UPSC-MPSC With Loksatta : ‘यूपीएससी आणि एमपीएससीचा अभ्यास आता ‘लोकसत्ता डॉटकॉम’सह. या आमच्या उपक्रमांतर्गत आम्ही दररोज यूपीएससी आणि एमपीएससीच्या परीक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे लेख तुमच्यापर्यंत पोहोचवतो आहोत. याअंतर्गतच आम्ही ‘यूपीएससी सूत्र’ हा उपक्रमही सुरू केला आहे. त्याद्वारे चालू घडामोडींचा आढावा, परीक्षेसाठी ते का महत्त्वाचे आहे? आणि त्या संदर्भातील इतर माहिती तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करतोय.

१) इस्रायलची गाझापट्टीवर भू-हल्ल्याची तयारी

इस्रायल डिफेन्स फोर्सेस (आयडीएफ) गाझापट्टीवर भू-हल्ल्याची तयारी करत असल्याची माहिती इस्रायली सैन्याचे प्रवक्ते लेफ्टनंट कर्नल पीटर लर्नर यांनी सोमवारी ‘द इंडियन एक्सप्रेस’शी बोलताना दिली. या हल्ल्याचा उद्देश गाझापट्टीवरून हमासला संपवणे असल्याचेही ते म्हणाले.

IIT Mumbai to redesign Thane transport plan thane news
मुंबई आयआयटी करणार ठाण्याच्या वाहतुक आराखड्याची फेरआखणी; पुढील पाच वर्षांतील वाहतूक आव्हानांचा होणार अभ्यास
sunlight vitamin d
सूर्यप्रकाश भरपूर प्रमाणात असूनही भारतीयांमध्ये ‘Vitamin D’ची कमतरता…
Graded Response Action Plan project to monitor air pollution Pune news
पिंपरी: हवा प्रदूषणावर आता ‘ग्रॅप’ची नजर; प्रदूषण करणारे उद्योग…
20 percent ethanol mixed petrol distribution now started at all pumps in state
राज्यातील पंपांवर आता २० टक्के इथेनॉलमिश्रित पेट्रोल, वाहनधारकांसह पंपचालकांची परीक्षा?
Pune, sewage channels covering Pune, Pune Municipal Corporation, sewage pune, pune latest news,
पुणे : सांडपाणी वाहिन्यांची झाकणे समपातळीवर आणण्यासाठी महापालिकेने उचलले पाऊल !
Thane , government projects, dust, health,
सरकारी प्रकल्पांमुळेच धुळधाण, नागरिकांच्या आरोग्यावर परिणाम होण्याची शक्यता
kdmc steps to cut off water connection and electricity supply to 58 illegal buildings in dombivli
डोंबिवलीतील ५८ बेकायदा इमारतींमधील पाणी, वीजपुरवठा खंडित करण्याच्या हालचाली, उच्च न्यायालयाच्या आदेशावरून कारवाईचे नियोजन
Devendra Fadnavis returns as Chief Minister and visits his hometown for first time at 3 pm Thursday
मुख्यमंत्र्यांचे प्रशासनाला १०० दिवसांचे लक्ष्य

परीक्षेसाठी महत्त्वाचे का?

हा विषय यूपीएससी पूर्व परीक्षेतील चालू घडामोडी तसेच आंतरराष्ट्रीय महत्त्वाच्या घडामोडी याबरोबरच मुख्य परीक्षेतील सामान्य अध्ययन पेपर २ मधील विकसित आणि विकसनशील देशांच्या धोरणांचा भारताच्या हितसंबंधांवर परिणाम या घटकाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे.

तुमच्या माहितीसाठी :

संयुक्त राष्ट्राच्या रिलीफ अँड वर्क्स एजन्सी फॉर पॅलेस्टाईन रिफ्युजीज (UNRWA ) नुसार, गाझापट्टीचे एकूण क्षेत्रफळ ३६५ चौरस किलोमीटर असून या भागात साधारण २० लाखांच्या वर लोक राहतात. त्यापैकी १० लाखांच्या वर लोकसंख्या ही निर्वासित आहे. गाझापट्टी हा जगातील सर्वात दाट लोकसंख्येचा प्रदेश आहे. या भागातील प्रत्येक प्रति चौरस किलोमीटर भागात ५ हजार ९०० लोक राहतात.

यूएन ऑफिस फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्युमनिटेरियन अफेअर्स (OCHA) नुसार, गाझामधील सुमारे ४१ टक्के लोकसंख्या १५ वर्षांपेक्षा कमी वयाची आहे. या महिन्याच्या सुरुवातीला इस्रायलने हमासवर केलेल्या हल्ल्यांपासून संरक्षण करण्यासाठी साधारण १४ लाख लोकांनी स्थलांतर केले आहे. हमासच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, इस्त्रायलच्या हल्ल्यात आतापर्यंत ४ हजारपेक्षा जास्त पॅलेस्टिनी नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे.

