UPSC-MPSC With Loksatta : यूपीएससी आणि एमपीएससीचा अभ्यास आता ‘लोकसत्ता डॉटकॉम’सह या आमच्या उपक्रमांतर्गत आम्ही दररोज यूपीएससी आणि एमपीएससीच्या परीक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे लेख तुमच्यापर्यंत पोहोचवतो आहोत. त्या अंतर्गतच आम्ही ‘यूपीएससी सूत्र’ हा उपक्रमही सुरू केला आहे. त्याद्वारे चालू घडामोडींचा आढावा, परीक्षेसाठी ते का महत्त्वाचे आहे? आणि त्या संदर्भातील इतर माहिती तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करतोय.
१) केरळमधील मानव-वन्यप्राणी संघर्ष
केरळ येथील वायनाडमध्ये एका वन्य हत्तीने रहिवासी भागात शिरून ४७ वर्षीय व्यक्तीवर हल्ला केला; ज्यात त्या व्यक्तीचा मृत्यू झाला. हत्तीच्या या हल्ल्याने रहिवासी भागात प्रचंड नुकसान झाले असून, रहिवाशांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
परीक्षेसाठी महत्त्वाचे का?
हा विषय यूपीएससी पूर्व परीक्षेतील पर्यावरणीय पारिस्थितिकी, जैव-विविधता आणि हवामान बदल या विषयावरील सामान्य समस्या आणि मुख्य परीक्षेतील सामान्य अध्ययन पेपर ३ मधील जैवविविधतेचे प्रकार, पर्यावरण, संवर्धन, पर्यावरणीय प्रदूषण आणि ऱ्हास, पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन या विषयाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच आहे.
तुमच्या माहितीसाठी :
२०२२-२३ च्या आकडेवारीनुसार ८,८७३ वन्यप्राण्यांचे हल्ले नोंदविण्यात आले आहेत. या हल्ल्यांमध्ये ४,१९३ हल्ले वन्य हत्तींचे, १९३ वाघांचे, २४४ बिबट्यांचे व ३२ हल्ले गव्याचे आहेत. वन्यप्राण्यांच्या या हल्ल्यात झालेल्या ९८ मृत्यूंपैकी २७ मृत्यू हत्तींच्या हल्ल्यामुळे झाल्याचे समोर आले आहे. केरळच्या कृषी क्षेत्रावरही वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्याचा परिणाम झाला आहे. २०१७ ते २०२३ पर्यंत वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यांमुळे पिकांचे नुकसान झाल्याच्या तब्बल २०,९५७ घटना घडल्या आहेत. त्यात पाळीव प्राणी आणि शेतातील गुरेढोरेही मारली गेली आहेत.
हे हल्ले रोखण्यासाठी आणि वन्यप्राण्यांना मानवी वस्तीत येण्यापासून रोखण्यासाठी केरळ सरकारकडून अनेक उपाययोजना राबविल्या जात आहेत. त्यामध्ये दगडी भिंत उभारणे आणि सौरऊर्जेवर चालणारे विद्युत कुंपण बांधणे यांसारख्या उपायांचा समावेश आहे. २०२२-२३ मध्ये राज्यात ४२.६ किमी सौरकुंपण आणि २३७ मीटरच्या भिंती बांधण्यात आल्या होत्या. मात्र, हे उपाय म्हणावे तसे प्रभावी ठरू शकले नाहीत.
त्याशिवाय वन्यप्राणी जंगलातच राहावेत यासाठी पर्यावरणाच्या संवर्धनाचे अनेक कार्यक्रमही केरळ सरकारकडून हाती घेण्यात आले आहेत. त्यात अवैध जंगलतोड, जंगलातील जागेत लागवड करण्यात येणार्‍या वनस्पती प्रजातींची निवड करण्याचा सल्ला, वन्यप्राण्यांसाठी योग्य वातावरण निर्मिती आदी गोष्टींचा समावेश आहे. शेतकऱ्यांकडून जमीन घेऊन, त्या जमिनीचे वनजमिनीत रूपांतर करण्याची योजनाही राज्य सरकार राबवीत आहे. आतापर्यंत ७८२ कुटुंबांना त्यांच्या शेतांचे वनजमिनीत रूपांतर करण्यासाठी ९५ कोटी रुपयांची भरपाई देऊन स्थलांतरीत करण्यात आले आहे.
या समस्येवर उपाय म्हणून केरळ सरकारने वन्यजीव संरक्षण कायदा १९७२ मधील काही कलमांमध्ये सुधारणा करण्याची मागणी केली आहे. तसेच केरळ विधानसभेने या संदर्भातील ठरावही एकमताने मंजूर केला आहे.
यासंदर्भातील महत्त्वाचे लेख :
- हत्तींचा वाढता हैदोस; केरळमध्ये माणूस-प्राणी संघर्ष शिगेला, यामागचे नेमके कारण काय?
- विश्लेषण : केरळ सरकारने १९७२ च्या वन्यजीव संरक्षण कायद्यात सुधारणा करण्याची मागणी का केली आहे? नेमके कारण काय?
