UPSC-MPSC With Loksatta : ‘यूपीएससी आणि एमपीएससीचा अभ्यास आता ‘लोकसत्ता डॉटकॉम’सह. या आमच्या उपक्रमांतर्गत आम्ही दररोज यूपीएससी आणि एमपीएससीच्या परीक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे लेख तुमच्यापर्यंत पोहोचवतो आहोत. याअंतर्गतच आम्ही ‘यूपीएससी सूत्र’ हा उपक्रमही सुरू केला आहे. त्याद्वारे चालू घडामोडींचा आढावा, परीक्षेसाठी ते का महत्त्वाचे आहे? आणि त्या संदर्भातील इतर माहिती तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करतोय.
१) डीपफेक तंत्रज्ञान
प्रसिद्ध अभिनेत्री रश्मिका मंदानाच्या नावाने सध्या एक व्हिडीओ व्हायरल होत असून हा व्हिडीओतील महिला रश्मिका मंदाना असल्याचा दावा केला जात आहे. या व्हिडीओवर बॉलिवडूमधील अनेक अभिनेत्यांनी प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. मात्र, प्रत्यक्षात हा व्हिडीओ रश्मिकाचा नसून‘डीपफेक तंत्रज्ञान’च्या मदतीने तयार करण्यात आला आहे.
परीक्षेसाठी महत्त्वाचा का?
हा विषय यूपीएससी पूर्व परीक्षेतील चालू घडामोडी, तसेच मुख्य परीक्षेतील सामान्य अध्ययन पेपर ३ मधील तंत्रज्ञान या घटकाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे डीपफेक तंत्रज्ञान नेमकं काय आहे? त्याचा वापर कुठे केला जातो? डीपफेक व्हिडीओ कसे तयार केले जातात? इतर कोणत्या क्षेत्रात या तंत्रज्ञानाचा वापर केला जातो? डीपफेकचे परिणाम कोणते? डीपफेक तंत्रज्ञानाच्या सर्वाधिक बळी महिलाच का ठरत आहेत? आणि महत्त्वाचे म्हणजे यावरील उपाय कोणता? यासंदर्भातील माहिती असणे गरजेचं आहे.
तुमच्या माहितीसाठी :
डीपफेक हे आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने तयार केलेले हे एक एआय टूल आहे. या तंत्रज्ञानाला २१ व्या शतकातील फोटोशॉपिंग म्हणता येऊ शकते. डीपफेकमध्ये एआयचाच एक भाग असणाऱ्या ‘डीप लर्निंग’च्या मदतीने प्रत्यक्षात न घडलेल्या घटनेच्या प्रतिमांची निर्मिती करता येऊ शकते. डीपफेक या तंत्रज्ञानात व्हिडीओ किंवा फोटोमध्ये असलेल्या व्यक्तीची दुसऱ्या एखाद्या व्यक्तीशी अदलाबदल करता येऊ शकते. या तंत्रज्ञानाचा वापर मोठ्या प्रमाणात अश्लील डीपफेक व्हिडीओ तयार करण्यासाठी केला जाऊ शकतो. एखाद्या व्यक्तीचा चेहरा वापरून अश्लील दृक्-श्राव्य चित्रण, या माध्यमात केले जाऊ शकते.
हे तंत्रज्ञान सर्वप्रथम २०१७ साली वापरण्यात आले. या तंत्रज्ञानाचा वापर करून गॅल गॅडोट, स्कार्लेट जॉन्सन, टेलर स्वीफ्ट या अभिनेत्र्यांचे पॉर्नोग्राफिक व्हिडीओ तयार करण्यात आले होते. हे व्हिडीओ नंतर ‘रेडीट’ या समाजमाध्यमावर व्हायरल झाले होते. डीपफेक व्हिडीओ बनवण्यासाठी डीप लर्निंग अल्गोरिदमचा वापर केला जातो. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचे अल्गोरिदम (एन्कोडर) वापरून चेहऱ्याच्या हजारो प्रतिमा स्कॅन केल्या जातात. या प्रतिमांच्या मदतीने दोन व्यक्तींच्या चेहऱ्यातील साम्य शोधले जाते. त्यानंतर एन्कोडरच्या मदतीने खोटी प्रतिमा व्हिडीओतील खऱ्या चेहऱ्यावर लावली जाते. त्यासाठी डिकोडर या नव्या अल्गोरिदमची मदत घेतली जाते. डिकोडरच्या मदतीने चेहऱ्याचा आकार, हावभाव यांचे मिश्रण करून नवा डीपफेक व्हिडीओ तयार केला जातो.
