UPSC-MPSC With Loksatta : ‘यूपीएससी आणि एमपीएससीचा अभ्यास आता ‘लोकसत्ता डॉटकॉम’सह. या आमच्या उपक्रमांतर्गत आम्ही दररोज यूपीएससी आणि एमपीएससीच्या परीक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे लेख तुमच्यापर्यंत पोहोचवतो आहोत. याअंतर्गतच आम्ही ‘यूपीएससी सूत्र’ हा उपक्रमही सुरू केला आहे. त्याद्वारे चालू घडामोडींचा आढावा, परीक्षेसाठी ते का महत्त्वाचे आहे? आणि त्या संदर्भातील इतर माहिती तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करतोय.
१) निवडणूक रोखे योजना
निवडणूक रोखे योजनेच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने निकाल राखून ठेवला आहे. यावेळी याचिकाकर्त्यांबरोबरच सर्वोच्च न्यायालयाने अपारदर्शितेच्या मुद्द्यावर बोट ठेवले. त्यामुळे हा मुद्दा कळीचा ठरणार असून, न्यायालयाच्या निकालाबाबत उत्सुकता आहे.
परीक्षेसाठी महत्त्वाचे का?
हा विषय यूपीएससी पूर्व परीक्षेतील चालू घडामोडी तसेच मुख्य परीक्षेतील सामान्य अध्ययन पेपर २ मधील शासन धोरण या घटकाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे निवडणूक रोखे योजना नेमकी काय आहे, रोख्यांद्वारे देणगी मिळवण्यास कोणते पक्ष पात्र असतात, यासंदर्भात सरकारची भूमिका काय, याचिकाकर्त्यांनी नेमका काय युक्तिवाद केला आणि सर्वोच्च न्यायलयाने नेमकं काय म्हटलंय, यासंदर्भात माहिती असणे गरजेचं आहे.
सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीत नेमकं काय घडलंय?
अज्ञात देणगीदारांकडून राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या देणगीची वैधता आणि देणगीचा स्रोत जाणून घेण्याचा नागरिकांचा अधिकार, हे दोन मुद्दे सुनावणीच्या केंद्रस्थानी होते. न्यायालयाने या मुद्दयांवरच बोट ठेवले. निवडणूक रोखे कुणी घेतले, याची माहिती स्टेट बँक, सत्ताधारी पक्ष तसेच तपास यंत्रणांना मिळणे सहज शक्य आहे. त्यामुळे सरकारतर्फे योजनेबाबत सांगितली जात असलेली अनामिकता आणि गोपनीयता निवडक स्वरूपाची आहे, अशी टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली. तसेच सर्व राजकीय पक्षांना समान संधी नसणे आणि अपारदर्शिता या योजनेतील समस्या असल्याचे मतही न्यायालयाने नोंदविले.
तुमच्या माहितीसाठी :
नरेंद्र मोदी सरकारने २०१७ मध्ये वित्त विधेयकात निवडणूक रोखे योजनेची कल्पना मांडली. राजकीय पक्षांना देण्यात येणाऱ्या देणगीत पारदर्शकता आणणे या योजनेमागचा हेतू असल्याचे सांगण्यात आले. २०१८च्या सुरुवातीला ही योजना लागू करण्यात आली. कोणत्याही भारतीय व्यक्तीला किंवा व्यक्तिसमूहाला किंवा कंपनीला निवडणूक रोखे विकत घेण्याची परवानगी आहे. केवळ स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या अधिकृत शाखांमध्ये वर्षांतील पूर्वनिर्धारित दिवसांमध्ये हे रोखे जारी केले जातात. त्यांचे स्वरूप वचनपत्रांप्रमाणे (प्रॉमिसरी नोट) असते. एक हजार रुपये ते एक कोटी रुपयांपर्यंत मूल्य असलेले हे रोखे संबंधित व्यक्ती किंवा उद्योगसमूह विकत घेऊन त्यांच्या पसंतीच्या राजकीय पक्षाला देणगीदाखल देऊ शकतात. हे रोखे १५ दिवसांत वटवण्याची मुभा राजकीय पक्षांना असते. या प्रक्रियेत देणगीदाराचे नाव मात्र गोपनीय राहते.
