UPSC-MPSC With Loksatta : ‘यूपीएससी आणि एमपीएससीचा अभ्यास आता ‘लोकसत्ता डॉटकॉम’सह. या आमच्या उपक्रमांतर्गत आम्ही दररोज यूपीएससी आणि एमपीएससीच्या परीक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे लेख तुमच्यापर्यंत पोहोचवतो आहोत. याअंतर्गतच आम्ही ‘यूपीएससी सूत्र’ हा उपक्रमही सुरू केला आहे. त्याद्वारे चालू घडामोडींचा आढावा, परीक्षेसाठी ते का महत्त्वाचे आहे? आणि त्या संदर्भातील इतर माहिती तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करतोय.
१) भारताच्या माजी नौसैनिकांना कतारने सुनावली फाशीची शिक्षा
कतारमध्ये एका खासगी कंपनीत काम करणाऱ्या भारताच्या आठ माजी नौदल अधिकाऱ्यांना कतारमधील एका कनिष्ठ न्यायालयाने मृत्युदंडाची शिक्षा ठोठावली आहे. त्यांना ३० ऑगस्ट २०२२ रोजी अटक करण्यात आली होती. या वर्षी २९ मार्च रोजी त्यांच्याविरोधातील खटल्याच्या सुनावणीला सुरुवात झाली. भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने गुरुवारी (२६ ऑक्टोबर) एक निवेदन जारी करून या निकालाबाबत चिंता व्यक्त केली आहे.
परीक्षेसाठी महत्त्वाचे का?
हा विषय यूपीएससी पूर्व परीक्षेतील चालू घडामोडी, आंतराष्ट्रीय महत्त्वाच्या घटना तसेच मुख्य परीक्षेतील सामान्य अध्ययन पेपर २ मधील विकसित आणि विकसनशील देशांच्या धोरणांचा भारताच्या हितसंबंधांवरील परिणाम या घटकांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे.
तुमच्या माहिसीसाठी :
कॅप्टन नवतेजसिंग गिल, कॅप्टन सौरभ वसिष्ठ, कमांडर पुरेनेन्दु तिवारी, कॅप्टन बिरेंद्र कुमार वर्मा, कमांडर सुगुनाकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता, कमांडर अमित नागपाल व खलाशी रागेश अशी या कर्मचाऱ्यांची नावे आहेत. हे सर्व भारतीय अल दाहरा ग्लोबल टेक्नॉलॉजिस अॅण्ड कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस या संरक्षण सेवा पुरविणाऱ्या कंपनीत काम करीत होते. रॉयल ओमान एअर फोर्समधून निवृत्त झालेले वैमानिक व ओमानी नागरिक खमिस अल अजमी यांच्या मालकीची ही कंपनी आहे. या आठ भारतीयांसह त्यांनाही अटक करण्यात आली होती. मात्र, नोव्हेंबर २०२२ रोजी त्यांची सुटका करण्यात आली.
महत्त्वाचे म्हणजे माजी नौसैनिकांना कोणत्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली आणि त्यांना मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावण्याची कारणे काय आहेत? याची माहिती सार्वजनिक करण्यात आलेली नाही. हे प्रकरण भारत सरकारसाठी एक मोठे राजनैतिक आव्हान बनले आहे.
यासंदर्भातील महत्त्वाचे लेख :
- भारताच्या आठ माजी नौसैनिकांना कतारने फाशीची शिक्षा का सुनावली? त्यांच्यावर कोणते आरोप ठेवण्यात आले?
- UPSC-MPSC : भारत-कतार संबंध; ऐतिहासिक पार्श्वभूमी, द्विपक्षीय व्यापार अन् सहकार्याची क्षेत्रे
२) आता NCERT च्या नवीन पुस्तकांमध्ये देशाचा उल्लेख ‘इंडिया’ ऐवजी ‘भारत’ केला जाणार
नॅशनल काऊन्सिल ऑफ एज्युकेशनल रिसर्च अँड ट्रेनिंगच्या (NCERT) पॅनेलने यापुढे छापण्यात येणाऱ्या पाठ्यपुस्तकांमध्ये ‘इंडिया’ ऐवजी ‘भारत’ असा शब्द छापण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबतचा प्रस्ताव एनसीईआरटीच्या सर्व सदस्यांनी एकमताने स्वीकारला आहे.
परीक्षेसाठी महत्त्वाचे का?
हा विषयी यूपीएससी पूर्व परीक्षेतील चालू घडामोडी तसेच मुख्य परीक्षेतील सामान्य अध्ययन पेपर १ मधील कला आणि संस्कृती याबरोबरच पेपर २ मधील भारतीय संविधान या घटकांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे.