२) ‘शाओकांग’ प्रकल्प काय आहे?
चीन गेल्या पाच वर्षांहून अधिक काळ तिबेट स्वायत्त प्रदेशासह भारताच्या सीमेवर ६२८ शाओकांग किंवा “सुसंपन्न गावे” बांधत आहे. ही गावे लडाख आणि अरुणाचल प्रदेश सीमेसह LAC वर बांधली गेली आहेत. या गावांमध्ये दुमजली घरे, तसेच मोठ्या प्रशस्त इमारतींचा समावेश आहे. लष्करी अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार यापैकी बहुतेक नियोजित गावांचे बांधकाम आधीच पूर्ण झाले आहे.
परीक्षेसाठी महत्त्वाचा का?
हा विषयी यूपीएसी पूर्व परीक्षेतील चालू घडामोडी तसेच आंतरराष्ट्रीय महत्त्वाच्या घटना आणि मुख्य परीक्षेतील सामान्य अध्ययन पेपर २ मधील भारत आणि त्याचे शेजारी राष्ट्रांशी असलेले संबंध या घटकाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहेत. त्यामुळे हा प्रकल्प नेमका काय आहे? यासंदर्भात माहिती असणे आवश्यक आहे.
तुमच्या माहितीसाठी :
लष्करी अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, चीन गेल्या पाच वर्षांहून अधिक काळ तिबेट स्वायत्त प्रदेशासह भारताच्या सीमेवर ६२८ शाओकांग किंवा “सुसंपन्न गावे” बांधत आहे. ही गावे लडाख आणि अरुणाचल प्रदेश सीमेसह LAC वर बांधली गेली आहेत. या गावांमध्ये दुमजली घरे, तसेच मोठ्या प्रशस्त इमारतींचा समावेश आहे. यापैकी बहुतेक नियोजित गावांचे बांधकाम आधीच पूर्ण झाले आहे. या गावांच्या निर्मितीमागे नेमके हेतू काय आहेत हे अद्याप अस्पष्ट आहे, परंतु या गावांमध्ये दुहेरी- वापराच्या पायाभूत सुविधा आहेत.
नागरी आणि लष्करी अशा दोन्ही हेतूंसाठी ही गावं वापरली जाऊ शकतात आणि त्यामुळेच संरक्षणाच्या दृष्टीकोनातून हा चिंतेचा विषय ठरला आहे. एकूणच सामायिक भागांवर दावा सांगण्याचे हे चिनी षडयंत्र असल्याचे तज्ज्ञ सांगतात. गेल्या काही वर्षांपासून LAC वरून वाद सुरु आहेत. भारत-चीन मध्ये असणारी ही सीमा भारत ३,४८८ किमी असल्याचे मानतो तर चीन कडून हीच सीमा सुमारे २००० किमी असल्याचा दावा केला जात आहे.
चीनकडून राबविण्यात आलेल्या या उपक्रमाला प्रतिउत्तर म्हणून भारत सरकारने २०२२ साली व्हायब्रंट व्हिलेज प्रोग्रामची घोषणा केली आहे. या प्रकल्पाच्या अंतर्गत सीमावर्ती गावांना सर्व आधुनिक सुविधांसह पर्यटकांचे आकर्षणाचे केंद्र म्हणून विकसित केले जाणार आहे. हा प्रकल्प केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या अंतर्गत विद्यमान सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रमावर (BADP) आधारित आहे.
या कार्यक्रमांतर्गत, पहिल्या टप्प्यात भारताची ६६३ सीमावर्ती गावे आधुनिक गावांमध्ये विकसित करण्याची योजना आहे. त्यापैकी, लडाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्कीम आणि अरुणाचल प्रदेशमधील चीनच्या सीमेवरील अशा किमान १७ सीमावर्ती गावांची प्रायोगिक प्रकल्प म्हणून विकासासाठी निवड करण्यात आली आहे. अरुणाचल प्रदेशात राज्याच्या पूर्वेकडील, आणि तवांग प्रदेशातील जेमिथांग, ताकसिंग, च्यांग ताजो, ट्यूटिंग आणि किबिथू सारख्या गावांचा समावेश आहे.
यासंदर्भातील महत्त्वाचे लेख :
- Indo-China relations: चीनचा महत्त्वाकांक्षी लष्करी प्रकल्प ‘शाओकांग’ आहे तरी काय?
- UPSC-MPSC : भारत-चीन संबंध; १९६२ चे युद्ध, सीमावाद व व्यापार
यूपीएससी आणि एमपीएससीचा अभ्यास आता ‘लोकसत्ता डॉटकॉम’सह! – यूपीएससी परीक्षेसंदर्भातील महत्त्वाचे लेख आणि प्रत्येक अपडेटसाठी तुम्ही लोकसत्ताचा व्हॉट्सअप आणि टेलिग्राम ग्रुपही जॉईन करू शकता.
