UPSC Key In Marathi : यूपीएससी आणि एमपीएससीचा अभ्यास आता ‘लोकसत्ता डॉटकॉम’सह. या आमच्या उपक्रमांतर्गत आम्ही दररोज यूपीएससी आणि एमपीएससीच्या परीक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे लेख तुमच्यापर्यंत पोहोचवतो आहोत. त्याअंतर्गतच आम्ही ‘यूपीएससी सूत्र’ हा उपक्रमही सुरू केला आहे. त्याद्वारे चालू घडामोडींचा आढावा, परीक्षेसाठी ते का महत्त्वाचे आहे? आणि त्या संदर्भातील इतर माहिती तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करतोय.
१) लोकसभा निवडणुकीपूर्वी CAA संदर्भातील नियमावली जारी होण्याची शक्यता
लोकसभा निवडणुकीपूर्वी केंद्र सरकार नागरिकत्त्व कायद्यासंदर्भातील नियमावली जारी करण्याची शक्यता आहे. ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ने याबाबतचे वृत्त दिले आहे.
परीक्षेसाठी महत्त्वाचे का?
हा विषय यूपीएससी पूर्व परीक्षेतील चालू घडामोडी तसेच मुख्य परीक्षेतील सामान्य अध्ययन पेपर २ मधील सरकारची कार्यकारी आणि न्यायपालिका, मंत्रालये आणि विभागांची रचना, संघटना आणि कार्यप्रणाली; या घटकाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे नागरिकत्व कायदा नेमका काय आहे? यासंदर्भात माहिती असणे आवश्यक आहे.
तुमच्या माहितीसाठी :
भारतीय नागरिकत्त्व ( सुधारणा ) कायदा संसदेने २०१९ मध्ये पारित केला होता. तसेच १२ डिसेंबर २०१९ रोजी या कायद्याला राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाली होती. या कायद्याद्वारे पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशातील धार्मिक छळाला कंटाळून भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी व ख्रिस्ती लोकांना भारतीय नागरिकत्व देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र, यात मुस्लीमांचा समावेश नसल्याने या कायद्याला मोठा विरोध करण्यात येत आहे.
या कायद्याच्या अंमलबजावणीला होणाऱ्या विलंबांसदर्भात सरकारने वेळोवेळी स्पष्टीकरण दिलं असलं, तरी आसाम आणि त्रिपुरासह इतर काही राज्यांमध्ये नागरिकत्व कायद्याला होत असलेला विरोध हे त्यामागचं महत्त्वाचं कारण असल्याचं बोललं जाते. नव्या नागरिकत्व कायद्याविरोधात ईशान्य भारतात मोठ्या प्रमाणात आंदोलनं करण्यात आली आहेत. या कायद्यामुळे आपल्या सांस्कृतिक अस्मितेला धक्का पोहोचेल आणि आपल्या राज्यात बांगलादेशातून आलेल्या निर्वासित हिंदूंची संख्या वाढेल, अशी भीती या राज्यातील नागरिकांना आहे. याबरोबरच नागरिकत्व कायद्यामुळे १९८५ सालच्या ‘आसाम अॅकार्ड’ हा कायदा पूर्णपणे निष्प्रभ होईल, असं येथील नागरिकांचं म्हणणं आहे.
‘आसाम अॅकार्ड १९८५ या कायद्यानुसार २४ मार्च १९७१ नंतर आलेल्या परदेशी नागरिकांना आसाममधून हद्दपार करण्याचा अधिकार सरकारला आहे. तर नागरिकत्व कायद्याद्वारे नागरिकत्व मिळण्याची तारीख ३१ डिसेंबर २०१४ अशी आहे. महत्त्वाचे म्हणजे नव्या नागरिकत्व कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिका सध्या सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत.
यासंदर्भातील महत्त्वाचे लेख :
- नागरिकत्व सुधारणा विधेयक काय आहे ? जाणून घ्या …
- विश्लेषण: नागरिकत्व सुधारणा कायद्यात तामिळी निर्वासितांचा मुद्दा का आला? द्रमुकचा कायद्याला तीव्र विरोध का?
- UPSC-MPSC : नागरिकत्व कायदा १९५५ नेमका काय आहे? या कायद्यातील तरतुदी कोणत्या?
हेही वाचा – यूपीएससी सूत्र : XPoSat चे यशस्वी प्रक्षेपण अन् १६ व्या वित्त आयोगाच्या अध्यक्षांची नियुक्ती, वाचा सविस्तर…
२) भारत-म्यानमार सीमेवरील ‘मुक्त संचार व्यवस्था’ रद्द होण्याची शक्यता
भारत आणि म्यानमार सीमेनजीकच्या भागातील आदिवासी नागरिक मुक्त संचार व्यवस्थेनुसार कागदपत्रांविना दोन्ही देशात रोज ये-जा करू शकतात. मात्र ही सुविधा आता रद्द होण्याची शक्यता आहे. ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ने याबाबतचे वृत्त दिले आहे.
परीक्षेसाठी महत्त्वाचे का?
