. मात्र, ते जम्मू-काश्मीर विधानसभेच्या निवडणुकीत मतदान करू शकत नाहीत. कारण- त्यांना जम्मू-काश्मीर राज्याचे कायम रहिवासी मानले जात नव्हते. मात्र, २०१९ मध्ये केंद्र सरकारने घेतलेल्या निर्णयानंतर त्यांना जम्मू-काश्मीर विधानसभेच्या निवडणुकीत मतदान करण्याचा अधिकार देण्यात आला.
काश्मिरी पंडित आणि पाकव्याप्त काश्मीरमधील स्थलांतरीतांसाठी जागांचे आरक्षण :
काही दिवसांपूर्वीच केंद्र सरकारने एका विधेयकाद्वारे केंद्रशासित प्रदेशांच्या विधानसभेत काश्मिरी पंडितांसाठी दोन; तर पाकव्याप्त काश्मीरमधील स्थलांतरीतांसाठी एक जागा राखीव ठेवण्याचा निर्णय घेतला.
यासंदर्भातील महत्त्वाचे आर्टिकल :
- Article 370 Verdict: “काश्मिरी जनतेच्या जखमा…”, सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींची टिप्पणी; म्हणाले, “सत्य स्वीकारल्यास…!”
- Article 370 Verdict : “जम्मू काश्मीरमध्ये सप्टेंबर २०२४ पर्यंत विधानसभा निवडणुका घ्या”, सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश
- कलम ३७० रद्द झाल्यापासून जम्मू-काश्मीरमध्ये नेमका काय बदल झाला? जाणून घ्या…
- अनुच्छेद ३७० म्हणजे काय?
यूपीएससी आणि एमपीएससीचा अभ्यास आता ‘लोकसत्ता डॉटकॉम’सह! – यूपीएससी परीक्षेसंदर्भातील महत्त्वाचे लेख आणि प्रत्येक अपडेटसाठी तुम्ही लोकसत्ताचा व्हॉट्सअप आणि टेलिग्राम ग्रुपही जॉईन करू शकता.
१) कलम ३७० रद्द करण्याचा निर्णय संविधानिक; सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय
चार वर्षांपूर्वी केंद्र सरकारने कलम ३७० रद्द केल्यानंतर जम्मू-काश्मीरने आपला विशेष राज्याचा दर्जा गमावला. या निर्णयानंतर जम्मू-काश्मीर हे राज्य जम्मू-काश्मीर आणि लडाख या दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभागले गेले. मात्र, त्यानंतर केंद्र सरकारचा हा निर्णय असंविधानिक असल्याची टीका अनेकांकडून करण्यात आली. तसेच या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हानही देण्यात आले. दरम्यान, काल (सोमवार, ११ डिसेंबर) सर्वोच्च न्यायालयाने या संदर्भात निकाल देत केंद्र सरकारचा निर्णय संविधानिक असल्याचे म्हटलेय.
हेही वाचा – यूपीएससी सूत्र : कलम ३७० बाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय, जाणून घ्या निकालपत्रातील महत्त्वाचे मुद्दे!
परीक्षेसाठी महत्त्वाचे का?
हा विषय यूपीएससी पूर्व परीक्षेतील चालू घडामोडी, भारतीय राज्यव्यवस्था आणि शासन व्यवहार, तसेच मुख्य परीक्षेतील सामान्य अध्ययन पेपर-२ मधील शासन धोरण आणि भारतीय राज्यघटना या घटकांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने नेमके काय म्हटले आहे? या संदर्भात न्यायालयात नेमका काय युक्तिवाद झाला? आणि जम्मू-काश्मीर पुनर्रचना कायदा नेमका काय? या संदर्भात माहिती असणे आवश्यक आहे.
तुमच्या माहितीसाठी :
केंद्र सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर १६ दिवसांची सुनावणी पार पडल्यानंतर ५ सप्टेंबर रोजी सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखाली खंडपीठाने या संदर्भातील निकाल राखून ठेवला होता. या १६ दिवसांत न्यायालयाने याचिकाकर्ते, केंद्र सरकार आणि जम्मू-काश्मीर प्रशासन अशा तिघांची बाजू ऐकून घेतली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयात एकूण २३ याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्यापैकी काही याचिका या कलम ३७० रद्द करण्यापूर्वीच्याही होत्या; ज्याद्वारे कलम ३५ (अ)लाही आव्हान देण्यात आले होते. हे कलम जम्मू-काश्मीरमधील सरकारला तेथील कायमस्वरूपी नागरिकांसाठी विशेष कायदे बनवण्याची परवानगी देते.
