UPSC-MPSC With Loksatta : यूपीएससी आणि एमपीएससीचा अभ्यास आता ‘लोकसत्ता डॉटकॉम’सह. या आमच्या उपक्रमांतर्गत आम्ही दररोज यूपीएससी आणि एमपीएससीच्या परीक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे लेख तुमच्यापर्यंत पोहोचवतो आहोत. त्याअंतर्गतच आम्ही ‘यूपीएससी सूत्र’ हा उपक्रमही सुरू केला आहे. त्याद्वारे चालू घडामोडींचा आढावा, परीक्षेसाठी ते का महत्त्वाचे आहे? आणि त्या संदर्भातील इतर माहिती तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करतोय.
१) फौजदारी कायद्यातील सुधारण
लोकसभेत भारतीय न्याय संहिता (द्वितीय सुधारणा) (एनबीएस-२०२३), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (द्वितीय सुधारणा) (बीएनएसएस-२०२३) व भारतीय साक्ष (द्वितीय सुधारणा) (बीएस-२०२३) अशी तीन विधेयके पारीत झाली आहेत. ही तिन्ही विधेयकं यापूर्वीही सादर करण्यात आली होती. मात्र, खासदारांनी त्यात अनेक बदल सुचविल्यामुळे या कायद्यांना संशोधनासाठी संसदीय समितीकडे पाठविण्यात आले होते. आता पुन्हा एकदा लोकसभेत हे कायदे सादर करून त्यावर सभागृहाची मंजुरी घेण्यात आली. त्यामुळे ही तिन्ही विधेयके नेमकी काय आहेत? यासंदर्भात माहिती असणे आवश्यक आहे.
परीक्षेसाठी महत्त्वाचे का?
हा विषय यूपीएससी पूर्व परीक्षेतील भारतीय राज्यव्यवस्था, शासन व्यवहार, सविधान, सार्वजनिक धोरण आणि हक्कांसदर्भातील मुद्दे तसेच मुख्य परीक्षेतील सामान्य अध्ययन पेपर २ मधील सरकारची कार्यकारी आणि न्यायपालिका मंत्रालये आणि विभागांची रचना, संघटना आणि कार्यप्रणाली या घटकाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे.
तुमच्या माहितीसाठी :
संसदेत मंजूर झालेली तिन्ही विधेयके ब्रिटिश काळातील अनुक्रमे भारतीय दंड संहिता (१८६०), फौजदारी प्रक्रिया संहिता (१८८२) व भारतीय पुरावा कायदा (१८७२) या कायद्यांची जागा घेणार आहेत. भारतीय न्याय संहितेतील कलम ६९ मध्ये लग्नाच्या आश्वासनाला गुन्हा ठरवण्यात आलं आहे. तसेच लैंगिक संभोग हा बलात्काराचा गुन्हा होऊ शकत नाही, असंही या विधेयकात म्हटलं आहे. या गुन्ह्यासाठी १० वर्षांपर्यंतचा तुरुंगवास आणि दंड अशा शिक्षेची तरतूदही या विधेयकात करण्यात आली आहे.
याशिवाय भारतीय न्याय संहितेत मॉब लिंचिंग आणि द्वेषावर आधारित गुन्हे, पाच किंवा त्यापेक्षा अधिक जणांच्या जमावाने जात, धर्म, वंश किंवा व्यक्तिगत श्रद्धेवरून केलेल्या हत्या यांचाही समावेश करण्यात आला आहे. या गुन्ह्यासाठीची शिक्षा जन्मठेपेवरून मृत्यूदंडापर्यंत वाढवण्यात आली आहे. तसेच या विधेयकाद्वारे पहिल्यांदाच संघटित गुन्हेगारीला सामान्य गुन्हेगारी कायद्याच्या कक्षेत आणण्यात आले आहे.