हा विषय यूपीएससी पूर्व परीक्षेतील चालू घडामोडी तसेच मुख्य परीक्षेतील सामान्य अध्ययन पेपर २ मधील भारताचे शेजारी देशांशी असलेले संबंध या घटकाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे ‘मुक्त संचार व्यवस्था’ ( Free Movement Regime ) नेमकी काय यासंदर्भात माहिती असणे आवश्यक आहे.
तुमच्या माहितीसाठी :
भारत आणि म्यानमारदरम्यान १,६४३ किमींची सीमा असून या सीमेवर मिझोराम, मणिपूर, नागालँड आणि अरुणाचल प्रदेश हे चार राज्य आहेत. दोन्ही देशांनी मुक्त संचार व्यवस्थेचा (FMR) करार मान्य केला आहे. यामुळे सीमाभागातील आदिवासी जमातींना दोन्ही देशांमध्ये १६ किमीपर्यंत व्हिसाशिवाय मुक्तपणे प्रवास करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यकाळात भारत आणि म्यानमार दरम्यानचे परराष्ट्र संबंध चांगल्या स्थितीत होते, यासाठी केंद्र सरकारने पूर्वेत्तर धोरणामध्ये बळकटी आणण्यासाठी २०१८ साली एफएमआरचा करार केला. खरं तर या व्यवस्थेची सुरुवात २०१७ सालीच झाली होती. पण, ऑगस्ट महिन्यात रोहिंग्याची समस्या उद्भवल्यामुळे सदर कराराला स्थगिती दिली गेली.
भारत आणि म्यानमार दरम्यानची सीमारेषा १८२६ साली स्थानिक लोकांचे मत लक्षात न घेता आखण्यात आली होती. या सीमेमुळे एकाच वंशाचे, एकाच संस्कृतीचे लोक दोन देशांत त्यांच्या इच्छेच्या विरोधात विभागले गेले. सध्या इंडो-म्यानमार सीमा ही ब्रिटिशांची देण आहे. दोन्ही देशांच्या सीमाभागातील लोकांमध्ये एकप्रकारचे कौटुंबिक आणि वांशिक संबंध आहेत. मणिपूरच्या मोरेह भागातील काही गावे अशी आहेत, जी दोन्ही देशांच्या सीमांनी विभागली आहेत. म्हणजे एकाच गावातील घरे दोन्ही देशांत मोडतात. नागालँडमध्ये मोन नावाच्या जिल्ह्यातील लोंगवा गाव आहे. या गावाच्या प्रमुखाच्या घरामधून सीमारेषा गेलेली आहे. म्हणजे त्यांचे घर दोन्ही देशात मोडते.
एफएमआरमुळे दोन्ही देशांतील लोकांचा एकमेकांशी संपर्क सुलभ केला असून स्थानिक व्यापार आणि व्यवसायालाही चालना दिली आहे. या प्रदेशात सीमापार व्यापाराची एक मोठी पंरपरा राहिली आहे. सीमा प्रदेशात कमी उत्पन्न असलेली अर्थव्यवस्था असल्यामुळे सीमेपलीकडे चालणारा व्यवहार हा स्थानिकांच्या उपजीविकेचा मुख्य स्त्रोत आहे. म्यानमारमध्ये सीमेलगत असलेल्या लोकांनाही भारतातील शहरे ही व्यापार, शिक्षण आणि आरोग्यसुविधेसाठी त्यांच्या देशापेक्षाही अगदी जवळची वाटतात.
मुक्त संचार पद्धतीमुळे (FMR) इंडो-म्यानमार परराष्ट्र संबंध सदृढ होत असून स्थानिक लोकांसाठी हे लाभदायक असले तरी या धोरणावर टीकादेखील होत आहे. या पद्धतीमुळे अनवधानाने अवैध स्थलांतर, अमली पदार्थांची तस्करी आणि शस्त्रास्त्रांचा व्यापार होत असल्याची टीका केली जाते. इंडो-म्यानमार दरम्यानची सीमा दाट जंगल आणि असमान भूपरिस्थितीतून (मैदानी प्रदेश नसलेली) जाते. सीमेवर खूप कमी भागात कुंपण घातलेले असल्यामुळे सीमेवर नजर ठेवण्यास कठीण जाते. मणिपूरमध्ये सहा किमीपेक्षाही कमी भागात कुंपण घातलेले आहे.
यासंदर्भातील महत्त्वाचे लेख :
- भारत-म्यानमारमधील ‘मुक्त संचार पद्धत’ काय आहे? मणिपूरमधील हिंसाचारास ही पद्धत कशी कारणीभूत ठरली?
- UPSC-MPSC : भारत-म्यानमार संबंध; इतिहास आणि पार्श्वभूमी
- UPSC-MPSC : भारत-म्यानमार संबंध; सहकार्याची क्षेत्रे
यूपीएससी आणि एमपीएससीचा अभ्यास आता ‘लोकसत्ता डॉटकॉम’सह! – यूपीएससी परीक्षेसंदर्भातील महत्त्वाचे लेख आणि प्रत्येक अपडेटसाठी तुम्ही लोकसत्ताचा व्हॉट्सअप आणि टेलिग्राम ग्रुपही जॉईन करू शकता.
