Great Nicobar Island Development Project : यूपीएससी आणि एमपीएससीचा अभ्यास आता ‘लोकसत्ता डॉटकॉम’सह या आमच्या उपक्रमांतर्गत आम्ही दररोज यूपीएससी आणि एमपीएससीच्या परीक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे लेख तुमच्यापर्यंत पोहोचवतो आहोत. त्या अंतर्गतच आम्ही ‘यूपीएससी सूत्र’ हा उपक्रमही सुरू केला आहे. त्याद्वारे चालू घडामोडींचा आढावा, परीक्षेसाठी ते का महत्त्वाचे आहे? आणि त्या संदर्भातील इतर माहिती तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करतोय.
१) ग्रेट निकोबार विकास प्रकल्प
अंदमान-निकोबार या केंद्रशासित प्रदेशातील ‘ग्रेट निकोबार’ बेटावर ७२ हजार कोटी रुपयांचा पायाभूत विकास प्रकल्प प्रस्तावित आहे. या प्रकल्पामुळे या बेटांचा विकास होणार असल्याचा दावा सरकारने केला आहे.
परीक्षेसाठी महत्त्वाचे का?
हा विषय यूपीएससी पूर्वी परीक्षेतील चालू घडामोडी तसेच मुख्य परीक्षेतील सामान्य अध्ययन पेपर २ मधील विविध क्षेत्रातील विकासासाठी सरकारची धोरणे आणि हस्तक्षेप आणि त्यांची रचना आणि अंमलबजावणीमुळे उद्भवणारे मुद्दे या घटकाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे.
महत्त्वाचे मुद्दे :
ग्रेट निकोबार विकास प्रकल्प काय आहे?
या प्रकल्पाला विरोध का होतो आहे?
तुमच्या माहितीसाठी :
भारत सरकारने ग्रेट निकोबारच्या विकासासाठी ‘महा पायाभूत सुविधा प्रकल्प’ तयार केला आहे. ‘निती आयोगा’च्या अहवालानंतर हा प्रकल्प राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
हा प्रकल्प ‘अंदमान आणि निकोबार आयलंड इंटिग्रेटेड डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन’द्वारे (एएनआयडीसीओ) राबवण्यात येत आहे. पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल मंत्रालयाने २०२२ मध्येच या प्रकल्पाला पर्यावरणीय मंजुरी दिली.
हा प्रकल्प ७२ हजार कोटी रुपयांचा असून पुढील ३० वर्षांत तो टप्प्याटप्प्याने राबवला जाणार आहे. या प्रकल्पाद्वारे येथे ‘इंटरनॅशनल कंटेनर ट्रान्सशिपमेंट टर्मिनल’ (आयसीटीटी) उभारण्यात येणार असून ४००० प्रवाशांना हाताळण्याची क्षमता त्यात असणार आहे.
ग्रीनफिल्ड आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, गॅस व सौर ऊर्जा प्रकल्प, त्यासह प्रकल्पाची अंमलबजावणी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी टाऊनशिप उभारण्यात येणार आहे. १६,६१० हेक्टरवर हा प्रकल्प उभारण्यात येणार असून ‘ग्रीनफिल्ड सिटी’ उभारण्याचाही प्रस्ताव आहे. पर्यटकांसाठी रस्ते, सार्वजनिक वाहतूक, पाणीपुरवठा आणि कचरा व्यवस्थापन सुविधा यांसह हॉटेल सुरू करण्यात येणार आहे.
अंदमान व निकोबार बेटे ८३६ बेटांचा समूह असून दोन गटांमध्ये विभागला गेला आहे. उत्तरेकडे अंदमान बेटे आणि दक्षिणेकडे निकोबार बेटे आहेत.
निकोबार बेटे १६ बेटांचा समूह असून त्यात दक्षिणेकडील ग्रेट निकोबार हे सर्वात मोठे बेट आहे. ९२१ चौरस किलोमीटरवर हे बेट पसरलेले आहे. इंडोनेशियाच्या सुमात्रा बेटावरील उत्तरेकडील टोकापासून फक्त ९० नॉटिकल मैल (१७० किमीपेक्षा कमी) अंतरावर ग्रेट निकोबार आहे.
या बेटावर तुरळक लोकवस्ती असून मोठ्या प्रमाणावर पर्जन्यवने आणि विविध वन्यजीवांसाठी हे बेट ओळखले जाते. या बेटाची लोकसंख्या ८५०० असून शॉम्पेन, निकोबारिज या आदिवासींसह काही हजार गैर-आदिवासी तिथे राहतात.
