UPSC-MPSC With Loksatta : यूपीएससी आणि एमपीएससीचा अभ्यास आता ‘लोकसत्ता डॉटकॉम’सह. या आमच्या उपक्रमांतर्गत आम्ही दररोज यूपीएससी आणि एमपीएससीच्या परीक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे लेख तुमच्यापर्यंत पोहोचवतो आहोत. त्याअंतर्गतच आम्ही ‘यूपीएससी सूत्र’ हा उपक्रमही सुरू केला आहे. त्याद्वारे चालू घडामोडींचा आढावा, परीक्षेसाठी ते का महत्त्वाचे आहे? आणि त्या संदर्भातील इतर माहिती तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करतोय.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
१) जागतिक पतमानांकन संस्थेच्या कार्यपद्धतीवर भारताची टीका
देशाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार डॉ. व्ही. अनंत नागेश्वरन यांनी जागतिक पतमानांकन संस्थांकडून केल्या जाणाऱ्या कथित भेदभावाबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे. याआधी तत्कालीन मुख्य आर्थिक सल्लागार अरिवद सुब्रमणियम यांनी तर ‘या पतमापन संस्थांना आणि त्यांच्या निष्कर्षांना आपण गांभीर्याने घ्यावेच का?’ असा त्यांच्याबाबत जाहीरपणे त्रागा व्यक्त केला होता.
परीक्षेसाठी महत्त्वाचे का?
हा विषय यूपीएससी पूर्व परीक्षेतील चालू घडामोडी तसेच मुख्य परीक्षेतील सामान्य अध्ययन पेपर ३ मधील अर्थशास्त्र या घटकाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे ही संस्था नेमकी काय आहे? आणि भारत सरकारकडून त्यावर टीका करण्यात येत आहे? यासंदर्भात माहिती असणे आवश्यक आहे.
तुमच्या माहितीसाठी :
कोणत्याही देशाचे पतमानांकन ठरवताना त्या देशाने प्रसिद्ध केलेली आकडेवारी, विविध वित्तसंस्था, संशोधन संस्था यांच्याकडून वेळोवेळी प्रकाशित होत असलेली आकडेवारी, कंपन्यांचे वार्षिक-तिमाही अहवाल अशा सर्वाचा अभ्यास करून मानांकन दिले जाते. यामध्ये देशाच्या कर्जाची पातळी, कर्जफेडीचा इतिहास, अर्थव्यवस्थेचा दरडोई उत्पन्नाचा स्तर, महागाई दर, व्याजदर, व्यापार तूट, विकासदर आदी अर्थव्यवस्थेची सुदृढता दर्शविणाऱ्या पैलूंचा विचार केला जातो. या बरोबर बऱ्याचदा अर्थतज्ज्ञ, उद्योजक आणि विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञांशी चर्चादेखील केली जाते. देशातील राजकीय स्थैर्य, भ्रष्टाचाराचे प्रमाण आणि देशाची संस्थात्मक आणि प्रशासनात्मक व्यवस्था या बाबींचादेखील सार्वभौम पतमानांकन निश्चित करताना विचार केला जातो. पतमानांकन संस्थांकडून वेळोवेळी वरील गोष्टींचा आढावा घेऊन मानांकन बदलले जाते. म्हणजेच त्यात सुधारणा अथवा घसरणदेखील या संस्थांकडून केली जात असते.
जागतिक स्तरावर तीन मुख्य मान्यताप्राप्त पतमानांकन संस्था म्हणजेच क्रेडिट रेटिंग एजन्सी आहेत. यामध्ये मूडीज, स्टँडर्ड अँड पुअर्स (एस अँड पी) आणि फिच यांचा समावेश होतो. मूडीज सर्वात जुनी संस्था असून तिची स्थापना १९०० साली झाली. पहिल्या महायुद्धाच्या अगदी आधी तिचे पहिले सार्वभौम पतमानांकन प्रसिद्ध झाले. वर्ष १९२० मध्ये स्टँडर्ड अँड पुअर्सची स्थापना झाली. फिच रेटिंग्स ही एक अमेरिकी क्रेडिट रेटिंग एजन्सी आहे. तिची स्थापना जॉन नोल्स फिच यांनी २४ डिसेंबर १९१४ रोजी न्यूयॉर्क शहरात फिच प्रकाशन कंपनी म्हणून केली होती.
