Digital Health Incentive Scheme : यूपीएससी आणि एमपीएससीचा अभ्यास आता ‘लोकसत्ता डॉटकॉम’सह या आमच्या उपक्रमांतर्गत आम्ही दररोज यूपीएससी आणि एमपीएससीच्या परीक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे लेख तुमच्यापर्यंत पोहोचवतो आहोत. त्या अंतर्गतच आम्ही ‘यूपीएससी सूत्र’ हा उपक्रमही सुरू केला आहे. त्याद्वारे चालू घडामोडींचा आढावा, परीक्षेसाठी ते का महत्त्वाचे आहे? आणि त्या संदर्भातील इतर माहिती तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करतोय.
१) डिजिटल हेल्थ इन्सेटिव्ह स्कीम
केंद्र सरकारने डिजिटल हेल्थ इन्सेटिव्ह स्कीम (DHIS) या योजनेच्या अंमलबजावणीची मुदत एका वर्षाने वाढवली आहे.
परीक्षेसाठी महत्त्वाचे का?
हा विषय यूपीएससी पूर्व परीक्षेतील चालू घडामोडी तसेच मुख्य परीक्षेतील सामान्य अध्ययन पेपर २ विविध क्षेत्रातील विकासासाठी सरकारी धोरणे आणि हस्तक्षेप आणि त्यांची रचना आणि अंमलबजावणीमुळे उद्भवणारे मुद्दे या घटकाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे.
महत्त्वाचे मुद्दे
डिजिटल हेल्थ इन्सेटिव्ह स्कीम काय आहे?
डिजिटल हेल्थ इन्सेटिव्ह स्कीम योजनेचा उद्देश होता?
तुमच्या माहितीसाठी :
रुग्णांच्या वैद्यकीय पूर्वेतिहासाचे डिजिटलीकरण करणे आणि ते आयुष्यमान भारत डिजिटल हेल्थ अकाउंटशी (ABHA ID) संलग्न करणे हा या योजनेमागचा उद्देश आहे.
ही योजना १ जानेवारी २०२३ रोजी सुरू करण्यात आली होती. आता वाढवलेल्या मुदतीनुसार ती ३० जून २०२५ पर्यंत सुरू राहील.
केंद्र सरकारने या योजनेच्या माध्यमातून वाटप केलेल्या निधीच्या वापराबाबत सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडून तपशीलही मागवला आहे. या योजनेअंतर्गत, सरकारी तसेच खासगी रुग्णालये, दवाखाने, शुश्रूषागृहे, पॅथॉलॉजी प्रयोगशाळा इत्यादींनी महिन्याला १०० रुग्णांचे वैद्यकीय पूर्वेतिहासाचे डिजिटलीकरण करणे अपेक्षित आहे. त्यांनी त्याहून अधिक अतिरिक्त व्यक्तींची नोंदणी केल्यास प्रत्येक व्यक्तीच्या डिजिटल नोंदणी करून घेण्यामागे त्यांना २० रुपये मिळतात.
ही योजना सरकारी तसेच खासगी रुग्णालये आणि वैद्यकीय पूर्वेतिहासाचे डिजिटलीकरण करणाऱ्या डिजिटल सोल्यूशन कंपन्यांना (DSC) लागू आहे. त्यामुळे या योजनेअंतर्गत ते चार कोटी रुपयांपर्यंत कमाई करू शकतात.
डिजिटल हेल्थ इन्सेटिव्ह स्कीम (DHIS) योजना आरोग्य सेवेचे डिजिटलीकरण करण्यास प्राधान्य देते. यामुळे रुग्णांची आणि आरोग्य सेवा प्रदान करणाऱ्यांचीही सोय व्हावी, हा त्यामागचा उद्देश आहे. यामुळे रुग्णांचा रुग्णालयात प्रतीक्षा करण्याचा वेळ वाचेल. क्यूआर कोड स्कॅन करून रुग्णांना बाह्यरुग्ण विभागाची नोंदणी करता येईल. तसेच त्यांना वैद्यकीय पूर्वेतिहासाची सुरक्षितपणे नोंद करता येईल.
ही योजना नसती तर रुग्णालये रुग्णांकडूनच डिजिटलीकरणाचा खर्च वसूल करण्याची शक्यता होती. वैद्यकीय पूर्वेतिहासाचे डिजिटलीकरण झाले तर रुग्णांची अनेक अर्थांनी सोय होऊ शकते. या नोंदी गहाळ होणे, त्या शोधायला लागणे, त्यातून गैरसोय होणे अशा बाबी टाळल्या जाऊ शकतात.
यासंदर्भातील महत्त्वाचे मुद्दे :
‘डिजिटल हेल्थ इन्सेटिव्ह स्कीम’ची मुदत वाढवण्यामागे केंद्र सरकारचा हेतू काय आहे?
