यूपीएससी सूत्र : चाइल्ड पोर्नोग्राफीसंदर्भात सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय अन् ‘भविष्यातील युद्धतंत्र’ अभ्यासक्रम, वाचा सविस्तर…

१) चाइल्ड पोर्नोग्राफीसंदर्भात सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय

चाइल्ड पोर्नोग्राफीवरील कायदा मजबूत करण्याविषयी सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी (२३ सप्टेंबर) महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. लहान मुलांचा समावेश असलेला, लहान मुलांवर अत्यचार करीत असलेला मजकूर पाहणे, तत्सम मजकूर बाळगणे, डाउनलोड करणे आणि त्याची तक्रार न करणे ‘पॉक्सो’ कायद्यांतर्गत गुन्हा असल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले.

परीक्षेसाठी महत्त्वाचे का?

हा विषय यूपीएससी पूर्व परीक्षेतील चालू घडामोडी तसेच मुख्य परीक्षेतील सामान्य अध्ययन पेपर २ च्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे.

तुमच्या माहितीसाठी

सर्वोच्च न्यायालयाने चाइल्ड पोर्नोग्राफी प्रकरणांमध्ये ‘नियंत्रण’ म्हणजेच ‘पझेशनची’ व्याख्या विस्तारित केली आहे. त्यानुसार एखाद्या व्यक्तीकडे चाइल्ड पोर्नोग्राफी सामग्रीचे भौतिक नियंत्रण असू शकत नाही; परंतु त्यांच्याकडे अशा सामग्रीवर नियंत्रण ठेवण्याचे आणि अशा नियंत्रणाविषयाचे ज्ञान असते. सर्वोच्च न्यायालयाने याला ‘रचनात्मक नियंत्रण’ म्हणजेच ‘कन्स्ट्रकटिव्ह पझेशन’, असे म्हटले आणि असे मानले की, अशी सामग्री पाहणे, वितरित करणे किंवा प्रदर्शित करणे कलम १५ नुसार आरोपीच्या नियंत्रणात आहे.

न्यायमूर्ती पार्डीवाला यांनी त्याच्याशी संबंधित काही उदाहरणे दिली. ते म्हणाले, “उदाहरणार्थ ‘अ’ व्यक्ती इंटरनेटवर चाइल्ड पोर्नोग्राफी नियमितपणे पाहते; परंतु तो कधीही डाउनलोड करीत नाही किंवा त्याच्या मोबाइलमध्ये संग्रहित करीत नाही. अशा परिस्थितीत अशी सामग्री ‘अ’ व्यक्तीच्या अजूनही नियंत्रणात आहे, असे म्हटले जाईल. कारण- अशी सामग्री पाहताना त्याचे त्यावर नियंत्रण राहाते; ज्यामध्ये तो सामग्री वितरित करणे, डिलिट करणे, आवाज बदलणे आदी गोष्टी करू शकतो. त्याशिवाय तो स्वतःच्या इच्छेने अशी सामग्री पाहत असतो आणि त्यामुळे अशा सामग्रीवर नियंत्रण ठेवण्याचे ज्ञान त्याला असते.

दुसऱ्या उदाहरणात एखाद्या बाह्य स्रोताकडून नकळत चाइल्ड पोर्नोग्राफी सामग्री प्राप्त केल्यावर संबंधित व्यक्तीच्या जबाबदारीविषयी सांगितले आहे. “उदाहरणार्थ- ‘अ’ व्यक्तीला ‘ब’ व्यक्तीद्वारे एक अज्ञात लिंक पाठविली जाते; ज्यावर क्लिक केल्यावर ‘अ’च्या फोनवर लहान मुलांचा समावेश असलेला व्हिडीओ उघडतो. जर ‘अ’ व्यक्तीने ताबडतोब लिंक बंद केली, तर याचा अर्थ ती व्यक्ती चाइल्ड पोर्नोग्राफीच्या रचनात्मक नियंत्रणात राहणार नाही, असा होत नाही. ‘अ’ व्यक्तीने ती लिंक केवळ बंद करून किंवा नष्ट करून विषय संपत नाही, तर त्याने त्याविषयी तक्रार करणेदेखील आवश्यक असते. तक्रार न केल्यास दंड पाच हजार रुपयांपेक्षा कमी नसावा आणि दुसर्‍यांदाही तोच गुन्हा केल्यास दंड १० हजार रुपयांपेक्षा कमी नसावा, असे कायद्यात म्हटले आहे.