सर्वोच्च न्यायालयात याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद :
२ ऑगस्ट रोजी झालेल्या सुनावणीत याचिकाकर्त्यांनी असा असा युक्तिवाद केला होता की, कलम ३७० हे तोपर्यंत तात्पुरत्या स्वरूपाचे होते, जोपर्यंत जम्मू-काश्मीरमधील संविधान सभा या संदर्भात निर्णय घेत नाही. मात्र, हा निर्णय होण्यापूर्वीच १९५७ मध्ये संविधान सभेची मुदत संपली. त्यामुळे कलम ३७० हे आपोआप कायमस्वरूपी झाले; जे कोणत्याही संविधान संशोधनाद्वारे बदलता येणारे नव्हते. त्याशिवाय याचिकाकर्त्यांनी असाही युक्तिवाद केला की, भारतीय संघराज्य आणि जम्मू-काश्मीरचे तत्कालीन महाराजा यांच्यात काश्मीरच्या भारतातील विलीनीकरणासंदर्भात कोणताही करार झालेला नव्हता. त्यामुळे जम्मू-काश्मीर हे सार्वभौम राज्य होतं. तसेच ५ व ६ ऑगस्ट २०१९ रोजी जम्मू-काश्मीरमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू होती. मात्र, असं असताना ज्या प्रकारे राष्ट्रपतींच्या आदेशाद्वारे जम्मू-काश्मीरचा विशेष राज्याचा दर्जा रद्द करण्यात आला, ते एक प्रकारे संविधानाचं उल्लंघन होतं, असा युक्तिवादही याचिकाकर्त्यांनी केला.
केंद्र सरकार आणि जम्मू-काश्मीर सरकारने केलेला युक्तिवाद :
या सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यांनी केलेले सर्व आरोप फेटाळून लावत कलम ३७० रद्द करण्याचा निर्णय संविधानिक पद्धतीनंच घेण्यात आल्याचा युक्तिवाद केंद्र सरकार आणि जम्मू काश्मीर प्रशासनाने केला. तसेच कलम ३७० (३)नुसार ‘संविधान सभा’ या शब्दाचा अर्थ ‘विधानसभा’ असा होतो, असेही ते म्हणाले.
सर्वोच्च न्यायालयालाही पडले प्रश्न :
या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयानेही प्रश्न उपस्थित केले. जम्मू-काश्मीरमधील संविधान सभा विसर्जित झाल्यानंतर जर कलम ३७० कायमस्वरूपी होणार असेल, तर या कलमाचा समावेश संविधानाच्या भाग XXI का करण्यात आला, असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी विचारला. (संविधानातील भाग XXI हा तात्पुरत्या आणि विशेष तरतुदींसदर्भात आहे.)
केंद्र सरकारने असा युक्तिवाद केला की, राष्ट्रपती राजवटीत जम्मू-काश्मीर विधानसभेकडे असलेले अधिकार संसदेकडे येतात. त्यामुळे राज्यासाठी कायदा करण्याचा अधिकार संसदेचा असतो. तसेच केंद्र सरकारने कलम ३७० रद्द करण्याचा निर्णय ऐतिहासिक असल्याचेही म्हटले. या निर्णयामुळे जम्मू-काश्मीरमध्ये आर्थिक विकास, सुरक्षा व स्थैर्य आणण्यास मदत होईल, असेही केंद्र सरकार म्हणाले.
जम्मू-काश्मीरची पुनर्रचना :
५ ऑगस्ट २०१९ रोजी कलम ३७० रद्द करण्याच्या निर्णयाबरोबरच केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीर राज्याची पुनर्रचना करण्याचाही निर्णय घेतला. त्यानुसार लडाख आणि जम्मू-काश्मीर अशा दोन केंद्रशासित प्रदेशांची निर्मिती करण्यात आली. त्यापैकी जम्मू-काश्मीरमध्ये विधानसभा असणार होती; मात्र तिथे अद्यापही निवडणुका घेण्यात आलेल्या नाहीत. दोन्ही केंद्रशासित प्रदेशांचा कारभार केंद्र सरकारद्वारे नियुक्त केलेल्या नायब राज्यपालांद्वारे चालवला जातो.