डीपफेकद्वारे एखाद्या व्यक्तीला कुठल्याही असामाजिक कृत्यात सहभागी असल्याचे दाखवता येते. हे तंत्रज्ञान प्रगत असल्याने व्हिडीओ किंवा प्रतिमेत दाखविलेली व्यक्ती खरी की खोटी हेच प्रथमदर्शनी सांगणे कठीण होते. या तंत्रज्ञानाचा बळी पडलेली व्यक्ती या विरोधात न्याय मागू शकते. परंतु या विरोधात ठोस कायदे अद्याप झालेले नाहीत. महत्त्वाचे म्हणजे अशा घटनांमुळे पीडितेला गंभीर मानसिक आजार व सामाजिक हानीला बळी पडावे लागते.
यासंदर्भातील इतर महत्त्वाचे लेख :
- रश्मिका मंदानाचा ‘डीपफेक’ व्हिडीओ व्हायरल; पण डीपफेक तंत्रज्ञान आहे तरी काय?
- डीपफेक तंत्रज्ञान ठरतेय धोकादायक ! महिलांनी का राहायला हवं सावध?
२) PMGKAY योजनेला पाच वर्षांची मुदतवाढ
मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडमधील निवडणूक रॅलींना संबोधित करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेला (PMGKAY) आणखी पाच वर्षांसाठी मुदतवाढ देण्याची घोषणा केली आहे.
परीक्षेसाठी महत्त्वाचे का?
हा विषय यूपीएससी पूर्व परीक्षेतील चालू घडामोडी तसेच मुख्य परीक्षेतील सामान्य अध्ययन पेपर २ मधील शासन धोरण या घटकाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना नेमकी काय आहे? ती का सुरु करण्यात आली होती? यासंदर्भातील इतर माहिती असणे गरजेचं आहे.
तुमच्या माहितीसाठी :
करोनामुळे आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या गरीबांच्या समस्या कमी करण्याच्या उद्देशाने सरकारने मार्च २०२० मध्ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पॅकेज जाहीर केले होते. या पॅकेजअंतर्गत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेतून दर महिन्याला दरडोई पाच किलो गहू अथवा तांदूळ गेल्या तीन वर्षांपासून मोफत देण्यात येत आहे.
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा २०१३ (NFSA) अंतर्गत पात्र शिधापत्रिकाधारकांना ५ किलो मोफत अन्नधान्य देण्यासाठी कोविड १९ महामारीच्या काळात २०२० मध्ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) सुरू करण्यात आली होती. त्यावेळेस सरकारने सुरू केलेल्या राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) द्वारे लाभार्थी अनुदानित अन्नधान्य (अनुक्रमे ३ रुपये, २ रुपये आणि १ रुपये प्रति किलोग्राम तांदूळ, गहू आणि भरड धान्य) मिळण्यास पात्र होते. २०२२ च्या उत्तरार्धात गुजरात आणि हिमाचल प्रदेश विधानसभा निवडणुकांच्या आधी PMGKAY डिसेंबर २०२२ पर्यंत आणि नंतर आणखी एका वर्षासाठी डिसेंबर २०२३ पर्यंत वाढवण्यात आली, ती NFSA मध्ये विलीन झाली. या योजनेची मुदत संपत आल्याने सरकारने ती पुन्हा पाच वर्षांसाठी वाढवली आहे.
PMGKAY दोन प्रकारच्या शिधापत्रिकाधारकांना राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत समाविष्ट करते ती म्हणजे अंत्योदय अन्न योजना (AAY) आणि प्राधान्य कुटुंबांसाठी (PHH). राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा २०१३ मध्ये सुमारे २० कोटी कुटुंबे किंवा एकूण ८१.३५ कोटी लाभार्थी समाविष्ट आहेत, जे देशाच्या लोकसंख्येच्या ५० टक्के शहरी आणि ७५ टक्के ग्रामीण असे दोन तृतीयांश भाग आहेत.
यासंदर्भातील महत्त्वाचे लेख :
- विश्लेषण: PMGKAY ला पाच वर्षांची मुदतवाढ; अन्न सुरक्षा कार्यक्रमामागे मोदी सरकारचा नेमका उद्देश काय?
यूपीएससी आणि एमपीएससीचा अभ्यास आता ‘लोकसत्ता डॉटकॉम’सह! – यूपीएससी परीक्षेसंदर्भातील महत्त्वाचे लेख आणि प्रत्येक अपडेटसाठी तुम्ही लोकसत्ताचा व्हॉट्सअप आणि टेलिग्राम ग्रुपही जॉईन करू शकता.