जर एखाद्या व्यक्तीने चाइल्ड पोर्नोग्राफी व्हिडीओ आधी पाहिले असतील आणि आता ते व्हिडीओ त्याच्याकडे नसतील तरीही कलम १५ अन्वये गुन्हा लागू होऊ शकतो, असेही न्यायालयाने नमूद केले.

एखाद्या व्यक्तीकडे चाइल्ड पोर्नोग्राफिक सामग्री कोणत्याही वेळी असल्याचे सिद्ध झाल्यास तसे आरोप लावले जाऊ शकतात. न्यायालयाने म्हटले आहे की, जर एखाद्या व्यक्तीने आपल्या मोबाईल फोनमध्ये चाइल्ड पोर्नोग्राफिक सामग्री साठविल्यानंतर आणि पाहिल्यानंतर लगेचच एफआयआर नोंदविण्याआधी ती डिलीट केली तरीही कलम १५ नुसार त्याला जबाबदार धरले जाऊ शकते.

बालकांच्या हितांचे संरक्षण करून लैंगिक छळ आणि पोर्नोग्राफी अशा प्रकारच्या गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण करण्यासाठी २०१२ साली ‘पॉस्को’ कायदा मंजूर करण्यात आला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने पॉस्को कायद्याच्या कलम १५ चा उल्लेख केला.

कायद्यातील या कलमात लहान मुलांचा समावेश असलेले अश्लील साहित्य संग्रहित करण्याबद्दल शिक्षेची तरतूद आहे. मुळात ही तरतूद अशा प्रकरणांपुरती मर्यादित होती, जिथे एखाद्या व्यक्तीने व्यावसायिक हेतूंसाठी लहान मुलांचा समावेश असलेले अश्लील साहित्य संग्रहित केले आहे.

२०१९ मध्ये पॉस्को कायद्यात कलम १५(१), (२) व (३) अंतर्गत तीन गुन्ह्यांच्या शिक्षेत वाढ करण्यात आली. कलम १५(१) लहान मुलांचा समावेश असलेले अश्लील साहित्य संग्रहित करण्याशी संबंधित आहे. कलम १५(२) लहान मुलांचा समावेश असलेले अश्लील साहित्य प्रसारित करण्याशी संबंधित आहे, तर कलम १५(३) व्यावसायिक हेतूंसाठी लहान मुलांचा समावेश असलेले अश्लील साहित्य संग्रहित करण्याशी संबंधित आहे.

कोणतीही व्यक्ती, जी लहान मुलांचा समावेश असलेल्या कोणत्याही स्वरूपातील अश्लील मजकूर संग्रहित करते, चाइल्ड पोर्नोग्राफी प्रसारित करण्याच्या उद्देशाने संग्रहित करते, लहान मुलांचा समावेश असलेले अश्लील मजकूर हटविण्यास किंवा नष्ट करण्यात किंवा त्याची तक्रार करण्यास संबंधित व्यक्ती अयशस्वी ठरल्यास, व्यक्तीला दोषी ठरवले जाईल, असे कायद्यात नमूद करण्यात आले आहे.

यासंदर्भातील इतर महत्त्वाचे लेख :

चाइल्ड पोर्नोग्राफीच्या विरोधात सुप्रीम कोर्टानं कायदा कसा मजबूत केला?

विश्लेषण: ‘पोक्सो’ कायदा आहे तरी काय?

