UPSC-MPSC With Loksatta : ‘यूपीएससी आणि एमपीएससीचा अभ्यास आता ‘लोकसत्ता डॉटकॉम’सह. या आमच्या उपक्रमांतर्गत आम्ही दररोज यूपीएससी आणि एमपीएससीच्या परीक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे लेख तुमच्यापर्यंत पोहोचवतो आहोत. याअंतर्गतच आम्ही ‘यूपीएससी सूत्र’ हा उपक्रमही सुरू केला आहे. त्याद्वारे चालू घडामोडींचा आढावा, परीक्षेसाठी ते का महत्त्वाचे आहे? आणि त्या संदर्भातील इतर माहिती तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करतोय.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

पॅलेस्टिनी निर्वासितांना स्वीकारण्यास इजिप्त अन् इतर अरब राष्ट्रांचा नकार

हमासने ७ ऑक्टोबर रोजी इस्रायलवर केलेल्या अचानक हल्ल्यामुळे इस्रायलने गाझा पट्टीत नाकेबंदी केली आहे. तसेच या ठिकाणी जोरदार हवाई हल्ले सुरू केले आहेत. मात्र, गाझा पट्टीत बंदिस्त झालेल्या पॅलेस्टिनी नागरिकांना शेजारी असलेल्या इजिप्त व जॉर्डन या देशांनी आश्रय देण्यास नकार दिला आहे.

आणखी वाचा

परीक्षेसाठी महत्त्वाचा का?

हा विषय यूपीएससी पूर्वपरीक्षेतील चालू घडामोडी, तसेच आंतरराष्ट्रीय महत्त्वाच्या घटना आणि मुख्य परीक्षेतील सामान्य अध्ययन पेपर-२ मधील विकसित आणि विकसनशील देशांच्या धोरणांचा भारताच्या हितसंबंधांवरील परिणाम या घटकाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे निर्वासितांसंदर्भात दोन्ही देशांच्या राष्ट्रप्रमुखांनी नेमके काय म्हटले आहे? त्यांनी काय चिंता व्यक्त केली आहे. तसेच त्यांनी इस्त्रायलवर काय आरोप केले आहेत? याबरोबरच पॅलेस्टिनी निर्वासितांना इतर कोणते देश आश्रय देऊ शकतात? संयुक्त राष्ट्रांतील रिलीफ अँड वर्क एजन्सी काय आहे? ही संस्था निर्वासितांना कशा प्रकारे मदत करते? निर्वासितांसंदर्भात आंतरराष्ट्रीय कायदा काय आहे? आणि मुख्य म्हणजे पॅलेस्टाईन हा निर्वासितांसाठी असलेल्या आंतरराष्ट्रीय कायद्यांतर्गत येतो का? या मुद्द्यांचा अभ्यास करणे गरजेचे आहे.

हेही वाचा – यूपीएससी सूत्र : एक देश एक निवडणूक, केरळमधील राज्यपाल-सरकार संघर्ष अन् ओडिशातील व्याघ्र गणना, वाचा सविस्तर

निर्वासितांसंदर्भात इजिप्त व जॉर्डनच्या राष्ट्राध्यक्षांनी नेमके काय म्हटलेय? त्यांनी इस्रायलवर काय आरोप केले?

इजिप्तचे राष्ट्राध्यक्ष अब्देल फत्ताह अल सिसी यांनी बुधवारी (१८ ऑक्टोबर) इस्रायल-हमास युद्धावर प्रतिक्रिया देताना म्हटले, “हे युद्ध फक्त गाझा पट्टीवर शासन असलेल्या हमासच्या विरोधात नसून, या माध्यमातून गाझा पट्टीतील रहिवाशांना इजिप्तमध्ये ढकलण्याचा प्रयत्न होत आहे. या प्रयत्नामुळे इजिप्तमधील शांतता धुळीस मिळेल.” त्याबरोबरच जॉर्डनचे राजे अब्दुल्ला दुसरे यांनीही अशाच प्रकारची प्रतिक्रिया दिली. ते म्हणाले, “जॉर्डनमध्ये निर्वासितांना जागा नाही. इजिप्तमध्येही नाही.”