राजकीय पक्षांना निवडणूक रोख्यांच्या रुपात देण्यात येणाऱ्या देणग्यांचा स्रोत जाणून घेण्याचा अधिकार घटनेच्या अनुच्छेद १९(१)(अ) अंतर्गत नागरिकांना नाही, असा दावा केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्राद्वारे केला. महाधिवक्ता व्यंकटरामाणी यांनी दाखल केलेल्या या प्रतिज्ञापत्रात देणग्यांच्या स्रोताच्या गोपनीयतेबाबत युक्तिवाद केला आहे. निवडणुकीतील उमेदवारांच्या गुन्हेगारी पार्श्वभूमीबाबत नागरिकांना जाणून घेण्याचा अधिकार न्यायालयाने वैध ठरवला आहे. योग्य उमेदवाराची निवड करण्यासाठी ते आवश्यकही आहे. मात्र, त्यातून नागरिकांना पक्षांच्या देणग्यांचे स्रोत जाणून घेण्याचा अधिकार मिळत नाही. त्यामुळे निवडणूक रोखे योजना नागरिकांच्या कोणत्याही हक्काचे उल्लंघन करीत नाही, असे व्यंकटरामाणी यांनी नमूद केले.
यासंदर्भातील महत्त्वाचे लेख :
- विश्लेषण: निवडणूक रोखे योजनेविषयी आक्षेप काय आहेत? अपारदर्शितेच्या आरोपावर सरकारचे म्हणणे काय?
- UPSC-MPSC : निवडणूक आयोगाची रचना कशी आहे? त्याची कार्ये अन् अधिकार कोणते?
- UPSC-MPSC : निवडणूक प्रक्रियेत आतापर्यंत कोणत्या सुधारणा करण्यात आल्या?
- UPSC-MPSC : निवडणूक चिन्हांचे वाटप कसे केले जाते? ती चिन्हे किती प्रकारची असतात?
- यूपीएससी सूत्र : एक देश एक निवडणूक, केरळमधील राज्यपाल-सरकार संघर्ष अन् ओडिशातील व्याघ्र गणना, वाचा सविस्तर
२) पाकिस्तानातून अफगाण निर्वासितांची हकालपट्टी
पाकिस्तानात अवैधपणे राहणाऱ्या निर्वासितांना देश सोडण्यासाठी तेथील सरकारने ३१ ऑक्टोबरची मुदत दिली होती. या निर्णयाचा सर्वाधिक फटका अफगाणिस्तानातून पाकिस्तानात आश्रयासाठी आलेल्यांना कसा बसला आहे.
परीक्षेसाठी महत्त्वाचे का?
हा विषय यूपीएससी पूर्व परीक्षेतील चालू घडामोडी तसेच आंतरराष्ट्रीय महत्त्वाच्या घटना आणि मुख्य परीक्षेतील सामान्य अध्ययन पेपर २ मधील आतंरराष्ट्रीय संबंध तसेच विकसित आणि विकसनशील देशांच्या धोरणांचा भारतावरील परिणाम या घटकाच्या दृष्टीने अंत्यत महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे पाकिस्तानच्या या निर्णयाचा अफगाण निर्वासितांना सर्वाधिक फटका का बसेल? या परिणाम काय होईल? पाकिस्तानने हा निर्णय का घेतला? आणि यासंदर्भात मानवाधिकार संघटनांची प्रतिक्रिया काय? याबाबत माहिती असणे गरजेचं आहे.
नेमकं काय घडलंय?
पाकिस्तानचे काळजीवाहू गृहमंत्री सरफराझ बुग्ती यांनी ३ ऑक्टोबरला एका महत्त्वाच्या निर्णयाची घोषणा केली होती. त्यानुसार अवैधपणे राहणाऱ्या अफगाण निर्वासित आणि स्थलांतरितांना देश सोडून जाण्यास सांगण्यात आले होते. त्यासाठी ३१ ऑक्टोबर ही मुदत देण्यात आली होती. ज्या निर्वासितांकडे आवश्यक कागदपत्रे नसतील आणि ज्यांची अधिकृत नोंदणी केलेली नसेल त्यांना हा निर्णय लागू होईल असे सांगण्यात आले. जर मुदतीपूर्वी देश सोडला नाही तर त्यांना जबरदस्तीने देशाबाहेर काढले जाईल असेही बुग्ती यांनी स्पष्ट केले होते.
