UPSC-MPSC With Loksatta : ‘यूपीएससी आणि एमपीएससीचा अभ्यास आता ‘लोकसत्ता डॉटकॉम’सह. या आमच्या उपक्रमांतर्गत आम्ही दररोज यूपीएससी आणि एमपीएससीच्या परीक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे लेख तुमच्यापर्यंत पोहोचवतो आहोत. याअंतर्गतच आम्ही ‘यूपीएससी सूत्र’ हा उपक्रमही सुरू केला आहे. त्याद्वारे चालू घडामोडींचा आढावा, परीक्षेसाठी ते का महत्त्वाचे आहे? आणि त्या संदर्भातील इतर माहिती तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करतोय.

१) भारत-श्रीलंका यांच्यातील नवी जलवाहतूक

काही दिवसांपूर्वीच भारत आणि श्रीलंका यांच्यातील नव्या जलवाहतुकीचे उद्घाटन करण्यात आले. तमिळनाडूमधील नागापट्टीणम ते उत्तर श्रीलंकेतील जाफना येथील कानकेसंथुराई असा हा जलमार्ग आहे. भारत आणि श्रीलंका यांच्यातील संबंध दृढ व्हावेत आणि व्यापार वाढावा हा यामागचा उद्देश आहे.

परीक्षेसाठी महत्त्वाचे का?

हा विषय यूपीएससी पूर्व परीक्षेतील चालू घडामोडी आणि आंतरराष्ट्रीय महत्त्वाच्या घडामोडी तसेच मुख्य परीक्षेतील सामान्य अध्ययन पेपर २ मधील आंतरराष्ट्रीय संबंध या घटकांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे हा नवा जलमार्ग नेमका कसा आहे? त्यामुळे दोन्ही देशातील प्रवाशांना कसा फायदा होईल? आणि महत्त्वाचे म्हणजे दोन्ही देशांचे संबंध आतापर्यंत कसे राहिले आहेत? यासंदर्भातील माहिती असणे आवश्यक आहे.

तुमच्या माहितीसाठी :

नव्या जलमार्गाचे उद्घाटन शनिवारी (१४ ऑक्टोबर) करण्यात आले. ‘छेरियापाणी’ या जहाजाच्या माध्यमातून ही जलवाहतूक होणार आहे. या मार्गाने श्रीलंकेत जायचे किंवा भारतात यायचे असेल, तर एका प्रवासी तिकिटाची किंमत साधारण ७,६७० रुपये आहे. प्रवाशाला सोबत ४० किलोपर्यंत सामान घेण्यास परवानगी आहे. श्रीलंकेत जाण्यासाठी नागापट्टीणम येथून सकाळी ७ वाजता हा जलप्रवास सुरू होईल. साधारण चार तासांनंतर म्हणजेच सकाळी ११ वाजता हे प्रवासी जहाज कानकेसंथुराई येथे पोहोचेल. तसेच श्रीलंकेतून परत भारतात येण्यासाठी दुपारी १.३० वाजता जहाज आपला प्रवास सुरू करील आणि हे जहाज सायंकाळी ५.३० वाजता भारतातील नागापट्टीणम येथे परतेल.

ही नवी जलवाहतूक सुरू झाल्यामुळे या दोन्ही देशांतील किनारपट्टीवर पर्यटनाला चालना मिळू शकते. भारतातील पर्यटक कोलंबो, दक्षिण श्रीलंकेतील काही धार्मिक स्थळांना भेट देऊ शकतात; तर श्रीलंकेतील लोकांना नागपट्टीणम, नागोर, वेलंकन्नी, थिरुनाल्लर, तसेच तंजावर, मदुराई, तिरुची आदी धार्मिक स्थळांना भेट देता येईल. या नव्या जलवाहतुकीच्या सेवेमुळे दोन्ही देशांना पर्यटनाच्या दृष्टीने फायदा होऊ शकतो.

यासंदर्भातील महत्त्वाचे लेख :

2) ‘कॅश फॉर क्वेरी’ प्रकरण काय

तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोईत्रा यांच्यावर लोकसभेत प्रश्न विचारण्यासाठी एका उद्योगपतींकडून पैसे घेतल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. भाजपाचे खासदार निशिकांत दुबे यांनी हा आरोप केला असून या प्रकरणाची चौकशी होत नाही, तोपर्यंत मोईत्रा यांची खासदारकी रद्द करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. तसेच मोईत्रा यांनी मात्र हे आरोप फेटाळून लावले आहेत.