२) ‘भविष्यातील युद्धतंत्र’ अभ्यासक्रम

नवी दिल्ली येथे आयोजित भारत शक्ती संरक्षण परिषदेत भारतीय सैन्य दलांचे संरक्षणप्रमुख (सीडीएस) जनरल अनिल चौहान यांनी भविष्यातील युद्धतंत्र या तिन्ही दलांसाठी विकसित केलेल्या पहिल्या अभ्यासक्रमाची घोषणा केली.

परीक्षेसाठी महत्त्वाचे का?

हा विषय यूपीएससी पूर्व परीक्षेतील चालू घडमोडी तसेच मुख्य परीक्षेतील सामान्य अध्ययन पेपर ३ मधील सुरक्षा या घटकाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

तुमच्या माहितीसाठी :

या अभ्यासक्रमाची रचना केवळ प्रगत लष्करी पद्धतींच्या अनुकरणावर आधारित नाही, तर त्यामध्ये भारताच्या विशिष्ट दृष्टिकोनावर लक्ष केंद्रित केलेले आहे. आधुनिक युद्धाचे संचालन आणि तांत्रिक पैलूंची तो ओळख करून देईल. या संघर्षांचे दिशादर्शन करण्यासाठी अधिकाऱ्यांमध्ये कौशल्ये विकसित करणे, हा त्याचा मुख्य उद्देश आहे.

भारतीय सशस्त्र दल भविष्यातील युद्धतंत्राच्या दृष्टीने सज्ज ठेवण्यासाठी एकात्मिक संरक्षण दल मुख्यालयाच्या अनुभवी व विषयतज्ज्ञांनी या अभ्यासक्रमाची निर्मिती केली आहे. यानंतरचे अभ्यासक्रम विषय सूचीनुसार तयार होतील. ते दीर्घ कालावधीचे असतील.

पहिल्या अभ्यासक्रमातून भविष्यातील युद्धे ही संपर्क, विनासंपर्क, गतिज, स्थितिज, मनोवैज्ञानिक अथवा माहितीच्या दृष्टीने कशा स्वरूपाची असतील आणि ती सायबर, अंतराळ किंवा विद्युत, चुंबकीय यापैकी कुठल्या क्षेत्राशी निगडित असतील, याबाबतची समज विकसित होईल. कृत्रिम बुद्धिमत्ता, संगणकीय आज्ञावली, यंत्रमानव आणि ध्वनिहून पाचपट गतीने जाणाऱ्या ‘हायपरसोनिक’सारख्या तंत्राचा युद्धतंत्रांवर कसा प्रभाव पडेल, हेदेखील अभ्यासक्रम केल्यास ज्ञात होणार आहे.

लष्करातील मेजर ते मेजर जनरल आणि इतर सेवांमधील त्यांच्या समकक्ष स्तरावरील अधिकाऱ्यांसाठी हा बहुपयोगी अभ्यासक्रम आहे. तंत्रज्ञानात होणारे बदल, जागतिक पटलावरील घडामोडी, नव्याने उद्भवणारे धोके लक्षात घेता तिन्ही सैन्य दलांसाठी अशा स्वरूपाच्या अभ्यासक्रमाची आवश्यकता होती.

यातून जटील परिस्थितीचा सामना, नवतंत्रज्ञानाचा लाभ आणि नावीन्यपूर्ण डावपेचांशी जुळवून घेण्याच्या दृष्टीने अधिकारी सुसज्ज होतील. यात मेजर जनरललाही कदाचित मेजरकडून काही तरी शिकता येईल आणि मेजरही मेजर जनरलकडून रणनीती व मोहीम शिकू शकतो. अनिश्चित व स्पर्धात्मक वातावरणात राष्ट्रीय हितसंबंध राखण्यात, भविष्यवादी व तंत्रस्नेही शक्तीच्या विकासात त्याचा उपयोग होईल.

यासंदर्भातील इतर महत्त्वाचे लेख :

‘भविष्यातील युद्धतंत्र’ अभ्यासातून भारतीय सैन्याची रणनीती बदलणार का?

यूपीएससी सूत्र संदर्भातील इतर लेख वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा..