UPSC-MPSC With Loksatta : ‘यूपीएससी आणि एमपीएससीचा अभ्यास आता ‘लोकसत्ता डॉटकॉम’सह. या आमच्या उपक्रमांतर्गत आम्ही दररोज यूपीएससी आणि एमपीएससीच्या परीक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे लेख तुमच्यापर्यंत पोहोचवतो आहोत. याअंतर्गतच आम्ही ‘यूपीएससी सूत्र’ हा उपक्रमही सुरू केला आहे. त्याद्वारे चालू घडामोडींचा आढावा, परीक्षेसाठी ते का महत्त्वाचे आहे? आणि त्या संदर्भातील इतर माहिती तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करतोय.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
१) यूएपीए कायद्यातील सुधारणा
मध्य काश्मीरच्या गंदरबाल जिल्ह्यातील एका कृषी विद्यापीठातील सात विद्यार्थ्यांना यूएपीए कायद्याअंतर्गत अटक करण्यात आली आहे.
परीक्षेसाठी महत्त्वाचा का?
हा विषय यूपीएससी पूर्व परीक्षेतील चालू घडामोडी तसेच मुख्य परीक्षेतील सामान्य अध्ययन पेपर २ मधील शासन व्यवहार या घटकाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे यूएपीए कायदा काय आहे? या कायद्यात वेळोवेळी काय सुधारण्या करण्यात आल्या? यासंदर्भात माहिती असणे आवश्यक आहे.
तुमच्या माहितीसाठी :
१९६१ साली नॅशनल इंटिग्रेशन काऊन्सिलची स्थापना करण्यात आली होती. देशाचे विभाजन करणाऱ्या शक्तींशी समाना करण्यासाठी कोणतातरी ठोस पर्याय हवा, असे या संस्थेने सुचवले होते. या संस्थेने १९६२ साली एक समिती स्थापन केली होती. या समितने मूलभूत अधिकारांवर वाजवी निर्बंध घालणारा कायदा असावा, अशी शिफारस केली होती. या समितीच्या शिफारशींच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने यूएपीए कायदा आणला होता. महत्त्वाचे म्हणजे हा कायदा जेव्हा सर्वप्रथम करण्यात आला होता, तेव्हा त्यात दहशतवादाचा उल्लेख नव्हता, कालांतराने या कायद्यात बदल होत गेला आणि दहशतवाद या शब्दाचा समावेश करण्यात आला.
एखाद्या व्यक्तीवर दहशतवादी कृत्ये केल्याचा आरोप असेल तर त्याची चौकशी करण्याचा अधिकार सरकारला याच कायद्याअंतर्गत मिळतो. तसेच सरकारला एखाद्या संस्थेला बेकायदेशीर संघटना, दहशतवादी संघटना तसेच एखाद्या व्यक्तीला दहशतवादी ठरवण्याचा अधिकार याच कायद्यामुळे मिळतो. यूएपीए कायद्यात सर्वप्रथम २००४ साली सुधारणा करण्यात आली. या सुधारणेंतर्गत ‘दहशतवादी कारवायांचा सामना करण्यासाठी’ असे शब्द अंतर्भूत करण्यात आले. ही सुधारणा केल्यानंतर तत्कालीन यूपीए सरकारने दहशतवादी कारवाया प्रतिबंधक कायदा (पोटा) रद्द करून या कायद्यात असलेल्या तरतुदींचा समावेश यूएपीए कायद्यात करण्याचा प्रयत्न केला. पुढे २००८ साली २६ नोव्हेंबर रोजी मुंबईवर दहशतवादी हल्ला झाल्यानंतर यूएपीए कायद्यात आणखी सुधारणा करण्यात आल्या. या सुधारणांत दहशतवादाच्या व्याख्येचा आणखी विस्तार करण्यात आला.
यासंदर्भातील महत्त्वाचे लेख :
- ‘हे’ सगळे दहशतवादी आहेत? प्रश्न विचारणं हा यूएपीएअंतर्गत गुन्हा ठरतो का?
- अन्वयार्थ: ‘यूएपीए’चा गैरवापर नको..
२) ज्ञानवापी मशिदीचे वैज्ञानिक सर्वेक्षण
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाने (ASI ) ने ज्ञानवापी मशिदीच्या वैज्ञानिक सर्वेक्षणासाठी आणखी तीन आठवड्यांचा वेळ मागितला आहे.
परीक्षेसाठी महत्त्वाचे का?
हा विषय यूपीएससी पूर्व परीक्षेतील चालू घडामोडी तसेच मुख्य परीक्षेतील सामान्य अध्ययन पेपर २ मधील न्यायपालिकेची रचना, संघटना आणि कार्यप्रणाली या घटकांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे ज्ञानवापी मशीद नेमकी काय आहे? यासंदर्भात माहिती असणे आवश्यक आहे.
तुमच्या माहितीसाठी :
ज्ञानवापी मशीद परिसरात पूजाअर्चा करू देण्याची विनंती वाराणीसीतील काही साधूंनी १९९१ मध्ये न्यायालयाकडे केली होती. हिंदू मंदिराचा काही भाग उद्ध्वस्त करून ही मशीद बांधण्यात आल्याचा याचिकाकर्त्यांचा दावा होता. अलिकडे पाच हिंदू महिलांनी ज्ञानवापी मशीद संकुलात शृंगारगौरीसह अन्य देवतांच्या पूजनासाठी परवानगी देण्याची मागणी न्यायालयाकडे केली. न्यायालयाने या संकुलाच्या तळमजल्यांचे सर्वेक्षण आणि चित्रीकरणासाठी समिती नेमली. या सर्वेक्षणाला मशीद व्यवस्थापन समितीने आक्षेप घेतला. तिथे सर्वेक्षणादरम्यान शिवलिंग सापडल्याचा दावा हिंदू याचिकाकर्त्यांनी केला, तर तो वजुखान्याचा भाग असल्याचा मुस्लिम याचिकाकर्त्यांचा दावा आहे. मात्र, ‘शिवलिंग’ परिसरात वैज्ञानिक सर्वेक्षण करून कालमापन करण्याची आवश्यकता हिंदू याचिकाकर्त्यांनी व्यक्त केली.
ज्ञानवापी मशिदीची मुख्यत्वे पश्चिम भिंत आणि तीन घुमटांचे वैज्ञानिक सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय वाराणसी न्यायालयाने दिला होता. मशिदीच्या संकुलातील सर्व तळघरांखालील भूभागाचीही तपासणी करून या बांधकामाचे स्वरूप आणि त्याचा कालखंड तपासण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला होता. या मशिदीतील सर्व कलावस्तूंची गणना होणार असून, त्यांचा कालखंड निश्चित करण्याबरोबरच मशिदीचे जोते (प्लिंथ) आणि खांबांचेही कालमापन करावे, असे न्यायालयाने म्हटले होते. त्यातून संबंधित बांधकामाचा कालखंड निश्चित करता येईल.
यासंदर्भातील महत्त्वाचे लेख :
यूपीएससी आणि एमपीएससीचा अभ्यास आता ‘लोकसत्ता डॉटकॉम’सह! – यूपीएससी परीक्षेसंदर्भातील महत्त्वाचे लेख आणि प्रत्येक अपडेटसाठी तुम्ही लोकसत्ताचा व्हॉट्सअप आणि टेलिग्राम ग्रुपही जॉईन करू शकता.
१) यूएपीए कायद्यातील सुधारणा
मध्य काश्मीरच्या गंदरबाल जिल्ह्यातील एका कृषी विद्यापीठातील सात विद्यार्थ्यांना यूएपीए कायद्याअंतर्गत अटक करण्यात आली आहे.
परीक्षेसाठी महत्त्वाचा का?
हा विषय यूपीएससी पूर्व परीक्षेतील चालू घडामोडी तसेच मुख्य परीक्षेतील सामान्य अध्ययन पेपर २ मधील शासन व्यवहार या घटकाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे यूएपीए कायदा काय आहे? या कायद्यात वेळोवेळी काय सुधारण्या करण्यात आल्या? यासंदर्भात माहिती असणे आवश्यक आहे.
तुमच्या माहितीसाठी :
१९६१ साली नॅशनल इंटिग्रेशन काऊन्सिलची स्थापना करण्यात आली होती. देशाचे विभाजन करणाऱ्या शक्तींशी समाना करण्यासाठी कोणतातरी ठोस पर्याय हवा, असे या संस्थेने सुचवले होते. या संस्थेने १९६२ साली एक समिती स्थापन केली होती. या समितने मूलभूत अधिकारांवर वाजवी निर्बंध घालणारा कायदा असावा, अशी शिफारस केली होती. या समितीच्या शिफारशींच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने यूएपीए कायदा आणला होता. महत्त्वाचे म्हणजे हा कायदा जेव्हा सर्वप्रथम करण्यात आला होता, तेव्हा त्यात दहशतवादाचा उल्लेख नव्हता, कालांतराने या कायद्यात बदल होत गेला आणि दहशतवाद या शब्दाचा समावेश करण्यात आला.