परीक्षेसाठी महत्त्वाचे का?

हा विषय यूपीएससी पूर्व परीक्षेतील चालू घडामोडी तसेच मुख्य परीक्षेतील सामान्य अध्ययन पेपर २ मधील राजकारण, राज्यघटना, या घटकांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे हे प्रकरण नेमकं काय आहे? मोईत्रा यांच्यावर आरोप काय?

नेमकं प्रकरण काय?

भाजपाचे खासदार निशिकांत दुबे यांनी मोईत्रा यांच्यावर अनेक आरोप केले आहेत. संसदेत प्रश्न विचारण्याच्या बदल्यात हिरानंदानी यांनी महुआ मोईत्रा यांना रोख रक्कम आणि भेटवस्तू दिल्या होत्या. तसेच दर्शन हिरानंदानी यांनी २०१९ ची निवडणूक लढण्यासाठी मोईत्रा यांना ७५ लाख रुपये दिले होते. त्याचबरोबर मोईत्रा यांना महागडे आयफोनही दिले होते. महुआ मोईत्रा यांना देण्यात आलेल्या सरकारी बंगल्याची डागडुजीदेखील केली होती, असे अनेक दावे दुबे यांनी केले आहेत. मोईत्रा यांच्यावर केलेल्या आरोपानंतर देशभरात खळबळ उडाली आहे. असे असतानाच हिरानंदानी ग्रुपचे सीईओ दर्शन हिरानंदानी यांचे प्रतिज्ञापत्र समोर आले आहे. या प्रतिज्ञापत्रात हिरानंदानी यांनी दुबे यांच्या आरोपांना दुजोरा दिला आहे. या प्रतिज्ञापत्रामुळे मोईत्रा यांच्या अडचणी एकाप्रकारे वाढल्या आहेत.

तुमच्या माहितीसाठी :

खासदारांना संसदेत प्रश्न उपस्थित करायचे असतील तर त्यासाठी एक निश्चित पद्धत असते. ‘लोकसभेचे कामकाज आणि कार्यपद्धतीविषयक नियमां’तील नियम ३२ ते ५४ अंतर्गत हे प्रश्न विचारता येतात. यासह लोकसभा अध्यक्षांच्या निर्देशांतील नियम १० ते १८ अंतर्गतही खासदांना संसदेत वेगवेगळ्या मुद्द्यांवर प्रश्न उपस्थित करता येतात. कोणताही प्रश्न विचारायचा असेल तर त्यासाठी खासदाराने प्रथम लोकसभा कार्यालयाला तशी सूचना द्यावी लागते. या सूचनत प्रश्न नेमका काय आहे? याबाबत लिहिलेले असते. यासह या सूचनेत प्रश्न नेमका कोणत्या खात्याशी संबंधित आहे. कोणत्या दिवशी या प्रश्नाचे उत्तर अपेक्षित आहे. तसेच एखाद्या खासदाराला एकापेक्षा अधिक प्रश्न विचारायचे असतील, तर त्या प्रश्नांचा प्राधान्यक्रम याबाबतची माहिती या सूचनेत दिलेली असते.

यासंदर्भातील महत्त्वाचे लेख :

3) रिझर्व्ह बँकेचे धोरण, वाचा सविस्तर…

देशाच्या बँकांमधील ‘हेतुपुरस्सर कर्जबुडव्यां’ची (wilful defaulters) संख्या दिवसेंदिवस वाढते आहे. यासंदर्भात रिझर्व्ह बँकेने धोरण जाहीर केले आहे. बॅकेने काढलेल्या परिपत्रकानुसार, ‘हेतुपुरस्सर कर्जबुडव्यां’नी थकवलेल्या कर्जाबाबत बँकांना तडजोड आणि सामंजस्याच्या माध्यमातून तोडगा काढण्याची परवानगी दिली गेली आहे.

परीक्षेसाठी महत्त्वाचे का?

हा विषय यूपीएससी पूर्व परीक्षेतील चालू घडामोडी तसेच मुख्य परीक्षेतील सामान्य अध्ययन पेपर ३ मधील अर्थशास्त्र या घटकाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेचे ताजे परिपत्रक काय? मध्यवर्ती बँकेचा निर्णयामागील हेतू काय? ‘हेतुपुरस्सर कर्जबुडवे’ (विलफुल डिफॉल्टर) म्हणजे नेमके काय? ‘हेतुपुरस्सर कर्जबुडव्यां’ना पुन्हा कर्ज देण्याबाबत नियम काय? बँकांकडून आतापर्यंत किती कोटींची कर्जे निर्लेखित? हेतुपुरस्सर कर्जबुडव्यांची संख्या किती? विद्यमान वर्षात थकीत कर्जात किती भर पडणार? का? सध्याचे थकीत कर्जाचे प्रमाण किती? रिझर्व्ह बँकेचा स्थिरता अहवाल ‘एनपीए’बाबत काय सांगतो? यासंदर्भातील माहिती असणे गरजेचं आहे.

