UPSC-MPSC With Loksatta : यूपीएससी आणि एमपीएससीचा अभ्यास आता ‘लोकसत्ता डॉटकॉम’सह. या आमच्या उपक्रमांतर्गत आम्ही दररोज यूपीएससी आणि एमपीएससीच्या परीक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे लेख तुमच्यापर्यंत पोहोचवतो आहोत. त्याअंतर्गतच आम्ही ‘यूपीएससी सूत्र’ हा उपक्रमही सुरू केला आहे. त्याद्वारे चालू घडामोडींचा आढावा, परीक्षेसाठी ते का महत्त्वाचे आहे? आणि त्या संदर्भातील इतर माहिती तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करतोय.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
१) जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात विद्यार्थ्यांच्या निदर्शनांवर बंदी
दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ परिसरात विद्यार्थ्यांच्या विरोध निदर्शनांवर बंदी घालण्यात आली आहे. विरोध-निदर्शने करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना २०,००० रुपये दंड किंवा दोन सत्रांसाठी (सेमिस्टर) हद्दपार करण्यात येईल. असा निर्णय विद्यापीठ प्रशासनाकडून घेण्यात आला आहे.
परीक्षेसाठी महत्त्वाचे का?
हा विषय यूपीएससी पूर्व परीक्षेतील चालू घडामोडी तसेच मुख्य परीक्षेतील सामान्य अध्ययन पेपर २ मधील दबाव गट आणि औपचारिक/अनौपचारिक संघटना आणि त्यांची राजकारणातील भूमिका या घटकाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे.
तुमच्या माहितीसाठी :
१८२८ साली, अॅकॅडेमिक असोसिएशन ही पहिली विद्यार्थी संघटना स्थापन झाली, संस्थेतर्फे साप्ताहिक बैठका आणि सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित केले, या संघटनेची स्थापन व्हिव्हियन डेरोजिओ यांनी कोलकाता येथे केली होती. समाजशास्त्रज्ञ अनिल राजीमवाले नमूद करतात, ‘अॅकॅडेमिक असोसिएशनची स्थापना वादविवाद करणारी संस्था म्हणून करण्यात आली होती, परंतु बंगालच्या पुनर्जागरणाच्या काळात अनेक सामाजिक सुधारणांच्या चळवळींमध्ये डेरोजिओ यांचा सहभाग होता. त्यांच्या नेतृत्वाखाली, संघटनेने सती प्रथेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आणि विधवा पुनर्विवाहाची बाजू मांडली’. परंतु, १९०५ साली बंगालची फाळणी ही पहिली अशी घटना होती, ज्यावेळेस विद्यार्थी चळवळीने सरकारी निर्णयांशी असहमती व्यक्त करण्यावर भर दिला होता. फाळणीनंतर अनेक विद्यार्थ्यांनी कलकत्ता विद्यापीठाशी संलग्न महाविद्यालये सोडली आणि विद्यापीठाचा उल्लेख गोलमखाना म्हणून केला, गोलमखाना म्हणजे, “असा कारखाना जो भारतातील ब्रिटीश राजवटीला पाठिंबा देण्यासाठी प्रशिक्षित गुलामांची निर्मिती करतो”. यानंतर विद्यार्थी संघटनांचा सहभाग राष्ट्रीय राजकारणात मोठ्या प्रमाणात झाला.
यासंदर्भातील महत्त्वाचे लेख :
- JNU विद्यापीठात निदर्शनांवर बंदी: विद्यार्थी चळवळींनी स्वातंत्रपूर्व काळात भारतीय राजकारणाला आकार कसा दिला?
- जेएनयू, नक्षलवाद आणि विद्यार्थी संघटना: काय आहे नेमका संबंध?
२) पंतप्रधान मोदींच्या हस्ते होणार शिवडी-न्हावाशेवा अटल सेतूचे लोकार्पण
मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून बांधण्यात आलेला अटल सेतू म्हणजेच मुंबई पारबंदर प्रकल्प (शिवडी-नाव्हाशेवा सागरी सेतू) पूर्ण झाला असून या सेतूचे लोकार्पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते १२ जानेवारी रोजी होणार आहे.
परीक्षेसाठी महत्त्वाचे का?
हा विषय यूपीएससी पूर्व परीक्षेतील चालू घडामोडी तसेच मुख्य परीक्षेतील सामान्य अध्ययन पेपर २ मधील विविध क्षेत्रातील विकासासाठी सरकारी धोरणे आणि हस्तक्षेप आणि त्यांची रचना आणि अंमलबजावणीमुळे उद्भवणारे मुद्दे या घटकाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे.