इजिप्त व जॉर्डनने पॅलेस्टिनी नागरिकांना आश्रय देण्यास स्पष्ट शब्दांत नकार दिला आहे. पॅलेस्टिनींना युद्धाच्या भीतीने गाझा पट्टीतून कायमचे हुसकावून लावायचे आणि वेगळ्या पॅलेस्टाइन राज्याची मागणी यानिमित्ताने निष्प्रभ करायची, अशी इस्रायलची योजना असू शकते, अशी भीती या देशांना वाटत आहे. अल सिसीदेखील म्हणाले की, गाझा पट्टीतून मोठ्या प्रमाणात लोक बाहेर पडल्यामुळे इजिप्तच्या सिनाई द्वीपकल्पावर ते ताबा घेण्याची शक्यता आहे. या ठिकाणाहून त्यांनी इस्रायलवर हल्ला केल्यास, आमच्या दोन देशांमध्ये झालेला ४० वर्षांपूर्वीचा शांतता करार भंग होऊ शकतो.

संयुक्त राष्ट्रांनुसार, इजिप्त आर्थिक संकटांचा सामना करतो आहे. अशातच इजिप्तमध्ये आधीच ९० लाख निर्वासित लोक आश्रय घेत आहेत. त्यामध्ये सुदान येथील तीन लाख नागरिक आहेत. गेल्या वर्षी सुदानमध्ये झालेल्या युद्धानंतर येथील नागरिकांनी इजिप्तमध्ये आश्रय घेतला होता.

संयुक्त राष्ट्रे रिलीफ अँड वर्क एजन्सीविषयी

या संस्थेची स्थापना डिसेंबर १९४९ मध्ये करण्यात आली. पॅलेस्टिनी निर्वासितांना मदत करणे हा संस्थेचा मुख्य उद्देश आहे. या संस्थेने आतापर्यंत ३० लाखांपेक्षा अधिक पॅलेस्टिनी निर्वासितांना वैद्यकीय मदत दिली आहे. तसेच पाच लाख २६ हजार पॅलेस्टिनी विद्यार्थी या संस्थेच्या शाळेत शिक्षण घेत आहेत.

या संदर्भातील इतर महत्त्वाचे लेख :

२) पॅलेस्टाइनला मदतीची पंतप्रधान मोदींची हमी; महमूद अब्बास यांच्याशी फोनवरून चर्चा

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पॅलेस्टाइन प्रशासनाचे अध्यक्ष मोहम्मद अब्बास यांच्याबरोबर गुरुवारी दूरध्वनीवरून संवाद साधला. यावेळी गाझातील अल-अहली रुग्णालयावरील हल्ल्यात झालेल्या मृत्यूंबाबत मोदी यांनी दु:ख व्यक्त केले. तसेच पॅलेस्टिनी नागरिकांना जीवनावश्यक वस्तूंच्या मदतीचे आश्वासन देतानाच इस्रायल-पॅलेस्टाइन मुद्द्यावरील आपली दीर्घकालीन भूमिका कायम असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. त्याबरोबरच दहशतवाद आणि हिंसेबाबत त्यांनी चिंता व्यक्त केली आहे. यावेळी बोलताना दहशतवाद, हिंसाचार आणि पश्चिम आशियातील ढासळती सुरक्षा व्यवस्था यावर यावेळी मोदी यांनी तीव्र चिंता व्यक्त केली. मानवतेच्या दृष्टिकोनातून पॅलेस्टिनी नागरिकांना दिली जाणारी मदत यापुढेही सुरू राहील, अशी ग्वाही त्यांनी अब्बास यांना दिली.

परीक्षेसाठी महत्त्वाचा का?

हा विषय यूपीएससी पूर्वपरीक्षेतील चालू घडामोडी, तसेच आंतरराष्ट्रीय महत्त्वाच्या घटना आणि मुख्य परीक्षेतील सामान्य अध्ययन पेपर-२ मधील विकसित आणि विकसनशील देशांच्या धोरणांचा भारताच्या हितसंबंधांवरील परिणाम आणि द्विपक्षीय संबंध या घटकांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे पॅलेस्टाइन प्रशासनाचे अध्यक्ष मोहम्मद अब्बास नेमके कोण आहेत? इस्रायल – पॅलेस्टाईन वादावर भारताची भूमिका नेमकी काय आहे? आणि भारताने यापूर्वी कधी पॅलेस्टाइनला मदत केली आहे का? या मुद्द्यांचा अभ्यास करणे गरजेचे आहे.

परराष्ट्र मंत्रायलाच्या संकेतस्थळावर दिलेल्या माहितीनुसार, भारताचा पॅलेस्टाइनला पाठिंबा आहे. कारण- हा भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचा महत्त्वाचा भाग आहे. १९७५ मध्ये भारत हा पहिला बिगरअरब देश होता; ज्याने PLO ला पॅलेस्टिनी लोकांचे एकमेव प्रतिनिधी म्हणून मान्यता दिली. तसेच दिल्लीत कार्यालय उघडण्यासाठी आमंत्रित केले; ज्याला पाच वर्षांनंतर राजनैतिक दर्जा देण्यात आला. तसेच १९८८ मध्ये भारताने पॅलेस्टाइनला एक राष्ट्र म्हणून मान्यता दिली. १९९६ मध्ये भारताने गाझामध्ये पहिले राजन्यायिक कार्यलय सुरू केले; जे पुढे २००३ मध्ये रामल्ला येथे हलवण्यात आले.

भारताने विविध बहुपक्षीय मंचांवर पॅलेस्टाइनला पाठिंबा देण्यासाठी सक्रिय भूमिका बजावली आहे. भारताने ऑक्टोबर २००३ मध्ये UNGA ठरावाच्या बाजूने मतदान केले होते. हा ठराव इस्रायलने पॅलेस्टाइन सीमेवर बांधलेल्या भिंतीविरोधात होता. २०११ मध्ये भारताने पॅलेस्टाइनला युनेस्कोचे पूर्ण सदस्य बनवण्याच्या बाजूनेही मतदान केले होते. तसेच भारताने एप्रिल २०१५ मध्ये आशियाई – आफ्रिकन स्मारक परिषदेत पॅलेस्टाइनवरील बांडुंग घोषणेचे समर्थन केले होते. त्याशिवाय सप्टेंबर २०१५ मध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या आवारात पॅलेस्टिनी ध्वज स्थापित करण्यासही समर्थन दिले होते.

हेही वाचा – यूपीएससी सूत्र : सोशल मीडिया मजकुरावरील प्रतिबंध, युगे युगे संग्रहालयाची निर्मिती अन् कोनोकार्पस झाडांवर बंदी; वाचा सविस्तर….

तुमच्या माहितीसाठी

भारताने १९४७ मध्ये संयुक्त राष्ट्रांतील ठराव १८१ (II) च्या विरोधात मतदान केले होते. हा ठराव यहुदी आणि पॅलेस्टिनी अरब यांच्यामध्ये पॅलेस्टाइनच्या विभाजनासंदर्भात होता. त्याऐवजी पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी जेरुसलेमला विशेष दर्जा देऊन, अरब आणि यहुदींना शक्य तितक्या व्यापक स्वायत्तता देत संघराज्याच्या स्थापनेला प्राधान्य दिले. नेहरूंचा हा दृष्टिकोन महात्मा गांधींच्या विचारांनी प्रेरित होता. गांधींना यहुदी लोकांबद्दल मनापासून सहानुभूती होती. मात्र, तरीही त्यांनी यहुदींसाठीच्या वेगळ्या राज्याच्या निर्मितीला विरोध केला. त्यांच्या मते- अशा राष्ट्रांची निर्मिती हा तेथे आधीपासूनच वास्तव्य करणार्‍या अरब लोकांवरील अन्याय ठरला असता. त्याशिवाय नेहरूंनी पॅलेस्टाइन समस्येसाठी ब्रिटिश साम्राज्यवादालाही जबाबदार धरले.