विशेष म्हणजे नव्या कायद्यात संघटित गुन्हा करण्याचा प्रयत्न आणि संघटित गुन्हा करणे या दोन्ही गुन्ह्यांसाठी सारखीच शिक्षा देण्यात आली आहे. ज्या संघटित गुन्ह्यांमध्ये मृत्यू होईल त्या प्रकरणात जन्मठेपेपासून मृत्यूदंडापर्यंत शिक्षा होऊ शकते. ज्या गुन्ह्यात मृत्यू झालेला नाही त्या प्रकरणात दोषीला ५ वर्षांच्या तुरुंगवासाची तरतूद आहे. ही शिक्षा जन्मठेपेपर्यंत वाढवली जाऊ शकते. या कायद्यात ‘छोट्या संघटित गुन्हेगारीचा’ एक वेगळा वर्ग करण्यात आला आहे. या अंतर्गत चोरी, वस्तू हिसकावणे पळणे, फसवणूक करणे, तिकिटांची अनधिकृत विक्री, अनधिकृत सट्टेबाजी किंवा जुगार खेळणे, सार्वजनिक परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिकांची विक्री करणे या गुन्ह्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
भारतीय न्याय संहितेत दहशतवादालाही सामान्य गुन्हेगारीच्या कक्षेत आणले आहे. बंगलोरच्या नॅशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया युनिव्हर्सिटीनुसार दहशतवादीची व्याख्या फिलिपिन्सच्या दहशतवादविरोधी कायदा २०२० मधून घेतली आहे. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, दहशतवादाला आर्थिक पुरवठा करण्याच्या गुन्ह्याबाबत यूएपीएपेक्षा बीएनएसमध्ये व्यापक तरतूद आहे.
यासंदर्भातील महत्त्वाचे लेख :
- कलम ४९७ : ‘व्याभिचार’ पुन्हा एकदा गुन्ह्याच्या कक्षेत येणार? संसदीय समितीने कोणती शिफारस केली?
- भारतीय दंड संहिता (IPC) कायदा कधी आणि कसा अस्तित्वात आला?
- आता ‘४२०’ हे फसवणुकीचे कलम नाही? नवीन भारतीय दंड संहितेने कोणत्या कलमांचे क्रमांक बदलले?
- ‘हिट अँड रन’ची शिक्षा कमी होणार, जामीन मिळण्यातले अडथळे दूर; नवी फौजदारी विधेयके ‘शिक्षे’ऐवजी ‘न्याय’ देणारी?
२) काशी-तामिळ संगम
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी (१७ डिसेंबर) वाराणसीच्या नमो घाट येथे काशी तामिळ संगमच्या दुसऱ्या पर्वाचे उद्घाटन केले. गेल्या वर्षी तामिळ संगमच्या प्रथम पर्वाचे आयोजन करण्यात आले होते, या माध्यमातून उत्तर आणि दक्षिण भारतातील ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक संबंध साजरे करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता.
परीक्षेसाठी महत्त्वाचे का?
हा विषय यूपीएससी पूर्व परीक्षेतील चालू घडामोडी तसेच मुख्य परीक्षेतील सामान्य अध्ययन पेपर १ मधील कला व संस्कृती या घटकाच्या दृष्टीने हा विषय अत्यंत महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे काशी-तामिळ संगम नेमका काय आहे? यासंदर्भात माहिती असणे आवश्यक आहे.
तुमच्या माहितीसाठी :
हा भारत सरकारच्या ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत युवा संगम कार्यक्रमाचा’ एक भाग असून काशी आणि तामिळनाडूतील सांस्कृतिक संबंध अधिक दृढ करणे हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे. ३१ डिसेंबरपर्यंत काशीमध्ये चालणाऱ्या या उत्सवाकरिता तामिळनाडूतून तरुण, विद्यार्थी, शेतकरी, महिला, व्यापारी व उद्योजक अशा एकूण १४०० मान्यवरांना आणण्यात येणार आहे.
गेल्या वर्षी काशी-तामिळ संगमाचे पहिले पर्व पार पडले. त्यावेळी तमिळनाडूतील सुमारे २,४०० लोकांना आठ दिवसांच्या भेटींसाठी वेगवेगळया गटांमध्ये वाराणसीला नेण्यात आले होते. यामागे दोन प्रमुख उद्दिष्ट आहेत, एक म्हणजे सांस्कृतिक परंपरांचा (उत्तर आणि दक्षिणेकडील) संवाद, समान वारशाची समज निर्माण करणे आणि दुसरं म्हणजे या दोन प्रदेशांमधील लोकांचे बंध अधिक दृढ करणे, महत्त्वाचे म्हणजे गेल्या वर्षीच काशीनंतर असाच प्रकारचा कार्यक्रम गुजरातमध्ये आयोजित करण्यात आला होता.
यासंदर्भातील महत्त्वाचे लेख :
यूपीएससी आणि एमपीएससीचा अभ्यास आता ‘लोकसत्ता डॉटकॉम’सह! – यूपीएससी परीक्षेसंदर्भातील महत्त्वाचे लेख आणि प्रत्येक अपडेटसाठी तुम्ही लोकसत्ताचा व्हॉट्सअप आणि टेलिग्राम ग्रुपही जॉईन करू शकता.