भारत जागतिक पातळीवर सर्वाधिक वेगवान अर्थव्यवस्था म्हणून उदयास आला आहे. शिवाय जागतिक क्रमवारीत पाचव्या स्थानी देशाची अर्थव्यवस्था विराजमान झाली आहे. भारताचे थेट परदेशी गुंतवणुकीबाबत उदार धोरण आहे. देशात नादारी व दिवाळखोरी संहितेची अंमलबजावणी, पतधोरणविषयक स्थिर योजना, वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) आणि डिजिटल समावेशकता अशा महत्त्वाच्या आर्थिक सुधारणा हाती घेतल्या गेल्या आहेत. परंतु या सकारात्मक कामगिरीचे जागतिक पतमानांकन संस्थांकडून बहाल पतमानांकनांत प्रतिबिंब उमटलेले दिसत नाही, अशी खंत मुख्य आर्थिक सल्लागार डॉ. व्ही. अनंत नागेश्वरन यांनी व्यक्त केली आहे.
यासंदर्भातील महत्त्वाचे लेख :
२) भारताच्या माजी नौसैनिकांची कतारमधील फाशीची शिक्षा रद्द
कतारमधील अपिलीय न्यायालयाने हेरगिरी प्रकरणात अटक करण्यात आलेल्या आठ माजी भारतीय नौसैनिकांची फाशीची शिक्षा रद्द केली आहे. फाशीची शिक्षा रद्द व्हावी यासाठी भारताकडून प्रयत्न केले जात होते. या निर्णयामुळे सध्या कतारमध्ये अटकेत असलेल्या नौदलाच्या माजी सैनिकांच्या कुटुंबीयांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
परीक्षेसाठी महत्त्वाचे का?
हा विषय यूपीएससी पूर्व परीक्षेतील चालू घडामोडी तसेच आंतरराष्ट्रीय महत्त्वाच्या घटना आणि मुख्य परीक्षेतील सामान्य अध्ययन पेपर २ मधील आंतरराष्ट्रीय संबंध या घटकाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे हे प्रकरण नेमकं काय आहे? याविषयी माहिती असणे आवश्यक आहे.
तुमच्या माहितीसाठी :
कतारमधील ‘अल दाहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज’ या कंपनीत आठ भारतीय माजी नौसैनिक कर्मचारी होते. ऑगस्ट २०२२ मध्ये त्यांना हेरगिरीप्रकरणी अटक करण्यात आली होती. त्यानंतर कतारच्या कनिष्ठ न्यायालयाने सर्वांना मृत्युदंडाची शिक्षा ठोठावली होती. भारत सरकारने या शिक्षेविरोधात अपिलीय न्यायालयात दाद मागितली होती व दूतावासामार्फत सर्व कायदेशीर मदत देऊ केली होती. परराष्ट्र मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, अपिलीय न्यायालयाने भारताची मागणी मान्य करून आठही जणांच्या शिक्षेत घट केली आहे. नौसैनिकांना अटक झाल्यापासून परराष्ट्र मंत्रालयाने या प्रकरणाचा पाठपुरावा केला होता.
भारताने कायदेशीर लढाईच्या मदतीने कतारच्या तुरुंगात असलेल्या माजी सैनिकांच्या फाशीच्या शिक्षेला स्थगिती मिळवलेली आहे. हे यश मिळालेले असतानाच दुसरीकडे भारत राजनैतिक चर्चेच्या माध्यमातून या सैनिकांची सुटका करता येईल का? याची चाचपणी करत आहे. या सैनिकांच्या कुटुंबीयांनीदेखील कतारचे आमीर शेख तमिम बिन हमाद अल थानी यांच्याकडे दयेची याचिका केली आहे. रमजान आणि ईदला ते अनेकांना क्षमा करतात. या मार्गानेदेखील या सैनिकांच्या सुटकेसाठी प्रयत्न केले जात आहेत.