दरम्यान, इस्रायलच्या निर्मितीनंतर भारताच्या पॅलेस्टाइनसंदर्भातील धोरणांवर प्रभाव पडला. भारताने १९५० मध्ये इस्रायलला देश म्हणून मान्यता दिली. मात्र, १९९२ पर्यंत भारताने इस्रायलशी राजनैतिक संबंध प्रस्थापित केले नव्हते. त्याचे मुख्य कारण म्हणजे भारतात मोठ्या प्रमाणात मुस्लीम लोकसंख्या होती. मुस्लिमांबाबत भारतातील नेते संवेदनशील होते आणि महत्त्वाचे म्हणजे भारतातील मुस्लिमांना अरबांबद्दल सहानुभूती होती. त्याशिवाय पाकिस्तान पॅलेस्टाइनच्या बाजूने ठामपणे उभा होता. त्यामुळे भारतालाही अशा प्रकारची भूमिका घ्यावी लागली.

१९९२ पर्यंत इस्रायलशी राजनैतिक संबंध प्रस्थापित न करण्याची भारताची भूमिका ही शीतयुद्धाच्या दृष्टिकोनातूनही बघायलही हवी. शीतयुद्धाच्या काळात पाश्चिमात्य देश विशेषतः अमेरिका देश इस्रायलच्या पाठीशी ठामपणे उभा होता. त्यामुळे सोविएत संघाने (रशिया) अरब राष्ट्रांना (पॅलेस्टाइनला) पाठिंबा दिला. त्या काळात भारताने अलिप्त राहण्याची भूमिका घेतली खरी; मात्र भारताची भूमिका ही थोडीफार सोविएत संघाच्या बाजूने झुकलेली बघायला मिळाली. त्यामुळे पॅलेस्टाइनला समर्थन देण्याशिवाय भारताकडे दुसरा पर्याय नव्हता. शीतयुद्धाच्या समाप्तीनंतर पी. व्ही. नरसिंह राव यांच्या सरकारने अरब देशांशी असलेल्या संबंधांची पर्वा न करता, इस्रायलशी राजनैतिक संबंध प्रस्थापित करण्याचा अत्यंत धाडसी निर्णय घेतला. परंतु, त्यावेळी त्यांनी पॅलेस्टिनींना पाठिंबा देण्याची भूमिकाही कायम ठेवली होती.

यासंदर्भातील महत्त्वाचे लेख :

यूपीएससी आणि एमपीएससीचा अभ्यास आता ‘लोकसत्ता डॉटकॉम’सह! – यूपीएससी परीक्षेसंदर्भातील महत्त्वाचे लेख आणि प्रत्येक अपडेटसाठी तुम्ही लोकसत्ताचा व्हॉट्सअप आणि टेलिग्राम ग्रुपही जॉईन करू शकता.

पॅलेस्टिनी निर्वासितांना स्वीकारण्यास इजिप्त अन् इतर अरब राष्ट्रांचा नकार

हमासने ७ ऑक्टोबर रोजी इस्रायलवर केलेल्या अचानक हल्ल्यामुळे इस्रायलने गाझा पट्टीत नाकेबंदी केली आहे. तसेच या ठिकाणी जोरदार हवाई हल्ले सुरू केले आहेत. मात्र, गाझा पट्टीत बंदिस्त झालेल्या पॅलेस्टिनी नागरिकांना शेजारी असलेल्या इजिप्त व जॉर्डन या देशांनी आश्रय देण्यास नकार दिला आहे.

आणखी वाचा

परीक्षेसाठी महत्त्वाचा का?

हा विषय यूपीएससी पूर्वपरीक्षेतील चालू घडामोडी, तसेच आंतरराष्ट्रीय महत्त्वाच्या घटना आणि मुख्य परीक्षेतील सामान्य अध्ययन पेपर-२ मधील विकसित आणि विकसनशील देशांच्या धोरणांचा भारताच्या हितसंबंधांवरील परिणाम या घटकाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे निर्वासितांसंदर्भात दोन्ही देशांच्या राष्ट्रप्रमुखांनी नेमके काय म्हटले आहे? त्यांनी काय चिंता व्यक्त केली आहे. तसेच त्यांनी इस्त्रायलवर काय आरोप केले आहेत? याबरोबरच पॅलेस्टिनी निर्वासितांना इतर कोणते देश आश्रय देऊ शकतात? संयुक्त राष्ट्रांतील रिलीफ अँड वर्क एजन्सी काय आहे? ही संस्था निर्वासितांना कशा प्रकारे मदत करते? निर्वासितांसंदर्भात आंतरराष्ट्रीय कायदा काय आहे? आणि मुख्य म्हणजे पॅलेस्टाईन हा निर्वासितांसाठी असलेल्या आंतरराष्ट्रीय कायद्यांतर्गत येतो का? या मुद्द्यांचा अभ्यास करणे गरजेचे आहे.