तुमच्या माहितीसाठी :
नवीन NCERT पुस्तकांमध्ये ‘इंडिया’ ऐवजी ‘भारत’ असा उल्लेख केला जाईल. हा प्रस्ताव काही महिन्यांपूर्वी मांडण्यात आला होता. तो प्रस्ताव आता पॅनेलमधील सर्व सदस्यांनी एकमताने स्वीकारला आहे. देशाचं नाव ‘भारत’ असं ठेवणार असल्याच्या चर्चेदरम्यान NCERT पॅनेलने याबाबतची शिफारस केली होती. याव्यतिरिक्त, NCERT पॅनेलने पाठ्यपुस्तकांमध्ये हिंदू विजयांना (Hindu victories) अधिक महत्त्व देण्याची शिफारसही केली आहे. तसेच पाठ्यपुस्तकांमध्ये ‘एन्शियंट हिस्ट्री’ऐवजी ‘क्लासिकल हिस्ट्री’ समाविष्ट करण्याची शिफारसही केली आहे. तसेच वैज्ञानिक प्रगती आणि ज्ञानाबाबत भारताला कमी लेखणाऱ्या ब्रिटिशांच्या इतिहासाची यापुढे प्राचीन, मध्ययुगीन आणि आधुनिक अशी विभागणी केली जाणार नाही, असंही NCERT ने सांगितलं आहे.
भारत-इंडिया वाद नेमका काय आहे?
नुकत्याच नवी दिल्ली येथे जी-२० परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. जी-२० परिषदेच्या निमित्ताने आयोजित केलेल्या स्नेहभोजनाचे आमंत्रण ‘भारताचे राष्ट्रपती’ (प्रेसिडेंट ऑफ भारत) यांच्या नावाने देण्यात आले होते. त्यावरून विरोधकांनी आक्षेप घेतला. तसेच २० व्या आसियान-भारत शिखर परिषदेसाठी आणि १८ व्या पूर्व आशिया शिखर परिषदेसाठी पंतप्रधान इंडोनेशिया दौऱ्यावर गेले, या दौऱ्याच्याही सरकारी माहिती पत्रिकेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा उल्लेख ‘भारताचे पंतप्रधान’ (प्राईममिनिस्टर ऑफ भारत), असा करण्यात आला होता.
तुमच्या माहितीसाठी :
भारतीय संविधानाच्या कलम १ मध्ये भारत आणि इंडिया या दोन्ही नावांचा स्वीकार करण्यात आला आहे. भारत आणि इंडिया या संदर्भातील पहिली चर्चा १७ नोव्हेंबर १९४८ रोजी होणार होती. मात्र, गोविंद वल्लभ पंत यांच्या सूचनेवरून ही चर्चा पुढे ढकलण्यात आली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी १७ सप्टेंबर १९४९ रोजी भारत आणि इंडिया या नावांसंदर्भातील अंतिम तरतूद मांडली. त्यानुसार भारत आणि इंडिया या दोन्ही नावांचा समावेश करण्यात आला. अनेक नेत्यांनी या संदर्भात विरोध दर्शवला. ‘इंडिया’ नावामुळे ‘ईस्ट इंडिया’, तसेच ब्रिटिशांची आठवण राहील, असे त्यांनी नमूद केले. जबलपूर येथील सेठ गोविंद दास यांनी इंडियाऐवजी भारत म्हणण्यास प्राधान्य दिले.
भारत या नावाला इंग्रजीमध्ये ‘इंडिया’ हा पर्यायी शब्द आहे. इंडियाऐवजी भारत म्हणण्याची अनेकांची मागणी आहे. इंडिया या नावामध्ये ‘भारत’ या नावातील सांस्कृतिकता प्रतीत होत नाही. म्हणून परदेशातही ‘इंडिया’ऐवजी भारत हा शब्दच वापरण्यात यावा, असे त्यांनी नमूद केले.
हरी विष्णू कामथ यांनी आयरिश राज्यघटनेचे उदाहरण देत असा युक्तिवाद केला की, इंडिया हा शब्द केवळ भारत या नावाचा अनुवाद आहे. आयरिश राज्यघटनेचा अभ्यास केला असता असे दिसते की, आजच्या आधुनिक काळातील आयरिश फ्री स्टेट हा असा देश आहे की, ज्यांनी स्वातंत्र्य मिळवण्यासाठी आपले नाव बदलले आहे. आयरिश फ्री स्टेटच्या संविधानानुसार त्यांचे मूळ नाव आयर आणि इंग्रजी भाषेत आयर्लंड आहे, असेही कामथ यांनी स्पष्ट केले. हरगोविंद पंत यांनी सांगितले की, उत्तर भारतातील लोकांना भारताचे नाव ‘भारतवर्ष’ हवे होते. या संदर्भात पंत यांनी युक्तिवाद केला, की ”इंडिया हे नाव परकीयांनी दिले आहे. या परकीयांनी आपल्यावर अनेक वर्षे राज्य केले. आपली जमीन हडपण्याचा प्रयत्न केला. तरीही आपण ‘इंडिया’ नावाला चिकटून राहिलो आहोत. इंडिया हे नाव खरे तर भारतीयांसाठी अपमानास्पद आहे.”
