UPSC Key In Marathi : यूपीएससी आणि एमपीएससीचा अभ्यास आता ‘लोकसत्ता डॉटकॉम’सह या आमच्या उपक्रमांतर्गत आम्ही दररोज यूपीएससी आणि एमपीएससीच्या परीक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे लेख तुमच्यापर्यंत पोहोचवतो आहोत. त्या अंतर्गतच आम्ही ‘यूपीएससी सूत्र’ हा उपक्रमही सुरू केला आहे. त्याद्वारे चालू घडामोडींचा आढावा, परीक्षेसाठी ते का महत्त्वाचे आहे? आणि त्या संदर्भातील इतर माहिती तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करतोय.
१) चाइल्ड पोर्नोग्राफीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका
२०१५ साली भारत सरकारने या साइट्सवर बंदी घातली होती. या साइट्स बंद झाल्या असल्या तरीही पॉर्न पाहणार्‍यांची संख्या घटलेली नाही. पोर्नोग्राफी पाहणे हा गुन्हा आहे की नाही? या विषयावर अनेकदा चर्चा झाली आहे. मात्र आता पुन्हा हा विषय चर्चेत येण्याचे कारण म्हणजे, मद्रास उच्च न्यायालयाला या विषयावरून सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले आणि चाइल्ड पॉर्नोग्राफी एक सीरियस विषय असल्याचे सांगितले.
परीक्षेसाठी महत्त्वाचे का?
हा विषय यूपीएससी पूर्व परीक्षेतील चालू घडामोडी तसेच मुख्य परीक्षेतील सामान्य अध्ययन पेपर २ मधील विविध क्षेत्रातील विकासासाठी सरकारी धोरणे आणि हस्तक्षेप आणि त्यांची रचना आणि अंमलबजावणीमुळे उद्भवणारे मुद्दे या घटकाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे.
तुमच्या माहितीसाठी :
सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी (११ मार्च) ला चाइल्ड पोर्नोग्राफीबाबत मद्रास उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर तीव्र आक्षेप घेतला आहे. काही दिवसांपूर्वी मद्रास उच्च न्यायालयाने पॉक्सो संबंधित एका प्रकरणात निर्णय दिला होता की, एकांतात चाइल्ड पोर्नोग्राफी पाहणे किंवा डाउनलोड करणे हा पॉक्सो कायदा, २०१२ आणि माहिती तंत्रज्ञान कायदा, २००० नुसार गुन्हा नाही. मुख्य न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे. बी.परडीवाला आणि मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने मद्रास उच्च न्यायालयाच्या आदेशावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
केरळ उच्च न्यायालयाने पॉर्न पाहणे हा गुन्हा नाही असे म्हटले असले, तरी चाइल्ड पोर्नोग्राफी पाहणे हा गुन्हा आहे. कारण- माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम ६७-बी मध्ये चाइल्ड पोर्नोग्राफी पाहण्यासह त्याच्याशी संबंधित सर्व प्रकारचे कृत्य गुन्हा आहेत. इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात लहान मुले असलेले अश्लील साहित्य प्रसारित करणे, अशी सामग्री गोळा करणे, शोधणे, ब्राउझ करणे, डाउनलोड करणे, त्याची जाहिरात करणे, देवाणघेवाण करणे किंवा वितरीत करणे गुन्हा आहे. यासह प्रौढ व्यक्तींनी मुलांशी ऑनलाइन संबंध जोपासतात, त्यांना लैंगिक कृतीसाठी प्रवृत्त करणे, ऑनलाइन मुलांचे लैंगिक शोषण करणे, त्याची चित्रफीत तयार करणे यांसारखे सर्व कृत्य गुन्हा आहेत.
जून २०२१ मधील पीजी सॅम इन्फंट जोन्स विरुद्ध राज्य मद्रास उच्च न्यायालय प्रकरणात, दोषीने त्याच्या ईमेल आणि फेसबुक खात्याद्वारे चाइल्ड पोर्नोग्राफी ब्राउझ केले, डाउनलोड केले आणि प्रसारित केले. या प्रकरणाच्या निर्णयात न्यायमूर्ती जी.आर. स्वामीनाथन यांनी नमूद केले की, कायद्यात अशी कोणतीही तरतूद नाही जी एकांतात पोर्नोग्राफी पाहण्यास मनाई करते. परंतु, पोर्नोग्राफी आणि चाइल्ड पोर्नोग्राफी यात फरक आहे. ते म्हणाले की, माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम ६७-बीमध्ये चाइल्ड पोर्नोग्राफीशी संबंधित प्रत्येक प्रकारची कृती गुन्हा आहे. त्यामुळे चाइल्ड पोर्नोग्राफी पाहणेदेखील एक गुन्हा असल्याचे सांगत, त्यांनी आरोपीला दोषी ठरवले.