हेही वाचा – यूपीएससी सूत्र : एक देश एक निवडणूक, केरळमधील राज्यपाल-सरकार संघर्ष अन् ओडिशातील व्याघ्र गणना, वाचा सविस्तर

निर्वासितांसंदर्भात इजिप्त व जॉर्डनच्या राष्ट्राध्यक्षांनी नेमके काय म्हटलेय? त्यांनी इस्रायलवर काय आरोप केले?

इजिप्तचे राष्ट्राध्यक्ष अब्देल फत्ताह अल सिसी यांनी बुधवारी (१८ ऑक्टोबर) इस्रायल-हमास युद्धावर प्रतिक्रिया देताना म्हटले, “हे युद्ध फक्त गाझा पट्टीवर शासन असलेल्या हमासच्या विरोधात नसून, या माध्यमातून गाझा पट्टीतील रहिवाशांना इजिप्तमध्ये ढकलण्याचा प्रयत्न होत आहे. या प्रयत्नामुळे इजिप्तमधील शांतता धुळीस मिळेल.” त्याबरोबरच जॉर्डनचे राजे अब्दुल्ला दुसरे यांनीही अशाच प्रकारची प्रतिक्रिया दिली. ते म्हणाले, “जॉर्डनमध्ये निर्वासितांना जागा नाही. इजिप्तमध्येही नाही.”

इजिप्त व जॉर्डनने पॅलेस्टिनी नागरिकांना आश्रय देण्यास स्पष्ट शब्दांत नकार दिला आहे. पॅलेस्टिनींना युद्धाच्या भीतीने गाझा पट्टीतून कायमचे हुसकावून लावायचे आणि वेगळ्या पॅलेस्टाइन राज्याची मागणी यानिमित्ताने निष्प्रभ करायची, अशी इस्रायलची योजना असू शकते, अशी भीती या देशांना वाटत आहे. अल सिसीदेखील म्हणाले की, गाझा पट्टीतून मोठ्या प्रमाणात लोक बाहेर पडल्यामुळे इजिप्तच्या सिनाई द्वीपकल्पावर ते ताबा घेण्याची शक्यता आहे. या ठिकाणाहून त्यांनी इस्रायलवर हल्ला केल्यास, आमच्या दोन देशांमध्ये झालेला ४० वर्षांपूर्वीचा शांतता करार भंग होऊ शकतो.

संयुक्त राष्ट्रांनुसार, इजिप्त आर्थिक संकटांचा सामना करतो आहे. अशातच इजिप्तमध्ये आधीच ९० लाख निर्वासित लोक आश्रय घेत आहेत. त्यामध्ये सुदान येथील तीन लाख नागरिक आहेत. गेल्या वर्षी सुदानमध्ये झालेल्या युद्धानंतर येथील नागरिकांनी इजिप्तमध्ये आश्रय घेतला होता.

संयुक्त राष्ट्रे रिलीफ अँड वर्क एजन्सीविषयी

या संस्थेची स्थापना डिसेंबर १९४९ मध्ये करण्यात आली. पॅलेस्टिनी निर्वासितांना मदत करणे हा संस्थेचा मुख्य उद्देश आहे. या संस्थेने आतापर्यंत ३० लाखांपेक्षा अधिक पॅलेस्टिनी निर्वासितांना वैद्यकीय मदत दिली आहे. तसेच पाच लाख २६ हजार पॅलेस्टिनी विद्यार्थी या संस्थेच्या शाळेत शिक्षण घेत आहेत.