ग्रेट निकोबारमध्ये दोन राष्ट्रीय उद्याने आणि एक बायोस्फियर रिझर्व (जीवावरण राखीव क्षेत्र) आहे. या बेटावरील इंदिरा पॉइंट हा भारताचा सर्वात दक्षिणेकडील बिंदू आहे. २००४ च्या सुनामीमध्ये इंदिरा पॉइंटर ४.२५ मीटर खाली गेला आणि तेथील दीपगृहाचे नुकसान झाले होते.
यासंदर्भातील महत्त्वाचे लेख :
विश्लेषण : ‘ग्रेट निकोबार विकास प्रकल्प’ काय आहे? या प्रकल्पाला विरोध का केला जातोय?
२) परदेशातील भारतीय कामगारांचे शोषण
अलीकडेच परदेशात घडलेल्या अपघाताच्या, युद्धाच्या घटनांमुळे भारतीय कामागारांच्या शोषणाचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.
परीक्षेसाठी महत्त्वाचे का?
हा विषय यूपीएससी पूर्व परीक्षेतील चालू घडामोडी तसेच आंतरराष्ट्रीय महत्त्वाच्या घटना आणि मुख्य परीक्षेतील सामान्य अध्ययन पेपर २ मधील विकसित आणि विकसनशील देशांच्या धोरणांचा आणि राजकारणाचा भारताच्या हितसंबंधांवर, भारतीय डायस्पोरावरील प्रभाव, या घटकाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे.
तुमच्या माहितीसाठी :
परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाच्या अहवालानुसार, २.९ कोटी अनिवासी भारतीय आणि भारतीय वंशाच्या व्यक्ती (पीआयओ) भारताबाहेर राहतात. दरवर्षी २५ लाख भारतीय स्थलांतर करतात. ही जगातील सर्वाधिक वार्षिक स्थलांतरितांची आकडेवारी आहे.
स्वस्तात मिळणारा कामगार या देशांच्या अर्थकारणाचा महत्त्वाचा भाग आहे. भारत सरकारला कामगारांची ही दयनीय अवस्था ठाऊक आहे. युक्रेनचेच उदाहरण घेऊ. फेब्रुवारी आणि मार्चमध्ये रशियन सैन्यासाठी लढताना काही भारतीयांचा मृत्यू झाल्याच्या बातम्या पहिल्यांदा समोर आल्या. भारत सरकारने जाहीरपणे रशियाच्या राजदूतांना अशी भाडोत्री सैन्य भरती थांबवण्याचा इशारा दिला होता. पण युद्धही सुरूच होते आणि पुन्हा भारतीयांचा या युद्धात बळी गेला तेव्हा भारताने याला प्रतिसाद दिला. रशियन सैन्यात यापुढे एकाही भारतीयाची भरती व्हायला नको, अशी इशारावजा मागणी भारताने केली. उभय देशांतील सुरळीत संबंधांसाठी रशियाने असे उद्योग थांबवावेत, अशी अपेक्षा भारताने व्यक्त केली. पण भारतीय एजंट गल्लोगल्ली बोकाळले आहेत. त्यांच्या माध्यमातून रशियाच्या युक्रेन युद्धासाठी अशी भरती होते, हे उघड सत्य आहे. त्यासाठी राजरोस कार्यालये थाटलेली आहेत आणि ते जाहिराती देऊन अशी भरती करतात.
भारतीय कामगारांची संस्थात्मक तस्करी ही अधिक गंभीर आहे. इस्रायलने बांधकाम आणि इतर क्षुल्लक नोकऱ्यांमध्ये काम करणाऱ्या पॅलेस्टिनींना वर्क परमिट देणे बंद केले. मजुरांच्या तीव्र टंचाईला तोंड देत असलेल्या इस्रायलने मग भारतासह इतर बाजारपेठांकडे मोर्चा वळवला. लेबनॉन सीमेजवळील मार्गियालोट प्रदेशात हेझबोलाच्या हल्ल्यात पॅट निबेन मॅक्सवेल या केरळ कामगाराचा मार्चमध्ये मृत्यू झाला. या घटनेने खरे तर भारतीय अधिकाऱ्यांनी सतर्क व्हायला हवे होते, पण त्याऐवजी सरकारने इस्रायलच्या लोकसंख्या, इमिग्रेशन आणि सीमा प्राधिकरणाचला उत्तर प्रदेश, हरियाणा आणि तेलंगणामध्ये भरती शिबिरे आयोजित करण्याची आणि इस्रायलमध्ये नोकऱ्यांसाठी दहा हजारांहून अधिक तरुणांची भरती करण्याची परवानगी दिली.