ओसीएचएच्या (OCHA) म्हणण्यानुसार गाझापट्टीमध्ये १३ रुग्णालये आहेत. मात्र, ही रुग्णालये पूर्णपणे कार्यान्वित नाहीत. या रुग्णालयात मोठ्या प्रमाणात औषधांचा तुटवडा आहे. अनेक रुग्णालयांमध्ये वीजही नाही. तर काही ठिकाणी ऑक्सिजनची कमतरता आहे.

गाझापट्टीमध्ये केवळ एक वीज निर्मिती केंद्र आहे. या केंद्रात दररोज ७० मेगावॅट वीज निर्मिती होते. याव्यतिरिक्त, १२० मेगावॅट वीज इस्रायलमधून आयात केली जाते. मात्र, हमासने केलेल्या हल्ल्यानंतर इस्रायलने गाझापट्टीतील वीजपुरवठा बंद केला आहे. तसेच गाझापट्टीतील एकमेव वीज निर्मिती केंद्र आता इंधनाअभावी बंद पडण्याच्या मार्गावर आहे. त्यामुळे येथील जनतेला जनरेटरवर अवलंबून राहावे लागत आहे.

ओसीएचएच्या अहवालानुसार, गाझापट्टीतील बेरोजगारीचा दर ४५ टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. गाझापट्टीतील १५-२९ या वयोगटातील ६० टक्के लोक बरोजगार आहेत. दरम्यान, हमासने केलेल्या हल्ल्यानंतर इस्रायलने संपूर्ण प्रदेशात नाकाबंदी केली आहे. त्यामुळे गाझापट्टीत अन्न आणि इतर वस्तूंचा पुरवठाही बंद झाला आहे.

यासंदर्भातील महत्त्वाचे लेख :

२) प्रदुषणाविरोधात धूळनिर्बंधकांचा वापर

धुळीपासून होणारे प्रदूषण कमी करण्यासाठी दिल्लीत धूळनिर्बंधकांचा वापर करण्यात येणार असल्याची माहिती दिल्लीचे पर्यावरण मंत्री गोपाल राय यांनी दिली आहे. त्यामुळे धूळनिर्बंधक म्हणजे काय? यापूर्वी त्याचा वापर कधी करण्यात आला आहे का? यासंदर्भातील माहिती असणे गरजेचं आहे.

परीक्षेसाठी महत्त्वाचे का?

हा विषय यूपीएससी पूर्व परीक्षेतील पर्यावरणशास्त्र, जैव-विविधता आणि हवामान बदल तसेच मुख्य परीक्षेतील सामान्य अध्ययन पेपर ३ मधील पर्यावरण संवर्धन, पर्यावरणीय प्रदूषण आणि ऱ्हास या घटकांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

गेल्या काही दिवसांत दिल्ली, मुंबई आणि देशातील इतर काही भागात प्रदुषण मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. दिल्लीत धुळीपासून होणारे प्रदूषण कमी करण्यासाठी धूळनिर्बंधकांचा वापर करण्यात येणार असल्याची माहिती दिल्लीचे पर्यावरण मंत्री गोपाल राय यांनी दिली आहे. मुळात राजधानी आणि एनसीआरच्या काही भागांमध्ये धूळनिर्बंधकांचा वापर करण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. यापूर्वी अनेकदा धूळनिर्बंधकांचा वापर करण्यात आला आहे. या धूळनिर्बंधकांमध्ये साधारणता कॅल्शियम किंवा मॅग्नेशियमचा वापर केला जातो, ज्यामुळे ओलावा शोषला जातो. पर्यावरण मंत्री गोपाल राय म्हणाले की, ”धूळ जास्तीत जास्त काळ जमीनीवर राहावी, यासाठी केवळ पाण्याचा फवारा न करता, त्यात धूळनिर्बंधक पावडर वापरली जाईल.” २०१९ मध्ये, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळानेही (CPCB) दिल्ली, एनसीआर आणि इतर काही राज्यांना धूळनिर्बंधकांचा वापर करण्याची परवानगी दिली होती.

तुम्हाला माहिती आहे का?

दिल्लीतील पीडब्लूडी विभागाने २०१९ साली जारी केलेल्या एका नोटीसमध्येही नमूद केले होते की, प्रदुषण रोखण्यासाठी साध्या पाण्याची फवारणी केल्यापेक्षा यात धूळनिर्बंधकं वापर करावा, कारण साध्या पाण्यापेक्षा धूळनिर्बंधक हे प्रभावी ठरतात, त्यामुळे पाच ते सहा तास धुळीचे कण जमीनीवर राहतात. या नोटीसमध्ये धूळनिर्बंधक म्हणून मॅग्नेशियम क्लोराईड हेक्साहायड्रेट फ्लेक्स, वापर करावा, असा उल्लेखही होता. मॅग्नेशियम क्लोराईड ओलावा शोषून घेण्यास मदत करते.

३) केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाची आयएएस कोचिंग संस्थाना नोटीस

केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाने (CCPA) देशभरातील २० IAS कोचिंग इन्स्टिट्यूटला ‘भ्रामक’ जाहिराती केल्याच्या आरोपाखाली नोटीस बजावल्या आहेत.

परीक्षेसाठी महत्त्वाचे का?

हा विषया यूपीएससी पूर्व परीक्षेतील चालू घडामोडी, शासन व्यवहार, भारतीय राज्यव्यवस्था, सार्वजनिक धोरण तसेच मुख्य परीक्षेतील सामान्य अध्ययन पेपर २ मधील शासन व्यवहार, ई-गव्हर्नन्स ऍप्लिकेशन्स, नागरिकांची सनद या घटकांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे.

केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरण म्हणजे काय?

तुमच्या माहितीसाठी :

केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाची स्थापना २०१९ सालच्या ग्राहक संरक्षण कायद्यातील कलम १० (१) अंतर्गत करण्यात आली आहे. ग्राहकांच्या तक्रारींचे निराकरण करणे हा मागचा महत्त्वाचा उद्देश आहे. ग्राहकांना एखाद्या वस्तू किंवा सेवेच्या दर्जाबाबात चुकीची माहिती दिल्यास तसेच दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती केल्यास, या प्राधिकरणाकडून कारवाई केली जाते.

‘दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती’ म्हणजे काय?

ग्राहक संरक्षण कायद्यातील कलम २ (२८) मध्ये दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातीची व्याख्या दिली आहे. त्यानुसार, अशी जाहिरात जी, १) वस्तू व सेवेचे खोटे वर्णन करते, किंवा २) ज्याद्वारे वस्तू व सेवेच्या दर्जाबाबत ग्राहकांना खोटे आश्वासन दिले जाते, किंवा ३) ज्याद्वारे वस्तू व सेवेसंदर्भातील महत्त्वाची माहिती जाणीवपूर्वक लपवली जाते,

केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाच्या मुख्य आयुक्त निधी खरे यांनी माध्यमांना माहिती देताना सांगितले की अनेक आयएएस कोचिंग संस्था विद्यार्थ्यांना आमिष दाखवून त्यांची फसवणूक करतात. अशा जाहिरातींची दखल घेऊन, आम्ही ग्राहक संरक्षण कायदा, २०१९ च्या कलम २(२८) नुसार त्यांना नोटीस बजावल्या आहेत. यावेळी एका कोचिंग इन्स्टिट्यूटने केलेल्या दाव्यांचं उदाहरण देताना त्या म्हणाल्या, ”एका संस्थेने २०२२ च्या नागरी सेवा परीक्षेत उत्तीर्ण झालेल्या ९३३ उमेदवारांपैकी ६८२ उमेदवार आमच्याच संस्थेचे विद्यार्थी असल्याचा दावा केला होता. ज्यावेळी आम्ही त्यांना यासंदर्भात नोटीस बजावली, तेव्हा त्यांनी स्पष्ट केले की, ६८२ पैकी ६७३ विद्यार्थ्यांना त्यांच्या संस्थेत केवळ मुलाखतीची तयारी केली होती, तर ९ विद्यार्थ्यांनी केवळ सामान्य अध्ययन पेपरच्या शिवकणीसाठी प्रवेश घेतला होता. मात्र, या संस्थेने जाहिरात देताना हे स्पष्ट केले नव्हते.”

केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाद्वारे दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींना कसे हाताळते जाते?

एखादी जाहिरात दिशाभूल करणारी असेल किंवा ग्राहक हक्कांचे उल्लंघन करणारी असेल, तर संबंधित जाहिरातीच्या निर्मात्याला केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाकडून नोटीस बजावली जाते. अशा वेळी केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरण त्यांना ती जाहिरात बंद करण्याची किंवा त्यात सुधारणा करण्याच्या सुचनाही करू शकते. तसेच संबंधित जाहिरातदाराला १० लाखांचा दंड आणि दोन वर्षांच्या तरुंगवासाची शिक्षा करण्याचा अधिकारही या प्राधिकरणाला असतो. याशिवाय संबंधित जाहिरातदाराला एक वर्षसाठी त्याच्या वस्तू आणि सेवेचे उत्पादन बंद ठेवण्याचे निर्देशही दिले जाऊ शकतात. जर पुन्हा अशा जाहिराती केल्यास, ही बंदी तीन वर्षांपर्यंत वाढू शकते.

यूपीएससी आणि एमपीएससीचा अभ्यास आता ‘लोकसत्ता डॉटकॉम’सह! – यूपीएससी परीक्षेसंदर्भातील महत्त्वाचे लेख आणि प्रत्येक अपडेटसाठी तुम्ही लोकसत्ताचा व्हॉट्सअप आणि टेलिग्राम ग्रुपही जॉईन करू शकता.

Story img Loader