तुमच्या माहितीसाठी :

रिझर्व्ह बँकेने ८ जून रोजी प्रसृत केलेल्या परिपत्रकात म्हटले आहे की, मध्यवर्ती बँकेचे नियमन असणाऱ्या संस्था म्हणजेच सर्व प्रकारच्या बँका (सरकारी, खासगी, विदेशी, सहकारी वगैरे) आणि गृहवित्त क्षेत्रातील कंपन्यांसह बँकेतर वित्तीय संस्था या हेतुपुरस्सर कर्जबुडवे म्हणून वर्गीकृत तसेच फसवणूक म्हणून वर्गीकृत कंपन्यांच्या थकीत कर्ज खात्यांबाबत सामंजस्याने मार्ग काढू शकतात. हा तोडगा म्हणजे अर्थात बँकांकडून काही रकमेवर पाणी सोडले जाऊन अशा कर्ज खात्याचे तांत्रिक निर्लेखन (टेक्निकल राइट-ऑफ) केले जाईल. अशा कर्जदारांविरुद्ध फौजदारी कारवाईचा पूर्वग्रह न ठेवता हे घडून यावे, असेही रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे.

जर कोणता फौजदारी खटला सुरू असेल तर तो गुंडाळावा लागेल. शिवाय असे तडजोड केलेले कर्जदार किमान १२ महिन्यांच्या शीतन-अवधीनंतर (कूलिंग पीरियड) पुन्हा नव्याने कर्ज मिळविण्यास पात्र ठरू शकतील. हा अवधी अधिक किती असावा हे बँका आणि वित्तीय कंपन्या त्यांच्या संचालक मंडळाद्वारे मंजूर धोरणाद्वारे निश्चित करू शकतील. यामुळे परतफेड रखडलेल्या कर्जाचे निराकरण करण्यासाठी उपायांबाबत काहीएक सुसंगती साधली जाईल. तांत्रिक कर्ज-निर्लेखन नियंत्रित करणारी एक व्यापक नियामक चौकट स्थापित केली जाईल. राज्य मध्यवर्ती सहकारी बँका आणि नागरी सहकारी बँकांना पहिल्यांदाच बुडीत कर्जे निर्लेखित करण्याचे आणि कर्जे बुडवणाऱ्यांशी तडजोड/ वाटाघाटी करण्याचे अधिकार मिळणार आहेत. या बँकांनाही आता त्यांच्यावरील बुडीत कर्जाचा ताण हलका करता येईल. सध्या अशी सुविधा केवळ वाणिज्य बँका आणि काही निवडक बँकेतर वित्तीय कंपन्यांना उपलब्ध आहे.

रिझर्व्ह बँकेच्या वर्गीकरणानुसार, कर्जपरतफेडीची क्षमता असूनही जाणूनबुजून कर्जफेड न करणाऱ्या किंवा कर्जाऊ पैशाचा गैरवापर करणाऱ्या कर्जदारांना ‘हेतुपुरस्सर कर्जबुडवे’ (विलफुल डिफॉल्टर) संबोधले जाते.

मागील १० वर्षांत तब्बल १३,२२,३०९ कोटी रुपयांची कर्जे निर्लेखित करून बँकांनी त्यांच्या अनुत्पादित कर्ज मालमत्तेत (‘एनपीए’मध्ये) कपात घडवून आणली होती. ‘एनपीए’मध्ये कपात घडवून आणली तरी बँकांमधील ‘कर्जबुडव्यां’ची संख्या आणि त्यांच्याकडील थकीत रक्कमेचा आकडा नवनवीन उच्चांक गाठतो आहे.

यासंदर्भातील महत्त्वाचे लेख :

यूपीएससी आणि एमपीएससीचा अभ्यास आता ‘लोकसत्ता डॉटकॉम’सह! – यूपीएससी परीक्षेसंदर्भातील महत्त्वाचे लेख आणि प्रत्येक अपडेटसाठी तुम्ही लोकसत्ताचा व्हॉट्सअप आणि टेलिग्राम ग्रुपही जॉईन करू शकता.