तुमच्या माहितीसाठी :
सुरक्षेच्या कारणावरून हा निर्णय घेतला असल्याचे पाकिस्तानने स्पष्ट केले आहे. गेल्या वर्षभरात पाकिस्तानात दहशतवादी घटनांमध्ये वाढ झाली. या वर्षात जानेवारीपासून पाकिस्तानात ३००पेक्षा जास्त दहशतवादी हल्ले झाले. त्यामध्ये २४ आत्मघातकी बॉम्बस्फोट झाले. त्यापैकी १४ स्फोट अफगाण नागरिकांनी घडवले होते. गेल्या काही वर्षांपासून पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था डबघाईला आली आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून बेलआउट पॅकेज मिळवण्यासाठी पाकिस्तानला अनेक कठोर अटी लादून घ्याव्या लागल्या. त्याशिवाय चीन, सौदी अरेबिया या मित्र देशांकडून मदतीची याचना करावी लागली. अशातच लाखो निर्वासितांचा आर्थिक भार उचलणे पाकिस्तानसाठी कठीण झाले होते. अवैध निर्वासितांची हकालपट्टी करण्यामागे सुरक्षेबरोबरच हेही एक कारण आहे.
यासंदर्भातील महत्त्वाचे लेख :
३) भारतातील पहिले ‘साहित्यिक शहर’
केरळमधील कोझिकोड शहराला युनेस्कोच्या सर्जनशील शहरांच्या साखळीमधील सूचीत (UNESCO Creative Cities Network -UCCN) स्थान देण्यात आले आहे. या साखळीत आतापर्यंत जगभरातील ५५ शहरांची नोंद करण्यात आली आहे. कोझिकोड आणि ग्वाल्हेर यांच्याव्यतिरिक्त वाराणसी (संगीत), श्रीनगर (हस्तकला आणि लोककला) व चेन्नई (संगीत) या शहरांचाही या साखळीतील सूचीमध्ये समावेश झालेला आहे.
तुमच्या माहिसाठी :
युनेस्कोच्या सर्जनशील शहरांच्या साखळीद्वारे सदस्य असलेल्या इतर शहरांना शहरविकासाचा एक आवश्यक घटक म्हणून सार्वजनिक व खासगी क्षेत्रे आणि नागरी समाज यांच्या सहभागातून सर्जनशील ओळख निर्माण करण्याची संधी प्राप्त करून दिली जाते. या माध्यमातून सदस्य शहरांमध्ये भविष्यात सर्जनशीलता आणि नावीन्यपूर्ण संशोधन करणारी केंद्रे विकसित करणे आणि सांस्कृतिक क्षेत्रातील निर्माते व व्यावसायिकांसाठी विस्तृत संधी विकसित करण्याची कल्पना मांडली गेली. UCCN शहरांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या शाश्वत विकासाचे ध्येय गाठलेले आहे. सदस्य शहरे आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील शहरांमध्ये यूसीसीएनचा उद्देश राबविण्याचा संयुक्त राष्ट्रांचा विचार आहे. ज्या शहरांचा या सूचीमध्ये समावेश केलेला आहे, त्या शहरांचा अनुभव, ज्ञान व सर्जनशीलता निर्माण करण्यासाठी कारणीभूत ठरलेली परिस्थिती किंवा उपाययोजना यासंबंधीची माहिती इतर शहरांना पुरविली जाते. व्यावसायिक व कलात्मक देवाणघेवाण कार्यक्रम राबविणे, सर्जनशील शहरांच्या अनुभवाचे संशोधन व मूल्यमापन करणे आणि या शहरात होत असलेल्या इतर कार्यक्रमांची माहिती इतर शहरांना करून दिली जाते.
यासंदर्भातील महत्त्वाचा लेख :
यूपीएससी आणि एमपीएससीचा अभ्यास आता ‘लोकसत्ता डॉटकॉम’सह! – यूपीएससी परीक्षेसंदर्भातील महत्त्वाचे लेख आणि प्रत्येक अपडेटसाठी तुम्ही लोकसत्ताचा व्हॉट्सअप आणि टेलिग्राम ग्रुपही जॉईन करू शकता.