२) स्मार्ट सिटी मिशनला मुदतवाढ मिळण्याची शक्यता
केंद्र सरकार स्मार्ट सिटी मिशनला पुन्हा एकदा मुदतवाढ देण्याच्या तयारी आहे.
परीक्षेसाठी महत्त्वाचे का?
हा विषय यूपीएससी पूर्व परीक्षेतील चालू घडामोडी तसेच मुख्य परीक्षेतील सामान्य अध्ययन पेपर २ मधील सरकारची धोरणे, लोककल्याणकारी योजना या घटकाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे.
महत्त्वाचे मुद्दे :
स्मार्ट सिटी म्हणजे काय?
स्मार्ट सिटी मिशन काय आहे?
स्मार्ट सिटी मिशनचा उद्देश, संबंधित मंत्रालय कोणती?
तुमच्या माहितीसाठी :
२००९ पासून ‘स्मार्ट सिटी’ ही संज्ञा प्रामुख्याने वापरली जात आहे. शहरांना पायाभूत सुविधा आणि विकासाभिमुख प्रकल्प उपलब्ध करून देणे हा या मिशनचा प्रमुख उद्देश होता. शहर विकासाचे प्रारूप तयार करणे हे या अभियानाचे प्रमुख उद्दिष्ट होते.
विमानतळ, हायवे आणि दळणवळणाच्या आधुनिक सुविधा शहरांमध्ये विकसित करण्याचा प्रकल्पांचा समावेश यामध्ये करण्यात आला होता.
याआधी काँग्रेस सरकारने आणलेले जवाहरलाल नेहरु नॅशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन (JNNURM) हे ‘स्मार्ट सिटी मिशन’हून काही वेगळे नव्हते. काँग्रेस सरकारने हे मिशन ३ डिसेंबर २००५ रोजी सुरू केले होते. मात्र, देशातील शहरांना जागतिक बदलांशी जुळवून घेता यावे, या उद्देशाने जून २०१५ साली मोदी सरकारने नव्याने ‘स्मार्ट सिटी मिशन’ सुरू केले होते.
या मिशनअंतर्गत पाच वर्षांसाठी १०० शहरांची निवड करण्यात आली होती. सन २०१६ मध्ये २० शहरांची पहिली यादी जाहीर करण्यात आली होती. या २० शहरांचा विकास २०२२ पर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित होते. मात्र, स्मार्ट सिटी म्हणजे नेमके काय? याची व्याख्या या मिशनमध्ये स्पष्ट करण्यात आलेली नव्हती.
या मिशनमध्ये म्हटले होते की, “स्मार्ट सिटीची जागतिक पातळीवर स्वीकारली गेलेली कोणतीही अधिकृत व्याख्या नाही. सध्या किती विकास झाला आहे, या आधारावर स्मार्ट सिटीची संकल्पना देशपरत्वे आणि शहरपरत्वे बदलू शकते. शहरात राहणाऱ्या रहिवाशांच्या बदलासाठीच्या अपेक्षा आणि आकांक्षांनुसार विकासाचे आणि सुधारणांचे नवे ध्येय ठरवले जाऊ शकते. पाश्चिमात्य देशांमधील शहरांपेक्षा भारतातील शहरांना ‘स्मार्ट’ करण्याच्या संकल्पनेचा अर्थ वेगळा असू शकतो.”
२६ एप्रिलपर्यंत स्मार्ट सिटी अंतर्गत मंजूर केलेल्या ८,०३३ प्रकल्पांवर १,६७,८७५ कोटी रुपये इतका खर्च करण्यात आला आहे. २०२० पर्यंत तो दोन लाख कोटीपर्यंत करण्याचे उद्दिष्ट होते. थोडक्यात, १०० शहरांवर खर्च करण्याच्या नियोजित रकमेपेक्षा १६ टक्के कमी निधी खर्च केला गेला आहे.
स्मार्ट सिटी मिशन अंतर्गत पुरवलेल्या निधीमधून ६५,०६३ कोटी रुपयांचे ५,५३३ प्रकल्प पूर्ण केले गेले आहेत; तर २१ हजार कोटी रुपयांचे ९२१ प्रकल्पांचे काम अद्यापही सुरू आहे. स्मार्ट सिटी मिशनची मुदत ३० जून २०२४ पर्यंत वाढवण्यात आली होती. मात्र, या मुदतीच्या आत हे प्रकल्प पूर्ण होण्याची शक्यता नाही. या मिशनअंतर्गत सुमारे १० शहरांद्वारे हाती घेतलेले तब्बल ४०० प्रकल्प अद्याप अपूर्णच आहेत.
यासंदर्भातील महत्त्वाचे लेख:
भाजपाच्या प्रचारातून पूर्णपणे गायब असलेल्या स्मार्ट सिटी मिशनची सध्या काय अवस्था आहे?
यूपीएससी सूत्र संदर्भातील इतर लेख वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा…