लोकसभा आणि विधानसभा मतदारसंघाचे परिसीमन :
जम्मू-काश्मीर राज्याची पुनर्रचना करण्याच्या निर्णयाबरोरच केंद्र सरकारने मार्च २०२० मध्ये न्यायमूर्ती प्रकाश रंजन देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली परिसीमन आयोगाची स्थापना केली. तसेच आयोागने त्यांचे कामही सुरू केले. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित असल्याचा दाखला देत जम्मू-काश्मीरमधील राजकीय पक्षांनी या आयोगाला विरोध केला. मे २०२२ मध्ये आयोगाने आपला अहवाल सादर करीत लोकसभा मतदारसंघांमध्ये मोठे बदल केले. त्यांनी जम्मूच्या भागात सहा जागा वाढवल्या; तर काश्मीरमध्ये केवळ एक जागा वाढवली. तसेच अनुसूचित जमाती (एसटी)साठी विधानसभेच्या नऊ जागा; तर अनुसूचित जातींसाठी (एससी) सात जागा आरक्षित करण्यात आल्या.
आयोगाच्या या अहवालावर टीका करताना, आयोगाने केवळ भाजपाला राजकीय फायदा मिळावा, यासाठी मतदारसंघाची पुनर्रचना करण्यात आल्याचा आरोप राजकीय पक्षांनी केला. या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल करण्यात आली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली होती.
पाकिस्तानातील निर्वासितांना मतदानाचा हक्क (WPRs) :
१९४७ मध्ये झालेल्या फाळणीच्या वेळी पश्चिम पाकिस्तानमधील अनेक हिंदू कुटुंबांनी स्थलांतर केले. त्यापैकी बहुतेक कुटुंबे ही प्रामुख्याने जम्मू प्रदेशातील कठुआ व सांबा या जिल्ह्यांमध्ये स्थायिक झाली होती. महत्त्वाचे म्हणजे या निर्वासितांना भारताचे नागरिक मानले जाते; तसेच ते लोकसभा निवडणुकीत मतदानही करू शकतात. मात्र, ते जम्मू-काश्मीर विधानसभेच्या निवडणुकीत मतदान करू शकत नाहीत. कारण- त्यांना जम्मू-काश्मीर राज्याचे कायम रहिवासी मानले जात नव्हते. मात्र, २०१९ मध्ये केंद्र सरकारने घेतलेल्या निर्णयानंतर त्यांना जम्मू-काश्मीर विधानसभेच्या निवडणुकीत मतदान करण्याचा अधिकार देण्यात आला.
काश्मिरी पंडित आणि पाकव्याप्त काश्मीरमधील स्थलांतरीतांसाठी जागांचे आरक्षण :
काही दिवसांपूर्वीच केंद्र सरकारने एका विधेयकाद्वारे केंद्रशासित प्रदेशांच्या विधानसभेत काश्मिरी पंडितांसाठी दोन; तर पाकव्याप्त काश्मीरमधील स्थलांतरीतांसाठी एक जागा राखीव ठेवण्याचा निर्णय घेतला.
यासंदर्भातील महत्त्वाचे आर्टिकल :
- Article 370 Verdict: “काश्मिरी जनतेच्या जखमा…”, सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींची टिप्पणी; म्हणाले, “सत्य स्वीकारल्यास…!”
- Article 370 Verdict : “जम्मू काश्मीरमध्ये सप्टेंबर २०२४ पर्यंत विधानसभा निवडणुका घ्या”, सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश
- कलम ३७० रद्द झाल्यापासून जम्मू-काश्मीरमध्ये नेमका काय बदल झाला? जाणून घ्या…
- अनुच्छेद ३७० म्हणजे काय?
यूपीएससी आणि एमपीएससीचा अभ्यास आता ‘लोकसत्ता डॉटकॉम’सह! – यूपीएससी परीक्षेसंदर्भातील महत्त्वाचे लेख आणि प्रत्येक अपडेटसाठी तुम्ही लोकसत्ताचा व्हॉट्सअप आणि टेलिग्राम ग्रुपही जॉईन करू शकता.