यासंदर्भातील इतर महत्त्वाचे लेख :
- ‘इंडिया विरुद्ध भारत’ वाद आणखी तीव्र
- भारत की इंडिया? देशाला नाव कसे मिळाले? संविधान सभेत काय चर्चा झाली होती? जाणून घ्या
- President of Bharat: राष्ट्रपती भवनाच्या पत्रावरील ‘त्या’ उल्लेखावरून वाद; ‘इंडिया’ नाव हटवलं?
- आपल्या देशाला ‘भारत’ नाव कशावरून पडले, त्याचे ‘इंडिया’ कसे झाले? वाचा
- विश्लेषण: ‘इंडिया’ म्हणजे भारत पण हिंदुस्थान नाही…
३) रब्बी हंगामातील हमीभावात वाढ
यंदाच्या रब्बी हंगामात गव्हाच्या हमीभावात १५० रुपयांची वाढ केली आहे. त्यामुळे हमीभाव २२७५ रुपये प्रति क्विंटल झाला आहे. बार्लीच्या हमीभावात ११५ रुपयांच्या वाढीसह हमीभाव १८५० रुपयांवर गेला आहे. हरभऱ्याचा हमीभाव १०५ रुपये वाढीसह ५४४० रुपये झाला आहे. मसूरच्या हमीभावात ४२५ रुपयांची भरघोस वाढ केली आहे. मसूरचा हमीभाव ६४२५ रुपये क्विंटलवर गेला आहे. मोहरीचा हमीभाव २०० रुपयांच्या वाढीसह ५६५० रुपये आणि सूर्यफुलाचा हमीभाव १५० रुपये वाढीसह ५८०० रुपये क्विंटलवर गेला आहे. गव्हाच्या हमीभावात सरासरी १०० रुपयांची वाढ होत आली आहे, यंदा १५० रुपयांची वाढ झाली आहे. डाळींच्या तुटवड्यामुळे या उत्पादनाला चालना देण्याचे धोरण आहे. त्यामुळे मसूरच्या हमीभावात ४२५ रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. हा विषय यूपीएससी पूर्व परीक्षेतील चालू घडामोडी तसेच मुख्य परीक्षेतील सामान्य अध्ययन पेपर ३ च्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे.
हमीभाव म्हणजे काय?
किमान आधारभूत किंमत म्हणजेच हमीभाव (एमएसपी). त्याद्वारे केंद्र सरकार शेतमाल एका ठरावीक किमतीत खरेदी करण्याची हमी देते. सध्या केंद्र सरकार देशभरातील एकूण २३ शेतमालांची हमीभावाने खरेदी सरकार करते. त्यात प्रामुख्याने गहू, ज्वारी, बाजरी, मका, मूग, शेंगदाणा, सोयाबीन, तीळ, तूर आणि कापूस या शेतीमालाचा समावेश आहे. ‘कमिशन फॉर अ‍ॅग्रिकल्चर कॉस्ट अॅण्ड प्रायझेस’च्या आकडेवारीवरून केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालय हमीभाव ठरवते. त्यात एखाद्या शेतीमालाचा दर सर्व राज्यांत समान असतो. म्हणजे सध्या गव्हाचा हमीभाव २०१५ रुपये प्रति िक्वटल आहे. याच दराने सर्व देशात केंद्र सरकार गहू खरेदी करते. या नियमात एक अडचण अशी आहे की, विविध राज्यांमध्ये गव्हाचा उत्पादन खर्च कमी-जास्त आहे. पंजाबमध्ये उत्पादन खर्च कमी तर अन्य राज्यांत तो काहीसा जास्त आहे. त्यामुळे सर्व राज्यांसाठी एकच हमीभाव, हा नियम काहीसा अडचणीचा ठरतो, अशी तक्रार केली जाते.
याशिवाय हा हमीभाव कसा ठरवला जातो? याचा शेतकऱ्यांना किती फायदा होतो? स्वामिनाथन आयोग नेमका काय होता? यासंदर्भातील माहिती असणेही आवश्यक आहे.
यासंदर्भातील इतर महत्त्वाचे लेख :
यूपीएससी आणि एमपीएससीचा अभ्यास आता ‘लोकसत्ता डॉटकॉम’सह! – यूपीएससी परीक्षेसंदर्भातील महत्त्वाचे लेख आणि प्रत्येक अपडेटसाठी तुम्ही लोकसत्ताचा व्हॉट्सअप आणि टेलिग्राम ग्रुपही जॉईन करू शकता.