तुमच्या माहितीसाठी :
मुंबई आणि नवी मुंबईला जोडण्यासाठी, या दोन शहरातील अंतर कमी करण्यासाठी एमएमआरडीएने मुंबई पारबंदर प्रकल्प अर्थात शिवडी-न्हावाशेवा सागरी सेतू प्रकल्प साकारला आहे. कामाच्या निमित्ताने मुंबईत येणाऱ्यांची संख्या मोठी असताना मुंबईतून नवी मुंबईत जाण्यासाठी व नवी मुंबईतून मुंबईत येण्यासाठी नागरिकांना दीड ते दोन तास खर्ची करावे लागतात. वेळ वाचवून हा प्रवास केवळ २० ते २२ मिनिटांत करता यावा यासाठी एमएमआरडीएने हा सागरी सेतू प्रकल्प हाती घेतला.
मुंबईतील शिवडी येथून सुरू होणारा आणि नवी मुंबईतील चिर्ले येथे संपणारा अटल सेतू २१.८० किमी लांबीचा आहे. सहा पदरी अशा मार्गाचा १६.५ किमीचा भाग सागरी सेतूने व्यापला आहे तर ५.५ किमीचा भाग हा जमिनीवर आहे. या सागरी सेतूसाठी १८ हजार कोटी रुपये असा मूळ खर्च अपेक्षित होता. त्यात वाढ होऊन हा खर्च २१ हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक झाला आहे.
सागरी सेतूचे वैशिष्ट्ये?
या सेतूच्या बांधकामासाठी १६५,००० टन स्टील, ९६,२५० टन स्ट्रक्चरल स्टील, ८३०,००० क्यूबिक मीटर काँक्रीटचा वापर करण्यात आला आहे. हा सेतू अधिकाधिक मजबूत करण्यासाठी एमएमआरडीएने अत्याधुनिक आणि परदेशी अशा ऑर्थोट्रॉपिक स्टील डेक (ओएसडी) तंत्रज्ञानाचा वापर केला आहे. ओएसडी या परदेशी तंत्रज्ञानाचा पहिल्यांदाच भारतात या प्रकल्पात वापर करण्यात आला आहे. २१.८० किमी लांबीच्या सागरी सेतूत ७० ऑर्थोट्रॉपिक स्टील डेक १६० ते १८० मीटरचे स्पँन यात बसविण्यात आले आहेत. त्यामुळे मच्छिमारांना आपल्या बोटी नेणे सहज शक्य होत आहे. तर ओएसडीमुळे हा पुढील १०० ते १५० वर्षे या सागरी सेतूला कोणताही धोका नसणार असल्याचेही म्हटले जात आहे.
यासंदर्भातील महत्त्वाचे लेख :
यूपीएससी आणि एमपीएससीचा अभ्यास आता ‘लोकसत्ता डॉटकॉम’सह! – यूपीएससी परीक्षेसंदर्भातील महत्त्वाचे लेख आणि प्रत्येक अपडेटसाठी तुम्ही लोकसत्ताचा व्हॉट्सअप आणि टेलिग्राम ग्रुपही जॉईन करू शकता.
१) जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात विद्यार्थ्यांच्या निदर्शनांवर बंदी
दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ परिसरात विद्यार्थ्यांच्या विरोध निदर्शनांवर बंदी घालण्यात आली आहे. विरोध-निदर्शने करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना २०,००० रुपये दंड किंवा दोन सत्रांसाठी (सेमिस्टर) हद्दपार करण्यात येईल. असा निर्णय विद्यापीठ प्रशासनाकडून घेण्यात आला आहे.
परीक्षेसाठी महत्त्वाचे का?
हा विषय यूपीएससी पूर्व परीक्षेतील चालू घडामोडी तसेच मुख्य परीक्षेतील सामान्य अध्ययन पेपर २ मधील दबाव गट आणि औपचारिक/अनौपचारिक संघटना आणि त्यांची राजकारणातील भूमिका या घटकाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे.
तुमच्या माहितीसाठी :
१८२८ साली, अॅकॅडेमिक असोसिएशन ही पहिली विद्यार्थी संघटना स्थापन झाली, संस्थेतर्फे साप्ताहिक बैठका आणि सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित केले, या संघटनेची स्थापन व्हिव्हियन डेरोजिओ यांनी कोलकाता येथे केली होती. समाजशास्त्रज्ञ अनिल राजीमवाले नमूद करतात, ‘अॅकॅडेमिक असोसिएशनची स्थापना वादविवाद करणारी संस्था म्हणून करण्यात आली होती, परंतु बंगालच्या पुनर्जागरणाच्या काळात अनेक सामाजिक सुधारणांच्या चळवळींमध्ये डेरोजिओ यांचा सहभाग होता. त्यांच्या नेतृत्वाखाली, संघटनेने सती प्रथेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आणि विधवा पुनर्विवाहाची बाजू मांडली’. परंतु, १९०५ साली बंगालची फाळणी ही पहिली अशी घटना होती, ज्यावेळेस विद्यार्थी चळवळीने सरकारी निर्णयांशी असहमती व्यक्त करण्यावर भर दिला होता. फाळणीनंतर अनेक विद्यार्थ्यांनी कलकत्ता विद्यापीठाशी संलग्न महाविद्यालये सोडली आणि विद्यापीठाचा उल्लेख गोलमखाना म्हणून केला, गोलमखाना म्हणजे, “असा कारखाना जो भारतातील ब्रिटीश राजवटीला पाठिंबा देण्यासाठी प्रशिक्षित गुलामांची निर्मिती करतो”. यानंतर विद्यार्थी संघटनांचा सहभाग राष्ट्रीय राजकारणात मोठ्या प्रमाणात झाला.
