UPSC-MPSC With Loksatta : यूपीएससी आणि एमपीएससीचा अभ्यास आता ‘लोकसत्ता डॉटकॉम’सह. या आमच्या उपक्रमांतर्गत आम्ही दररोज यूपीएससी आणि एमपीएससीच्या परीक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे लेख तुमच्यापर्यंत पोहोचवतो आहोत. त्याअंतर्गतच आम्ही ‘यूपीएससी सूत्र’ हा उपक्रमही सुरू केला आहे. त्याद्वारे चालू घडामोडींचा आढावा, परीक्षेसाठी ते का महत्त्वाचे आहे? आणि त्या संदर्भातील इतर माहिती तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करतोय.
१) इथेनॉल उत्पादनावर बंदी घालण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय
केंद्रीय अन्न मंत्रालयाने देशातील सर्व साखर कारखानदारांस पत्रे लिहून ‘पहिल्या धारेचे’ इथेनॉल तयार करण्यास बंदी घातली. मात्र, साखर निर्मिती झाल्यानंतरही जी दुसऱ्या धारेची मळी उरते, ती मात्र अजूनही इथेनॉलसाठी वापरता येणार आहे. साखरेच्या दर नियंत्रणासाठी हा निर्णय घेतला गेल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आलं आहे.
परीक्षेसाठी महत्त्वाचे का?
हा विषय यूपीएससी पूर्व परीक्षेतील पर्यावरणीय पारिस्थितिकी, जैवविविधता आणि हवामान बदल तसेच मुख्य परीक्षेतील सामान्य अध्ययन पेपर ३ मधील जैवविविधतेचे प्रकार, पर्यावरण, संवर्धन, पर्यावरणीय प्रदूषण आणि ऱ्हास, पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन आणि सामान्य अध्ययन पेपर २ मधील शासन धोरण या घटकांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे सरकारने हा निर्णय का घेतला? त्याचे परिणाम कोणते? इथेनॉल म्हणजे नेमकं काय? आणि इथेनॉल संदर्भात सरकारचे धोरण काय? यासंदर्भात माहिती असणे आवश्यक आहे.
तुमच्या माहितीसाठी :
केंद्र सरकारने उसाच्या रसापासून तयार करण्यात येणाऱ्या इथेनॉलवर बंदी घातली आहे. ७ डिसेंबर रोजी परिपत्रक काढून २०२३-२४ मध्ये उसाच्या रसापासून थेट इथेनॉल तयार करू नये, असे आदेश केंद्र सरकारने साखर कारखान्याला दिले आहेत. देशात इथेनॉल निर्मिती करणारे सुमारे ३५५ कारखाने आहेत. केंद्र सरकारने २०२५पर्यंत पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे धोरण निश्चित केले होते. इथेनॉल प्रकल्प उभारणीस प्रोत्साहनपर अनुदानाच्या माध्यमातून केंद्र सरकार कर्जावरील व्याजात सहा टक्क्यांचे अनुदान देत होते. शिवाय केंद्राने नोव्हेंबर २०२२मध्ये इथेनॉलच्या दरात दर्जानिहाय सरासरी दोन रुपयांनी वाढ करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्या निर्णयांनुसार उसाच्या रसापासून तयार होणाऱ्या इथेनॉलला ६५.६० रुपये, सी हेवी मोलॅसिसपासून तयार होणाऱ्या इथेनॉलला ४९.४० रुपये आणि बी हेवी मोलॅसिसपासून तयार होणाऱ्या इथेनॉलला ६०.७३ रुपये इतका दर जाहीर करण्यात आला होता.
दरम्यान साखरेच्या दर नियंत्रणासाठी हा निर्णय घेतला गेल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आलं आहे. एफएओच्या माहितीनुसार, जागतिक साखर बाजारात २००९ नंतर साखरेचा साठ्यात यंदा मोठी घट होणार आहे. जागतिक साखर बाजारात दोन महिन्यांत साखरेच्या दरात ५५ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. भारतीय साखर कारखाना संघाने (इस्मा) भारताच्या साखर उत्पादनात आठ टक्क्यांनी घट होण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. थायलंडच्या साखर कारखाना संघटनेने १५ टक्क्यांची घट होण्यासह उसाच्या उत्पादनावर आणि दर्जावरही परिणाम झाल्याचे म्हटले आहे. अमेरिकेच्या कृषी विभागानेही थायलंडमधील साखर उत्पादनात १५ टक्क्यांनी घट होण्याच्या अंदाजाला दुजोरा दिला आहे.
यासंदर्भातील इतर महत्त्वाचे लेख :
- अग्रलेख : पेटवा की विझवा?
- विश्लेषण : इथेनॉल उत्पादन बंदीचा निर्णय किती गंभीर?