यासंदर्भातील महत्त्वाचे लेख :
२) निवडणूक रोखे योजना
सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच निवडणूक रोखे योजना घटनाबाह्य ठरवली आहे. तसेच निडणूक रोख्यांची संपूर्ण माहिती निवडणूक आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रकाशित करण्याचे आदेश दिले आहे. त्यानुसार, आता निवडणूक आयोगाने देणगीदारांची यादी प्रसृत केली आहे.
परीक्षेसाठी महत्त्वाचे का?
हा विषय यूपीएससी पूर्व परीक्षेतील चालू घडामोडी तसेच मुख्य परीक्षेतील सामान्य अध्ययन पेपर २ मधील प्रशासन, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व, ई-गव्हर्नन्स- ऍप्लिकेशन्स, मॉडेल्स, यश, मर्यादा आणि संभाव्यता यांचे महत्त्वाचे पैलू या घटकाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे ही योजना नेमकी काय होती? आणि न्यायालयाने ती घटनाबाह्य का ठरवली आहे? याविषयी माहिती असणे आवश्यक आहे.
तुमच्या माहितीसाठी :
“काळ्या पैशाला आळा घालण्याच्या उद्देशाने माहितीच्या अधिकाराचे उल्लंघन करणे समर्थनीय नाही. निवडणूक रोखे योजना माहितीच्या अधिकाराचे आणि स्वातंत्र्याचे उल्लंघन आहे. राजकीय पक्षांकडून निधीची माहिती जाहीर न करणे हे उद्दिष्टाच्या विरुद्ध आहे,” अस म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक रोखे योजना रद्द केली आहे.
भारत सरकारने २०१७ मध्ये निवडणूक रोखे योजना जाहीर केली होती. ही योजना सरकारने २९ जानेवारी २०१८ रोजी कायदेशीररीत्या लागू केली. सोप्या भाषेत सांगायचे झाल्यास निवडणूक रोखे हे राजकीय पक्षांना देणगी देण्याचे आर्थिक साधन आहे. ही एक प्रॉमिसरी नोट असते, जी भारतातील कोणताही नागरिक किंवा कंपनी स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या निवडक शाखांमधून खरेदी करू शकते आणि त्याच्या/तिच्या आवडीच्या कोणत्याही राजकीय पक्षाला अनामिकपणे देणगी देऊ शकते.
निवडणूक रोखे अशा कोणत्याही देणगीदाराकडून खरेदी केले जाऊ शकतात. ज्यांचे बँकेत खाते आहे. ज्या खात्याचे केवायसी तपशील उपलब्ध आहेत. निवडणूक रोख्यांमध्ये पैसे देणाऱ्याचे नाव नसते. या योजनेंतर्गत स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या विशिष्ट शाखांमधून १ हजार, १० हजार, १ लाख, १० लाख आणि १ कोटी अशा कोणत्याही मूल्याचे निवडणूक रोखे खरेदी करता येतात. निवडणूक रोख्यांचा कार्यकाळ फक्त १५ दिवसांचा असतो, ज्या दरम्यान ते लोकप्रतिनिधी कायद्यांतर्गत नोंदणीकृत राजकीय पक्षांना देणगी देण्यासाठी वापरले जाऊ शकतात.
लोकसभा किंवा विधानसभेच्या गेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत किमान एक टक्का मते मिळविलेल्या राजकीय पक्षांनाच निवडणूक रोख्यांद्वारे देणगी दिली जाऊ शकते. या योजनेंतर्गत निवडणूक रोखे जानेवारी, एप्रिल, जुलै आणि ऑक्टोबर महिन्यात १० दिवसांच्या कालावधीसाठी खरेदीसाठी उपलब्ध करून दिले जातात. लोकसभा निवडणुकीच्या वर्षात केंद्र सरकारने अधिसूचित केलेल्या ३० दिवसांच्या अतिरिक्त कालावधीत देखील हे जारी केले जाऊ शकतात.
यासंदर्भातील महत्त्वाचे लेख :
- निवडणूक रोखे योजना घटनाबाह्य, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्वाळा, नेमका निकाल काय? जाणून घ्या..
- विश्लेषण : निवडणूक रोखे योजना घटनाबाह्य का ठरवण्यात आली?
- निवडणूक रोख्यांतून ‘या’ पक्षांना मिळाला नाही निधी, यादीत महाराष्ट्रातील प्रसिद्ध पक्षाचाही समावेश
- राजकीय पक्षांनी २२,२१७ पैकी २२,०३० निवडणूक रोखे वटवले, सर्वोच्च न्यायालयाच्या दणक्यानंतर SBI ची माहिती
यूपीएससी सूत्र संदर्भातील इतर लेख वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा…