यासंदर्भातील महत्त्वाचे लेख :
विश्लेषण : कुवेत, लेबनॉन, इटली, रशिया… परदेशातील भारतीय कामगारांचे शोषण कधी थांबणार?
यूपीएससी सूत्र संदर्भातील इतर लेख वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा…
१) ग्रेट निकोबार विकास प्रकल्प
अंदमान-निकोबार या केंद्रशासित प्रदेशातील ‘ग्रेट निकोबार’ बेटावर ७२ हजार कोटी रुपयांचा पायाभूत विकास प्रकल्प प्रस्तावित आहे. या प्रकल्पामुळे या बेटांचा विकास होणार असल्याचा दावा सरकारने केला आहे.
परीक्षेसाठी महत्त्वाचे का?
हा विषय यूपीएससी पूर्वी परीक्षेतील चालू घडामोडी तसेच मुख्य परीक्षेतील सामान्य अध्ययन पेपर २ मधील विविध क्षेत्रातील विकासासाठी सरकारची धोरणे आणि हस्तक्षेप आणि त्यांची रचना आणि अंमलबजावणीमुळे उद्भवणारे मुद्दे या घटकाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे.
महत्त्वाचे मुद्दे :
ग्रेट निकोबार विकास प्रकल्प काय आहे?
या प्रकल्पाला विरोध का होतो आहे?
तुमच्या माहितीसाठी :
भारत सरकारने ग्रेट निकोबारच्या विकासासाठी ‘महा पायाभूत सुविधा प्रकल्प’ तयार केला आहे. ‘निती आयोगा’च्या अहवालानंतर हा प्रकल्प राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
हा प्रकल्प ‘अंदमान आणि निकोबार आयलंड इंटिग्रेटेड डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन’द्वारे (एएनआयडीसीओ) राबवण्यात येत आहे. पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल मंत्रालयाने २०२२ मध्येच या प्रकल्पाला पर्यावरणीय मंजुरी दिली.
हा प्रकल्प ७२ हजार कोटी रुपयांचा असून पुढील ३० वर्षांत तो टप्प्याटप्प्याने राबवला जाणार आहे. या प्रकल्पाद्वारे येथे ‘इंटरनॅशनल कंटेनर ट्रान्सशिपमेंट टर्मिनल’ (आयसीटीटी) उभारण्यात येणार असून ४००० प्रवाशांना हाताळण्याची क्षमता त्यात असणार आहे.
ग्रीनफिल्ड आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, गॅस व सौर ऊर्जा प्रकल्प, त्यासह प्रकल्पाची अंमलबजावणी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी टाऊनशिप उभारण्यात येणार आहे. १६,६१० हेक्टरवर हा प्रकल्प उभारण्यात येणार असून ‘ग्रीनफिल्ड सिटी’ उभारण्याचाही प्रस्ताव आहे. पर्यटकांसाठी रस्ते, सार्वजनिक वाहतूक, पाणीपुरवठा आणि कचरा व्यवस्थापन सुविधा यांसह हॉटेल सुरू करण्यात येणार आहे.
अंदमान व निकोबार बेटे ८३६ बेटांचा समूह असून दोन गटांमध्ये विभागला गेला आहे. उत्तरेकडे अंदमान बेटे आणि दक्षिणेकडे निकोबार बेटे आहेत.
निकोबार बेटे १६ बेटांचा समूह असून त्यात दक्षिणेकडील ग्रेट निकोबार हे सर्वात मोठे बेट आहे. ९२१ चौरस किलोमीटरवर हे बेट पसरलेले आहे. इंडोनेशियाच्या सुमात्रा बेटावरील उत्तरेकडील टोकापासून फक्त ९० नॉटिकल मैल (१७० किमीपेक्षा कमी) अंतरावर ग्रेट निकोबार आहे.
या बेटावर तुरळक लोकवस्ती असून मोठ्या प्रमाणावर पर्जन्यवने आणि विविध वन्यजीवांसाठी हे बेट ओळखले जाते. या बेटाची लोकसंख्या ८५०० असून शॉम्पेन, निकोबारिज या आदिवासींसह काही हजार गैर-आदिवासी तिथे राहतात.
ग्रेट निकोबारमध्ये दोन राष्ट्रीय उद्याने आणि एक बायोस्फियर रिझर्व (जीवावरण राखीव क्षेत्र) आहे. या बेटावरील इंदिरा पॉइंट हा भारताचा सर्वात दक्षिणेकडील बिंदू आहे. २००४ च्या सुनामीमध्ये इंदिरा पॉइंटर ४.२५ मीटर खाली गेला आणि तेथील दीपगृहाचे नुकसान झाले होते.