या संदर्भातील इतर महत्त्वाचे लेख :

२) पॅलेस्टाइनला मदतीची पंतप्रधान मोदींची हमी; महमूद अब्बास यांच्याशी फोनवरून चर्चा

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पॅलेस्टाइन प्रशासनाचे अध्यक्ष मोहम्मद अब्बास यांच्याबरोबर गुरुवारी दूरध्वनीवरून संवाद साधला. यावेळी गाझातील अल-अहली रुग्णालयावरील हल्ल्यात झालेल्या मृत्यूंबाबत मोदी यांनी दु:ख व्यक्त केले. तसेच पॅलेस्टिनी नागरिकांना जीवनावश्यक वस्तूंच्या मदतीचे आश्वासन देतानाच इस्रायल-पॅलेस्टाइन मुद्द्यावरील आपली दीर्घकालीन भूमिका कायम असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. त्याबरोबरच दहशतवाद आणि हिंसेबाबत त्यांनी चिंता व्यक्त केली आहे. यावेळी बोलताना दहशतवाद, हिंसाचार आणि पश्चिम आशियातील ढासळती सुरक्षा व्यवस्था यावर यावेळी मोदी यांनी तीव्र चिंता व्यक्त केली. मानवतेच्या दृष्टिकोनातून पॅलेस्टिनी नागरिकांना दिली जाणारी मदत यापुढेही सुरू राहील, अशी ग्वाही त्यांनी अब्बास यांना दिली.

परीक्षेसाठी महत्त्वाचा का?

हा विषय यूपीएससी पूर्वपरीक्षेतील चालू घडामोडी, तसेच आंतरराष्ट्रीय महत्त्वाच्या घटना आणि मुख्य परीक्षेतील सामान्य अध्ययन पेपर-२ मधील विकसित आणि विकसनशील देशांच्या धोरणांचा भारताच्या हितसंबंधांवरील परिणाम आणि द्विपक्षीय संबंध या घटकांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे पॅलेस्टाइन प्रशासनाचे अध्यक्ष मोहम्मद अब्बास नेमके कोण आहेत? इस्रायल – पॅलेस्टाईन वादावर भारताची भूमिका नेमकी काय आहे? आणि भारताने यापूर्वी कधी पॅलेस्टाइनला मदत केली आहे का? या मुद्द्यांचा अभ्यास करणे गरजेचे आहे.

परराष्ट्र मंत्रायलाच्या संकेतस्थळावर दिलेल्या माहितीनुसार, भारताचा पॅलेस्टाइनला पाठिंबा आहे. कारण- हा भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचा महत्त्वाचा भाग आहे. १९७५ मध्ये भारत हा पहिला बिगरअरब देश होता; ज्याने PLO ला पॅलेस्टिनी लोकांचे एकमेव प्रतिनिधी म्हणून मान्यता दिली. तसेच दिल्लीत कार्यालय उघडण्यासाठी आमंत्रित केले; ज्याला पाच वर्षांनंतर राजनैतिक दर्जा देण्यात आला. तसेच १९८८ मध्ये भारताने पॅलेस्टाइनला एक राष्ट्र म्हणून मान्यता दिली. १९९६ मध्ये भारताने गाझामध्ये पहिले राजन्यायिक कार्यलय सुरू केले; जे पुढे २००३ मध्ये रामल्ला येथे हलवण्यात आले.

भारताने विविध बहुपक्षीय मंचांवर पॅलेस्टाइनला पाठिंबा देण्यासाठी सक्रिय भूमिका बजावली आहे. भारताने ऑक्टोबर २००३ मध्ये UNGA ठरावाच्या बाजूने मतदान केले होते. हा ठराव इस्रायलने पॅलेस्टाइन सीमेवर बांधलेल्या भिंतीविरोधात होता. २०११ मध्ये भारताने पॅलेस्टाइनला युनेस्कोचे पूर्ण सदस्य बनवण्याच्या बाजूनेही मतदान केले होते. तसेच भारताने एप्रिल २०१५ मध्ये आशियाई – आफ्रिकन स्मारक परिषदेत पॅलेस्टाइनवरील बांडुंग घोषणेचे समर्थन केले होते. त्याशिवाय सप्टेंबर २०१५ मध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या आवारात पॅलेस्टिनी ध्वज स्थापित करण्यासही समर्थन दिले होते.

हेही वाचा – यूपीएससी सूत्र : सोशल मीडिया मजकुरावरील प्रतिबंध, युगे युगे संग्रहालयाची निर्मिती अन् कोनोकार्पस झाडांवर बंदी; वाचा सविस्तर….