यासंदर्भातील महत्त्वाचे लेख :
- JNU विद्यापीठात निदर्शनांवर बंदी: विद्यार्थी चळवळींनी स्वातंत्रपूर्व काळात भारतीय राजकारणाला आकार कसा दिला?
- जेएनयू, नक्षलवाद आणि विद्यार्थी संघटना: काय आहे नेमका संबंध?
२) पंतप्रधान मोदींच्या हस्ते होणार शिवडी-न्हावाशेवा अटल सेतूचे लोकार्पण
मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून बांधण्यात आलेला अटल सेतू म्हणजेच मुंबई पारबंदर प्रकल्प (शिवडी-नाव्हाशेवा सागरी सेतू) पूर्ण झाला असून या सेतूचे लोकार्पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते १२ जानेवारी रोजी होणार आहे.
परीक्षेसाठी महत्त्वाचे का?
हा विषय यूपीएससी पूर्व परीक्षेतील चालू घडामोडी तसेच मुख्य परीक्षेतील सामान्य अध्ययन पेपर २ मधील विविध क्षेत्रातील विकासासाठी सरकारी धोरणे आणि हस्तक्षेप आणि त्यांची रचना आणि अंमलबजावणीमुळे उद्भवणारे मुद्दे या घटकाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे.
तुमच्या माहितीसाठी :
मुंबई आणि नवी मुंबईला जोडण्यासाठी, या दोन शहरातील अंतर कमी करण्यासाठी एमएमआरडीएने मुंबई पारबंदर प्रकल्प अर्थात शिवडी-न्हावाशेवा सागरी सेतू प्रकल्प साकारला आहे. कामाच्या निमित्ताने मुंबईत येणाऱ्यांची संख्या मोठी असताना मुंबईतून नवी मुंबईत जाण्यासाठी व नवी मुंबईतून मुंबईत येण्यासाठी नागरिकांना दीड ते दोन तास खर्ची करावे लागतात. वेळ वाचवून हा प्रवास केवळ २० ते २२ मिनिटांत करता यावा यासाठी एमएमआरडीएने हा सागरी सेतू प्रकल्प हाती घेतला.
मुंबईतील शिवडी येथून सुरू होणारा आणि नवी मुंबईतील चिर्ले येथे संपणारा अटल सेतू २१.८० किमी लांबीचा आहे. सहा पदरी अशा मार्गाचा १६.५ किमीचा भाग सागरी सेतूने व्यापला आहे तर ५.५ किमीचा भाग हा जमिनीवर आहे. या सागरी सेतूसाठी १८ हजार कोटी रुपये असा मूळ खर्च अपेक्षित होता. त्यात वाढ होऊन हा खर्च २१ हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक झाला आहे.
सागरी सेतूचे वैशिष्ट्ये?
या सेतूच्या बांधकामासाठी १६५,००० टन स्टील, ९६,२५० टन स्ट्रक्चरल स्टील, ८३०,००० क्यूबिक मीटर काँक्रीटचा वापर करण्यात आला आहे. हा सेतू अधिकाधिक मजबूत करण्यासाठी एमएमआरडीएने अत्याधुनिक आणि परदेशी अशा ऑर्थोट्रॉपिक स्टील डेक (ओएसडी) तंत्रज्ञानाचा वापर केला आहे. ओएसडी या परदेशी तंत्रज्ञानाचा पहिल्यांदाच भारतात या प्रकल्पात वापर करण्यात आला आहे. २१.८० किमी लांबीच्या सागरी सेतूत ७० ऑर्थोट्रॉपिक स्टील डेक १६० ते १८० मीटरचे स्पँन यात बसविण्यात आले आहेत. त्यामुळे मच्छिमारांना आपल्या बोटी नेणे सहज शक्य होत आहे. तर ओएसडीमुळे हा पुढील १०० ते १५० वर्षे या सागरी सेतूला कोणताही धोका नसणार असल्याचेही म्हटले जात आहे.
यासंदर्भातील महत्त्वाचे लेख :
यूपीएससी आणि एमपीएससीचा अभ्यास आता ‘लोकसत्ता डॉटकॉम’सह! – यूपीएससी परीक्षेसंदर्भातील महत्त्वाचे लेख आणि प्रत्येक अपडेटसाठी तुम्ही लोकसत्ताचा व्हॉट्सअप आणि टेलिग्राम ग्रुपही जॉईन करू शकता.