यासंदर्भातील महत्त्वाचे लेख :
विश्लेषण : ‘ग्रेट निकोबार विकास प्रकल्प’ काय आहे? या प्रकल्पाला विरोध का केला जातोय?
२) परदेशातील भारतीय कामगारांचे शोषण
अलीकडेच परदेशात घडलेल्या अपघाताच्या, युद्धाच्या घटनांमुळे भारतीय कामागारांच्या शोषणाचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.
परीक्षेसाठी महत्त्वाचे का?
हा विषय यूपीएससी पूर्व परीक्षेतील चालू घडामोडी तसेच आंतरराष्ट्रीय महत्त्वाच्या घटना आणि मुख्य परीक्षेतील सामान्य अध्ययन पेपर २ मधील विकसित आणि विकसनशील देशांच्या धोरणांचा आणि राजकारणाचा भारताच्या हितसंबंधांवर, भारतीय डायस्पोरावरील प्रभाव, या घटकाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे.
तुमच्या माहितीसाठी :
परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाच्या अहवालानुसार, २.९ कोटी अनिवासी भारतीय आणि भारतीय वंशाच्या व्यक्ती (पीआयओ) भारताबाहेर राहतात. दरवर्षी २५ लाख भारतीय स्थलांतर करतात. ही जगातील सर्वाधिक वार्षिक स्थलांतरितांची आकडेवारी आहे.
स्वस्तात मिळणारा कामगार या देशांच्या अर्थकारणाचा महत्त्वाचा भाग आहे. भारत सरकारला कामगारांची ही दयनीय अवस्था ठाऊक आहे. युक्रेनचेच उदाहरण घेऊ. फेब्रुवारी आणि मार्चमध्ये रशियन सैन्यासाठी लढताना काही भारतीयांचा मृत्यू झाल्याच्या बातम्या पहिल्यांदा समोर आल्या. भारत सरकारने जाहीरपणे रशियाच्या राजदूतांना अशी भाडोत्री सैन्य भरती थांबवण्याचा इशारा दिला होता. पण युद्धही सुरूच होते आणि पुन्हा भारतीयांचा या युद्धात बळी गेला तेव्हा भारताने याला प्रतिसाद दिला. रशियन सैन्यात यापुढे एकाही भारतीयाची भरती व्हायला नको, अशी इशारावजा मागणी भारताने केली. उभय देशांतील सुरळीत संबंधांसाठी रशियाने असे उद्योग थांबवावेत, अशी अपेक्षा भारताने व्यक्त केली. पण भारतीय एजंट गल्लोगल्ली बोकाळले आहेत. त्यांच्या माध्यमातून रशियाच्या युक्रेन युद्धासाठी अशी भरती होते, हे उघड सत्य आहे. त्यासाठी राजरोस कार्यालये थाटलेली आहेत आणि ते जाहिराती देऊन अशी भरती करतात.
भारतीय कामगारांची संस्थात्मक तस्करी ही अधिक गंभीर आहे. इस्रायलने बांधकाम आणि इतर क्षुल्लक नोकऱ्यांमध्ये काम करणाऱ्या पॅलेस्टिनींना वर्क परमिट देणे बंद केले. मजुरांच्या तीव्र टंचाईला तोंड देत असलेल्या इस्रायलने मग भारतासह इतर बाजारपेठांकडे मोर्चा वळवला. लेबनॉन सीमेजवळील मार्गियालोट प्रदेशात हेझबोलाच्या हल्ल्यात पॅट निबेन मॅक्सवेल या केरळ कामगाराचा मार्चमध्ये मृत्यू झाला. या घटनेने खरे तर भारतीय अधिकाऱ्यांनी सतर्क व्हायला हवे होते, पण त्याऐवजी सरकारने इस्रायलच्या लोकसंख्या, इमिग्रेशन आणि सीमा प्राधिकरणाचला उत्तर प्रदेश, हरियाणा आणि तेलंगणामध्ये भरती शिबिरे आयोजित करण्याची आणि इस्रायलमध्ये नोकऱ्यांसाठी दहा हजारांहून अधिक तरुणांची भरती करण्याची परवानगी दिली.
यासंदर्भातील महत्त्वाचे लेख :
विश्लेषण : कुवेत, लेबनॉन, इटली, रशिया… परदेशातील भारतीय कामगारांचे शोषण कधी थांबणार?
यूपीएससी सूत्र संदर्भातील इतर लेख वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा…