तुमच्या माहितीसाठी

भारताने १९४७ मध्ये संयुक्त राष्ट्रांतील ठराव १८१ (II) च्या विरोधात मतदान केले होते. हा ठराव यहुदी आणि पॅलेस्टिनी अरब यांच्यामध्ये पॅलेस्टाइनच्या विभाजनासंदर्भात होता. त्याऐवजी पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी जेरुसलेमला विशेष दर्जा देऊन, अरब आणि यहुदींना शक्य तितक्या व्यापक स्वायत्तता देत संघराज्याच्या स्थापनेला प्राधान्य दिले. नेहरूंचा हा दृष्टिकोन महात्मा गांधींच्या विचारांनी प्रेरित होता. गांधींना यहुदी लोकांबद्दल मनापासून सहानुभूती होती. मात्र, तरीही त्यांनी यहुदींसाठीच्या वेगळ्या राज्याच्या निर्मितीला विरोध केला. त्यांच्या मते- अशा राष्ट्रांची निर्मिती हा तेथे आधीपासूनच वास्तव्य करणार्‍या अरब लोकांवरील अन्याय ठरला असता. त्याशिवाय नेहरूंनी पॅलेस्टाइन समस्येसाठी ब्रिटिश साम्राज्यवादालाही जबाबदार धरले.

दरम्यान, इस्रायलच्या निर्मितीनंतर भारताच्या पॅलेस्टाइनसंदर्भातील धोरणांवर प्रभाव पडला. भारताने १९५० मध्ये इस्रायलला देश म्हणून मान्यता दिली. मात्र, १९९२ पर्यंत भारताने इस्रायलशी राजनैतिक संबंध प्रस्थापित केले नव्हते. त्याचे मुख्य कारण म्हणजे भारतात मोठ्या प्रमाणात मुस्लीम लोकसंख्या होती. मुस्लिमांबाबत भारतातील नेते संवेदनशील होते आणि महत्त्वाचे म्हणजे भारतातील मुस्लिमांना अरबांबद्दल सहानुभूती होती. त्याशिवाय पाकिस्तान पॅलेस्टाइनच्या बाजूने ठामपणे उभा होता. त्यामुळे भारतालाही अशा प्रकारची भूमिका घ्यावी लागली.

१९९२ पर्यंत इस्रायलशी राजनैतिक संबंध प्रस्थापित न करण्याची भारताची भूमिका ही शीतयुद्धाच्या दृष्टिकोनातूनही बघायलही हवी. शीतयुद्धाच्या काळात पाश्चिमात्य देश विशेषतः अमेरिका देश इस्रायलच्या पाठीशी ठामपणे उभा होता. त्यामुळे सोविएत संघाने (रशिया) अरब राष्ट्रांना (पॅलेस्टाइनला) पाठिंबा दिला. त्या काळात भारताने अलिप्त राहण्याची भूमिका घेतली खरी; मात्र भारताची भूमिका ही थोडीफार सोविएत संघाच्या बाजूने झुकलेली बघायला मिळाली. त्यामुळे पॅलेस्टाइनला समर्थन देण्याशिवाय भारताकडे दुसरा पर्याय नव्हता. शीतयुद्धाच्या समाप्तीनंतर पी. व्ही. नरसिंह राव यांच्या सरकारने अरब देशांशी असलेल्या संबंधांची पर्वा न करता, इस्रायलशी राजनैतिक संबंध प्रस्थापित करण्याचा अत्यंत धाडसी निर्णय घेतला. परंतु, त्यावेळी त्यांनी पॅलेस्टिनींना पाठिंबा देण्याची भूमिकाही कायम ठेवली होती.

यासंदर्भातील महत्त्वाचे लेख :

यूपीएससी आणि एमपीएससीचा अभ्यास आता ‘लोकसत्ता डॉटकॉम’सह! – यूपीएससी परीक्षेसंदर्भातील महत्त्वाचे लेख आणि प्रत्येक अपडेटसाठी तुम्ही लोकसत्ताचा व्हॉट्सअप आणि टेलिग्राम ग्रुपही जॉईन करू शकता.