यासंदर्भातील महत्ताचे लेख :
यूपीएससी आणि एमपीएससीचा अभ्यास आता ‘लोकसत्ता डॉटकॉम’सह! – यूपीएससी परीक्षेसंदर्भातील महत्त्वाचे लेख आणि प्रत्येक अपडेटसाठी तुम्ही लोकसत्ताचा व्हॉट्सअप आणि टेलिग्राम ग्रुपही जॉईन करू शकता.
१) जागतिक पतमानांकन संस्थेच्या कार्यपद्धतीवर भारताची टीका
देशाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार डॉ. व्ही. अनंत नागेश्वरन यांनी जागतिक पतमानांकन संस्थांकडून केल्या जाणाऱ्या कथित भेदभावाबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे. याआधी तत्कालीन मुख्य आर्थिक सल्लागार अरिवद सुब्रमणियम यांनी तर ‘या पतमापन संस्थांना आणि त्यांच्या निष्कर्षांना आपण गांभीर्याने घ्यावेच का?’ असा त्यांच्याबाबत जाहीरपणे त्रागा व्यक्त केला होता.
परीक्षेसाठी महत्त्वाचे का?
हा विषय यूपीएससी पूर्व परीक्षेतील चालू घडामोडी तसेच मुख्य परीक्षेतील सामान्य अध्ययन पेपर ३ मधील अर्थशास्त्र या घटकाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे ही संस्था नेमकी काय आहे? आणि भारत सरकारकडून त्यावर टीका करण्यात येत आहे? यासंदर्भात माहिती असणे आवश्यक आहे.
तुमच्या माहितीसाठी :
कोणत्याही देशाचे पतमानांकन ठरवताना त्या देशाने प्रसिद्ध केलेली आकडेवारी, विविध वित्तसंस्था, संशोधन संस्था यांच्याकडून वेळोवेळी प्रकाशित होत असलेली आकडेवारी, कंपन्यांचे वार्षिक-तिमाही अहवाल अशा सर्वाचा अभ्यास करून मानांकन दिले जाते. यामध्ये देशाच्या कर्जाची पातळी, कर्जफेडीचा इतिहास, अर्थव्यवस्थेचा दरडोई उत्पन्नाचा स्तर, महागाई दर, व्याजदर, व्यापार तूट, विकासदर आदी अर्थव्यवस्थेची सुदृढता दर्शविणाऱ्या पैलूंचा विचार केला जातो. या बरोबर बऱ्याचदा अर्थतज्ज्ञ, उद्योजक आणि विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञांशी चर्चादेखील केली जाते. देशातील राजकीय स्थैर्य, भ्रष्टाचाराचे प्रमाण आणि देशाची संस्थात्मक आणि प्रशासनात्मक व्यवस्था या बाबींचादेखील सार्वभौम पतमानांकन निश्चित करताना विचार केला जातो. पतमानांकन संस्थांकडून वेळोवेळी वरील गोष्टींचा आढावा घेऊन मानांकन बदलले जाते. म्हणजेच त्यात सुधारणा अथवा घसरणदेखील या संस्थांकडून केली जात असते.
जागतिक स्तरावर तीन मुख्य मान्यताप्राप्त पतमानांकन संस्था म्हणजेच क्रेडिट रेटिंग एजन्सी आहेत. यामध्ये मूडीज, स्टँडर्ड अँड पुअर्स (एस अँड पी) आणि फिच यांचा समावेश होतो. मूडीज सर्वात जुनी संस्था असून तिची स्थापना १९०० साली झाली. पहिल्या महायुद्धाच्या अगदी आधी तिचे पहिले सार्वभौम पतमानांकन प्रसिद्ध झाले. वर्ष १९२० मध्ये स्टँडर्ड अँड पुअर्सची स्थापना झाली. फिच रेटिंग्स ही एक अमेरिकी क्रेडिट रेटिंग एजन्सी आहे. तिची स्थापना जॉन नोल्स फिच यांनी २४ डिसेंबर १९१४ रोजी न्यूयॉर्क शहरात फिच प्रकाशन कंपनी म्हणून केली होती.