- विश्लेषण : इथेनॉल ते पेट्रोलियम पदार्थ… कसा झाला एका धोरणाचा प्रवास?
२) मुख्य व इतर निवडणूक आयुक्त विधेयक २०२३ राज्यसभेत पारीत
मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त (नियुक्ती, सेवेच्या अटी आणि पदाची मुदत) विधेयक २०२३ राज्यसभेत पारीत झाले आहे. यावेळी विरोधकांनी सभात्याग करत या विधेयकाला विरोध करण्याचा प्रयत्न केला.
परीक्षेसाठी महत्त्वाचे का?
हा विषय यूपीएससी पूर्व परीक्षेतील चालू घडामोडी तसेच संविधान, राजकीय व्यवस्था, पंचायती राज, सार्वजनिक धोरण, आणि मुख्य परीक्षेतील सामान्य अध्ययन पेपर २ मधील शासन धोरण, विविध घटनात्मक पदांवरील नियुक्ती, विविध घटनात्मक संस्थांचे अधिकार, कार्ये आणि जबाबदाऱ्या या घटकाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे या विधेयकातील तरतुदी नेमक्या आहेत? यासंदर्भात माहिती असणे आवश्यक आहे.
तुमच्या माहितीसाठी :
सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते व भारताचे सरन्यायाधीश यांचा समावेश असलेल्या समितीने करावी, असा निर्णय दिला होता. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने हेही स्पष्ट केले होते की त्यांचा हा निर्णय संसदेने केलेल्या कोणत्याही कायद्याच्या अधीन असेल.
सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय बदलवत, केंद्र सरकारने गेल्या पावसाळी अधिवेशनात मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त (नियुक्ती, सेवेच्या अटी आणि पदाची मुदत) विधेयक २०२३ सादर केले होते. पण त्यावेळी यावर कोणतेही चर्चा झाली नव्हती. या विधेयकानुसार, मुख्य व इतर निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते आणि पंतप्रधानांनी सुचवलेल्या कॅबिनेट मंत्र्याचा समावेश असलेली समिती करेल, असा प्रस्ताव होता. तसेच निवडणूक आयुक्तांचा दर्जा हा कॅबिनेट सचिवांच्या समकक्ष असेल, असेही या विधेयकात नमूद होते.
केंद्र सरकारने हे विधेयक सादर केल्यानंतर विरोधकांसह माजी निवडणूक आयुक्तांकडूनही यावर टीका करण्यात आली. या विधेयकानुसार, जी समिती स्थापन केली जाईल, त्यात सरकारचे दोन प्रतिनिधी असतील. त्यामुळे निवडणूक आयुक्त हा सरकारच्या मर्जीतला असेल, असा आरोप विरोधकांकडून करण्यात आला, तर निवडणूक आयुक्तांच्या दर्जा कॅबिनेट सचिवांच्या समकक्ष करण्यात आला, तर निवडणूक आयुक्तांना काम करणे अवघड जाईल, मत माजी निवडणूक अधिकाऱ्याकडून व्यक्त करण्यात आले.
दरम्यान, सरकारने सध्या सुरू असेलल्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात हे विधेयक मांडले असून ते राज्यसभेत पारीत करण्यात आले आहे. मात्र, सरकारने यात बदल केला असून निवडणूक आयुक्तांचा दर्जा हा पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायधीशांच्या समकक्ष करण्यात आला आहे. मात्र, सरकारने समितीबाबत कोणताही बदल केलेला नाही.
आतापर्यंत निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती कशी होत होती?
मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीसाठी संविधानात कोणतीही विशिष्ट प्रक्रिया नमूद केलेली नाही. त्यामुळे संविधानातील अनुच्छेद ३२४ (२) नुसार पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार राष्ट्रपती या नियुक्त्या करत होते. त्यामुळे या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केंद्र सरकार आपल्या मर्जीप्रमाणे करीत असल्याचा आरोप होत होता.
यासंदर्भातील महत्त्वाचे लेख :
- निवडणूक आयुक्तांचा दर्जा सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींप्रमाणे? मोदी सरकारकडून ‘त्या’ विधेयकावर यू-टर्न?
- UPSC-MPSC : निवडणूक आयोगाची रचना कशी आहे? त्याची कार्ये अन् अधिकार कोणते?
- UPSC-MPSC : निवडणूक प्रक्रियेत आतापर्यंत कोणत्या सुधारणा करण्यात आल्या?
यूपीएससी आणि एमपीएससीचा अभ्यास आता ‘लोकसत्ता डॉटकॉम’सह! – यूपीएससी परीक्षेसंदर्भातील महत्त्वाचे लेख आणि प्रत्येक अपडेटसाठी तुम्ही लोकसत्ताचा व्हॉट्सअप आणि टेलिग्राम ग्रुपही जॉईन करू शकता.