एखाद्या व्यक्तीवर दहशतवादी कृत्ये केल्याचा आरोप असेल तर त्याची चौकशी करण्याचा अधिकार सरकारला याच कायद्याअंतर्गत मिळतो. तसेच सरकारला एखाद्या संस्थेला बेकायदेशीर संघटना, दहशतवादी संघटना तसेच एखाद्या व्यक्तीला दहशतवादी ठरवण्याचा अधिकार याच कायद्यामुळे मिळतो. यूएपीए कायद्यात सर्वप्रथम २००४ साली सुधारणा करण्यात आली. या सुधारणेंतर्गत ‘दहशतवादी कारवायांचा सामना करण्यासाठी’ असे शब्द अंतर्भूत करण्यात आले. ही सुधारणा केल्यानंतर तत्कालीन यूपीए सरकारने दहशतवादी कारवाया प्रतिबंधक कायदा (पोटा) रद्द करून या कायद्यात असलेल्या तरतुदींचा समावेश यूएपीए कायद्यात करण्याचा प्रयत्न केला. पुढे २००८ साली २६ नोव्हेंबर रोजी मुंबईवर दहशतवादी हल्ला झाल्यानंतर यूएपीए कायद्यात आणखी सुधारणा करण्यात आल्या. या सुधारणांत दहशतवादाच्या व्याख्येचा आणखी विस्तार करण्यात आला.
यासंदर्भातील महत्त्वाचे लेख :
- ‘हे’ सगळे दहशतवादी आहेत? प्रश्न विचारणं हा यूएपीएअंतर्गत गुन्हा ठरतो का?
- अन्वयार्थ: ‘यूएपीए’चा गैरवापर नको..
२) ज्ञानवापी मशिदीचे वैज्ञानिक सर्वेक्षण
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाने (ASI ) ने ज्ञानवापी मशिदीच्या वैज्ञानिक सर्वेक्षणासाठी आणखी तीन आठवड्यांचा वेळ मागितला आहे.
परीक्षेसाठी महत्त्वाचे का?
हा विषय यूपीएससी पूर्व परीक्षेतील चालू घडामोडी तसेच मुख्य परीक्षेतील सामान्य अध्ययन पेपर २ मधील न्यायपालिकेची रचना, संघटना आणि कार्यप्रणाली या घटकांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे ज्ञानवापी मशीद नेमकी काय आहे? यासंदर्भात माहिती असणे आवश्यक आहे.
तुमच्या माहितीसाठी :
ज्ञानवापी मशीद परिसरात पूजाअर्चा करू देण्याची विनंती वाराणीसीतील काही साधूंनी १९९१ मध्ये न्यायालयाकडे केली होती. हिंदू मंदिराचा काही भाग उद्ध्वस्त करून ही मशीद बांधण्यात आल्याचा याचिकाकर्त्यांचा दावा होता. अलिकडे पाच हिंदू महिलांनी ज्ञानवापी मशीद संकुलात शृंगारगौरीसह अन्य देवतांच्या पूजनासाठी परवानगी देण्याची मागणी न्यायालयाकडे केली. न्यायालयाने या संकुलाच्या तळमजल्यांचे सर्वेक्षण आणि चित्रीकरणासाठी समिती नेमली. या सर्वेक्षणाला मशीद व्यवस्थापन समितीने आक्षेप घेतला. तिथे सर्वेक्षणादरम्यान शिवलिंग सापडल्याचा दावा हिंदू याचिकाकर्त्यांनी केला, तर तो वजुखान्याचा भाग असल्याचा मुस्लिम याचिकाकर्त्यांचा दावा आहे. मात्र, ‘शिवलिंग’ परिसरात वैज्ञानिक सर्वेक्षण करून कालमापन करण्याची आवश्यकता हिंदू याचिकाकर्त्यांनी व्यक्त केली.
ज्ञानवापी मशिदीची मुख्यत्वे पश्चिम भिंत आणि तीन घुमटांचे वैज्ञानिक सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय वाराणसी न्यायालयाने दिला होता. मशिदीच्या संकुलातील सर्व तळघरांखालील भूभागाचीही तपासणी करून या बांधकामाचे स्वरूप आणि त्याचा कालखंड तपासण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला होता. या मशिदीतील सर्व कलावस्तूंची गणना होणार असून, त्यांचा कालखंड निश्चित करण्याबरोबरच मशिदीचे जोते (प्लिंथ) आणि खांबांचेही कालमापन करावे, असे न्यायालयाने म्हटले होते. त्यातून संबंधित बांधकामाचा कालखंड निश्चित करता येईल.
यासंदर्भातील महत्त्वाचे लेख :
यूपीएससी आणि एमपीएससीचा अभ्यास आता ‘लोकसत्ता डॉटकॉम’सह! – यूपीएससी परीक्षेसंदर्भातील महत्त्वाचे लेख आणि प्रत्येक अपडेटसाठी तुम्ही लोकसत्ताचा व्हॉट्सअप आणि टेलिग्राम ग्रुपही जॉईन करू शकता.