भारत जागतिक पातळीवर सर्वाधिक वेगवान अर्थव्यवस्था म्हणून उदयास आला आहे. शिवाय जागतिक क्रमवारीत पाचव्या स्थानी देशाची अर्थव्यवस्था विराजमान झाली आहे. भारताचे थेट परदेशी गुंतवणुकीबाबत उदार धोरण आहे. देशात नादारी व दिवाळखोरी संहितेची अंमलबजावणी, पतधोरणविषयक स्थिर योजना, वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) आणि डिजिटल समावेशकता अशा महत्त्वाच्या आर्थिक सुधारणा हाती घेतल्या गेल्या आहेत. परंतु या सकारात्मक कामगिरीचे जागतिक पतमानांकन संस्थांकडून बहाल पतमानांकनांत प्रतिबिंब उमटलेले दिसत नाही, अशी खंत मुख्य आर्थिक सल्लागार डॉ. व्ही. अनंत नागेश्वरन यांनी व्यक्त केली आहे.
यासंदर्भातील महत्त्वाचे लेख :
२) भारताच्या माजी नौसैनिकांची कतारमधील फाशीची शिक्षा रद्द
कतारमधील अपिलीय न्यायालयाने हेरगिरी प्रकरणात अटक करण्यात आलेल्या आठ माजी भारतीय नौसैनिकांची फाशीची शिक्षा रद्द केली आहे. फाशीची शिक्षा रद्द व्हावी यासाठी भारताकडून प्रयत्न केले जात होते. या निर्णयामुळे सध्या कतारमध्ये अटकेत असलेल्या नौदलाच्या माजी सैनिकांच्या कुटुंबीयांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
परीक्षेसाठी महत्त्वाचे का?
हा विषय यूपीएससी पूर्व परीक्षेतील चालू घडामोडी तसेच आंतरराष्ट्रीय महत्त्वाच्या घटना आणि मुख्य परीक्षेतील सामान्य अध्ययन पेपर २ मधील आंतरराष्ट्रीय संबंध या घटकाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे हे प्रकरण नेमकं काय आहे? याविषयी माहिती असणे आवश्यक आहे.
तुमच्या माहितीसाठी :
कतारमधील ‘अल दाहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज’ या कंपनीत आठ भारतीय माजी नौसैनिक कर्मचारी होते. ऑगस्ट २०२२ मध्ये त्यांना हेरगिरीप्रकरणी अटक करण्यात आली होती. त्यानंतर कतारच्या कनिष्ठ न्यायालयाने सर्वांना मृत्युदंडाची शिक्षा ठोठावली होती. भारत सरकारने या शिक्षेविरोधात अपिलीय न्यायालयात दाद मागितली होती व दूतावासामार्फत सर्व कायदेशीर मदत देऊ केली होती. परराष्ट्र मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, अपिलीय न्यायालयाने भारताची मागणी मान्य करून आठही जणांच्या शिक्षेत घट केली आहे. नौसैनिकांना अटक झाल्यापासून परराष्ट्र मंत्रालयाने या प्रकरणाचा पाठपुरावा केला होता.
भारताने कायदेशीर लढाईच्या मदतीने कतारच्या तुरुंगात असलेल्या माजी सैनिकांच्या फाशीच्या शिक्षेला स्थगिती मिळवलेली आहे. हे यश मिळालेले असतानाच दुसरीकडे भारत राजनैतिक चर्चेच्या माध्यमातून या सैनिकांची सुटका करता येईल का? याची चाचपणी करत आहे. या सैनिकांच्या कुटुंबीयांनीदेखील कतारचे आमीर शेख तमिम बिन हमाद अल थानी यांच्याकडे दयेची याचिका केली आहे. रमजान आणि ईदला ते अनेकांना क्षमा करतात. या मार्गानेदेखील या सैनिकांच्या सुटकेसाठी प्रयत्न केले जात आहेत.
यासंदर्भातील महत्ताचे लेख :
यूपीएससी आणि एमपीएससीचा अभ्यास आता ‘लोकसत्ता डॉटकॉम’सह! – यूपीएससी परीक्षेसंदर्भातील महत्त्वाचे लेख आणि प्रत्येक अपडेटसाठी तुम्ही लोकसत्ताचा व्हॉट्सअप आणि टेलिग्राम ग्रुपही जॉईन करू शकता.
